तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.डी.काळे,
सामनेवालेतर्फे – वकील – एस.एम.साळवे,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी मारुती कंपनीची मारुती स्विप्ट जीचा नोंदणी क्रं.एचएच-23 एन-1001 ही कार खरेदी केलेली असून सदर कारचा सामनेवाले यांचेकडे रक्कम रु.3,70,030/- पर्यन्तचा विमा उतरविला आहे. सदर विमा पॉलीसीचा क्र.161904/31/09/704 असा असुन त्याचा कालावधी ता.28.6.2008 पासून 27.6.2009 असा आहे.
तक्रारदारांची सदर कार ता.9.11.2008 रोजी मांजरसुबा घाटापासून पूढे बीड कडे 2 कि.मि. अंतरावर जात असताना एका अज्ञात ट्रक समोरुन वेगाने गाडीच्या दिशेने येत असल्यामुळे सदर गाडीचा ड्रायव्हर भगवान ताटे यांनी गाडी पटकन डाव्यासाईडला घेण्याचा प्रयत्न केला व त्याप्रमाणे सदरील कार सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दिशादर्शक फलकावर आदहून पल्टी झाली. व त्यामध्ये गाडीचे नुकसान झाले. तसेच गाडीमधील एका जणास मुक्का मार लागला.
सदर अपघाताची माहिती तक्रारदारांना मिळताच या संदर्भात संबधीत पोलीस स्टेशला माहिती दिली. तसेच सामनेवाले यांना कळवली. सामनेवाले यांच्या सर्व्हेअर यांनी सदर गाडीच्या नुकसानी संदर्भात गाडीची पाहणी करुन रक्कम रु.3,50,000/- चे अंदाजपत्रक तयार केले होते. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या परवानगीने औरंगाबाद येथील मारुती ऑटोमोटीव्ह या ठिकाणी गाडीची तपासणी केली असता गाडीचे एकुण रु.7,19,766/- चे नुकसान झाल्या संदर्भात अहवाल दिला.
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे गाडीच्या नुकसान भरपाई संदर्भात विमा रक्कममिळण्यासाठी क्लेमफॉर्म व त्यासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून दिली व गाडी दुरुस्तीची परवानगी मागीतली. सामनेवाले यांनी ता.9.1.2009 रोजीच्या पत्रान्वये गाडी दुरुस्तीची परवानगी नाकारली. सदर गाडीचा विमा रु.3,70,050/- चा आहे व सर्व्हेअरचा अहवालाप्रमाणे रक्क्म रु.3,50,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारदारांनी ता.21.1.2009 रोजी सामनेवाले यांना नोटीस पाठवून रक्कम रु.3,50,000/- ची मागणी केली. परंतु अद्यापपर्यन्त सामनेवाले यांनी नोटीसीचे उत्तरही दिले नाही अथवा गाडीचे विम्याची रक्कमही दिली नाही. तक्रारदारांनी यापूर्वी तक्रार क्र.40/2009 न्यायमंचात दाखल केली होती. सदर तक्रारीचे निकालानंतर तक्रारदारांने सामनेवाले यांना गाडी दुरुस्तीकरीता विमा कंपनीला त्यांचे अटीनुसार देता येत असलेली 75 टक्के म्हणजेच रु.2,77,000/- ची नुकसान भरपाईची मागणी केली. सामनेवाले यांनी गाडी दुरुस्तीची बिले तक्रारदारांना मागीतली आहेत. तक्रारदार हे वयोवृध्द असून आजारी आहेत, अशा परिस्थितीत गाडी दुरुस्त करुन शकत नाहीत.
तरी तक्रारदारांची विनंती की,
अ. गाडी दुरुस्तीकरीता लागणारी दुरुस्ती
प्रमाणे एकुण विमा रक्कम :- रु. 2,77,000/-
ब. विमा रक्कम वेळेमध्ये न दिल्यामुळे
तक्रारदारांस गाडी वापरापासून वंचीत
ठेवल्याबदल नुकसान भरपाई :- रु. 25,000/-
क. मानसिक त्रासाबद्दल रक्कम :- रु. 25,000/-
ड; तक्रारीचा खर्च :- रु. 3,000/-
--------------------------
एकूण :- रु. 3,30,000/-
एकुण रक्कम रु.3,30,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदाराने सामनेवाले यांचेकडून वसूल होवून मिळावे.
सदर प्रकरणात सामनेवाले हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा न्यायमंचात ता.18.9.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात खालील प्रमाणे.
सामनेवाले यांना तक्रारदारांच्या वाहनाचे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक रु.2,48,941/- चे मान्य आहे. परंतु पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमा कंपनीस रचनात्मक एकुण नुकसान भरपाई आधारे किंवा नुकसानी आधारेच विमेदाराचा दावा निकाली काढण्याचा विशेष अधिकार विमा कंपनीला आहे.
तक्रारदारांचे वाहनाचे दुरुस्ती अंदाजपत्रकातील रक्कम विमा रक्कमेचे 75 टक्के पेक्षा जास्त होत असल्याने तक्रारदाराचे वाहनास दुरुस्तची परवानगी देता येत नाही. सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारास मान्य केल्याप्रमाणे नगदी नुकसानी आधारे रु.2,50,000/- देण्याची तयारी दर्शविली होती. यासाठी तक्रारदारांची लेखी संमती मागितली असता त्यांनी लेखी संमती दिली नाही. याउलट सामनेवाले विरुध्द तक्रार क्रमांक 40/2009 न्यायमंचात दाखल केली. सदरची तक्रार न्यायमंचाने नामंजूर केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी ता.8.10.2009 रोजी दुरुस्ती तत्वाआधारे नुकसान भरपाई घेण्याची तयारी दर्शविली. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी ता.8.10.2009 च्या पत्राद्वारे कांही कागदपत्राची मागणी केली. परंतु अद्यापही सामनेवाले यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. गाडी दुरुस्ती केली नाही. त्या संबधीची बिले, दुरुस्त केलेली गाडी भंगारासह सर्व्हेअरच्या तपासणीसाठी हजर केली नाही. सामनेवाले यांना कागदपत्रा शिवाय तक्रार तक्रारदारांचा दावा निकाली करता येत नाही. सामनेवाले यांनी स्मरण पत्र दिल्यानंतर ता.12.3.2010 रोजीचे पत्राद्वारे गाडी दुरुस्तीसाठी विलंब लागणार असल्या बाबत कळवले.
सामनेवाले तक्रारदारांच्या वाहनाची नुकसान भरपाई रु.2,50,000/- किवा दुरुस्ती खर्चावर रु.2,77,000/- पेक्षा कमी येत असेल तर देण्यास तयार आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, सामनेवाले यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, कागदपत्र, लेखी युक्तीवाद यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल ए.डी.काळे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांची मारुती कंपनीची मारुती स्विप्ट गाडी नोंदणीक्रं.एचएच-23 एन-1001 या गाडीचा सामनेवाले यांचेकडे रक्कम रु.3,70,030/- विमा घेतलेला असुन विमा कालावधी 28.6.2008 ते 27.6.2009 आहे. दुर्दैवाने सदरची गाडीचा ता.9.11.2008 रोजी अपघात होवून गाडीचे नुकसान झाले. तक्रारदारांनी सदर अपघाताची माहिती संबंधीत पोलीस स्टेशला व सामनेवाले यांना कळविले. सामनेवाले यांचे सर्व्हेअर यांनी सदर गाडीच्या नुकसानी संदर्भात गाडीची पाहणी करुन रक्कम रु.3,50,000/- चा अंदाजपत्रक तयार केले. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून गाडीचे नुकसान भरपाई संदर्भात विमा रक्कम मिळण्यासाठी क्लेम फॉर्म व आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून गाडी दुरुस्तीची परवानगी मागीतली. परंतु सामनेवाले यांनी गाडी दुरुस्तीची परवानगी नाकरली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना ता.21.1.2009 रोजी नोटीस पाठवून सर्व्हेअर अहवालाप्रमाणें रक्कम रु.3,50,000/- ची मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे नोटीसीस उत्तर दिले नाही अथवा विम्याची रक्कमही दिली नाही. तक्रारदारांनी या बाबत तक्रार क्रं.40/09 या न्याय मंचासमोर दाखल केली होती. सदर प्रकरणाचा निकाल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांनी गाडी दुरुस्ती करीता विमा कंपनीस देता येत असलेली 75 टक्के नुकसान भरपाईची मागणी रक्कम रु.2,77,000/- ची केली. परंतु सामनेवाले यांनी गाडीच्या दुरुस्तीच्या बीलाची मागणी केली आहे. तक्रारदार हे वयोवृध्द व आजारी असुन अशा परिस्थितीत गाडीची दुरुस्ती करु शकत नाहीत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना गाडी दुरुस्तीसाठी विमा रक्कम न दिल्यामुळे सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.
सामनेवाले यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांची विमा पॉलीसी सामनेवाले यांना मान्य आहे. तक्रारदारांचे वाहनाची दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रकातील रक्कम विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार 75 टक्के पेक्षा जास्त होत असेल तर दुरुस्ती पध्दतीने मुल्यांकणचा विचार करात येणार नाही. तक्रारदारांचे वाहनाचा दुरुस्तीचा खर्च विमा रक्कमेच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त येत असल्याने तक्रारदाराचे वाहनाचे दुरुस्तकरता येत नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले विमा कंपनीने रचनात्मक एकुण नुकसान तत्वावर नुकसान भरपाई देण्यास सामनेवाले यांची तयारी आहे. परंतु तक्रारदारांनी ता.26.8.200 रोजी पत्राद्वारे विमा कंपनीने म्हणुन नाकारले आहे. त्यानंतर ता.21.1.2009 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना नोटीस पाठवली तसेच तक्रार क्र.40/09 दाखल केली. सदरील तक्रार न्यायमंचाने नामंजूर केली.
त्यानंतर तक्रारदारांनी ता.8.10.2009 रोजीची पत्राद्वारे दुरुस्ती दाव्यातील नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्यावेळी सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांना या संदर्भात कांही आवश्यक कागदपत्राची मागणी केली. तक्रारदारांनी अद्यापपर्यन्त सदर कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. सामनेवाले यांनी ता.12.1.2010 रोजी स्मरणपत्र दिले. त्यानंतर तक्रारदारांनी ता.12.3.20010 रोजीचे पत्रानुसार गाडी दुरुस्तीसाठी वेळ लागणार असल्याचे कळविले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी तक्रार क्र.40/09 प्रमाणे रचनात्मक नुकसार भपाईची रक्कम विमा कंपनीचे सर्व्हेअर व लॉस असेसर श्री अलकुटकर यांनी रक्कम रु.2,95,500/- एवढे निश्चित केले होते. त्यानंतर सदरची रक्कम घेण्यासाठी तक्रारदारांना विमा कंपनीने पत्र दिले होते. तक्रारदारांचे वाहन दुरुस्तीच्या अंदाज पत्रकातील रक्कम विमा रक्कमेच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त होत असल्यामुळे तक्रारदाराचे वाहनाची दुरुस्तीची परवागनी सामनेवाले यांनी दिली नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी पुन्हा ता.8.9.2010 चे पत्रानुसार दुरुस्ती तत्वाच्या आधारे नुकसान भरपाईची मागणी केली. विमा कंपनीने त्याचदिवशी पत्रानुसार (1) अपघाताच्या वेळी सदर वाहनात किती प्रवासी होते ते काय म्हणुन तक्रारदारांचे वाहनात प्रवास करीत होते. त्यांनी झालेल्या अपघाताची माहिती रु.100 चे स्टँपपेपरवर शपथपत्र, (2) पोलीसानी अपघाताच्या वेळी सदर वाहन चालवत असलेल्या वाहन चालकाचे व प्रवाशांच्या घेतलेल्या जाब. (3) मेडीकल इंज्यूरी सर्टीफिकेट (4) तक्रारदारांनी वाहन दुरुस्ती करावी, दुरुस्ती केलेली वाहन अधिकृत सर्व्हेअरकडे तपासणीसाठी बदलेल्या भागाची भंगार इत्यादी दाखल करावे लागेल. (5) बदलेल्या सुटया भागाचे मूळे कॅशमेमो मंजूर दुरुस्त खर्चाची बील सदर करावी. अशा प्रकारे सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांकडे वरील कागदपत्राची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतु तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदार वयोवध्द व अजारी असतात अशा परिस्थितीत गाडी दुरुस्त करु शकत नाहीत.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांना रचनात्मक एकुण नुकसान तत्वावर अथवा रोख तत्वावर दोन्ही दाव्यावर रक्कम देण्यास तयार आहेत. त्याच प्रमाणे रचनात्मक होणा-या नुकसान दाव्यावर विमा लाभ रक्कम मिळण्या करीता तक्रारदारांने सामनेवाले विमा कंपनीना मागणी केलेल्या कागदपत्राची पूर्तता करण्ंे आवश्यक आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे अजारी असल्यामुळे गाडीची दुरुस्ती करु शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत वरील कागदपत्राची पुर्तता तक्रारदार करु शकत नाही असे तक्रारीत आलेल्या पुराव्यावरु दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांनी रोख नुकसान तत्वावर विमा लाभ रक्कम देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे. सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांंना दोन्ही पध्दतीवर नुकसार भरपाई देण्यास तयार असल्यामुळे तसेच तक्रारदारांनी दुरुस्ती दाव्यात मागणी केलेली विमा लाभ रक्कम मिळण्या करीता आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता केली नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांचा सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सामनेवाले यांचे सेवेत कसुरीची बाब स्पष् न झाल्यामुळे मानसिक त्रासाची रक्कम देणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता रोख दुरुस्ती दाव्यावर सदर वाहनाची विमा लाभ रक्कम देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांचे मारुती स्विप्ट जीचा नोंदणी क्रं.एचएच-23 एन-1001 ची विमा लाभ रक्कम रोख तत्वावर होणारी विमा लाभ रक्कम रु.2,54,800/- ( अक्षरी रुपये दोन लाख चौपन्न हजार आठशे फक्त ) आदेश मिळाल्या तारखे पासुन एक महिन्याचे आत देण्यात यावा.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील आदेशातील रक्कम विहित मुदतीत अदा न केल्यास सामनेवाले तक्रार दाखल तारखेपासुन द.सा.द.शे.6 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले खर्चा बाबत कोणतेही ओदश नाहीत.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारास परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि. बीड