जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 119/2010 तक्रार दाखल तारीख –02/07/2010
विक्रमसिंह पि.अनिलसिंह हजारी
वय सज्ञान वर्षे धंदा शेती व व्यापार .तक्रारदार
रा.किल्लेधारुर ता.किल्लेधारुर जि.बीड
विरुध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा किल्लेधारुर
ता.किल्लेधारुर जि.बीड सामनेवाला
2. जे.बी.डिलर, प्रो.धंनजय गिते,
मेन रोड, परळी (वै.) ता.परळी (वै.) जि.बीड.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.व्ही.पी.जोशी
सामनेवाला क्र.1 तर्फे ः- अँड.ए.एस.जावळे
सामनेवाला क्र.2 तर्फे ः- अँड.ए.जी.काकडे
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार वरील ठिकाणचा राहणार आहे. त्यांच्या एकत्रित कूटूंबाची जमिन आहे. तो स्वतःसाठी व स्वतःच्या कूटूंबासाठी शेती व्यवसाय करतो त्यावरच त्यांचे कूटूंबाची उपजिवीका अवलंबून आहे.
सामनेवाला यांनी शासकीय कार्यक्रम म्हणून शेती व्यवसाय वाढविण्यासाठी ट्रॅक्टरने शेती व्यवसाय व मालाची ने-आन करण्यासाठी ट्रॅक्टर खरेदी व कर्ज प्रकरण यासाठी जाहीरात प्रसिध्द केल्या होत्या. तक्रारदारांस शेती व्यवसाय वाढवून व मालाचे ने-आन करण्याकरिता ट्रॅक्टर ची आवश्यकता होती. जाहीरातीवर विश्वास ठेऊन ट्रॅक्टर घेण्याचे ठरवले. सामनेवालेशी संपर्क साधला, सामनेवाला यांनी न्युहॉलंड कंपनीचा ट्रॅक्टर चांगला आहे असे सांगून तो घेण्याची विनंती केली. ट्रॅक्टर ची नोंदणी विमा व इतर कायदेशीर बाबी सामनेवाला पूर्ण करतील या अटीवर ट्रॅक्टर घेण्याचे ठरले.
सामनेवाला क्र.1 मार्फत तक्रारदारास ट्रॅक्टर साठी रु.4,60,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते. त्यांचा खाते क्र.62086705158 खातेवरुन न्युहॉलंड कंपनीचा ट्रॅक्टर सामनेवाला क्र.2 हे ट्रॅक्टर चे वितरक आहेत. त्यांचे नांवाने डि.डि. दिलेला होता.त्यासोबत सामनेवाला क्र.1 ने सामनेवाला क्र.2 ला पत्र देऊन कागदपत्र व एक चावी सामनेवाला क्र.1 चे ताब्यात दयावे जेणे करुन सामनेवाला क्र.1 त्यांचे एजंट मार्फत ट्रॅक्टरची नोंदणी आरटीओ कार्यालयामध्ये करतील. विमा उतरवतील असे ठरले होते. करारानुसार सामनेवाला क्र.2 यांनी डि.डि. दिल्यानंतर तक्रारदाराचे कागदपत्र ट्रॅक्टर दिले. बाकीचे कागदपत्र पावती, गॅरंटी एक चावीसह इतर कागदपत्र सामनेवाला यांचे त्यावेळीचे शाखा व्यवस्थापक घेऊन गेलेले आहेत.त्यावेळी आरटीओ कार्यालयामध्ये नोंदणी करुन देतोत असे सांगितले.
तक्रारदाराचे आरटीओ कार्यालयाला नोंदणी बाबत व विमा बाबत सामनेवाला क्र.1 कडे तक्रारदारांनी अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली, पण सामनेवाला क्र.1 यांनी खोटे आश्वासन देऊन कोणतीही कागदपत्र तक्रारदारांना दिली नाही.त्यामुळे तक्रारदाराच्या ट्रॅक्टरची नोंद झाली नाही. सदरची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.1 चीच आहे.
सामनेवाला क्र.1 ने दि.12.3.2010 रोजी तक्रारदारांना खोटी नोटीस पाठविली. त्यांचा सविस्तर खुलासा उत्तर नोटीस तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.1यांना पाठविले आहे. परंतु सामनेवाला यांनी उत्तर मिळूनही कारवाई केली नाही.त्यामुळे तक्रारदाराचे अतोनात नूकसान झाले ते खालील प्रमाणे,
अ. ट्रॅक्टर खरेदी पासून शेती विषयक व इतर व्यवसायासाठी रु.1,00,000/-
ट्रॅक्टर नं.वापरता आल्यामुळे झालेले नूकसान.
ब. ट्रॅक्टर वापरता न आल्यामुळे झालेले मानसिक व रु.50,000/-
शारीरिक त्रास व गैरअर्जदारासी संपर्क साधण्यासाठी
झालेला खर्च.
क. कायदेशीर कार्यवाही करिता आलेला खर्च रु.10,000/-
एकूण रु.1,60,000/-
सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या रककमेवर त्यांचेकडून झालेली चूक व अप्रचलीत व्यापार पध्दत नुसार जास्तीचे व अनावश्यक व्याज लावले आहे,ते रदद करण्यात यावे.
तसेच तक्रारदारांना सामनेवाला यांनी नूकसान भरपाई दयावी, व्याज सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या ताब्यातील ट्रॅक्टर पोटी परत घेऊन जाऊन बेबाकी प्रमाणपत्र दयावे. अथवा नूकसान भरपाई देऊन खरेदी बाबतचे कागदपत्र गॅरंटी कार्ड, पावती नोंदणीसह विमा इत्यादी कागदपत्र सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावेत, जेणे करुन तक्रारदारास ट्रॅक्टरचा उपयोग घेता येईल.
विनंती की, सामनेवाला यांनी वापरलेल्या अप्रचलित व्यापार पध्दतीमुळे तक्रारदारास नूकसान भरपाई रु.1,00,000/- देण्या बाबी आदेश व्हावेत, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे नांवे पावती, गॅरंटी बूक, नोंदणी कागदपत्र, विमा इत्यादी तक्रारदारास दयावेत. जर सामनेवाला यांनी नोंदणी न केल्यास ट्रॅक्टर ताब्यात देऊन तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र दयावे.
सामनेवाला क्र.1 यांचा खुलासा दि.6.12.2010 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारदारांना कर्ज दिल्याची बाब मान्य आहे. परंतु त्या संदर्भातील नोंद व विमा इत्यादी बाबीचे तक्रारदाराचे आक्षेप सामनेवाला यांना मान्य नाहीत. कर्ज रक्कम दिल्यानंतर तक्रारदारांनी एकही हप्ता भरला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे थकबाकीदार कर्जदार आहेत. म्हणूनच बँकेने तक्रारदारांना कर्जाच्या थकबाकीचे संदर्भात नोटीस पाठविली परंतु संबंधीत तक्रारदाराने कर्जाचे हप्ते न भरता न्यायमंचात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार हे कर्जदार असल्याने सामनेवाला क्र.1 चे ग्राहक नाहीत. कर्ज मंजूर करुन त्याबाबतचा धनादेश तक्रारदारांनी कोटेशननुसार त्यावरील संबंधीत एजन्सीला दिलेला आहे. या सर्व प्रकरणात सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केलेला नाही. आक्षेपित शाखाधिकारी सध्या सेवानिवृत्त झालेला आहे. नोंद आणि विमा ही कामे वाहन खरेदी करणा-याचीच असते. त्यांचेशी कर्जदार संस्थेचा संबंध नसतो. त्यामुळे केवळ बँकेचे कर्ज परतफेड न होता लांबणीवर पडावे या असध हेतूने तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. ती खर्चासह रदद करण्यात यावी. सामनेवाला बँकेला नूकसान भरपाई म्हणून रु.20,00,000/- तक्रारदारांनी देण्या बाबत आदेश व्हावेत. तक्रारदारांना देण्यात आलेला अंतरिम आदेश रदद करुन सदर प्रकरणात बँक कॉऊटंर दावा दिवाणी कायदयातील प्रक्रिया आदेश 6 नियम 6-क मध्ये मागणी करीत आहेत.तक्रारीत आवश्यक ती पार्टी न केल्याने तक्रार रदद करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.2 यांनी नि.25 वर दि.4.3.2011 रोजी त्यांचा खुलासावजा अर्ज दाखल केला.सदर प्रकरणात त्यांना सामनेवाला क्र.2 करण्यात आलेले आहे. वास्तविक तक्रारदाराने त्यांचेकडून ट्रॅक्टर खरेदी केल्या बाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नसताना सामनेवाला क्र.2 यांना विनाकारण पक्षकार करुन आर्थिक, मानसिक त्रास दिलेला आहे. त्यामुळे Compensatory Cost रु.10,000/- तक्रारदाराकडून मिळण्यास सामनेवाला पात्र झालेले आहेत.
सामनेवाला क्र.2 कडे कोणत्याही प्रकारचे ट्रॅक्टर एजन्सी फर्म नाही.तसेच सामनेवाला क्र.2 कडे ट्रॅक्टर घेण्यासाठी तक्रारदार केव्हाही आलेले नाहीत. सदर प्रकरणात सामनेवाला क्र.2 चे नांव वगळण्याचा आदेश करणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य होईल.
विनंती की, सामनेवाला क्र.2 यांना विनाकारण पक्षकार केल्याने आर्थिक, शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- Compensatory Cost देण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.जोशी व सामनेवाले क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री. डी.बी कूलकर्णी व सामनेवाला क्र.2 यांचे विद्वान वकील श्री.ए.जी.काकडे यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.1 बँकेकडून तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.पावसे व सामनेवाले क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले आहे व त्याबाबतचे कागदपत्र सामनेवाला यांनी दाखल केलेले आहेत. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरण मंजूर करुन तक्रारदारांनी दिलेल्या कोटेशननुसार जी.बी.मोटार्स, प्लॉट नं.298, वधावा कॉम्प्लेक्स, एन-3, सिडको,औरंगाबाद यांना स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा धारुर रक्कम रु.80,000/- चा डि.डि. दिलेला आहे. तसेच औरंगाबाद शाखेचा संदर्भिय खाते उतारा दाखल केलेला आहे. सदर खाते उता-यानुसार दि.18.12.2010 रोजी डि.डि. एमएसडिसीएसएन रक्कम रु.4,54,250/- चा जी.बी. मोटार्सला लाभार्थीचे नांवे दिलेला आहे. त्यांची रक्कम दि.23.12.2008 रोजी दिली आहे. तसेच स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा किल्लेधारुर दि.18.12.2008 रोजीचे डि.डि. ची पावती तक्रारदाराची सही असलेली रक्कम रु.4,54,250/- ची दाखल केलेली आहे. सदरची रक्कम ही जी.बी.मोटार्स ला ट्रॅक्टरचे किंमतीसाठी देण्यात आल्याचा उल्लेख पावतीवर आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीत जे.बी. डिलर प्रो.धंनजय गिते, मेन रोड, परळी वैजनाथ यांना पार्टी केलेले आहे. दाखल कागदपत्रामधून जी.बी.मोटार्स औरंगाबाद यांना सदरचे डि.डि. देण्यात आलेले आहेत व त्यांना सदरची रक्कमे पैकी रक्कम रु.80,000/- ची त्यांची पावतीवर नमूद केलेले आहे ती औरंगाबादचीच आहे. तसेच कोटेशन चॅलन नंबर 62 जी.बी. मोटार्स औरंगाबाद चेच आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी परळी येथील जे.बी. डिलर यांना का पार्टी केले या बाबतचा खुलासा होत नाही. जे.बी. डिलर प्रो.धनंजय गिते यांचेमार्फत ट्रॅक्टर घेतल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. तक्रारीत तक्रारदारांनी दाखल केलेले कागदपत्र नोटीसची स्थळप्रत आहे व सदरची नोटीस शाखा किल्लेधारुर स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद यांना दिलेली आहे. सामनेवाला क्र.2 जे.बी.डिलर प्रो.धनंजय गिते यांना नोटीसही दिलेली नाही.
बॅंकेने दाखल केलेले कागदपत्रावरुन कर्जाचा डि.डि. दि.18.12.2008 रोजी दिलेला आहे व तक्रारदारांना ट्रॅक्टरची कागदपत्रे मिळाली नसल्याबददलची तक्रार, तक्रारदाराने नोटीस द्वारे प्रथमतः कधी केली या बाबत नोटीसची स्थळ प्रत पाहता त्यावर दिनांक नाही तसेच नोटीस देणा-या तक्रारदाराची सहीपण नाही परंतु तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले आहे की, सामनेवाला क्र.1 ने कर्ज वसुलीसाठी ज्यावेळी दि.12.3.2010 रोजी नोटीस दिली त्यानंतर त्यांचे उत्तर म्हणून सदरची नोटीस दिलेली आहे. 2008 पासून मार्च 2010 पर्यत तक्रारदारांना ट्रॅक्टरची कागदपत्रे मिळाली नाही तसेच परिवहन कार्यालयाकडून नोंद करुन मिळाली नाही. या बाबत तक्रारदारांनी दोन वर्षाचे कालावधीत कूठलीही लेखी तक्रार केल्याचे दिसून नाही. बँकेने कर्ज वसूलीची नोटीस पाठविली नसती तर निश्चितच तक्रारदारांनी सदरचा विवाद उपस्थिती केला नसता, नोटीस उत्तरात तक्रारदारांनी प्रथमतः सदरचा विवाद उपस्थित करुन ट्रॅक्टरची नोंद झालेली नाही व विमा काढला नाही अशी तक्रार केली आहे.तसेच तक्रारीतील कारण पाहता बँकेची नोटीस हेच तक्रारीचे कारण आहे.
वर नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्र हे जी.बी.मोटार्स औरंगाबाद यांचे आहे. त्यावरुन जे.बी.डिलर प्रो.धनंजय गिते, परळी वैजनाथ यांचे सदर व्यवहाराशी सबंध असल्याचे कूठेही स्पष्ट होत नाही. या संदर्भात सामनेवाला क्र.2 यांनी स्पष्टपणे लेखी अर्ज दिलेला आहे. त्यावरुन तरी तक्रारदारांनी त्यांचेमार्फत व्यवहार झाल्याचा पूरावा दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तसा कोणताही पुरावा तक्रारदारांनी त्यांचे शपथपत्राशिवाय दाखल केलेला नाही.त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांना ट्रॅक्टर दिले व नोंद करुन दिले नाही, किंवा विमा घेऊन न देऊन दयावयाचे सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. मुळात त्यांचेशी व्यवहार झाल्याची बाब स्पष्ट न झाल्याने त्यांचे सेवेत कसूरीचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.
सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांना ट्रॅक्टरसाठी कर्ज दिलेले आहे. तक्रारदाराचे ताब्यात ट्रॅक्टर आहे परंतु सदर ट्रॅक्टरची नोंद व विमा घेण्याचे काम तक्रारदाराचे असताना तक्रारदारांनी त्यासाठी ट्रॅक्टर खरेदी नंतर योग्य वेळी कार्यवाही केलेली दिसत नाही.या संदर्भात तक्रारदारांना जर नोंदीसाठी कागदपत्र मिळाली नसती तर तक्रारदारांनी लगेचच ट्रॅक्टर देणा-याकडे किंवा बँकेकडे त्या संदर्भात तक्रार केली असती परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे सदरची तक्रार ही तक्रारदारांनी बँकेची कर्ज वसूलीची नोटीस आल्यानंतर उपस्थित केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार स्वतःची चूक लपविण्यासाठी सामनेवाला यांचे वरती आक्षेप घेत असल्याचे दिसते तसेच तक्रारदार एकीकडे ट्रॅक्टर जप्त होऊ नये म्हणून अंतरिम मागणी करतात व दूसरीकडे सामनेवाला क्र.1 ने ट्रॅक्टर ताब्यात घेऊन तक्रारदारांना कर्ज फिटल्याचा नाहरकत दाखला देण्याची मागणी करीत आहेत. तक्रारदाराच्या दोन्ही बाबी या विसंगत आहेत. तक्रारदारांनी बँकेकडून कर्ज घेतले, तक्रारदारांना ट्रॅक्टर मिळाला परंतु सदरचे ट्रॅक्टरची नोंद न करता किंवा विमा न घेता वापरत आहेत असे तक्रारदाराच्या अंतरिम मागणीवरुन दिसते. सदरची तक्रारदाराची कृती ही निश्चितच प्रचलित कायदयाला धरुन नाही.तसेच वाहन विकत घेतल्यानंतर वेळेत नोंद करुन घेण्याची जबाबदारी ही तक्रारदाराचीच आहे. ती निश्चितचपणे कर्ज देणा-या संस्थेची किंवा वाहन देणा-या विक्रेत्याची नाही. कारण भविष्यामध्ये सदरचे वाहन हे वाहन विकत घेणा-यालाच चालवावयचे असते त्यामुळे ती जबाबदारी ही वाहन धारकाची आहे असे न्यायमंचाचे मत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदारानी केवळ कर्जाची वसूली लांबणीवर पडावी म्हणून तक्रार दाखल केलेली असल्याने सदरची तक्रार ही खोटया स्वरुपाची दिसते. त्यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना खर्चाची रक्कम प्रत्येकी रु.500/- दंड म्हणून देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना
दंडाची रक्कम प्रत्येकी रु.500/- (अक्षरी रुपये पाचशे फक्त) आदेश
प्राप्तीपासून एक महिन्याचे आंत अदा करावी.
3. खर्चाबददल आदेश नाही.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड