निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 25/03/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 19/04/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 30/12/2010 कालावधी 08 महिने 11 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. डॉ.मंगला बापुराव कदम. अर्जदार वय 22 वर्षे.धंदा. शेती. अड.एस.एन.अरबाड. रा.दत्ता नगर.जिंतूर रोड.परभणी. विरुध्द व्दारा ब्रँच मॅनेजर, गैरअर्जदार. द वैद्यनाथ अर्बन को.ऑपरेटिव्ह बँक लि. अड.जी.आर.सेलूकर ब्रँच शिवाजी नगर.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा श्रीमती अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ) गैरअर्जदार बँकेने त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदारांने हि तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदार डॉ.मंगलाची आई श्रीमती तारामती कदम हिने दिनांक 05/12/2000 रोजी डॉ.मंगला हि अल्पवयीन असतांना तीच्या नावे रक्कम रु.31,562/- 57 महिन्यासाठी 15.5 टक्के व्याजदराने संजिवनी अर्बन को.ऑप.बँकेत मुदतठेवी मध्ये गुंतविले होते.सदर मुदतठेवीची मुदत संपल्यानंतर व्याजासहीत मिळणारी रक्कम रु.64,996/- पुनर्गुंतवणुक ठेव योजने अंतर्गत दिनांक 05/09/2005 रोजी 24 महिन्या करीता 8 टक्के व्याजदराने संजिवनी बँकेत ठेवली होती.सदर मुदत दिनांक 05/09/2007 रोजी संपली तदनंतर अर्जदाराने सदर रक्कमेची मागणी केली असता संजिवनी बॅकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आल्यामुळे अर्जदारास रक्कम देण्यास संजिवनी बँकेने असमर्थता दर्शविली पुढे दिनांक 20/12/2008 रोजी संजिवनी बँकेचे वैद्यनाथ अर्बन को.ऑपरेटिव्ह बॅकेत विलिनीकरण झाल्यानंतर अर्जदारांच्या नावे नवीन संयुक्त खाते ( joint account ) उघडण्याची सुचना प्रतिवादी बँकेने दिली सुचने प्रमाणे अर्जदारांनी प्रतिवादी बँकेत जॉइन्ट अकाऊंट उघडले गैरअर्जदाराने फक्त रक्कम रु. 31,565/- अर्जदारास देण्यात येईल असे सांगीतले वास्तविक पाहता अर्जदाराच्या पतीचे निधन 10 वर्षा पूर्वी झालेले आहे.अर्जदार कु.मंगला हि लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. प्रतिवादी बँकेने पुनर्गुंतवणुक रक्कम व्याजासह न दिल्याने अर्जदारास आर्थिक अडचणीस सामोरे जावे लागत आहे म्हणून अर्जदारानी सदरचा तक्रार अर्ज मंचासमोर दाखल करुन गैरअर्जदार बँकेने मुदत ठेवीत गुंतवलेली रक्कम रु.31,562/- दिनांक 05/12/2000 ते दिनांक 05/09/2005 या कालावधीसाठी द.सा.द.शे.15 टक्के व्याजदराने व पुनर्गुंतवणुक ठेव योजनेत ठेवलेली सदर रक्कम दिनांक 05/09/2005 ते दिनांक 05/09/2007 या कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजदराने व तदनंतर पुर्ण रक्कम पदरी पडे पावेतो बचत खात्याच्या व्याज दरानुसार व्याजासह रक्कम देण्यात यावी.तसेच मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/- अर्जदारास द्यावी अशा मागण्या मंचासमोर केल्या आहेत. अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.4/1 वर मंचासमोर दाखल केले. मंचाची नोटीस गैरअर्जदारास तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार बँकेने लेखी निवेदन नि.15 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने दिनांक 05/12/1997 रोजी 3 वर्षासाठी पावती क्रमांक 424 अन्वये रक्कम रु.20,000/- मुदतठेवी मध्ये गुंतवीले होते सदर रक्कम दिनांक 05/12/2000 रोजी परिपक्व ( मॅच्युअर ) झाल्यानंतर अर्जदाराने रक्कम 31,562/- काढुन घेतली नाही अथवा रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडीया या निर्देशानुसार 14 दिवसांच्या आत सदर रक्कमेची पुनर्गुंतवणुक न करता तब्बल 5 महिने 19 दिवसा नंतर सदर रक्कमेची पुनर्गुंतवणुक 57 महिन्यासाठी व पुढे 24 महिन्यासाठी बेकायदेशिररित्या करण्यात आली त्यामुळे गैरअर्जदार बँकेने दिनांक 03/07/2009 रोजी रक्कम रु 31,562/- अर्जदाराच्या बचत खात्यामध्ये ट्रान्सफर करुन अर्जदाराचे खाते बंद केले. संजिवनी बँकेच्या लेझर मध्ये सुध्दा अशा रक्कमेच्या व त्यावरील होणा-या व्याजाच्या नोंदी दर्शविण्यात आलेल्या नाहीत अर्जदाराच्या पुनर्गुंतवणुकीच्या पावतीवर सुध्दा खुप खाडाखोडी केलेल्या आहेत मग प्रश्न असा उपस्थित होतो अर्जदाराच्या पुनर्गुंतवणुकीच्या ठेव पावतीवर नेमक्या कुणी नोंदी करुन दिलेल्या आहे त्या व्यक्तीला तो अधिकार होता का ? दुसरे असे की, अर्जदाराने सदरची रक्कम स्वीकारण्यास संमती दिल्यामुळे आता त्या रक्कमेवरील व्याज तीला मागता येणार नाही पुढे गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, संजिवनी बॅकेचे गैरअर्जदार बँकेत विलिनीकरण करुन घेतांना उभयंतामध्ये झालेल्या करारातील अटीनुसार ठेवीदाराना ठेव रक्कमेच्या संदर्भात न्यायालयीन वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास तो सहकार आयुक्त पुणे व निबंधक यांच्याकडे करावयास हवा होता.अर्जदाराने तो वाद निबंधक व रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केलेला आहे. तो अद्यापही प्रलंबीत आहे.तसेच गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2 ( 1 ) (डी) संज्ञेनुसार अर्जदार हा ग्राहक नाही तसेच कलम 2 (1) (0) नुसार त्याने कोणतीही सेवा गैरअर्जदाराकडून घेतलेली नाही व संजिवनी बँकेस सदर प्रकरणात पक्षकार करणे आवश्यक असतानाही संजिवनी बँकेस पक्षकार केलेले नाही म्हणून वरील सर्व कारणांमुळे अर्जदाराची तक्रार रक्कम रु.30,000/- च्या खर्चांसह खारीज करण्यात यावी गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.16 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.17/1 ते 17/2, 20/1 दाखल केले. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 अर्जदार हा गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 अर्जदाराची तक्रार आवश्यक पक्षकारा अभावी अयोग्य आहे काय ? नाही 3 अर्जदाराने संजिवनी बँकेत मुदत ठेवीत गुंतविलेली रक्कम पावती वरील नोंदी प्रमाणे रक्कम देण्याचे गैरअर्जदार बँकेने नाकारुन त्रुटीची सेवा दिली आहे काय ? होय 4 अर्जदार कोणती दाद मिळणेस पात्र आहे. अंतिम आदेशा पमाणे
कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने प्रस्तुत प्रकरणात नि.18 चा अर्ज दाखल करुन अर्जदार त्याचा ग्राहक नाही व संजिवनी बँकेस पक्षकार करणे गरजेचे असतांनाही त्यास पक्षकार न केलयामुळे प्रस्तुतची तक्रार आवश्यक पक्षकारा अभावी अयोग्य ठरते तसेच या ग्राहक मंचास सदरचा वाद चालविण्याचा अधिकार नाही इ प्राथमिक मुद्दे उपस्थित केले आहे. यावर मंचाचे असे मत आहे की,दिनांक 20/10/2008 रोजी संजिवनी बँकेचे विलीनीकरण गैरअर्जदार वैद्यनाथ बँकेत झाले व संजिवनी बँकेच्या सर्व जबाबदा-या व असेट्स हे वैद्यनाथ बँकेच्या अखत्यारीत आल्यामुळे संजिवनी बँकेचे ठेवीदार हे आपोआपच गैरअर्जदार बँकेचे ठेवीदार झाल्यामुळे अर्जदार ही गैरअर्जदार बँकेची ग्राहक आहे.म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले.गैरअर्जदार बँकेचे शाखा कार्यालय परभणी येथे आहे तसेच संजिवनी बँकेचे दिनांक 20/10/2008 रोजी गैरअर्जदार बँकेत विलिनीकरण झाल्यामुळे त्या बॅकेचे अस्तित्व संपुष्टात आलेले आहे त्यामुळे सदरच्या प्रकरणात आवश्यक पक्षकार म्हणून संजिवनी बँकेस पक्षकार करणे शक्य नसल्यामुळे मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले. मुद्दा क्रमांक 3 व 4 अर्जदार डॉ.मंगला हिच्या आईने तिच्या नावे रक्कम रु. 31,562/- 57 महिन्यासाठी व 15.5 टक्के व्याजदराने संजिवनी अर्बन को.ऑप.बँकेत मुदतठेवी मध्ये गुंतविले होते. सदरची मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर व्याजासहित मिळणारी रक्कम रु.64,996/- पुनर्गुंतवणुक ठेव योजने अंतर्गत दिनांक 05/09/2005 रोजी 24 महिन्यासाठी 8 टक्के व्याजदराने संजिवनी बँकेत ठेवली होती मुदत संपल्यानंतर अर्जदाराने सदर रक्कम देण्याची विनंती केली परंतु संजिवनी बँकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आल्यामुळे अर्जदारास रक्कम मिळाली नाही. पुढे दिनांक 20/12/2008 रोजी संजिवनी बँकेचे विलिनीकरण गैरअर्जदार बँकेत झाले गैरअर्जदाराने फक्त रक्कम रु. 31,565/- देण्याची तयारी दर्शविली अशी थोडक्यात अर्जदाराची तक्रार आहे.मंचासमोर गैरअर्जदार बँकेने दाखल केलेल्या कागदपत्रा वरुन ( नि.17/2) दिनांक 03/07/2009 रोजी फक्त रक्कम रु.31,562/- अर्जदाराच्या बचत खात्यात ट्रान्सफर केल्याचे स्पष्ट होते हि बाब अतिशय अन्याय कारक आहे.दिनांक 05/12/2000 रोजी मुदतठेव योजने अंतर्गत गुंतविलेली रक्कम जर 9 वर्षांच्या कालावधीनंतर सुध्दा तेवढीच अर्जदारास अथवा कोणत्याही ठेवीदारास देण्यात येणार असेल तर ठेवीदाराच्या दृष्टीने अतिशय मनःस्ताप देणारी बाब आहे.कोणतीही व्यक्ती रक्कमेवर योग्य ते व्याज बँकेकडून मिळेल व काही प्रमाणात का होईना भविष्याच्या खर्चाची तरतुद करता येईल या आशेने बँकेत रक्कम ठेवतो जर रक्कमेत वाढच होणार नसेल तर बँकेत मुदतठेव अंतर्गत रक्कम गुंतविण्याचा विचार कुणीही करणार नाही.अर्जदाराच्या पतीचे निधन 10 वर्षापूर्वी झालेले आहे मुलीच्या शिक्षणाच्या व लग्नपायी होणारा खर्च भागविण्यासाठी तीने मुदतठेवी मध्ये रक्कम गुंतविलेली होती तिच्यासाठी हा प्रकार धक्कादायक मानावा लागेल.पुढे गैरअर्जदाराने असा बचाव घेतला आहे की, संजिवनी बॅकेच्या लेंझर मध्ये या रक्कमेची व त्यावरील होणा-या व्याजाच्या नोंदी दर्शविण्यात आलेल्या नाही परंतु याच्या पुष्टयर्थ ठोस पुरावा गैरअर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने पुनर्गुंतवणुकी मध्ये ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम ही बेकायदेशिररित्या गुंतविलेली आहे,यावर मंचाचे असे मत आहे की, पुनर्गुंतवणुकीसाठी कोणती procedure ठेवीदारांनी अनुसरली पाहिजे या विषयीची माहिती संजिवनी बँकेने अर्जदारांना देणे गरजेचे होते कारण नियमावलीची माहिती ठेवीदारांना संबंधितांनी दिल्या शिवाय त्यांना असणे शक्य नाही शिवाय मुदतवाढीच्या संदर्भात जर काही अनियमीतता झालेली असेल तर त्यासाठी अर्जदारास दोषी ठरविणे योग्य होणार नाही. संजिवनी बँकेने केलेल्या चुका किंवा अनियमितता यांचा भुर्दंड अर्जदारावर लादता येणार नाही.तसेच रिझर्व्ह बँकेचे संबंधित circular गैरअर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेले नाही व गैरअर्जदाराने नि.20/2 वर दाखल केलेल्या सायटेशन वरुन रिझर्व्ह बँकेचे उपरोक्त circular हे दिनांक 07/06/2001 रोजीचे दिसते. त्यामुळे सदर प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेचे मार्गदर्शक तत्वे लागु होणार नाहीत. तसेच गैरअर्जदाराने नि.20/3 वर दाखल केलेले सायटेशन NRI Deposit शी संबंधीत असल्यामुळे त्याचा संदर्भ या प्रकरणाला लागु होणार नाही.म्हणून सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदार बँकेने निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत पुनर्गुंतवणुक 2ठेव योजने अंतर्गत गुंतवलेली रक्कम रु. 64,996/- दिनांक 05/09/2005 2ते दिनांक 05/09/2007 पर्यंतच्या कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजदराने व दिनांक 06/09/2007 पासून पुर्ण रक्कम देई पर्यंत प्रचलित बचत खात्याच्या व्याजदरा प्रमाणे व्याजासह रक्कम अर्जदारास द्यावी. 3 या खेरीज गैरअर्जदार बँकेने सेवात्रुटी व मानसिकत्रासापोटी रक्कम रु.1,000/- 3 व तक्रार अर्जाच्या खर्चा बद्दल रक्कम रु.1,000/- अर्जसारास आदेश मुदतीत द्यावेत. 4 संबंधीतांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. श्रीमती अनिता ओस्तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष. सदस्यांच्या निर्णयाशी मी सहमत नसल्यामुळे माझे निकालपत्र सोबत देत आहे. सुजाता जोशी. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे दिनांक 24/05/2001 रोजी दिनांक 05/12/2000 पासून दिनांक 05/09/2005 पर्यंत रु.31,562/- ची द.सा.द.शे. 15.5 % व्याजाने पुनर्गुंतवणुक केली हे नि.4/1 वरील पावती वरुन सिध्द होते.अर्जदाराने रु.31,562/- एकुण 57 महिन्यांसाठी गैरअर्जदाराकडे गुंतवले जे 05/09/2005 परिपक्व झाले. मात्र अर्जदाराने दिनांक 05/09/2005 रोजी रु.64,996/- ची 24 महिन्यासाठी द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजाने मुदत वाढवली असे तक्रार अर्जात म्हंटले आहे,परंतु नि.4/1 वरील मुदतठेवीच्या छायाप्रतीवरुन वाढवलेल्या मुदतीसाठी तारखेलगत शाखाधिका-यांची सही व शिक्का दिसून येत नाही.त्यामुळे दिनांक 05/09/2005 पासून वाढवलेली मुदत कायदेशिररित्या ग्राहय धरता येणार नाही.तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या बचत खाते क्रमांक 346 मध्ये दिनांक 03/05/2009 रोजी रु. 31,562/- जमा केल्याचे नि.17/2 वरुन सिध्द होते.म्हणून आम्ही खालील आदेश करत आहोंत. आदेश 1 अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदार बँकेने निकाल समजल्यापासून अर्जदारास 30 दिवसांच्या आत रु. 33,434/- द्यावेत.व रु.64,996/- या रकमेवर बचत खात्याच्या प्रचलीत दरानुसार व्याज दिनांक 05/09/2005 पासून संपूर्ण रक्कम देय होईपर्यंत द्यावे. 3 या खेरीज गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारास सेवात्रुटी व मानसिक त्रासापोटी रु. 1,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.500/- द्यावेत. 4 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |