(घोषित दि. 18.12.2014 व्दारा श्रीमती. रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदाराने गैरअर्जदार कंपनीकडून मनिबॅक पॉलीसी घेतलेली आहे. अर्जदाराने मागणी केलेली विमा पॉलीसीची मूळ कागदपत्रे गैरअर्जदार यांनी अद्याप पर्यंत न दिल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार ते वैद्य वडगाव ता.मंठा जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. दिनांक 12.02.2014 रोजी त्यांनी गैरअर्जदार यांना डि.डि व्दारे 25,000/- रुपये देऊन मनिबॅक पॉलीसी काढण्यासाठी प्रपोजल फॉर्म भरुन दिला. परंतु गैरअर्जदार यांनी अद्याप पर्यंत पॉलीसीची मूळ कागदपत्रे पाठविली नाहीत. त्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली असून पॉलीसीच्या रकमेवर व्याज देण्याची तसेच मानसिक त्रासापोटी 50,000/- रुपये देण्याची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत पॉलीसीचा प्रपोजल फॉर्म, डी.डी ची प्रत व आय आर डी ए च्या नियमावलीची प्रत जोडली आहे.
गैरअर्जदार यांना मंचाने दिनांक 06.08.2014 रोजी नोटीस पाठविली. गैरअर्जदार यांना नोटीस प्राप्त होऊनही मंचात उपस्थित झाले नाही म्हणून त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
अर्जदाराने मंचात दाखल केलेल्या तक्रारीचे व सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचे निरीक्षण केल्यावर असे आढळून येते की, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून रिलायन्स गॅरंटेड मनीबॅक प्लॅन (RGMBP) पॉलीसी काढण्यासाठी क्लेम फॉर्मची प्रत तसेच प्रिमीयम पोटी भरावे लागणारे 25,000/- रुपयाच्या डी डी ची प्रत मंचात दाखल केली आहे. अर्जदाराने दिनांक 05.12.2014 रोजी झालेल्या सुनावणीत आय आर डी ए चे नियम तसेच पॉलीसी धारकाचे हक्क याबाबतची कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
वरील सर्व कागदपत्रांचे निरीक्षण केल्यावर असे दिसुन येते की, प्रपोजल फॉर्म गैरअर्जदार यांना मिळाल्याचा कोणताही पुरावा अर्जदाराने मंचात दाखल केलेला नाही. तसेच त्यांनी काढलेला 25,000/- रुपयाचा डी डी गैरअर्जदार यांना पाठवल्याचा व गैरअर्जदार यांनी वटविला असल्याबद्दलचाही पुरावा दाखल केलेला नाही.
पॉलीसीची कागदपत्रे न मिळाल्या बद्दल अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे तक्रार दाखल केलेली दिसून येत नाही. आय आर डी ए च्या नियमात नमूद केल्या प्रमाणे विमा पॉलीसी बाबतची तक्रार संबंधित कार्यालयाने 15 दिवसात निराकरण करण्यात येईल असे म्हटले आहे. परंतु अर्जदाराने दिनांक 12.02.2014 रोजी काढलेल्या पॉलीसी बाबत तेथे तक्रार न करता अपूर्ण कागदपत्रासह या मंचात तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरील तक्रार मान्य करता येत नाही. अर्जदारास योग्य त्या कागदपत्रांसह तक्रार दाखल करण्याची संधी देऊन सदरील तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
आदेश
- अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.