निकाल
दिनांक- 28.10.2014
(द्वारा- श्रीमती मजुंषा चितलांगे, सदस्या )
तक्रारदार राजकुमार रघुनाथ जाधव यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी सेवेत कसूर केली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे, तक्रारदार हे आनंदवाडी पो.तिंतरवणी येथील रहिवाशी आहे. तक्रारदार हे शेतकरी असून शेती व्यवसाय करतात. तक्रारदार यांनी शेतीचा व्यवसाय सुधारण्यासाठी बि-बियाणे, खते खरेदीसाठी सामनेवाला हे कर्ज पुरवठा करतात. सामनेवाला बँकेकडे सोने गहाण ठेवून शेतक-यांना 7 टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याची योजना आहे. सदर योजनेमध्ये सामनेवाला बँक कर्जावर लावलेले 7 टक्के व्याजापैकी 4 टक्के व्याज हे सामनेवाला बँकेचे राहील व उर्वरित व्याजाची रक्कम शासन देते. सामनेवाला बँकेमार्फत एकूण 7 टक्के व्याज लावण्यात येते, अशा प्रकारची शासन योजना आहे. तक्रारदार यांनी सदर योजनेअंतर्गत दि.21.06.2012 रोजी शेतजमीन सुधारण्यासाठी सोने गहाण ठेवून सामनेवाला बँकेकडून रक्कम रु.3,00,000/- चे कर्ज दि.20.06.2012 ते 20.06.2013 एक वर्षाच्या मुदतीसाठी 7 टक्के व्याज दराने घेतले होते. तक्रारदार यांचे कर्ज खाते नं.32389505478 असा आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे मुदतीत कर्ज व्याजाची परतफेड केली. तक्रारदार यांनी नगदी रोख रु.1200/- प्रमाणे दहा महिने एकूण रक्कम रु.12,000/- सामनेवाला यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून सदर कर्जाबाबत मुददल रक्कम रु.3,00,000/- व व्याजाची रक्कम म्हणून रु.45,808/- वसूल केले आहे. सदर वसूलीमध्ये व्याजाची रक्कम ही चुकीची बेकायदेशिर आहे. सामनेवाला यांनी जास्तीचे व्याज घेतल्याचे लक्षात आल्यामुळे तक्रारदार यांनी कर्जखात्याचा उतारा घेतला त्यावेळी तक्रारदारास 7 टक्के व्याजदर न लावता बेकायदेशिरपणे 17.80 टक्के व्याजाची दर आकारणी केलेली आहे. सदरील जास्त आकारलेली व्याजाची रक्कम परत मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या बँकेकडे दि.21.06.2013 रोजी लेखी अर्ज दिला, सदर अर्जाची सामनेवाला यांनी दखल घेतली नाही. सबब तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या विरुध्द वरिष्ट कार्यालय मुंबई येथे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्यामध्ये सोन तारण कर्जाकरता 7 टक्के व्याजाचा दर ठरला होता. सदर दराप्रमाणे एका वर्षाचे व्याजाची रक्कम रु.19,789/- होते. सामनेवाला यांनी सदर व्याजाची रक्कम रु.45,808/-वसूल केलेले आहे ते बेकायदेशिर आहे. सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. तक्रारदाराने सामनेवाला यांचे विरिष्ठ अधिका-याकडे तक्रार केल्याने सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.10,996/- तक्रारदार यांच्या बचत खात्यात जमा केली आहे. सदर रक्कम जमा केल्यानंतर सुध्दा सामनेवाला यांच्याकडे रु.15,029/- येणे शिल्लक होते त्यासाठी तक्रारदार यांनी दि.24.02.2014 रोजी वकीलामार्फत सामनेवाला यांना नोटीस पाठविली, सदर नोटीस सामनेवाला यांना मिळाल्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.26.02.2014 रोजी जास्तीची व्याजाची रक्कम म्हणून रु.13,218/- तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा केली परंतू उर्वरित रक्कम रु.1,811/- व 3 टक्के शासन व्याजाची रक्कम रु.9,000/- तक्रारदारास दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदारास शारिरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून जास्तीच्या व्याजाची उर्वरित रक्कम रु.1,811/- तसेच 3 टक्के व्याज दराप्रमाणे शासनाकडून येणे रक्कम रु.9,000/- मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/-, तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- व नोटीसचा खर्च रक्कम रु.2,000/- असे एकूण रक्कम रु.65,811/- सामनेवाला यांच्याकडून मिळण्याची विनंती केलेली आहे. तसेच सदर रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे अशी मागणी केली आहे. सबब तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
सामनेवाला हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी निशाणी क्र.11 अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदार यांना बँकेकडून 7 टक्के दराने कर्ज देण्याची योजना आहे ही बाब मान्य आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सदर कर्ज योजनेअंतर्गत सोने तारण ठेवून सामनेवालाकडून रक्कम रु.3,00,000/- एक वर्षाच्या मुदतीसाठी 7 टक्के दराने कर्ज घेतले ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. तसेच तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहे ही बाब मान्य आहे. तसेच तक्रारदार यांनी कर्जाच्या व्याजाची परतफेड केली आहे ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून कर्जाबददल रु.45,808/-वसूल केले हे म्हणणे खोटे आहे. परंतू सदर व्याजाची रक्कम ही बेकायदेशिर अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी आहे हे चुकीचे आहे. सामनेवाला यांचे कथन की, त्यांनी तक्रारदाराच्या खात्यातून 7 टक्के दराने व्याज आकारणी करणे आवश्यक होते परंतू सामनेवाला यांच्या कॉम्प्युटरच्या सॉफटवेअरच्या चुकीमुळे व्याजाची आकारणी ही 17.80 टक्के दराने केली गेली. तक्रारदार यांनी दिलेल्या अर्जानुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून 7 टक्के दराने रक्कम रु.21,576/- आकारले. कॉम्प्युटरच्या चुकीमुळे जास्त आकारलेले व्याज ही बाब लक्षात आल्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.23.08.2013 रोजी रक्कम रु.10,996/- व दि.26.02.2014 रोजी रक्कम रु.13,278/- तक्रारदार यांचे खात्यात असे एकूण रक्कम रु.24,274/- जमा केली व 7 टक्के दराने रक्कम रु.21,576/- वसूल केले. तक्रारदार यांचे खात्यावर वेळीच रक्कम जमा केल्यामुळे तक्रारदारास कोणतीही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाला विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराची कोणतीही रक्कम सामनेवाला यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली नाही. सदरील चुक ही कॉम्प्युटरची असल्यामुळे ती चुक बँकेच्या कर्मचा-यांनी जाणूनबुजून केली असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदार यांनी केलेली मागणी ही कायदेशिर नाही. तक्रारदार यांनी केलेली मागणी व नुकसान भरपाई देण्यासाठी सामनेवाला हे पात्र नाही. तक्रारदार यांनी कोणतेही कारण नसताना सदरची तक्रार दाखल केली आहे. सबब तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी निशाणी 12 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारीसोबत निशाणी क्र.5 अन्वये कागदपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच निशाणी क्र.14 व 18 अन्वये कागदपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाला यांनी लेखी म्हणणे सोबत निशाणी क्र.15 अन्वये शेषराव जंगलूजी बोबडे यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात
कसूर केला आहे, ही बाब तक्रारदार यांनी
सिध्द केली काय ? नाही.
2) तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्यास
पात्र आहेत काय? नाही.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः- तक्रारदार यांचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला यांनी शासन योजीत सोने तारण कर्ज देण्याची योजना राबविली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदार यांनी स्वतःचा शेती व्यवसाय सुधारण्यासाठी सामनेवाला यांचेकडून सोने तारण ठेवून कर्ज घेण्याचे ठरवले त्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून दि.20.06.2012 ते 20.06.2013 या एक वर्षाच्या मुदतीसाठी रक्कम रु.3,00,000/- चे कर्ज घेतले सदर कर्जावर सामनेवाला यांचे 7 टक्के दराने वार्षिक व्याज आहे. त्यापैकी 4 टक्के हे सामनेवाला आकारतात व उर्वरित 3 टक्के हे शासन देते. तक्रारदार यांनी विहीत मुदतीत सामनेवाला यांचेकडून घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम रु.3,00,000/- वर 7 टक्के दराने रक्कम रु.21,576/- आकारले आहे. तक्रारदार यांच्या मते 7 टक्के रक्कम म्हणजे 19789/- आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून बेकायदेशिरपणे 17.80 टक्के प्रमाणे व्याज आकारणी केली होती. तक्रारदार यांनी सदर व्याज आकारणी बददल सामनेवाला यांना अर्ज दिल्यानंतर सामनेवाला यांच्या सदर बाब लक्षात येताच सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे खात्यावर जास्तीची आकारलेली रक्कम रु.24,274/- जमा केली. तक्रारदारानी युक्तीवादात सांगितले की, सोने तारण कर्जावर सामनेवाला हे 4 टक्के व्याज आकारतात व उर्वरित व्याजाची रक्कम शासन देते. परंतू अद्याप पर्यंत 3 टक्के दरानुसार शासनाने व्याजाची रक्कम रु.9,000/- तक्रारदारास दिली नाही. तसेच तक्रारदाराकडून आकारलेल्या जास्तीच्या व्याजाची रक्कम रु.1,811/- तक्रारदारास दिली नाही. सामनेवाला यांनी सोने तारण कर्जावरील 7 टक्के दराने आकारलेल्या व्याज रकमेतून शासन नियोजित 3 टक्के रक्कम म्हणजे एकूण रु.9,000/- अद्यापपर्यंत दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे. सबब तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
सामनेवाला यांच्या वकीलांनी युक्तीवाद करत असताना सांगितले की, तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहे ही बाब मान्य आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून सोने तारण ठेवून कर्ज घेतलेले आहे ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सदर कर्जाची परतफेड व्याजासह केलेली आहे ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून आकारलेली व्याजाची रक्कम ही चुकीची व बेकायदेशिर आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे. तक्रारदार यांचे कर्जावर 7 टक्के दराने व्याज आकारले आहे. जास्तीचे आकारलेले व्याज हे संगणकाच्या चुकीमुळे आकारले गेले आहे ही बाब लक्षात येताच सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे खात्यावर रक्कम रु.24,274/- जमा केले असल्यामुळे तक्रारदार यांची कोणतीही रक्कम सामनेवाला यांच्याकउे शिल्लक नाही. सामनेवाला यांनी सदर चुक ही जाणुनबूजून केली असे म्हणता येणार नाही. तसेच तक्रारदार यांनी केलेली मागणी ही कायदेशिर नाही. सामनेवाला यांना 3 टक्के दरानुसार रक्कम रु.9,000/- शासन व्याजाची रक्कम देणे कबूल नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार ही चुकीची असून सामनेवाला यांना त्रास देण्याच्या उददेशाने दाखल केली आहे. तक्रारदारास व्याजाची संपूर्ण रक्कम सामनेवाला यांनी अदा केल्यामुळे तक्रारदारास सेवा देण्या त्रुटी ठेवली असे म्हणता येणार नाही किंवा कोणताही अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
वर नमुद केलेले युक्तीवाद लक्षात घेतले. तक्रारदार यानी दाखल केलेले कागदपत्र व पुराव्याचे शपथपत्र याचे अवलोकन केले. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहे ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. तसेच तक्रारदार याने सामनेवालाकडून रक्कम रु.3,00,000/- हे सोने तारण कर्ज म्हणून घेतले ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. सदर रकमेवर सामनेवाला यांनी 7 टक्के दराने व्याज आकारले आहे त्यासाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम रु.2रु.21776/- वसूल केले आहे. सामनेवाला यांना संगणकाच्या चुकीमूळे जास्त आकारलेले व्याज रक्कम रु.24,274/- ही तक्रारदार यांच्या बचत खात्यात जमा केली आहे.
तक्रारदार याने दाखल केलेले कागदपत्र व पुराव्याचे शपथपत्र याचे अवलोकन केले. तक्रारदार याने सामनेवाला यांचेकडून सोने तारण कर्ज योजनेअंतर्गत रु.3,00,000/- कर्ज घेतले ही बाब सिध्द होते. सदर कर्ज हे 7 टक्के दराने सामनेवाला यांच्याकडून घेतले आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी सामनेवालाकउे जास्त आकारलेल्या व्याजाची रक्कम परत मिळण्यासाठी अर्ज केला होता, सदर अर्जाची दखल घेऊन सामनेवाला यांनी जास्त आकारलेली व्याजाची रक्कम रु.24,274/- तक्रारदार यांच्या खात्यात जमा केली आहे ही बाब तक्रारदार यांना मान्य आहे. तक्रारदार याने दाखल केलेले दवाखान्यातील कागदपत्र याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारास झालेला मानसिक त्रास हा सामनेवाला यांच्याकडून झाला आहे ही बाब सिध्द करण्यासाठी असा तज्ञ डॉक्टरचा अहवाल नाही.
तक्रारदार याने सामनेवाला यांच्याकडून शासन नियोजित सोने तारण कर्ज घेतले आहे. सदर कर्जावर सामनेवाला हे स्वतःचे 4 टक्के दरानुसार व्याज आकारते व उर्वरित 3 टक्के दरानुसार रक्कम शासन देते असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांनी पुराव्याच्या शपथपत्रात ही नमुद केले आहे परंतू तक्रारदार याने सदर योजना ही शासकीय आहे ही बाब सिध्द करण्यासाठी सदर कर्ज योजनेचे कोणतेही शासकीय दस्त ठोस पुरावा म्हणून मंचासमोर दाखल केले नाही किंवा सदर कर्ज योजनेचा शासकीय ठराव हा सुध्दा दाखल केला नाही. तसेच ही बाब सिध्द करण्यासाठी कोणताही विश्वसनीय दस्त मंचासमोर हजर केला नाही. तक्रारदार यांनी त्याबाबत दाखल केलेले कॅलेंडरचे कात्रण हे अधिकृत व विश्वसनीय दस्त नाही जेणेकरुन ही बाब सिध्द होऊ शकते. तसेच तक्रारदार यांनी सदर कर्ज योजना ही शासकीय आहे हे दर्शविण्यासाठी शासनाचे असे कोणतेही जी.आर. किंवा विश्वसनीय दस्त मंचासमोर हजर केले नाही. तसेच सदर तक्रारीत शासनास सामनेवाला म्हणून समाविष्ट केले नाही. तक्रारदार याने 3 टक्के दराने शासन रक्कम देते ही बाब सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार याने State Bank of Travancore हयांचे दस्त दाखल केले आहे. सदर दस्ताचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, सामनेवाला हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे व तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्त State Bank of Travancore हयांचे आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्त हे विश्वसनीय नाही. सदर कर्ज योजना ही शासन नियोजित आहे व शासन हे 3 टक्के दरानुसार कर्जावर व्याज देते ही बाब तक्रारदार यांनी सिध्द करणे गरजेचे होते. परंतू तक्रारदार ही बाब सिध्द करु शकले नाही. सामनेवाला यांनी कर्ज योजनेच्या रकमेवर ही 7 टक्के दरानुसार व्याज आकारणी करुन तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली असे म्हणता येणार नाही. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार याने 3 टक्के दरानुसार शासन कर्ज रकमेवर व्याज देते ही बाब सिध्द केली नाही व सामनेवाला यांनी सदर कर्ज योजनेवर 7 टक्के रक्कम व्याज आकारुन रक्कम वसूल केली म्हणून त्यांनी सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड