मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-

     ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-

      महाराष्ट्र शासनाने संत्रा व केळी पिकांसह फळबागांचा विमा, शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसानाची भरपाई व्हावी, म्हणून सुरु केला होता.  तक्रारदाराने त्याचे मालकीचे शेत, मौजे गौलखेड गट क्रमांक 33 मधील क्षेत्रफळ 00 हे. 80 आर शेतीमध्ये केळीची लागवड केली होती आणि रितसर सदर केळीचा विमा मुदतीत दि. 31/10/2013  रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे भरला होता.  महाराष्ट्र शासनाने प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळविमा योजना 2013 बाबत दि. 27 सप्टेंबर 2013 रोजी शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र.204/14 ए नुसार आदेश काढले होते.  या परिपत्रकानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही वित्तीय संस्था विम्याचा हप्ता संकलित करुन, विमा प्रस्ताव नुकसान भरपाई देण्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती.  तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ही विमा कंपनी सदर योजना कार्यान्वित करणारी, विमा कंपनी म्हणून अकोला व इतर जिल्ह्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती.  शासन निर्णयानुसार महसूल मंडळे या योजनेसाठी निश्चित करण्यात आली होती तसेच परिपत्रकातील कलम 5 नुसार विमा संरक्षण कालावधी, कलम 8 नुसार विमा कालावधी संपल्यापासून 45 दिवसात नुकसान भरपाई देय होईल.  तसेच, सहपत्र क्रमांक 2 नुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पध्दती व रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.  सहपत्र क्रमांक 2 नुसार वेगाचे वारे, मार्च, एप्रिल व जुलै महिन्यात कोणत्याही एका दिवशी 55 कि.मी. किंवा 65 कि.मी. प्रतितास वेगाने वाहल्यास हेक्टरी ₹ 75,000/- नुकसान भरपाई देय होती.  तसेच एकूण विमा संरक्षित रक्कम ₹ 1,00,000/- प्रती हेक्टरी देय होती.  सन 2014-15 मध्ये मान्सुन पुर्व व मान्सुनचे आगमन एकाच वेळी  झाले. संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाळयाच्‍या सुरुवातीलाच  जोरदार वादळी वा-यासह मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली.  त्यामुळे शेतीचे व फळबागांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले.  या नुकसानाबाबतची सूचना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना व त्यांचे द्वारा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना दिली, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांना सुचित केले.   परंतु, विरुध्दपक्षांनी नुकसानीचे सर्वेक्षण केले नाही, परंतु, त्याची दखल विरुध्दपक्ष यांनी घेतली नाही.  तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषित करावे. विरुध्दपक्ष यांनी विमा नुकसान भरपाईची रक्कम ₹ 60,000/- व्याजासह, तक्रारदारास द्यावी.  तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम ₹ 10,000/- व न्यायालयीन खर्चाची रक्‍कम ₹ 5,000/- असे एकूण  ₹ 15,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

          सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 16 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-

            विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की,  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा व्यवसाय बँकेचा आहे, तर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा व्यवसाय पिक विम्याचा आहे.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार नाही.  शासन निर्णय हा कागदपत्राचा भाग आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ही वित्‍तीय संस्‍था, विम्‍याचा हप्‍ता संकलित करुन विमा कंपनीकडे पाठवते.  परंतु, नुकसान भरपाईची रक्‍कम मुल्‍यमापन करुन अदा करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ची आहे.  सन 2014-2015 मध्‍ये वादळी वा-यामुळे सर्वत्र झाडे उन्‍मळून पडली व केळीबागांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले हया बद्दल हया विरुध्‍दपक्षाला माहिती झाली.  कारण या विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय सदर तक्रारकर्त्‍याच्‍या गावकक्षेत आहे.  या घटनेची माहिती विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी ई-मेल पत्राद्वारे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ला दिली होती.  शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार सदर विम्‍यासंदर्भात विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ची जबाबदारी ही जमा झालेले विम्‍याचे हप्‍ते विहीत कालावधीत विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांस सादर करणे होती व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ने विमा मंजूर केल्‍यास ती रक्‍कम सदर विमाधारकाच्‍या खात्‍यात जमा करणे अशी होती व ही जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने पार पाडली आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने कोणत्‍याही प्रकारे अनुचित प्रथेचा अवलंब केला नाही.

विरुध्‍दपक्ष  क्रमांक 2 यांचा  लेखी जवाब :-

      विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.  त्यानुसार त्यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीतील बहूतांश विधाने अमान्य करुन  अधिकचे कथनात असे नमूद केले की,  शासनाचे अधिसुचनेनुसार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती की,  त्यांनी हवामान स्थानकाची उभारणी संबंधित तालुक्यात करावी आणि सदर अधिकृत स्थानकाने हवामानाच्या अहवालाची सुची तयार करावी व त्याचा उपयोग नुकसानीची गणना / आकारणी करण्यासाठी अंतिम ठरविण्यात येऊ शकतो. सदर अधिसुचनेनुसार उच्च   वा-याचा वेग विमा कालावधीत, मार्च, एप्रिल आणि जुलै या महिन्यातील कोणत्याही दिवशी हा 50 केएमएस/ ताशी ते 54.99 केएमएस / ताशी आणि मे आणि जून महिन्यातील कोणत्याही दिवशी  वा-याचा वेग 60 केएमएस / ताशी असेल तर देय रक्कम ₹ 35,000/- तसेच मार्च, एप्रिल आणि जुलै महिन्यातील कोणत्याही दिवशी वा-याचा वेग 55 केएमएस पेक्षा जास्त असेल आणि मे आणि जून महिन्यातील वा-याचा वेग 65 केएमएस/ ताशी पेक्षा जास्त असेल तर रक्कम ₹ 75,000/- निश्चित करण्यात आली.  संबंधित हवामान स्थानकात नोंद करण्यात आलेला जास्तीत जास्त वा-याचा वेग हा नुकसान भरपाई, जी  सरकारी मर्यादेत नमूद करण्यात आलेली आहे,  त्यापेक्षा कमी आहे.  त्यामुळे तक्रारदार यांनी जो दावा केलेला आहे, तो टिकू शकणार नाही.  तक्रारदाराचे खरोखरच नुकसान झाल्याबद्दलचा सकृतदर्शनी कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने समोर आणलेला नाही.  तसेच सदर पॉलीसीचा Exclusion Clause असा आहे, The Company Shall not be liable to make any payment under this policy in connection with or in respect of any expenses whatsoever incurred by any insured in connection with or in respect of any even leading to diminished agricultural or non-agricultural output/yield or increased operational costs, howsoever caused other than on account of material deviation in weather Parameters as stated in Part I of the schedule within a specific geographical locations which occurs within specified time period as per weather data provided by the authorized reference weather station mentioned in the schedule attach to the policy व हया Clause नुसार तक्रारकर्ते विमा नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही.  वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला आहे व त्‍यासोबत दस्‍तऐवज दाखल केले.  त्यानंतर तक्रारदाराने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल केला.

::  का र णे   व   नि ष्‍क र्ष  ::

      या प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे स्वतंत्र लेखी जवाब,  उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,  तक्रारदार यांचे प्रतिउत्तर, उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.  

     तक्रारदार यांचा असा युक्तीवाद आहे की,  तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍याकडे असलेल्‍या शेतात केळीची लागवड केली होती.  महाराष्ट्र शासनाने संत्रा व केळी पिकांसह फळबागांचा विमा, शेतक-यांचे नैसर्गिक आपत्तीने होणा-या नुकसानीची भरपाई व्हावी म्हणून सुरु केला होता.  त्यानुसार, तक्रारदाराने केळीचा विमा मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे भरला होता.  महाराष्ट्र शासनाने प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळ विमा योजना 2013 बाबत दि. 27 सप्टेंबर 2013 रोजी शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र.204/14 ए नुसार आदेश काढले होते व या परिपत्रकानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ही वित्तीय संस्था विम्याचा हप्ता संकलित करुन‍ विमा प्रस्ताव व नुकसान भरपाई देण्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ही विमा कंपनी अकोला जिल्ह्याकरिता नियुक्त करण्यात आली आहे.  या विमा योजनेचा उद्देश, पाऊस, तापमान व वेगाचे वारे, यापासून शेतक-यांना संरक्षण व आर्थिक सहाय्य करणे, हा होता.  सदर परिपत्रकानुसार केळी या पिकाकरिता विमा संरक्षण कालावधी तसेच, नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.  तसेच मार्च, एप्रिल व जुलै महीन्यात कोणत्याही एका दिवशी 55 कि.मी. किंवा 65 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहल्यास हेक्टरी ₹ 75,000/- नुकसान भरपाई देय होती.  एकूण विमा संरक्षित रक्कम ₹ 1,00,000/- प्रति हेक्टरी देय होती.  सन 2014-15 मध्ये अकोला जिल्ह्यात वादळी वा-यासह मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली,  ज्यामुळे झाडे उन्मळून पडली.  शेतीचे व फळबागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.  तक्रारदार यांनी इतर शेतक-यांसोबत झालेल्या नुकसानीची रितसर सूचना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व त्यांच्याद्वारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना दिली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षक्रमांक 1 व 2 यांनी नुकसानीचा सर्व्‍हे केला नाही.  म्‍हणून तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवली.  परंतु, त्‍यांनी विहीत मुदतीत शासन परिपत्रकानुसार नुकसान भरपाई दिली नाही.  त्यामुळे, ही त्यांच्या व्यापारातील अनुचित प्रथा, या सदराखाली मोडते, म्हणून प्रार्थनेनुसार नुकसान भरपाई मिळावी.

        यावर, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 / शाखा व्यवस्थापक, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते यांचा केळी पिकाचा विमा जो विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 कडून विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 मार्फत काढला होता ती विमा राशी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 कडे जमा करण्‍यात आली होती व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 सदर रक्‍कम शासनाच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वानुसार व त्‍यांनी त्रयस्‍थ कंपनीमार्फत स्‍थापन केलेल्‍या हवामान केंद्रामध्‍ये नोंद झालेल्‍या आकडेवारीनुसार विमा रक्‍कम निश्चित करते.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांना वादळी वा-यामुळे झालेल्‍या नुकसानीबाबत वारंवार सूचना दिल्‍या होत्‍या.  म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ची कोणतीही सेवेतील न्‍युनता नाही. 

    विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 / व्यवस्थापक, HDFC ERGO यांचा युक्तीवाद असा आहे की, महाराष्ट्र राज्य शासनाने पिक विमा ( संत्री, केळी ) संदर्भात जी अधिसूचना जारी केली होती,  त्‍यानुसार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी हवामान स्थानकाची उभारणी संबंधित तालुक्यात केली होती.  त्यानुसार, हवामानाच्या अहवालाची सुची तयार करण्यात आली.  त्यात जो वा-याचा वेग नोंदविल्‍या गेला होता तो वेग सरकारी मर्यादेत नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता नमूद करण्यात आलेल्या वेगापेक्षा कमी असल्यामुळे तक्रारदार कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही.  तसेच सदर पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार व त्‍यातील Exclusion Clause नुसार तक्रारकर्ते नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही.  म्हणून दाखल केलेल्‍या प्रतिज्ञापत्राचा विचार करुन तक्रार खारीज करण्यात यावी.

     विरुध्दपक्षाने त्यांची भिस्त खालील न्यायनिवाडयांवर ठेवली आहे.

1. AIR 1936  Privy Council  253

Nazir Ahmad  Vs. Emperor

2. AIR 2004 [SC] 4794

United India Insurance Co.Ltd, Vs. M/s. Harchand Rai Chandan Lal

3. AIR  1999 [SC] 3252

Oriental Insurance Co.Ltd. Vs. Sony Cheriyan

4. AIR 1966 [SC] 1644 

General Assurance Society Ltd. Vs Chandmull Jain and another

       अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन, रेकॉर्डवरील दाखल सर्व दस्तऐवज तपासल्यानंतर मंचाचे मत असे आहे की, उभय पक्षांना राज्यात प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळ पिक विमा योजना 2013 मध्ये संत्रा व केळी या पिकांचा समावेश करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र. 204/14 ए दि. 27 सप्टेंबर 2013  हा मान्य आहे.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना ही बाब मान्य आहे की, तक्रारदार यांनी केळी पिकाकरिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून कर्ज रक्कम प्राप्त करुन घेऊन, त्यामधून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी केळी पिक विम्याचा हप्ता कापावयाचा होता व तो ठराविक मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठवायचा होता.  त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चे “ ग्राहक ” होतात, यात वाद नाही.  या प्रकरणात तक्रारदार यांनी वरील शासन निर्णयातील अटींनुसार वादळी वा-यामुळे त्यांच्या केळी फळबागेचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे सदर केळी पिकाचा विमा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून काढला असल्यामुळे,  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस पाठवून शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.  सदर शासन निर्णय सहपत्र क्रमांक 2 नुसार, या योजनेअंतर्गत केळी पिकास निवडलेल्या विमा कंपनी मार्फत खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणा-या संभाव्य पिक नुकसानीस खालीलप्रमाणे विमा संरक्षण प्रदान होणार होते.

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या दस्तावरुन असे दिसते की,  महाराष्ट्र शासनाने फळबागेची शेती करणा-या शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळण्याकरिता ही हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजना सुरु केली होती व ज्या शेतक-यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून पिक कर्ज घेतले,  त्यांना या योजनेत समाविष्ट करणे बंधनकारक होते व ही बाब विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना माहीत होती. सदर शासन निर्णयावरुन असा बोध होतो की, या विमा योजनेमध्ये समाविष्ट विमा कंपनी,  ट्रिगर कंपनी व बँकींग संस्था ह्या शासन स्तरावर समाविष्ट झाल्या होत्या.   शासनाच्या योजनेचा उद्देश व अटी शर्ती बँकींग संस्था व विमा कंपनी यांना मान्य  होत्या व बंधनकारक होत्या.  या विमा योजनेचे स्वरुप वरील शासन निर्णयावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदार   शेतक-यांकडून विमा हप्‍त्यांची सरकारी अनुदानीत रक्कम 50% प्राप्त करुन घ्यावयाची असून, उर्वरित 50% रक्कम राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्राप्त करुन घ्यावयाची होती.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांना दिनांक 4 जून 2014 रोजी ईमेल वर अशी माहिती दिली होती की, With reference to our letter No. AJ/31/167 dated 09-11-2013,  We have obtained weather based crop insurance for Banana Crop under the Weather Based Crop Insurance Scheme 2013.   In this connection, we have to advise that on 2nd June, 2014 the area around the village i.e. Akola Jahagir, Taluka – Akot ( Revenue Circle – Akolkhed and Panaj ) received stormy winds with high velocity, which has adversely affected banana crop of some farmers causing losses to them.  We, therefore, request you to take a note of the same. This is for your  information and necessary action.  तसेच दिनांक 25 जुलै 2014 रोजी देखील असे कळवले होते की, We have obtained weather based crop insurance for Banana crop under the Weather Based Crop Insurance Scheme 2013. We have to advise that on 13^th and 14^th July, the area around the village i.e. Akoli Jahagir, Taluka – Akot ( Revenue Circle – Akolkhed and Panaj received stormy winds with high velocity. Further, on 23^rd and 24^th July, Stormy winds and heavy rains has adversely affected the banana.  This has caused severed damaged to banana farms.  We, therefore, request you to take a note of the same as these farmers are covered under Weather Based Fruit Insurance Scheme 2013-14.  This is for your information and necessary action. परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी पुरविलेल्‍या वरील माहितीची दखल घेतली नाही. उलट, तक्रारकर्ते यांना नोटीस उत्‍तर देऊन असे कळवले होते की,  “ That without prejudice to the above, we hereby state that as per the weather Insurance policy claims are payable only in case of deviation observed in weather index as defined under Weather Based Crop Insurance Scheme for 2013-14.  We further state that as per the authorized weather station data, no deviation was observed in the weather index, hence no claims were payable for Banana crop in Akot Taluka of Akola district under the said Weather Based Crop Insurance Scheme for  2013-14. ”

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 वर शासनाने अशी जबाबदारी टाकली होती की,  त्यांनी हवामान स्थानकाची उभारणी, संबंधित तालुक्यात करावी व  सदर अधिकृत स्थानकाने हवामानाच्या अहवालाची सूची तयार करावी,  म्हणजे त्याचा उपयोग नुकसानीची गणना / आकारणी करण्यासाठी अंतिम ठरविण्यात येवू शकेल.  त्याबाबतचे रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व National Collateral Management Services Limited ( NCMSL)  यांच्यामध्ये तसा करार झालेला होता व या करारातील अटी व शर्ती उभय पक्षांना बंधनकारक होत्या.  तक्रारदार / सर्व शेतकरी यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या केळीची झाडे विमा कालावधीत वादळी वारे वाहिल्यामुळे उन्मळून पडून मोठया प्रमाणात नुकसान झाले.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दस्तऐवज दाखल करुन असे म्हटले आहे की,  हवामान स्‍थानकाने नोंदविलेल्‍या नोंदीनुसार वा-याचा वेग हा सरकारी मर्यादेत नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता नमूद करण्‍यात आलेल्‍या वेगापेक्षा कमी होता.   परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक  2 यांनी दाखल केलेल्या सदर वा-याच्या नोंदी बद्दलचे दस्तऐवज अचूक आहे का? हे पाहण्याकरिता  तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व NCMSL यांच्या मधील कराराच्या अटी व शर्तीकडे मंचाचे लक्ष वेधले.  त्यातील अटींवरुन असे दिसून येते की, सदर NCMSL यांनी त्यातील अट क्र. 7 नुसार एक तासाच्या इंटरवल नंतर हवामानाच्या नोंदी त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे,  म्हणजे प्रत्येक दिवसाच्या 24 नोंदी झाल्या असत्या,  परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी एका तारखेची, एकच नोंद, सरासरी म्हणत, सादर केली आहे.  तसेच अट क्र. 9 नुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांची टीम NCMSL कंपनी ट्रिगर मशीनची योग्य नोंद करते अथवा नाही? याची पाहणी करण्याकरिता कधी पाठवली का? याचा खुलासा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून आलेला नाही.  तसेच अट क्र. 6 नुसार NCMSL कंपनीने प्रत्येक महिन्यात 15 दिवसांच्या नोंदी त्या महिन्यात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठवणे भाग राहील व त्यानंतर मात्र NCMSL कंपनीवर Data देणे बंधनकारक राहणार नाही, असे नमूद आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केलेल्या हवामानाच्या नोंदी संदिग्ध आहेत, तसेच करारातील अटी व शर्तीनुसार प्रत्येक मशीनचे लॉग-बुक ठेवले आहे अथवा नाही, याची माहिती विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केली नाही.  सदर मशीनची तपासणी योग्य इंजिनिअरकडून झाली अथवा नाही, याची माहीती अटीनुसार रेकॉर्डवर नाही.  करारानुसार NCMSL कंपनीने ई-मेलने डाटा पाठवण्याचे नमुद असून 15 दिवसात तो स्विकारावा अथवा नाकारावा, असे नमुद आहे.  त्याबद्‌दलचे रेकॉर्ड विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून मंचात दाखल नाही.  तसेच करारानुसार ट्रिगर मशीन आवश्यकतेनुसार योग्य जागी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने स्‍थापित करावयाच्या होत्या.  परंतु तक्रारदार यांनी सदर मशीनचा पंचनामा हा दस्त रेकॉर्डवर दाखल केला आहे,  त्यावरुन असे दिसते की, सदर ट्रिगर मशीन ही शेत शिवारात मोकळया जागेत न बसविता अडचणीच्या जागी, एका घरावर बसवलेली होती.  अशा माहितीवरुन या नोंदी अचूक आल्या असतील का? येथे असे नमूद करावेसे वाटते की, सदर पंचनाम्यावर तालुका कृषी अधिकारी यांची, म्हणजे महत्वाच्या व्यक्तीची सही आहे.  त्यामुळे हा दस्त दुर्लक्षित करता येणार नाही.  वा-याचा वेग व दिशा वेळोवेळी बदलत असते, तसेच त्या वेगाची सरासरी काढता येत नाही व वा-याच्या वेगाचे मुल्यमापन हे सरासरी वेग काढून किंवा दररोज ठराविक वेळी वेगाची नोंद करुन, करता येत नाही,  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या   वा-याच्या वेगाबद्दलच्या तक्‍त्‍यात मंचाला संशय निर्माण झाला आहे.  त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडूनच NCMSL या कंपनीसोबत झालेल्या करारातील अटींचा भंग झाला आहे, हे सिध्द होते, म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 या चुकांचा फायदा स्वत: करिता घेवू शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे.  तसेच करारात सर्व्‍हेबाबतची अट आहे. परंतु,  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडून सूचना मिळून देखील सर्व्‍हे केला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी सदर पॉलीसीची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे.  परंतु, ती प्रत तक्रारकर्ते यांना पुरवलेली नाही.  त्‍यामुळे त्‍यातील अटी शर्ती काय आहेत, याची माहिती फक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ला होती.  तक्रारकर्ते यांना याबद्दलची माहिती असणे शक्‍य नाही.  अशा परिस्थितीत सदर पॉलीसीच्‍या अटी व शर्ती तक्रारदारावर बंधनकारक असणार नाही.  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी नोंदविलेल्‍या हवामानाच्‍या नोंदी संदिग्‍ध आहेत या निष्‍कर्षावर मंच आल्‍यामुळे सदर पॉलीसीतील Exclusion Clause तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाबतीत लागू पडणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक  1 च्‍या दिनांक 23-09-2014 च्‍या पत्राचा आधार घेत असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी ज्‍या पिडीत शेतक-यांची नांवे पाठवली होती, त्‍यात तक्रारकर्त्‍याचे नाव नाही.  परंतु, त्‍या पत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी त्‍यांना ज्‍या शेतक-यांचे निवेदन प्राप्‍त झाले होते तेच त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठविले होते.  त्‍यामुळे या पत्राचा आधार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ला घेता येणार नाही.  अशाप्रकारे या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍या मते देखील सदर पॉलीसीच्‍या कालावधीत तक्रारकर्ते व ईतर शेतक-यांचे वादळी वा-यामुळे केळी पिकाचे नुकसान झाले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकारात कृषी विदयापीठातील हवामान तज्ञ व कृषी विभागाकडून जे मत मागविले त्‍यानुसार वा-याचा वेग 55 कि.मी. किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त असेल तरच केळीची झाडे उन्‍मळून व तुटून पडतात असे आहे.  मात्र, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ने असा बचाव घेतला आहे की, त्‍यांच्‍या ट्रिगर मशीननुसार    वा-याच्‍या नोंदी हया सरकारी मर्यादेत नमूद केलेल्‍या नोंदीपेक्षा कमी आहेत परंतु, शासनाच्‍या परिपत्रकात कृषी विभागाला या योजनेबाबतचे अधिकार दिलेले आहेत, त्‍यामुळे कृषी विभागाचे सदर मत देखील दुर्लक्षित करता येणार नाही.  म्‍हणून अशा परिस्थितीत विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 चे बचावाचे कथन मंचाला स्विकारता येणार नाही.  

   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले शेतकी दस्‍त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्त्‍याचे बाधित क्षेत्र हे 0.50 आर आहे.  त्‍यामुळे, सदर शासन निर्णय सहपत्र 2 व त्‍यातील क्‍लॉजनुसार न्‍युनतम नुकसान भरपाई तसेच तक्रारकर्त्‍याने पंजाबराव कृषी विदयापीठ अकोला व कृषी अधिकारी यांच्‍याकडून जी माहिती संकलित केली आहे त्‍यानुसार तक्रारकर्ते सदर विमा नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम ₹ 17,500/- व प्रकरण खर्च ₹  3,000/- फक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 कडून मिळण्‍यास पात्र आहे. सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.  

अं ति म   आ दे श

1.       तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2.     विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ची सेवेतील कोणतीही न्‍युनता आढळलेली नाही. सबब विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्‍द सदर तक्रार खारीज करण्‍यात येते. 
3.       विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब  केला, असे घोषीत करण्यात येते.
4.       विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारास विमा नुकसान भरपाईची रक्कम, इतर नुकसान भरपाईसह ₹ 17,500/- ( अक्षरी रुपये सतरा हजार पाचशे फक्‍त )  दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के व्‍याज दराने प्रकरण दाखल तारखेपासून ते देय तारखेपर्यंत व्‍याजासह दयावेत व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) द्यावा.       
5.   सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
6.       उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.