(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला बँक यांचेकडून फ्लॅट खरेदी करण्‍यासाठी दिनांक 07.04.2000 रोजी रक्‍कम रुपये 2,50,000/- चे गृह कर्ज मंजुर केले होते. सदरचे कर्जासाठी व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे. 13.26 टक्‍के इतका ठरला होता. सदर कर्जाची परतफेड 15 वर्षाची म्‍हणजेच 180 महिन्‍याची ठरविली होती. परतफेडीचा हप्‍ता दरमहा रक्‍कम रुपये 1,536/- असा ठरविण्‍यात आला होता. तक्रारकर्ताने सामनेवाला कडे एकुण 157 मासिक हप्त्याची होणारी संपुर्ण रक्‍कम सामनेवाला यांचेकडे जमा केली होती. तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून कर्ज खात्‍याच्‍या हिशोबाची मागणी सामनेवालाकडे वेळोवेळी मागणी करुनही कर्ज खत्‍याचा सविस्‍तर हिशोब दिला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ताने सदरील कर्जाची रक्‍कम भरण्‍याचे थांबविले व सामनेवालाकडे हिशोबाची मागणी केली. सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताचे संपुर्ण हिशोब करुन रक्‍कम रुपये 88,273/- ची मागणी केली. तक्रारकर्ताने सदर बचत खात्‍यातून दिनांक 04.09.2013 रोजी सामनेवाला यांचे मागणीप्रमाणे एकुण रक्‍कम रुपये.88,273/- कर्ज खात्‍यात वर्ग केले. परंतु सामनेवालाने तक्रारकर्ताचा बेबाक झाल्‍याचा दाखला दिला नाही. दिनांक 16.04.2013 रोजी समानेवालाने तक्रारकर्ताचे कर्ज खाते अनुत्‍पादक संपत्‍ती मध्‍ये वर्गीकृत केले गेले आहे. तक्रारकर्ताचे कर्ज खात्‍यात थकीत रक्‍कम रुपये 2,31,246/- चे पत्र मिळाल्‍यापासून 10 दिवसाच्‍या आत भरावे असे कळविले. कोणतेही कारण नसतांना दिनांक 26.07.2013 रोजी बेकायदेशिर रित्‍या सेक्‍युटराझेशन अॅन्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फायनान्‍शीयल असेटस् अॅन्‍ड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंट्रेस्‍ट अॅक्‍ट 2002 चे कलम 13 (2) अन्‍वये नोटीस देवुन तक्रारकर्ताकडे रक्‍कम रुपये 3,18,910/- मिळण्‍याची नोटीस पाठविली. त्‍याचे उत्‍तर तक्रारकर्ताने वकीलामार्फत पाठविले आणि तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे कर्ज खात्‍यात 53,276/- ज्‍यादा रक्‍कम घेतली असल्‍याचे कळविले. सामनेवाला यांनी वकीलामार्फत सदर नोटीसला उत्‍तर पाठविले. सरफेसी अॅक्‍टप्रमाणे नोटीस पाठवुन दिनांक 21.11.2014 रोजी तक्रारकर्ताचा फ्लॅटचा ताबा घेण्‍याबाबत कळविले. तक्रारकर्ताने ताबतोड त्‍यांना सविस्‍तर उत्‍तर पाठविले. सामनेवालाने दिनांक 26.12.2014 रोजी पत्र पाठवून चुकीचा मासिक हप्‍ता दर्शवुन वेगवेगळया रकमेंची मागणी केली. दिनांक 02.01.2015 पुन्‍हा पत्र पाठवून प्रथमच मासिक हप्‍ता 3,206/- असल्‍याचे नमुद करुन ज्‍यादा रक्‍कम मागितली. तक्रारकर्ताने ताबडतोब दिनांक 07.01.2015 रोजी दोन्‍ही पत्रास उत्‍तर देवून नेमकी तडजोड कशी करावी अशी विचारना केली. त्‍यानंतर सामनेाला यांनी दिनांक 23.02.2015 रोजी तक्रारकर्ताकडून 2,88,283/- ची मागणी केली. सदर मागणी बेकायदेशिर असून तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे ज्‍यादा रकमेचा भरणा केला आहे. तरीसुध्‍दा बेकायदेशिररित्‍या सामनेवालाने तक्रारकर्ताला कर्जाची रकमेची मागणी केली असल्‍याने तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारकर्ताने कर्ज खात्‍याची संपुर्ण रक्‍कम भरलेली असल्‍याने बेबाक झाल्‍याबाबतचा दाखला तक्रारकर्तास देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. सामनेवालाने ज्‍यादा घेतलेली रक्‍कम रुपये 53,276/- तक्रारकर्ताला व्‍याजासह परत करावे असा आदेश करण्‍यात यावा. तक्रारकर्ताला झालेल्‍या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च सामनेवालाकडून मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्‍यात आली. सदरहू नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर सामनेवाला प्रकरणात हजर झाले. व निशाणी क्र.25 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले. सामनेवाला यांनी लेखी उत्‍तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला यांचेविरुध्‍द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला यांना नाकबूल आहेत. सामनेवालाने पुढे असे कथन केलेले आहे की, सामनेवाला यांनी कलम 13 (2) सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे तक्रारकर्ताला नोटीस पाठविली आहे. तसेच कलम 13 (4) सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे मालमत्‍तेचे जप्‍तीबाबत कारवाई सुरु केलेली आहे. म्‍हणून कलम 34 व 35 सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे कोणत्‍याही कोर्टाला सदर कारवाई थांबविणेचे अधिकार नाहीत. जरी तक्रारकर्ताला त्‍याविषयी कोणतीही तक्रार करावायाची असेल तर कलम 34 सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे डेबट रिकव्‍हरी टिब्‍युनल यांचेकडे दाद मागू शकतो. तक्रारकर्ताने त्‍यांचे मालकीची वेळोवेळी पुर्ण रक्‍कम भरलेली नसल्‍याने सामनेवालांनी दिनांक 25.09.2013, 19.11.2014 तसेच 08.11.2014 चे पत्राव्‍दारे कळविले आहे. व त्‍यावर सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे कारवाई पुर्ण सुरु केलेली आहे. या मंचात सदर तक्रार चालविण्‍याचक कोणतकही अधिकारक्षेत्र नाही. तसेच सामनेवालाने त्‍यांचे कर्जाची परतफेडीची रक्‍कम योग्‍य वेळी केली नसल्‍याने त्‍याबाबत मागणी करणे योग्‍य आहे. म्‍हणून सदर तक्रार खर्चासह खारीज होण्‍याबाबतची विनंती केली आहे.
5. तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, दस्‍तावेज, सामनेवालाचा दाखल जबाब, दस्‍तावेज व मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकनावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.
| मुद्दे | उत्‍तर |
1. | तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | या मंचाला तक्रारकर्ताचे विरुध्‍द सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट 13 (2) प्रमाणे करण्‍यात आलेली कारवाईबद्दल निर्णय घेण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे काय. ? | ... नाही. |
3. | सामनेवालाने तक्रारकर्ताप्रति न्‍युनत्‍तम सेवा दर्शविलेली आहे काय.? | ... होय. |
4. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
6. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ताने सामनेवालाचे श्रीरामपूर शाखेतुन दिनांक 07.04.2000 रोजी रक्‍कम रु.2,50,000/- चे गृह कर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षकारांना मान्‍य असून सामनेवाला हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (डी) प्रमाणे सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
7. मुद्दा क्र.2 – तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे नमुद केलेले आहे की, त्‍यांनी कर्ज खात्‍यात तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे ज्‍यादा रक्‍कम रुपये 53,276/- चा भरणा केलेला आहे. तरीसुध्‍दा सामनेवालाने तक्रारकर्ताकडून कर्ज खात्‍यात वेळोवेळी थकीत रक्‍कमेची मागणी केली आहे. सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे कलम 13 (2) प्रमाणे नोटीस पाठविली, त्‍यानंतर सरफेसी अॅक्‍टप्रमाणे नोटीस पाठविली. तक्रारकर्ताच्‍या फ्लॅटचा ताबा घेण्‍याबाबत कळविले होते. सदर कृत्‍य बेकायदेशिर आहे असा मुद्दा मांडला आहे. कलम 34 व 35 सरफेसी अॅक्‍टप्रमाणे जर बँकेने कलम 13 (2), 13 (4) प्रमाणे कर्जदारांनी कोणतीही कारवाई केली असल्‍यास त्‍या कारवाईबाबत कोणत्‍याही न्‍यायालयाला किंवा इतर संस्‍थानला त्‍याबाबत निर्णय घेण्‍याची किंवा त्‍यावर कोणताही आदेश पारीत करण्‍याबाबतचे अधिकारक्षेत्र नाही असे नमुद आहे.
“ 34. Civil Court not have jurisdiction.-No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any Court of other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993. ”
म्‍हणून तक्रारकर्ताचे कर्ज खात्‍याविषयी सामनेवालाने केलेली कारवाई योग्‍य आहे किंवा नाही हे निर्णय घेण्‍यास या मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही असे निष्‍पन्‍न होते व सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
8. मुद्दा क्र.3 तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला विरुध्‍द असे आरोप लावलेले आहेत की, तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून कर्ज खात्‍याची सविस्‍तर सामनेवालाकडून वेळोवेळी मागणी केली. परंतु सामनेवालाने त्‍यांचा तपशिल तक्रारकर्ताला दिलेले नाही. व दिनांक 16.04.2013 रोजी तक्रारकर्ताचे कर्ज खात्‍यात अनुत्‍पाक संपत्‍तीमध्‍ये वर्गीकरण केल्‍याबाबत कळवितांना तक्रारकर्ताचे खर्ज खात्‍यात थकीत रक्‍कम रुपये 2,31,276/- आहे व त्‍याची मागणी करण्‍यात आली आहे. दिनांक 26.07.2013 रोजीचे पत्राने सामनेवालाने तक्रारकर्ताकडून 3,18,910/- रुपयाची मागणी केली आहे. दिनांक 02.01.2017 रोजी सामनेवालाने तक्रारकर्तास पत्र पाठवून तक्रारकर्ताचे हप्त्याची रक्‍कम चुकीने 1537/- दाखविण्‍यात आली होती. परंतू तक्रारकर्ताचे मासिक हप्‍तयाची रक्‍कम रु.3206 होता असे दाखविण्‍यात आले आहे. व 2,95,590/- रुपयची तक्रारकर्ताकडून मागणी करण्‍यात आलेली आहे ही बाब तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, निशाणी 6 वरील दाखल पत्रावरुन सिध्‍द होते. यावरुन मंचाचे असे निदर्शनास येते की, सामनेवालाने वेळोवेळी तक्रारकर्ताकडून कर्ज खात्‍याचे वेगवेगळी रकमेची मागणी केलेली आहे. योग्‍य कर्ज खात्‍याचा तपशिल तक्रारकर्ताला दिलेला नाही ही बाब सामनेवालाची तक्रारकर्ताप्रति न्‍युनत्‍तम सेवा दर्शविते व सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
9. मुद्दा क्र.4 - जरी मंचाला तक्रारकर्ताचे कर्जाविषयी कलम 34 व 35 सेक्‍युटराझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे सामनेवालाने वाद किंवा कारवाईबाबत निर्णय घेण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. परंतू या मंचाला ग्राहकांना दुषीत सेवा देण्‍याबाबत निर्णय घेण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे असे मंचाचे मत आहे. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. तक्रारकर्ताचे कर्ज खात्‍याविषयी सामनेवालाने केलेल्‍या कारवाईबाबत तक्रारकर्ताने योग्‍य न्‍यायालयात दाद मागावी.
3. सामनेवालाने तक्रारकर्ताला वेगवेगळया रकमांची मागणी करुन व कर्ज खात्‍याचा तपशिल दिलेला नसल्‍याने तक्रारकर्तास झालेल्‍या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/- (रक्‍कम रु.वीस हजार फक्‍त) व या तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.10,000/- (रक्‍कम रु.दहा हजार फक्‍त) तक्रारकर्ताला द्यावे.
4. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी आदेशाची प्रत मिळण्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. या आदेशाची प्रथम उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.
