::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री सतिश गोपाळराव देशमुख, मा.सदस्‍य ) (पारीत दिनांक –16 मार्च, 2013 ) 1. ग्रा.सं. कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
2. तक्रारकर्ता प्रकाश दशरथ रामटेके याने त्‍याचे उदरनिर्वाहा करीता वाहन टाटा-909, क्रमांक-MH-31-CQ-4816 विकत घेण्‍या करीता विरुध्‍दपक्ष क्रमांक-1 यांचे शाखेतून 14.49% व्‍याज दराने रुपये-7,20,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दि.20.09.2009 ते 20.08.2014 (एकूण 60 महिन्‍याचा कालावधी) असा होता आणि कर्ज परतफेडीचा प्रतीमाह समान हप्‍ता रुपये-19076/- होता. 3. त.क.चे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने वि.प.कडे कर्जाचे परतफेडीपोटी रुपये-7,25,000/- एवढी रक्‍कम अदा केली होती. परंतु असे असतानाही वि.प.ने, दि.03.05.2012 रोजीचे नोटीशीद्वारे त.क.कडे कर्ज रकमेपोटी नोटीशीचे दिनांका पर्यंत रुपये-92,856/-एवढी प्रलंबित रक्‍कम दर्शविली. तसेच सदर थकबाकी रकमेचा भरणा करण्‍या करीता त.क.कडे गुंड प्रवृत्‍तीचे व्‍यक्‍ती पाठवून गाडी (वाहन) जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली.
4. म्‍हणून त.क.ने दि.09.04.2012 रोजी वि.प.ला वकिला मार्फत नोटीस पाठवून कर्ज रकमेचा हिशोब तसेच दस्‍तऐवजाची मागणी केली. सदर नोटीसला वि.प.ने दि.11.04.2012 रोजी उत्‍तर देऊन, त.क.कडून कर्ज रक्‍कम परतफेडीपोटी भरलेली रक्‍कम रुपये-7,25,000/- नाकारली. तसेच वि.प.ने त.क.ला दि.03.05.2012 रोजीचे नोटीस मध्‍ये त.क.ला वाहनाचे कर्जापोटी रुपये-11,44,560/- दिल्‍याचे व दि.03.05.2012 पावेतो लेट पेमेंट चॉर्जेससह त.क.कडे रुपये-92,856/- एवढी रक्‍कम प्रलंबित असल्‍याचे नमुद केले.
5. वि.प.चे कर्ज रक्‍कम वसुली करीता येणारी माणसे व धमक्‍या हया असहय झाल्‍याने त.क.ने, वि.प.चे विरोधात गिटटीखदान पोलीस स्‍टेशन, नागपूर येथे दि.13.04.2012 रोजी तक्रार नोंदविली तसेच दि.13.04.2012 रोजी, रजिस्‍टर पोस्‍ट पोच पावतीसह पोलीस स्‍टेशन वाडी, नागपूर येथे वि.प.चे विरोधात तक्रार नोंदविली.
6. त.क.ने पुढे असेही नमुद केले की, वि.प.कडून थकबाकी वसुली करीता वारंवार येणारे फोन तसेच वाहन जप्‍त करण्‍याची धमकी यामुळे त.क.ला त्‍याचे वाहन चालविता येत नाही व परिणामतः त्‍याचे वाहना पासून मिळणा-या उत्‍पन्‍ना पासून नुकसान होत आहे. तसेच वि.प.कडे कर्ज रकमेच्‍या हिशेबाची व कागदपत्राची मागणी करुन सुध्‍दा वि.प.ने अद्याप पावेतो कर्ज खाते उतारा व कागदपत्राची पुर्तता केली नाही.
7. उपरोक्‍त नमुद वि.प.ची कृती ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (g) अंतर्गत सेवेतील त्रृटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब या अंतर्गत मोडते. 8. तक्रारकर्त्‍याने आपले म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेत- A) II (2010) CPJ 170 Hon’ble Himachal Pradesh State Consumer Commission, Shimla Mahindra & Mahindra Financial Corporation Ltd. & Anr. -V/s- Lekh Raj ***** B) 2002 (3) CPR 155 Hon’ble State Consumer Commission Andhra Pradesh, Hyderabad M/s Harini Enterprises & Anr. -V/s- B.Satyavani & Ors. ***** C) 2002 (3) CPR 159 Hon’ble State Consumer Commission Karnataka, Bangalore Chief Commercial Manager, Southern Railway & Ors. -V/s- Ms.Subhashini L. Katkar ***** 9. म्‍हणून त.क.ने, वि.प.विरुध्‍द प्रस्‍तुत मंचा समक्ष तक्रार दाखल केली. तसेच सदर तक्रारीचे अनुषंगाने त.क.चे वाहन, वि.प.ने जप्‍त करु नये या करीता अंतरिम आदेश प्राप्‍त व्‍हावा यासाठीचा अर्ज तक्रारी सोबत दाखल केला.
10. तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना- अ) वि.प.कडून संपूर्ण कर्ज रकमेचा खाते उतारा व कागदपत्र मिळावे. ब) वि.प.चे, त.क.चे वाहन जप्‍त करण्‍याचे धमकी मुळे, वाहन चालविण्‍यास निर्माण झालेल्‍या अडथळयामुळे वाहन बंद अवस्‍थेत ठेवावे लागत आहे, त्‍यामुळे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी. क) त.क.ला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्यल व तक्रारखर्चा पोटी रुपये-1,00,000/- वि.प.कडून मिळावेत. 11. त.क.ची तक्रार तसेच वि.प.ने, त.क.चे वाहन जप्‍त करु नये या बाबत केलेला अंतरिम आदेशासाठीचा अर्ज या अनुषंगाने या न्‍यायमंचाने विरुध्‍दपक्षावर नोटीस बजावली असता, वि.प.ने आपला लेखी जबाब सादर करुन त्‍याद्वारे त.क.चे अंतरिम आदेशाचे अर्जातील मुद्ये नाकारले.तथापी या न्‍यायमंचाने सदर अर्जावर दि.20 जून, 2012 रोजी आदेश पारीत करुन त्‍याद्वारे पुढील आदेशा पावेतो वि.प.ने, त.क.चे वाहन जप्‍त करु नये असे आदेशित केले. विरुध्‍दपक्षाचे निवेदन- 12.अ) वि.प.ने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये प्राथमिक आक्षेप नोंदविला की,त.क.ने सदर वाहन हे त्‍यांचे व्‍यवसाया करीता खरेदी केलेले आहे व सदर वाहनाचा त.क. व्‍यवसायिक स्‍वरुपात वापर करीत आहे. करीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम- 2 (1) (d) नुसार त.क. हा वि.प.चा “ग्राहक” होत नाही. ब) त.क.चे सदर वादाचे अनुषंगाने, वि.प.ने निवृत्‍त अतिरिक्‍त जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधिश श्री लाखनीकर यांची “आर्बिट्रेटर” म्‍हणून नियुक्‍ती केलेली आहे व सदर कारवाई (Proceeding) ही आर्बिट्रेटर यांचे समक्ष प्रलंबित आहे. करीता सदर तक्रार चालविण्‍याचा या न्‍यायमंचास अधिकार नाही अथवा सदर तक्रार ही न्‍यायमंचाचे अधिकार क्षेत्रात (Jurisdiction ) मोडत नाही. क) त.क.ने मागणी केल्‍या नुसार, त्‍यास कर्ज रकमेच्‍या खाते उता-याची व कागदपत्र पुरवून वि.प.ने पुर्तता केलेली आहे तथापि त.क. यास कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची नसल्‍याने त्‍याने प्रस्‍तुत खोटी तक्रार न्‍यायमंचा समक्ष दाखल केलेली आहे. ड) त.क.ने वाहनाचे कर्जा सोबत अन्‍य बाबी करीताही कर्ज घेतलेले आहे, जसे नविन टायर विकत घेण्‍यासाठी, वाहनाचे विमा प्रिमिअमची रक्‍कम भरणा करण्‍यासाठी तसेच आर्थिक व्‍यवहार करण्‍यासाठी (Credit card facility ) इत्‍यादी. या संपूर्ण कर्ज रकमेचा तपशिल वि.प.चे दस्‍तऐवज क्रं 3 ते 7, पृष्‍ठ क्रमांक 32 ते 38 वर जोडलेला आहे. (या न्‍यायमंचाचे अभिलेखावर पृष्‍ठ क्रं 101 ते 107) 13. वि.प.ने पुढे असेही नमुद केले की, त.क.चे म्‍हणणे की, त्‍याने वि.प.चे वाहन जप्‍त करण्‍याचे भितीमुळे वाहन चालविणे बंद केले व त्‍यामुळे त.क.ला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे ही बाब पूर्णपणे खोटी आहे कारण त.क.ने वाहन चालविण्‍यापोटी महानगरपालिका, नागपूर येथे टोल टॅक्‍सचा भरणा केलेला आहे व सदर टोल टॅक्‍सच्‍या पावत्‍या पुराव्‍या दाखल वि.प.चे दस्‍तऐवज क्रमांक 08 व 09 वर पृष्‍ठ क्रमांक 40,41 (या न्‍यायमंचाचे अभिलेखावर पृष्‍ठ क्रं 109 ते 111) वर दाखल केलेल्‍या आहेत. यावरुन असे दिसून येते की, त.क. हा सदर वाहनाचा उपयोग हा त्‍याचे व्‍यवसाया करीता करीत असून त्‍या पासून उत्‍पन्‍न प्राप्‍त करीत होता.
14. वि.प.ने नमुद केले की, त.क.ने वि.प.कडून घेतलेल्‍या कर्ज रकमेचा पूर्णपणे भरणा केलेला नसून, त.क.कडे, वि.प.चे पृष्‍ठ क्रमांक 33 वर (न्‍यायमंचाचे अभिलेखावर पृष्‍ठ क्रं 102) दर्शविल्‍या प्रमाणे कर्ज रक्‍कम थकबाकी प्रलंबित असल्‍याने व त.क.यास सदर प्रलंबित थकबाकीची रक्‍कम वि.प.ला द्यावयाची नसल्‍याने त.क.ने प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. करीता सदर तक्रार ही दंडसहीत खारीज व्‍हावी. 15. वि.प.ने आपला लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर एकूण 60 दस्‍तऐवजासंह दाखल केला. कारणे व निष्‍कर्ष -
16. उभय पक्षानीं दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे, प्रतिज्ञालेखावरील पुराव्‍याचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले असता, न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-( “वि.प.” म्‍हणजे- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 )
17. प्रस्‍तुत तक्रारीतील मुख्‍य मुद्ये असे आहेत की- मुद्या उत्‍तर (1) वि.प.चे म्‍हणण्‍या नुसार त.क.ने सदर वाहनाचा व्‍यवसायिक उपयोगासाठी वापर केलेला असल्‍यामुळे, त.क. हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो काय?......................................होय.
(2) वि.प.चे म्‍हणण्‍या नुसार सदर प्रकरणात “ आर्बिट्रेटर” नियुक्‍ती केली असल्‍यामुळे व त.क.चा वाद हा त्‍यांचे समोर प्रलंबित असल्‍यामुळे न्‍यायमंचास या प्रकरणी अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction ) येत काय?......................होय. मुद्या क्रं-1- वाहनाचे व्‍यवसायिक उपयोगा बाबत- 18. त.क.ने, वि.प.कडून कर्ज रकमेतून खरेदी केलेले वाहन हे त्‍याने स्‍वतःचे. आणि त्‍याचे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहा करीता घेतले होते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍याच प्रमाणे त.क.ने आपले तक्रारी सोबत दाखल केलेल्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयातून ही बाब स्‍पष्‍ट झालेली आहे. तसेच आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्‍ली यांनी पारीत केलेला खालील निवाडयामध्‍ये ही बाब स्‍पष्‍ट केलेली आहे. (N.C.D.R.C.) P 601 Bhopal Motors Pvt. Ltd. -V/s- Saudan Sing and others Consumer-Commercial purpose-Consumer Protection Act 1986, Section 2 (1) (d)- Vehicle purchased after raising loan for running it a taxi under the Prime Minister’s Scheme for unemployed youth obviously for the purpose of earning livelihood by the complainant-Consumer Complaint thus maintainable. यामध्‍ये आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने स्‍पष्‍ट केले आहे की, स्‍वयंरोजगारा करीता घेतलेले वाहन चालवून उत्‍पन्‍न कमविणे ही बाब व्‍यवसायिक (Commercial) या सज्ञेमध्‍ये मोडत नाही. करीता वि.प.ने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप हा विचारात घेता येणार नाही. मुद्या क्रं-2 -आर्बिट्रेटर नियुक्‍ती असल्‍याने मंचाचे अधिकारक्षेत्रा बाबत- 19. वि.प.चे कथना नुसार, त.क.चे प्रकरण हे आर्बिट्रेटर श्री लाखनीकर यांचेकडे प्रलंबित आहे (Proceeding pending before Arbitrator) करीता सदर तक्रार चालविण्‍याचा या न्‍यायमंचास अधिकार नाही. तथापि ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 तील कलम-3 मध्‍ये स्‍पष्‍ट नमुद आहे की, “Powers of Fora-Additional powers-Arbitration clause cannot oust jurisdiction of Forum- Powers of Fora in addition and not in derogation of any other law” म्‍हणजे यापूर्वी अस्तित्‍वात असलेल्‍या अन्‍य कायदयाचे व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीची सोय म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदा निर्माण केला असल्‍याने त्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे नाहिसे होत नाही. करीता वि.प.चा सदरचा मुद्या सुध्‍दा विचारात घेण्‍या योग्‍य नाही.
20. थोडक्‍यात त.क. हा वि.प.चा जरी ग्राहक ठरीत असला तसेच सदर प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या न्‍यायमंचास येत असले तरी प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज तसेच उभय पक्षानीं पुराव्‍या दाखल सादर केलेले प्रतिज्ञालेख आणि प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पाहता, त.क.ने त्‍याचे वाहन हे विरुध्‍दपक्षाचे भीतीपोटी बंद अवस्‍थेत ठेवले होते, ही बाब पुराव्‍यानिशी त.क.ने सिध्‍द केली नाही. करीता त.क.ची वाहन बंद पोटी नुकसान भरपाई रुपये-2,00,000/- मिळावे, ही प्रार्थना तसेच त.क.ला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी व तक्रारखर्चापोटी रुपये-1,00,000/- मिळावे ही प्रार्थना मान्‍य करता येत नाही. अशा स्थितीत हे न्‍यायमंच, त.क.यांची तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील अंतिम आदेश प्रकरणात पारीत करीत आहे. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते 2) विरुध्‍दपक्षाने, तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे कर्ज खात्‍या संबधाने सर्व कागदपत्र व खाते उता-याच्‍या प्रमाणित प्रती सदर आदेश प्राप्‍त झाल्‍या पासून 07 दिवसाचे आत रजिस्‍टर पोस्‍टाद्वारे पोच पावतीसह त.क.चे पत्‍त्‍यावर पाठवाव्‍यात. त्‍याच प्रमाणे दि.30.04.2013 पासून या न्‍यायमंचाने दि.20.06.2012 रोजी पारीत केलेला अंतरिम आदेश रद्य करण्‍यात येत आहे. 3) तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येत आहेत. 4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी. | 
