निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 16.08.2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 20.08.2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 24.01..2011 कालावधी 05 महिने01 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या. सदस्या. सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. 1 रामराव गुलाबराव देशमुख अर्जदार वय 50 वर्षे धंदा शेती व नोकरी रा.गुरुसदन बी, ( अड.अरुण डी खापरे सारंगस्वामी विदयालयाच्या पाठीमागे, बसमत रोड, परभणी. . 2 सौ.सुमनबाई रामराव देशमुख वय 45 वर्षे धंदा घरकाम रा.गुरुसदन बी, सारंगस्वामी विदयालयाच्या पाठीमागे, बसमत रोड, परभणी. . विरुध्द 1 शाखाधिकारी गैरअर्जदार दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक लिमीटेड शाखा लिमला ता.पूर्णा, जि. परभणी. . 2 सरव्यवस्थापक दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक लिमीटेड मुख्य कार्यालय पं. जवाहरलाल नेहरु रोड, परभणी.. ( गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 तर्फे अड साहेबराव अडकीणे ) ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा .श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. ) बॅक खात्यात जमा झालेले उस बीलाची व इतर अनुदानाची रक्कम मुलाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन केलेल्या सेवा त्रूटीची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदार परभणी येथील रहिवाशी आहेत. त्यांचे मालकीची पाथ्रा येथे गट क्रमांक 19 आणि गट क्रमांक 17 शेत जमीन आहे. सन 2002-03 सालातील नृसिंह साखर कारखान्याकडून अर्जदार क्रमांक 1 चे नावे आलेले उसाचे बील रुपये 21163/- व 2004-2005 सालातील पीक विम्याची मजूर भरपाई रुपये 3158/- त्यानंतर अर्जदार क्रमांक 2 ची रक्कम रुपये 3158/- त्यानंतर सन 2005 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शासनाकडून अर्जदार क्रमांक 1 ला मंजूर झालेली नुकसान भरपाई रुपये 1750/- व गारपीटीची नुकसान भरपाई रुपये 2400/- व रुपये 2000/- या सर्व रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 याचेकडे अर्जदाराचे खाते आहे त्यामध्ये जमा झालेली होती त्या रकमेची गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे मागणी केली असता दिनांक 15.05.2009 रोजीचे पत्र पाठवून असा खुलासा कळविला की, अर्जदाराची मुले कल्याण देशमुख व संजय देशमुख यानी अंबादास किसन देशमुख व दिनकर किसन देशमुख यांच्या अनुक्रमे 1 हे. 23 आर व 0.80 आर क्षेत्राच्या जमिनी खरेदी केल्या होत्या त्यावेळी जमिनी विकणाराकडे बॅकेची कर्ज थकबाकी रुपये 50804/- आणि रुपये 93230/- होती त्या थकबाकी पोटी अर्जदाराना वर नमूद केलेली मंजूर झालेली अनुदानाची रक्कम व उस बिलाची रक्कम कर्जखाती जमा करुन घेतली असल्याचे कळविले. अर्जदाराचे म्हणणे असे की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यानी बेकायदेशीरपणे अर्जदारांच्या खात्यातील रककम त्याच्या मुलानी अंबादास देशमुख व दिनकर देशमुख यांचेकडून खरेदी केलेल्या जमिनी बाबत कर्ज खात्यात जमा केल्या आहेत त्या व्यक्तीच्या कर्ज खात्याशी अर्जदाराचा कसलाही संबध नाही किंवा अर्जदारानी त्या जमिनी विकत घेतलेल्या नाहीत. जमिनी खरेदी करणारी दोन्ही मुले अर्जदारापासून वेगळी राहातात. अर्जदाराचा वरील रक्कम कर्जखात्यात जमा करताना बॅकेने कोणतीही पूर्व सुचना/ नोटीस न देताच त्या वर्ग करुन त्रूटीची सेवा दिली आहे म्हणून त्याची कायदेशीर दाद मिळणेसाठी ग्राहक मंचात प्रस्तूतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन अर्जदार क्रमांक 1 याची एकूण रक्कम रुपये 28471/- आणि अर्जदार क्रमांक 2 ची एकूण रक्कम रुपये 5158/- द.सा.द.शे 18 % व्यजासह मंजूर रक्कम खात्यात जमा केलेल्या तारखेपासून अर्जदाराना देण्याचे आदेश व्हावेत. याखेरीज मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व अर्जाचा खर्च 5000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) दाखल केले आहे. पुराव्यातील कागदपत्रात नि.4 लगत एकुण 8 कागदपत्रांच्या छायाप्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटिस पाठविल्यावर त्यानी एकत्रीतपणे तारीख 11/11/2010 रोजी आपला लेखी जबाब (नि. 12) सादर केला. त्याचे लेखी म्हणणे असे की, अर्जदारानी सत्य परिस्थिती लपवून त्याचेविरुध्द खोटी तक्रार केलेली आहे. शिवाय तक्रारी कायदेशीर मुदतीत नाही. त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी. तक्रार अर्जातील अर्जदाराच्या मालकीच्या शेती संबधीचा उललेख त्याना मान्य आहे परंतू 2002/03 मध्ये अर्जदाराच्या नावे उसाचे बीलाच्या रक्कमेसंबधीचा उल्लेख चुकीचा व खोटा असून त्यासाली अर्जदाराने कोणत्याही जमिनीत उसाची लागवड केली नव्हती परंतू गट क्रमांक 80 चे मुळमालक अंबादास देशमुख व दिनकर देशमुख याचाच त्या जमिनीत प्रत्येकी 60.00 आर क्षेत्रात स्वतःच्या उस होता व अर्जदाराने ती बटाईने केली होती जमिनीच्या मुळ मालकांनी पाथ्रा वि.का.सेवा सोसायटीचे रुपये 15000/- आणि रुपये 29500/- चे पीक कर्ज गैरअर्जदार बॅकेकडून घेतले होते. कर्जाचा बोजा जमिनीच्या 7/12 वर ठेवलेला होता. सन 2002-03 साली शेतातील उस ज्यावेळी नृसीह साखर कारखान्याला घालताना जमिनीच्या मुळ मालकानी तो उस स्वतःचे नावे . न घालता अर्जदार क्रमांक 1 चे नावे बॅकेचे कर्ज बुडविण्याच्या हेतूने घातला. ही बाब सोसायटीला कळवल्यावर त्यानी व बॅकेच्या प्रतिनीधीनी शेतात समक्ष भेट देवून पंचनामा केला. शेतातील उस मुळ मालकाने सोसायटीला करुन दिलेल्या ई करारानुसार सोसासयटीने दिलेल्या कर्जदारांच्या यादीप्रमाणे बॅकेने रक्कमा कायदेशीररित्या वसूल केल्या आहेत मात्र ही वस्तूस्थिती अर्जदारानी लपवून ठेवली आहे. गैरअर्जदाराचे पुढे म्हणणे असे की, गट क्रमांक 80 व गट क्रमांक 176 मधील पीक विमा काढताना जमीन मालक अर्जदाराची मुले संजय व कल्याण याचे नावे अर्ज न देता कुटूंब प्रमुख म्हणून अर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचे नावे हप्ते भरले त्यामुळे त्याचे नावे विमा रक्कम मजूर झाली होती वरील जमिनीचे मुळ मालक अंबादास देशमुख व किसन देशमुख यांचेकडून अर्जदारानी दोन मुलांचे नावे जमिनी खरेदी केल्या होत्या. अर्जदार हितसंबधी असल्याने बॅकेला जमिनी संदर्भात कर्ज वाटप केले असल्याने वसूलीचा अधिकार आहे. तक्रार अर्ज परिच्छेद क्रमांक 5 ते 13 मधील मजकूर चुकीचा व खोटा . गैरअर्जदाराचे म्हणणे असून त्यानी तो साफ नाकारला आहे. अर्जदारानी दिनांक 07.03.2009 रोजी बॅकेकडे केलेली तक्रार केवळ न्यायालयात वाद उपस्थित करताना तो मुदतीत केला असे भासविण्यासाठीच केली होती. अर्जदारानी दिनांक 07.03.2009 रोजी केलेल्या तक्रारीचे संदर्भात गैरअर्जदाराने सन 2006 मध्येच तो खुलासा दिलेला होता. Cause of action सुरु झाले असल्यामुळे प्रस्तूतची तक्रार मुळीच कायदेशीर मुदतीत नाही त्यामुळे तक्रार अर्ज रुपये 10,000/- च्या कॉपेनसेटरी कॉस्ट सह फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे शपथपत्र (नि.13) आणि पुराव्यातील नि. 16 लगत एकूण 35 पुराव्याची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड दराडे आणि गैरअर्जदार तर्फे अड.अडकीने यांनी युक्तिवाद सादर केला. निर्णयासाठी उपस्थीत होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 तक्रार अर्ज कायदेशीर मुदतीत आहे काय ? नाही 2 अर्जदारानी उपस्थित केलेल्या वाद विषयाच्या बाबतीत गैरअर्जदाराकडून सेवा त्रूटी झाली आहे काय ? अनिर्णीत 3 निर्णय . ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदारानी ग्राहक मंचात दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार गैरअर्जदार क्रमांक 1 शाखेतील त्यांचे खात्यात सन 2002-03 साली साखर कारखान्याकडून जमा झालेली उस बिलाची रक्कम तसेच सन 2004-05 मध्ये अतिवृष्टी व गार पिटीमुळे पिंकाचे नुकसानी पोटी पीक विम्याची शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदानाची रक्कम अशी दोघांची मिळून एकूण रक्कम रुपये 33629/- खात्यात जमा झाल्यानंतर वेळोवेळी मागणी करुनही गैरअर्जदारानी दिल्या नाहीत व अर्जदाराची मुले कल्याण देशमुख व संजय देशमुख यानी खरेदी केलेल्या गट क्रमांक 80 या शेतजमिनीवर मिळकतीचे मुळमालक अंबादास देशमुख व किसन देशमुख यानी वि.का. सोसायटी मार्फत गैरअर्जदार बॅकेकडून उचललेल्या पीक कर्जाचे थकबाकी पोटी बेकायदेशीररित्या व त्या कर्जाशी अर्जदारांचा कसलाही संबध नसताना किंवा त्या गट नंबर मधील अर्जदारानी साखर कारखान्याला दिलेल्या उस बिला पोटी कारखान्याने दिलेल्या रकमेचा काहीही संबंध नसताना गेरअर्जदारानी पीक उस बिलाची व अनुदानाची रककम वसूल करुन घेतली आहे व सेवा त्रूटी केली आहे म्हणून ग्राहक मंचातून अर्जदारानी दाद मागितली आहे. अर्जदारानी उपस्थित केलेला वाद विषय हा 2002 ते 2005 या दरम्यानचा आहे हेस्पष्ट दिसते म्हणजेच Cause of action शेवटी शेवटी 2005 साली घडलेले होते हे ही लक्षात येते. अर्जदाराचा उस बिलाच्या व अनुदानाच्या रक्कमा त्याचे खात्यात जमा झाल्यानंतर मागणी करुनही गैरअर्जदारा त्या दिल्या नाहीत व अडकवून का ठेवल्या आहेत त्याचे सविस्तर उत्तर तथा खुंलासा गैरअर्जदारानी दिनांक 25.04.2006 रोजी दिलेला होता त्या पत्राची कॉपी गेरअर्जदारातर्फे पुराव्यात नि. 16/10 वर दाखल केली आहे म्हणजेच 25.04.2006 रोजी तक्रारीस अंतीम रित्या कारण घडले होते हे देखील पुराव्यातून सिध्द झालेले आहे त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 ए मधील तरतूदीनुसार 25.04.2006 पासून दोन वर्षो आत म्हणजे दिनांक 25.04.2008 पूर्वी अर्जदाराना कायदेशीर दाद मागण्याची अखेरीची मुदत होती मात्र प्रस्तूतची तक्रार 20.08.2010 रोजी म्हणजे सुमारे 2 वर्षे 4 महिने उशीरा दाखल केलेली असल्यामुळे कायदेशीर मुदतीची तक्रारीस निश्चीतपणे बाधा येते तक्रार मुदतीत आहे या संदर्भात अर्जदारातर्फे अड. दराडे यानी मंचापुढे युक्तिवादाचे वेळी असे निवेदन केले की, गैरअर्जदाराकडून अडकवून ठेवलेल्या रक्कमा मिळणेसाठी अर्जदारानी वारंवार सतत जिल्हाधिकारी डि.डि.आर.वगैरे वरीष्ठ अधिकार-याकडे तक्रारी केल्या होत्या त्याची चौकशीही चालू होती व मात्र गैरअर्जदारानी रक्कमा देण्यासंबंधी उडवाउडवीची उत्तरे देवून टाळाटाळ केली व अर्जदारानी शेवटी 10.08.2010 रोजी शेवटची विनंती केली असता तुम्हाला काय करायचे असेल ते करा रक्कम मिळणार नाही असे सांगितल्यामुळे ग्राहक मंचात तक्रार करावी लागली व तक्रारीस कारण 10.08.2010 रोजी घडले असल्यामुळे त्या तारखेपासून Cause of actionयेते व 2 वर्षाच्या मुदतीत तक्रार आहे असा युक्तिवाद केला परंतू गैरअर्जदारानी अर्जदार क्रमांक 1 ला दिनांक 10.08.2010 रोजी जो खुलासा दिलेला होता तोच खुलासा पूर्वीच 2506.2006 च्या पत्रातून दिलेला असल्यामुळे पुन्हा त्यानंतर अर्जदारानी वेळोवेळी रक्कम मागणीसाठी तक्रारी पत्र लगादे लावले असले तरी त्यावरुन सलग कारण Continuing Cause of action येते असा मुळीच अर्थ काढता येणार नाही आणि त्या संबंधीचा युक्तिवाद ही ग्राहय धरता येणार नाही सबब तक्रारीस मुदतीची बाधा येत असल्याने फेटाळण्यास पात्र ठरते. अर्जदारानी या न्यायमंचात दाखल केलेल्या वाद विषया सारख्याच व त्या संदर्भातील खालील रिपोर्टेड केसेस मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने अशी मते व्यक्त केली आहेत की, 1) रिपोर्टेड केस 2002(3) सी.पी.आर. पान 10 ( राष्ट्रीय आयोग ) श्रीमती अनुमती विरुध्द पंजाब नॅशनल बॅक Consumer Protection Act,1986--Section 12 asnd 27--Banking service--Complainant with her husband had a fixed deposit with Bank-- Husband stood as guarantor in a loan and mortgaged the fixed deposit- on default in repayment of loan, bank adjusted the fixed deposit-- against loan-- Distt.Forum allowing complaint directed respondent bank to pay half amount of fixed deposit to complainant with interest-- State Commission set aside the order in appeal-Revision-– Bank having taken a conscious decision to protect its interest it could not be faulted with and there was no deficiency in service. 2) रिपोर्टेड केस 2000 (3) सी.पी.जे. पान 35 ( राष्ट्रीय आयोग ) कृष्णादेवी विरुध्द कॅनरा बॅक Consumer Protection Act,1986--Section 2(1)(c)--Bank. Complaint, Disputed questions--Complainant had joint fixed deposit in a Bank with her deceased mother-- Bank did not pay the amount on the maturity-- Bank contended that the amount has been adjusted towards the loan taken by the father of complainant to which complainant and her mother authorised the bank to adjust the loan amount—Dist. Forum dismissed the complaint and the order was also confirmed by State Commission—Hence revision – Whether FORA has the jurisdiction to decide disputed question ? Held-- No. मा.राष्ट्रीय आयोगाने वरील दोन्ही रिपोर्टेड केसेस मध्ये व्यक्त केलेली मते अर्जदाराने उपस्थित केलेला वाद विषया सारख्याच प्रकरणातील असल्यामुळे प्रस्तूत प्रकरणालाही लागू पडतात. त्यामुळे अशा प्रकारचा वाद विषय ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली येत नाही याही कारणास्तव तक्रार अर्ज फेटाळण्यास पात्र ठरतो. वर नमूद केलेल्या खुलाशावरुन तक्रार अर्ज मुळातच कायदेशीर मुदतीत नसल्याने अधिकारीतेत येत नसल्यामुळे गेरअर्जदारानी उपस्थित केलेल्या वादविषयाच्या बाबतीत गैरअर्जदाराकडून सेवा त्रूटी झाली किंवा काय या मुदयाचा निर्णय देण्याची आवश्यकता नाही व प्रकरणात दाखल केलेल्या दोन्ही पक्षाकारांची निवेदने व पुराव्यातील कागदपत्रांच्या खोलात तथा मेरीट मध्ये न जाता अनिर्णीत ठेवण्यात येत आहे. कारण प्रस्तूत प्रकरणात दिर्घ व सखोल लेखी व तोंडी पुराव्याची आवश्यकता आसल्याने दिवाणी न्यायालयाकडून त्या संदर्भात अर्जदाराना दाद मागावी लागेल. सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी व मुद्या क्रमांक 2 चे उत्तर अनिर्णीत ठेवून देवून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1) तक्रार अर्ज परत करण्यात येत आहे. 2) दोन्ही पक्षकारानी प्रकरणात दाखल केलेली मुळ कागदपत्रे निकाल तारखेपासून 30 दिवसाचे आत परत ताब्यात घ्यावीत.. 3) दोन्ही पक्षकारानी आपला खर्च आपण सोसावा. 4) पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल . सौ.सुजाता जोशी. श्री. सी.बी. पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |