निकालपत्र

                        तक्रार दाखल दिनांकः-  22/12/2010

                                    आणि 27/01/2011

                     तक्रार नोदणी दिनांकः-           23/12/2010

                       आणि 07/02/2011

                     तक्रार निकाल दिनांकः-          07/07/2011

                                                                                    कालावधी 06 महिने 14 दिवस

                                          आणि  05 महिने.

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी

अध्‍यक्ष -         श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B.

सदस्‍या                                                                                                सदस्‍या

सुजाता जोशी B.Sc.LL.B.                                                          सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc.

------------------------------------------------------------------------------------------

1)    शिवाजी पिता रावसाहेब साठे.                          अर्जदार

वय 55 वर्षे. धंदा.शेती.                                         तक्रार क्रमांक 282/2010                         

रा.रामपुरी बु.ता.मानवत.जि.परभणी.             

2)    उत्‍तम पिता प्रभाकर डोके.                            अर्जदार

      वय 29 वर्षे.धंदा.शेती.                         तक्रार क्रमांक 283/2010

      रा.रामपुरी बु.ता.मानवत जि.परभणी.

3)    सौ.रुखमीनबाई भ्र.सुधाकर आरसुले.                      अर्जदार

      वय 51 वर्षे.धंदा घरकाम व शेती.                तक्रार क्रमांक 284/2010

      रा.रामपुरी बु.ता.मानवत जि.परभणी.

4)    राहुल राजेश्‍वर वट्टमवार.                             अर्जदार

      वय 28 वर्षे.धंदा शेती.                         तक्रार क्रमांक 40/2011

      रा.रामपुरी बु.ता.मानवत जि.परभणी.

5)    शंकर पिता रामराव साठे.                              अर्जदार

      वय 30 वर्षे.धंदा शेती.                          तक्रार क्रमांक 41/2011

      रा.रामपुरी बु. ता.मानवत जि.परभणी.                                         

              विरुध्‍द.

शाखाधिकारी ( ब्रँच मॅनेजर )                            गैरअर्जदार.

स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद.शाखा दैठणा.ता.जि.परभणी.     

--------------------------------------------------------------------------------------

सर्व तक्रारीतील अर्जदार तर्फे अड.एच.एस.आरसुळे.  व गैरअर्जदार तर्फे अड.बी.एन.जोशी.

--------------------------------------------------------------------------------------        

     कोरम  -    1)    श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.      अध्‍यक्ष.

2)        सौ.सुजाता जोशी.                   सदस्‍या.                                              3)        सौ.अनिता ओस्‍तवाल.                 सदस्‍या.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (  निकालपत्र पारित व्‍दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष.  )           

      बँकेने मंजूर केलेले पीककर्ज देण्‍याचे नाकारुन केलेल्‍या सेवात्रुटी बद्दल प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी आहेत.

      वरील सर्व तक्रार अर्जातील अर्जदार रामपुरी (बु.) ता.मानवत जि.परभणी या एकाच गावचे रहिवासी असून गैरअर्जदार स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा दैठणा जि.परभणी  सर्व तक्रार मध्‍ये एकच विरुध्‍द पक्षकार आहे.सर्व तक्रार अर्जातील तक्रारीचे स्‍वरुप आणि त्‍यावर गैरअर्जदारांनी दिलेला लेखी जबाब जवळजवळ एकसारखाच असल्‍यामुळे संयुक्‍त निकालपत्राव्‍दारे सर्व प्रकरणांचा निकाल देण्‍यात येत आहे.

अर्जदारांची थोडक्‍यात तक्रार अशी की,

अर्जदारांनी सन 2010 च्‍या हंगामात गैरअर्जदार बँकेकडून पीककर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केले होते.कर्ज मागणी अर्जासोबत जमिनीचे 7/12 उतारे, होल्‍डींग प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, सोसायटीचे बेबाकी प्रमाणपत्र वगैरे सर्व कागदपत्रे बँकेच्‍या मागणी प्रमाणे सादर केले.त्‍यानुसार प्रकरण 282/2010 मधील अर्जदारास रु.25,000/- प्रकरण 283/2010 मधील अर्जदारास रु.15,000/- प्रकरण 284/2010 मधील अर्जदारास रु.18,000/- प्रकरण 40/2011 मधील अर्जदारास रु. 40,000/- व प्रकरण 41/2011 मधील अर्जदारास रु. 50,000/- मंजूर केले असल्‍याचे गैरअर्जदारांने सांगितले.व त्‍यासंबंधीचे तलाठ्याचे नावे पत्र देवुन अर्जदारांच्‍या जमिनीवर कर्ज मंजूर रक्‍कमेचा  बोजा शेरा नोंदवण्‍यासाठी दिले.त्‍याप्रमाणे अर्जदारांच्‍या जमिनीवर बोजाची नोंदही झाली.मात्र त्‍यानंतर गैरअर्जदार बँकेने कर्जाची रक्‍कम अदा केली नाही.त्‍यासंदर्भात वेळोवेळी मागणी करुनही गैरअर्जदारांनी दाद दिली नाही किंवा कर्ज का देत नाहीत त्‍याचा खुलासाही दिला नाही.म्‍हणून अर्जदारांनी वकिला मार्फत गैरअर्जदारास नोटीसा पाठवुन मंजूर कर्ज रक्‍कमेची मागणी केली होती.नोटीस मिळूनही गैरअर्जदाराने दाद दिली नाही व मानसिकत्रास देवुन शेतीतील भावी आर्थिक उत्‍पन्‍नाचे नुकसान केले म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी दाखल करुन मंजूर कर्ज रक्‍कम देण्‍याबाबत गैरअर्जदारांना आदेश व्‍हावेत याखेरीज मानसिकत्रासापोटी प्रत्‍येकी रु.10,000/- अर्जाचा खर्च रु.5,000/- व शेती उत्‍पन्‍नाचे नुकसानी रु.20,000/- प्रत्‍येकी मिळावे अशी मागणी केली आहे.

तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2 ) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.5 लगत जमिनीचे 7/12 उतारे, गैरअर्जदारास पाठविलेल्‍या नोटीसीची स्‍थळप्रत, पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या, वगैरे 04 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.   

 तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारास सर्व प्रकरणातून नोटीसा पाठविल्‍यावर त्‍यांने  दिनांक 26/04/2011 रोजी आपला लेखी जबाब (नि.13) सादर केला आहे.

गैरअर्जदाराने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रार अर्जातून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द केलेली विधाने साफ नाकारुन असा खुलासा केला आहे की,अर्जदारांचे रामपुरी हे गाव मानवत तालुक्‍यामध्‍ये येत असून पूर्वी ते गाव स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद कृषी विकास शाखा यांच्‍याकडे दत्‍तक होते मानवत तालुक्‍याची निर्मिती झाल्‍यावर ते गाव मराठवाडा ग्रामीण बँक शाखा रामपुरीकडे वर्ग झाले त्‍यामुळे त्‍या शाखेचे दत्‍तक गाव झाले आहे.रामपुरी गाव गैरअर्जदार बॅंकेकडे दत्‍तक नसल्‍यामुळे त्‍यांना कर्ज वाटप करता येत नाही परंतु त्‍या गावातील काही लोकांच्‍या जमिनी पाथरी गावच्‍या शिवारात येत असल्‍याने गैरअर्जदार बँकेच्‍या कार्यक्षेत्रात येतात त्‍यामुळे काही जमिन धारक रामपुरी गावचे असले तरी गैरअर्जदार बँकेच्‍या कार्यक्षेत्रात येत असल्‍याने कर्ज वाटप केले जाते.अर्जदार बँकेकडे कर्ज मागणीसाठी आले होते त्‍यावेळी त्‍यांना वरील गोष्‍टींची कल्‍पना दिलेली होती शिवाय अधिकारक्षेत्रामध्‍ये त्‍यांच्‍या जमिनी नसल्‍यास संबंधीत दत्‍तक बँकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणल्‍यास व वरिष्‍ठ कार्यालयाने परवानगी दिल्‍यास कर्ज देण्‍याचा विचार केला जाईल. असेही अर्जदारांना सांगितले.शिवाय मागणी कर्जाची कर्जबोजाची नोंदही अगोदर करावे लागेल असेही सुचविले होते.त्‍याप्रमाणे अर्जदाराने स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर बोजाच्‍या नोंदी करुन घेवुन बँकेकडे 7/12 सादर केले आहे. कर्ज मंजुरी करण्‍यासाठी अर्जदार बँकेच्‍या कार्यक्षेत्रातील नसल्‍यामुळे त्‍यांचे कर्ज मंजूर केले नव्‍हते.अर्जदारानी त्‍यांना कर्ज मंजूर केल्‍याचे कथन चुकीचे व खोटे केलेले आहे.तक्रार अर्जात बँकेकडे दिलेल्‍या अर्जाची तारीख कर्ज मंजूर केल्‍याची तारीख किंवा ईतर कागदपत्रांची तारीख या संबंधीचा कसलाही स्‍पष्‍ट खुलासा दिलेला नाही.मोघमपणे तक्रार केलेली आहे.गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, अर्जदारांना मुळातच कर्ज मंजूर केलेले नव्‍हते त्‍यामुळे ते वितरित करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.अर्जदार बॅकेतील कार्यक्षेत्रातील नसल्‍यामुळे किंवा दत्‍तक बँकेचे त्‍यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र आणल्‍यावर आणि त्‍यांना कर्ज देण्‍याच्‍या बाबतीत वरीष्‍ठ कार्यालयाची परवानगी नसल्‍यामुळे कर्ज मंजूर केले नव्‍हते.वरील सर्व बाबीमुळे गैरअर्जदाराकडून कोणत्‍याही प्रकारे अर्जदारांच्‍या बाबतीत सेवेतील त्रुटी झालेली नाही.गैरअर्जदार बँकेला बदनाम करण्‍याच्‍या उद्देशाने  खोट्या तक्रारी दाखल केल्‍या आहेत.त्‍या खर्चासह फेटाळण्‍यात याव्‍यात अशी शेवटी विनंती केली आहे.

लेखी जबाबासोबत सोबत गैरअर्जदाराचे शपथपत्र (नि.14) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.15 लगत जिल्‍हा अग्रीम बँकेने कर्ज वितरण करण्‍यासाठी वाटप केलेल्‍या गावांच्‍या यादीची प्रत  दाखल केलेली आहे.

      तक्रार अर्जांचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदार व गैरअर्जदारांच्‍या वकिलांनी सर्व प्रकरणात लेखी युक्तिवाद सादर केले आहेत.

निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे खालील प्रमाणे.

मुद्दे.                                उत्‍तर

1     गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कर्ज मंजूर केले नाही याबाबतीत

त्‍यांच्‍याकडून सेवात्रुटी झाली आहे काय ?                   नाही.

2     निर्णय ?                                      अंतिम आदेशा प्रमाणे.

                               कारणे.

      अर्जदारांनी गैरअर्जदारा विरुध्‍द प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीव्‍दारे त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे पीक कर्जाची मागणी केली होती.ती मान्‍य करुन बँकेने अर्जदारांच्‍या जमिनीच्‍या 7/12 उता-यांवर कर्ज रक्‍कमेच्‍या बोजाची नोंद केली कागदपत्रे तयार करुन घेतले कर्ज मंजूर केले मात्र ते अदा केले नाही व सेवात्रुटी केली म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रारी व्‍दारे ग्राहक मंचातून कायदेशिर दाद मागीतलेली आहे.परंतु अर्जदारांनी वरील प्रमाणे केलेली विधाने शाबीत करण्‍यासाठी बँकेकडे दिलेले अर्ज किंवा कर्ज मंजुरी संबंधीचे पत्र वगैरे कोणताही सबळ पुरावा प्रकरणात दाखल केलेले नाही सर्व विधाने मोघमपणेच केलेली आहेत.या उलट गैरअर्जदाराने पुराव्‍यात नि.14 लगत दाखल केलेल्‍या जिल्‍हा अग्रीम बँकेने वाटप केलेल्‍या गावाच्‍या यादीमध्‍ये गैरअर्जदार बँक शाखेच्‍या कार्यकक्षेत अर्जदारांच्‍या रामपुरीच्‍या गावाचा मुळीच उल्‍लेख दिसून येत नाही.त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने कर्ज मंजूर केले होते हे मुळीच विश्‍वासार्ह वाटत नाही.अर्जदारांच्‍या शेज जमिनी गैरअर्जदार बँकेच्‍या कार्यकक्षेत येतात असाही सबळ पुरावा एकाही तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही.

 मुळातच अर्जदारांनी मागीतलेली अशा प्रकारची दाद ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कक्षेत येतच नाही कारण कर्ज मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे ही बाब सर्वस्‍वी  बॅकेच्‍या वैयक्तिक अख्‍यत्‍यारीतील  आहे  त्‍यामध्‍ये कुणालाही मुळीच ढवळाढवळा करता येत नाही.तरी परंतु बॅकेने कर्ज मंजूर केले  आणि मंजूर केले असतानाही ते दिले नाही अशी जर वस्‍तूस्थिती असती तर व अर्जदारांनी ठोसपणे पुराव्‍यातून ते शाबीत केले असते तर बॅकेकडून त्‍याबाबतीत सेवा त्रूटी झाली असे म्‍हणता आले असते,परंतू  अर्जदारांकडून ते शाबीत झालेले नाही. मुळातच अर्जदार, गैरअर्जदारांचा “ग्राहक” आहे,किंवा खातेदार आहे या संबंधीचा  कोणताही ठोस पुरावा अर्जदारांनी प्रकरणात दाखल केलेला नाही. अर्जदार बँकेचे “ग्राहक” आहेत ही प्राथमिक बाब देखील अर्जदारांनी शाबीत केलेली नाही.याही कारणास्‍तव त्‍यांच्‍या तक्रारी ग्राहक मंचापुढे चालणेस पात्र नाहीत.

कर्ज मंजुरी नामंजुरीच्‍या  संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आणि मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील खालील रिपोर्टेड केस मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केलेले आहे की,

1     रिपोर्टेड केस 2000(10) SCC पान 17 ( सुप्रीम कोर्ट ) स्‍टेट बॅक विरुध्‍द मिकर्स

प्रायव्‍हेट लिमीटेड

To grant a loan or not is the discretion of the Bank , there cannot be deficiency in service. – The same principle can be apply where the question of giving further loan or sanctioned loan denied by the Bank.

2     रिपोर्टेड केस 1992 (2) CPR Page No. 719 ( NC ) Ambika Cold storage  

    pvt.ltd. V/s State Bank of India आणि

3      रिपोर्टेड केस 2006 ( 2 ) CPR Pages No.168 Mangayarkarasi  V/s   

    SBI मध्‍ये देखील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वर नमुद केलेल्‍या    

    मतां प्रमाणेच निर्णय दिलेले आहे.ते अर्जदारांच्‍या प्रकरणाला लागु पडतात.   

4      मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2004(2) सी.पी.आर.पान  

       233 मध्‍येही  वरील प्रमाणेच मत व्‍यक्‍त केलेले आहे.

   गैरअर्जदारातर्फे अड.बी.एन.जोशी यांनी लेखी युक्तिवादासोबत खालील रिपोर्टेड  

   केसेसचा आधार घेतलेला आहे.त्‍यामध्‍ये

5     रिपोर्टेड केस 1998(3) सी.पी.आर.पान 312 सिंडीकेट बँक विरुध्‍द संजय कुमार

6    रिपोर्टेड केस 1993 (1) सी.पी.आर.पान 103 (राष्‍ट्रीय आयोग) अशोक प्रभाकर     

विरुध्‍द स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया.

7     रिपोर्टेड केस 1999 (1) सी.पी.आर. पान 333 सिंडीकेट बँक विरुध्‍द बी.रवी बाबु

8     रिपोर्टेड केस 1999 (1) सी.पी.आर.पान 602 

वरिल सर्व रिपोर्टेड केसेसमध्‍ये देखील बँकेने कर्ज मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे ही बँकेच्‍या अख्‍त्‍यारीतील बाब असल्‍यामुळे सेवात्रुटीच्‍या अंतर्गत येत नाही.असे मत व्‍यक्‍त केलेले आहे.ती मते अर्जदारांच्‍या तक्रारीलाही तंतोतंत लागु पडतात.

सबब, मुद्दा  क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देवून आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.

           आ  दे  श

1     तक्रार क्रमांक 282/2010,  283/2010,  284/2010,  40/2011 आणि तक्रार  

      क्रमांक 41/2011  फेटाळण्‍यात  येत आहेत.

2          तक्रारीचा खर्च अर्जदार व गैरअर्जदार यानी आपआपला सोसावा.

3     संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा.

4     निकालपत्राची मुळप्रत तक्रार क्रमांक 282/2010 मध्‍ये ठेवण्‍यात यावी, आणि ईतर  

      प्रकरणांत निकालपत्राची छायाप्रत ठेवण्‍यात याव्‍यात.

सौ. अनिता ओस्‍तवाल              सौ.सुजाता जोशी        श्री. सी.बी. पांढरपटटे

     सदस्‍या                        सदस्‍या                  अध्‍यक्ष