(घोषित दि. 27.11.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांची क्रमांक एम.एच.20 एजी -3840 नंबरची टाटा इंडिका गाडी होती. तिचा विमा गैरअर्जदार कंपनी यांचेकडे काढलेला होता. तिचा पॉलीसी क्रमांक 160501/31/09/01/00001277 असा आहे. तिचा पॉलीसी कालावधी दिनांक 01.09.2009 पासून 31.08.2010 च्या मध्यरात्रीपर्यंत होता.
दिनांक 31.08.2010 रोजी तक्रारदारांचा भाऊ रामेश्वर हा गाडी घेवून जालना येथे आला. ते जालना-खरपुडी रोडवरील सरस्वती मंदीरात दर्शन घेण्यासाठी 7.30 वाजता गेले त्यांनी गाडी मंदीराजवळ रस्त्यावर उभी केली दर्शन घेवून आल्यावर गाडी तेथे उभी नाही असे त्यांच्या लक्षात आले. नंतर आजूबाजूला शोध घेवून गाडी मिळाली नाही तेंव्हा त्यांनी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 268/10 अन्वये भा.द.वि. क्रमांक 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला.
त्यानंतर दिनांक 23.02.2011 रोजी कारच्या संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार कंपनीकडे दाखल केला. कंपनीने दिनांक 31.03.2011 रोजी लेखी उत्तर पाठवून तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारला. तक्रारदारांनी दिनांक 23.04.2011 रोजी गैरअर्जदार यांना आर.पी.ए.डी.ने नोटीस पाठवली ती त्यांना मिळाली परंतु गैरअर्जदार यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही.
तक्रारदारांची गाडी वैध विमा पॉलीसी अस्तित्वात असताना चोरीला गेली. परंतु गैरअर्जदारांनी खोटी कारणे देवून त्यांचा विमा प्रस्ताव नाकारला व तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली म्हणून गैरअर्जदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गु.र.नंबर 268/10 मधील फिर्याद, घटनास्थळ पंचनामा, गाडीचे आर.सी.बुक, इन्शुरन्स पॉलीसीची कव्हर नोट, तक्रारदारांनी इन्शुरन्स कंपनीला लिहीलेले पत्र, दावा नाकारल्याचे पत्र, तक्रारदारांनी इन्शुरन्स कंपनीला पाठवलेली नोटीस इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार गैरअर्जदार कंपनीला चोरीबाबतची माहिती 2 वर्षांनी मिळाली. तक्रारदारांनी नमूद केलेल्या वेळेत आवश्यकती कागदपत्रे इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवली नाहीत. त्याद्वारे तक्रारदारांनी पॉलीसीतील काराराचा भंग केला आहे. दिनांक 23.02.2011 चे कथित पत्र गैरअर्जदार कंपनीला मिळालेले नाही. तक्रारदारांनी सायंकाळच्या वेळी वाहन रस्त्यावर आवश्यक काळजी न घेता उभे केले होते हा देखील विमा पॉलीसीतील कराराचा भंग आहे. तक्रारदारांनी योग्य तो क्लेम फॉर्म भरलेला नाही त्यावर कंपनीच्या अधिका-यांची सही अथवा शिक्का नाही. इन्शुरन्स कंपनीला घटना घडल्याबरोबर (Immediately) लेखी स्वरुपात नोटीस दिली पाहिजे ही विमा करारातील अट ही Mandatory आहे. कारण विमा कंपनीला घटनेबाबत उशीरा समजले तर त्यांना घटनेबाबत सत्य जाणून घेण्यात अडथळे येतात. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 1. New India Assurance Company Ltd Vs. Dharamsingh 2. New India Assurance Company Vs. Trilokchand मध्ये म्हटले आहे की, इन्शुरन्स कंपनीला ताबडतोब घटनेबाबत लेखी स्वरुपात कळवायला हवे असते.
प्रस्तुत तक्रारीत घटनेची माहिती विहीत मुदतीत कंपनीला दिलेली नाही तसेच दाव्या सोबत आवश्यक कागदपत्रे ही गैरअर्जदार कंपनीकडे पाठवलेली नाहीत. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी. गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबासोबत मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या उपरोक्त निकालांच्या प्रती व “Private package policy” चा Standard Form ची प्रत हजर केली.
तक्रारदारांची तक्रार व गैरअर्जदारांचा जबाब यांचा अभ्यास केला असता खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दा उत्तर
1.तक्रारदारांचा विमा दावा गैरअर्जदार यांनी
योग्य कारणाने नाकारला आहे का ? होय
2.गैरअर्जदारांनी विमा दाव्याची रक्कम नाकारुन
तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत काही कमतरता
केली आहे का ? नाही
3.काय आदेश ? अंतिम आदेश प्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी - तक्रारदारांच्या विद्वान वकीलांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.संदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. तक्रारदारांची इंडिका गाडी दिनांक 31.08.2010 रोजी सायंकाळी 7.30 च्या सुमारास चोरी झालेली आहे. तक्रारदारांनी त्याच दिवशी रात्री 10.30 वाजता पोलिस स्टेशनला गु.र.क्रमांक 268/10 अन्वये फिर्याद दिली आहे. तक्रारदारांच्या गाडीच्या विमा पॉलीसीचा वैधता कालावधी दिनांक 01.09.2009 ते 31.08.2010 च्या मध्यरात्रीपर्यंत होता. या सर्व गोष्टी दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतात व त्या उभयपक्षी मान्य आहेत.
तक्रारदारांच्याच म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी घटनेनंतर सुमारे साडेचार महिन्यांनी म्हणजे दिनांक 23.02.2011 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे सर्वात पहिल्यांदा घटनेबाबत लेखी कळवले. त्यापुर्वी गैरअर्जदार यांना तोंडी अथवा दुरध्वनीने देखील काही कळवले असल्याबाबत तक्रारदार सांगत नाहीत. मा.राष्ट्रीय आयोगाने F A No.321/105 The New India Assurance Company Vs. Trilokchand Jane या निकालात असे म्हटले आहे की, “In the Case of theft where no bodily injury has been caused to the insured, it is incumbent upon the respondent to inform the Police about the theft immediately, say within 24 hours, otherwise, valuable time would be lost in tracing the vehicle. Similarly, the insurer should also be informed within a day or two so that the insurer can verify as to whether any theft had taken place and also to take immediate steps to get the vehicle traced. The New India Assurance Company Vs. Harpreet Singh 2013 (2) C P R 844 (NC) या निकालात देखील “Delay of 2 months in informing petitioner about theft is clear cut violation of terms & conditions of insurance policy” असे म्हटले आहे.
प्रस्तुत तक्रारीत देखील तक्रारदारांनी पोलीसांकडे प्रथम खबर लगेचच नोंदवली असली तरी त्यांच्याच कथनानुसार गैरअर्जदार कंपनीला चोरीबद्दल सुमारे साडेचार महिन्यांनी कळवले आहे. त्यामुळे त्यांनी विमा करारातील अट क्रमांक 1 चे उल्लंघन केलेले आहे असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी देखील आपल्या लेखी युक्तीवादा बरोबर
1. 2011 DTPL (CL) 594 NC
National Insurance Company Ltd Vs. Track way Securities
2. 2012 STPL (CL) 854 NC
National Insurance Company Ltd Vs. Hardeep Pal Singh
3. IV (2010) C P J 297 NC
National Insurance Company Ltd Vs. Kamal Singh
4. 2009 STPL (CL) 12 SC
National Insurance Company Ltd Vs. Nitin Khandelwal
या मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालांच्या प्रती दाखल केल्या.
वरील सर्व दाखल्यांच्या अभ्यासावरुन असे दिसते की, त्या सर्वच दाखल्यांमध्ये वाहनज्या कारणासाठी नोंदणीकृत करण्यात आले. त्या कारणासाठी न वापरता दुस-या कारणाने वापरले गेले. (Breach Of Condition as to the nature of use of Vehicle) व मा.राष्ट्रीय आयोगाने अशा वेळी Non-Standard basis वर विमा रक्कम द्यावी असा आदेश दिला आहे. परंतु प्रस्तुत तक्रारीतील घटना संपूर्णपणे वेगळया आहेत. या तक्रारीत गैरअर्जदारांना चोरीबाबत साडेचार महिन्यांनी सूचना दिल्यामुळे गैरअर्जदार कंपनी घटनेच्या सत्यतेबद्दल पडताळणी करु शकली नाही अथवा वाहनाचा तपासही लावू शकली नाही. त्यामुळे वरील दाखले प्रस्तुत तक्रारीस लागू पडत नाहीत.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार कंपनीला चोरीच्या घटनेबाबत सुमारे साडेचार महिने उशीराने कळवून विमा करारातील मूलभूत अटीचा भंग केला आहे व त्या कारणाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत काहीही कमतरता केलेली नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
