निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 22/04/2013
तक्रार नोदणी दिनांकः- 02/05/2013
तक्रार निकाल दिनांकः- 26/09/2013
कालावधी 04 महिने. 24 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्य
श्री.आर.एच.बिलोलीकर.B.Tech, MBA, DCM,LLB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
संजय पिता सिताराम कोल्हे. अर्जदार
वय 45 वर्षे. धंदा.शेती. अॅड.बी.एल.दळवे.
रा.उमरा. ता.पाथरी जि.रभणी.
विरुध्द
मा.शाखा व्यवस्थापक. गैरअर्जदार.
स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद. अॅड.बी.एन.जोशी.
शाखा पाथरी,ता.पाथरी जि. परभणी.
______________________________________________________________________
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) श्री.आर.एच.बिलोलीकर सदस्य.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटुरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्याचे नाकारुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दलची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार हा शेतकरी असून तो राहणार उमरा ता.पाथरी जि.परभणी येथील रहिवासी असून तो गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक आहे. व तसेच अर्जदार यांचे गाव गैरअर्जदार यांच्याकडे दत्तक आहे. अर्जदार यांचे गैरअर्जदार बॅंकेत 4 वर्षांपासून बचत खाते व पिक कर्ज खाते नियमित चालू आहे. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, गट क्रमांक 250 मौजे उमरा ता.पाथरी जि. परभणी येथे 4 एकर शेती आहे व सदरची शेती कोरडवाहू असल्याने ते मुग, सोयाबीन अशा प्रकारची कोरडवाहू पिके घेतात व अर्जदाराने त्याच्या शेतात उत्पन्न वाढविण्यासाठी बागायती करण्याचे ठरविले व विहिर खोदण्याचे पाईप लाईन करण्याचे ठरविले, सदरील कामासाठी अंदाजे 5,00,000/- रु.खर्च अपेक्षीत होता, त्यामुळे अर्जदाराने दिनांक 16/02/2012 रोजी गैरअर्जदार बँकेकडे कर्ज मागणी संबंधी अर्ज केला व त्यानंतर बँकेतील अधिका-याच्या सांगण्यावरुन लागणारे सर्व कागदपत्रे अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे सादर केली. व गैरअर्जदार बँकेने पडताळणी करुन बँकेचे विधी अधिकारी यांचेकडे टायटल व शोध अहवालासाठी वरील कागदपत्रे पाठविली. त्यानंतर बँकेच्या विधी अधिका-यांनी सर्व कागदपत्रांची पाहणी करुन शोध अहवाल तयार केला व तो अर्जदाराने बँकेकडे सादर केला व सदरील अहवाल मध्ये अर्जदाराकडे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज थकीत नाही, असे नमुद केले होते. त्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे संबंधीत अधिका-यांकडे सदरचे कर्ज प्रकरण मंजूर करणे बाबत विनंती केली. त्यावेळी संबंधीत अधिका-यांनी अर्जदारास आश्र्वासीत केले की, त्यासाठी गोदाकाठी विहिर खोदण्यासाठी स्वतःच्या नावाची 1 गुंठा जमीन असणे आवश्यक आहे. व सदर जमीन उपलब्ध झाले नाही, तर अर्जदाराचे कर्ज प्रकरण नामंजूर करण्यात येईल. असे सांगीतले. त्यामुळे अर्जदाराने गोदाकाठाची 1 गुंठा जमीन राजेभाऊ कोल्हे यांच्याकडून खरेदी करुन उपलब्ध केली व सदरची जमीन अर्जदाराच्या नावे झाली व त्याबद्दल ही बँकेच्या अधिका-यांच्या सांगण्यानुसार 1 गुंठा जमिनीची शोध अहवाल अर्जदाराने बँकेकडे सादर केला होता, नंतर 06/02/2013 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यास त्याचे वडील सिताराम कोल्हे यांचे कर्ज थकीत असल्यामुळे अर्जदार यांचे कर्ज मंजूर करता येत नाही. असे म्हणून अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव बँकेने फेटाळून लावला. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्याचे वडील विभक्त राहतात व कर्ज प्रकरणाशी त्यांचा काही एक संबंध नाही. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, सदर प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी अर्जदारास 40,000/- रु. खर्च झाला. म्हणून सदरची तक्रार दाखल करण्यासाठी भाग पडले. व मंचास विनंती केली आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन गैरअर्जदारांना असा आदेश करावा की, गैरअर्जरांनी मानिकस व आर्थीक नुकसानी झाले बाबत 50,000/- रु. अर्जदारास देण्यात यावे. व तसेच गैरअर्जदारांना असा आदेश करावा की, अर्जदाराचे कर्ज प्रकरण मंजूर करावे.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 2 वर अर्जदाराने आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. व नि.क्रमांक 5 वर 10 कागदपत्रांच्या यादीसह 10 कागदपत्रे अर्जदाराने दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये कर्ज मागणी, कायदेशिर म्हणण्याचे पत्र, रिपोर्ट, शोध अहवाल, शपथपत्र, कायदेशिर म्हणण्याचे पत्र, शोध अहवाल, नामंजूरीचे पत्र, नोटीस, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहे.
गैरअर्जदारास लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी मंचातर्फे नोटीस काढण्यात आल्या, गैरअर्जदार वकिला मार्फत मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 11 वर आपले लेखी जबाब सादर केला. त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरची तक्रार ही संपूर्ण खोटी व चुकीची आहे व तसेच अर्जदार हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. अर्जदारास सदरची तक्रार गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल करण्याचा काही एक अधिकार कायदेशिर नाही. गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराचे अर्जावर बँकेने कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मंजूर केले नाही. त्या प्रमाणे अर्जदाराने व गैरअर्जदार यांच्या मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा करारनामा झालेला नाही, म्हणून अर्जदार हा बँकेचा ग्राहक होत नाही विद्यमान न्यायालयास सदरील प्रकरण चालवण्याचा अधिकार नाही. गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, कर्ज मंजूर करणे वा नामंजूर करणे हे गैरअर्जदार यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. कर्ज मंजूर केल्यानंतर देखील गैरअर्जदारास असे वाटले की, कर्ज सक्षम कारणासाठी नाही अथवा त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, तर कर्ज वितरण न करता थांबविता येते म्हणून बँकेने अर्जदारास त्याच्या वडीलाचे थकीत कर्ज असले कारणाने व अर्जदाराचे वडील गैरअर्जदार बँकेचे अद्याप 1,36,823/- रुपयांची कर्ज परतफेड केली नाही, म्हणून अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव परत केला, हे योग्यच केला आहे. म्हणून गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारास कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. म्हणून मंचास विनंती केली आहे की, सदरची तक्रार ही खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदाराने नि.क्रमांक 12 वर आपला शपथपत्र दाखल केलेला आहे.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे. उत्तर.
1 गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव नामंजूर करुन
अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? नाही.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1.
अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे कर्ज मिळणेसाठी दिनांक 16/02/2012 रोजी अर्ज केला होता ही बाब नि.क्रमांक 5/1 वरील कागदपत्रावरुन सिध्द होते व तसेच सदरचा प्रस्ताव बँकेने अर्जदाराच्या हक्कात मंजूर न करता कर्ज प्रस्ताव अर्जदारास परत केला ही बाब नि.क्रमांक 5/11 वरील दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन सिध्द होते. अर्जदाराने सदरचा कर्ज प्रस्तावा बाबत गैरअर्जदार बँकेकडे प्रोसेस फि चार्जेस भरल्याचे कोठेही सिध्द केलेले नाही व तसेच अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेने त्यास कर्ज मंजूर करतो असे आश्वासन दिले होते, या बाबतचा लेखी पुरावा अर्जदाराने मंचासमोर आणला नाही. तसेच गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव नामंजूर करुन कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिली नाही. हे सिध्द होते. कर्ज मंजूर करणे अथवा नामंजूर करण्याचा सर्वस्वी अधिकार गैरअर्जदार बँकेचा आहे.त्यामुळे मंचाने अर्जदारास कर्ज द्या असे गैरअर्जदारास आदेश देणे देखील योग्य ठरणार नाही.याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांनी 2013 (2) C.P.R. 386 (N.C.) प्रतापसिंग विरुध्द महाविरसिंग Revision Petition No. 2048/08 मध्ये असे म्हंटले आहे की, Even after sanction of loan, It is not obligatory on part of respondents to release applied loan. सदरचा निकाल हा या तक्रारीस लागु पडतो. अर्जदार आपली तक्रार सिध्द करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरला आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देवुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्यांनी सोसावा.
3 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
श्री.आर.एच.बिलोलीकर. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्य. मा.अध्यक्ष.