यातील तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

यातील तक्रारदाराची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी स्‍वयंरोजगाराचे दृष्‍टीने व्‍यवसायाकरिता टाटा 909 आर.टी. ओ. नोंदणी क्र.एमएच—31/सीबी—5486 असा आहे. सदर वाहन विकत घेण्‍याकरिता गैरअर्जदाराने रुपये 4,75,000/- चे कर्ज मंजूर केले परंतु कराराची प्रत गैरअर्जदार क्रं.1 ने तक्रारदाराला दिली नाही. गाडीचे खरेदीवेळी तक्रारदाराने गाडी मालकास 75,000/- रुपये नगदी दिले व उर्वरित रक्‍कम रुपये 4,75,000/- चे कर्ज गैरअर्जदार क्रं. 1 यांचेकडुन घेतले. सदर कर्जाची परतफेड तक्रारदाराने केलेली असुन कर्जाची कुठलीही रक्‍कम थकबाकी नाही. तक्रारदार गैरअर्जदार क्रं.1 कडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्‍याकरिता गेला असता गैरअर्जदार क्रं. 1 ने तक्रारदार 5,15,000/- रुपयाचा थकबाकीदार असल्‍याचे सांगीतले. तक्रारदाराने यावर हरकत घेतली असता गैरअर्जदाराचे कर्मचा-यांनी तक्रारदारास गाडी जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली. गैरअर्जदाराच्‍या या व्‍यवहारामुळे तक्रारदाराने आपले वाहन एक महिन्‍यापासुन आजपर्यन्‍त घरीच ठेवले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास रुपये 2,00,000/- चे नुकसान झाले म्‍हणुन तक्रारदाराने आपले वकीलामार्फत दिनांक 14/3/2011 रोजी नोटीस पाठवुन 7 दिवसाचे आत ना हरकत प्रमाणपत्र व फायनान्‍स कंपनीचे / बँकेचे स्‍टेटमेंट, करारनाम्‍याची प्रत व संबंधीत दस्‍तऐवजाची मागणी केली. सदर नोटीसला गैरअर्जदाराने रुपये 5,17,098/- एवढया रकमेचा तक्रारदार थकबाकीदार असल्‍याचे खोटे उत्‍तर दिले. गैरअर्जदाराने आजपर्यत तक्रारदारास कधीही रक्‍कम थकबाकी असल्‍याबाबत कोणतेही पत्र अथवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारदाराने कर्जाची संपुर्ण परतफेड केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार आता काहीही देणे लागत नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही ही गैरअर्जदाराचे सेवेतील कमतरता आहे व गैरअर्जदाराने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 ने संयुक्तिकरित्‍या किंवा स्‍वतंत्रपणे तक्रारदार गैरअर्जदारांचा थकबाकीदार नसल्‍याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तक्रारदारास देण्‍यात यावे. तसेच गैरअर्जदाराने कर्जाची जास्‍त रक्‍कम वसुल केल्‍याने ती रक्‍कम तक्रारदारास परत करण्‍यात यावी. गैरअर्जदाराने करारनाम्‍याची, फायनान्‍सचे आतापर्यतचे स्‍टेटमेंटची प्रत देण्‍यात यावी. तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करण्‍यात येऊ नये. तक्रारदारास आर्थिक नुकसानापोटी रुपये 2,00,000/-, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/-, तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 20,000/- नोटीस खर्च रुपये 2,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.

सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्रं. 1 ते 3 वर नोटीस बजाविण्‍यात आली, नोटीस मिळुन गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 हजर झाले व आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.

यातील गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारदाराने सदर वाहन व्‍यवसायाकरीता खरेदी करण्‍यास्‍तव कर्ज घेतले आणि त्‍याकरीता लोन—कम—हायपोथिकेशन करार केला. त्‍यामधील परिच्‍छेद क्रमांक 15 नुसार यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्‍यास तो आरबीट्रेटरद्वारे सोडविण्‍यात येईल आणि त्‍यासंबंधात इतरही काही आक्षेप असल्‍यास ते त्‍यांचेसमक्ष प्रस्‍तूत करावे असे नमूद करण्‍यात आलेले असून ही बाब तक्रारदाराने मान्‍य केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असा प्राथमिक आक्षेप घेतला.

गैरअर्जदार आपले लेखी जवाबात नमुद करतात की, सदरचे वाहन तक्रारदाराने व्‍यावसायिक हेतूने घेतलेले असल्‍यामुळे तक्रारदार त्‍यांचा ग्राहक ठरत नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रं.1 चे वर्धमान शाखेतुन रुपये 4,75,000/- कर्ज घेतले व त्‍याकरिता दिनांक 7/6/2007 रोजी लोन-कम-हायपोथिकेशन करार केला. तक्रारदार करारात ठरल्‍याप्रमाणे कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करु शकत नव्‍हते म्‍हणुन कर्जाची परतफेड करण्‍याकरिता गैरअर्जदार क्रं.1 चे वाडी शाखेने रुपये 5,00,000/- एवढे कर्ज दिले व त्‍याकरिता दिनांक 27/3/2009 रोजी लोन-कम-हायपोथिकेशन करारनामा व इतर कागदपत्रे तक्रारदाराने करुन दिले. सदर करारनाम्‍याची प्रत तक्रारदारास देण्‍यात आली होती. परंतु करारानुसार तक्रारदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही. तक्रारदाराने एकंदरीत 4,31,070/- एवढया रक्‍कमेची परतफेड केलेली आहे व रुपये 5,17,098/- एवढी रक्‍कम दिनांक 29/3/2011 पर्यत थकबाकी आहे व सदर रक्‍कमेवर व्‍याज आकारणी चालु आहे. तक्रारदाराच्‍या गाडीच्‍या इन्‍श्‍युरन्‍सचे पेसे सुध्‍दा  गैरअर्जदाराने दिलेले आहे व ते तक्रारदाराच्‍या कर्ज विवरणामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे दिसुन येते. याशिवाय तक्रारदारास वाहनाचे टायर खरेदी करण्‍याकरिता 38,000/- रुपये कर्ज दिले होते त्‍याची सुध्‍दा तक्रारदाराने परतफेड केली नाही. नोटीसची बाब मान्‍य केली. तक्रारदारास कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करावयाची नसल्‍यामुळे तक्रारदाराने ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे म्‍हणुन ती खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.

 यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, एकुण 51 दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. त्‍यात कर्जाची परतफेड केल्‍याच्‍या पावत्‍या व सोबत गैरअर्जदाराने पाठविलेली नोटीस व लाखनीकर आरबिट्रेटर यांना पाठविलेले पत्र, आरबिट्रेटर समोर दाखल केलेला क्‍लेमची प्रत, इंटरिम रिलीफची अर्जाची प्रत, तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीची प्रत, इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी दस्‍तऐवजांच्‍या यादीसोबत करारपत्र, इंन्‍श्‍युरन्‍सची प्रत, कर्जखात्‍याचे विवरण पत्र, आरबिट्रेटरकडे दाखल केलेल्‍या अर्जाची प्रत,डिमांड प्रॉमीसरी नोटची प्रत टायर घेतल्‍याबाबत, तक्रारदाराने पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत, इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.

सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.

            यातील गैरअर्जदाराने आरबीट्रेशन संबंधीचा आक्षेप हा उशीराने घेतलेला असल्‍यामुळे तो विचारात घेण्‍याजोगा नाही.

यातील गैरअर्जदाराने जो विवाद निर्माण केलेला आहे तो लक्षात घेता त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास वेळोवेळी अनेक स्‍वरुपात कर्ज दिलेले आहे असे त्‍यांचे म्‍हणणे दिसते आणि तक्रारकर्त्‍याने केवळ एकदाच कर्ज घेतले व त्‍याची परतफेड केलेली आहे असे निवेदन केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन त्‍यांनी नियमितपणे कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याच्‍या परतफेड कराराप्रमाणे केलेली आहे असे दिसुन येत नाही. मात्र त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी मोठया प्रमाणावर रक्‍कम जमा केली आहे हे बरोबर आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे नाहरकत प्रमाणपत्राकरिता त्‍यांनी केलेल्‍या परतफेडी संबंधी व ती कराराप्रमाणे केलेली आहे, यासंबंधी या मंचाचे समाधान करुन देत नाही अथवा त्‍यासंबंधी योग्‍य तो पुरावा देत नाही तोपर्यत त्‍यांची ती मागणी मंजूर करता येणार नाही. गैरअर्जदार यांनी जो एक आक्षेप अन्‍य कर्जाबाबतचा केलेले आहे की, तक्रारदाराकडुन त्‍यांना रुपये 5,00,000/- एवढी रक्‍कम घ्‍यावयाची आहे असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. त्‍याकरिता ते योग्‍य त्‍या न्‍यायालयीन प्रक्रीयेचा अवलंब करण्‍यास मुक्‍त आहेत.  मात्र तक्रारीत म्‍हटल्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार हे तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेऊ शकत नाही. कारण यासंबंधी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने आपल्‍या अनेक निकालात हे स्‍पष्‍ट केलेले आहे ही बाब लक्षात घेता आम्‍ही ही तक्रार निकाली काढीत आहोत.

 -000 अं ती म आ दे श 000-

1)      तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.