(घोषित दि. 08.01.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे वाटुर फाटा ता.परतूर जि.जालना येथील रहीवासी आहेत. दिनांक 30.05.2008 रोजी वाहन क्रमांक एम.एच.31 एम.5678 या गाडीतून गाडी चालवत असताना ट्रक क्रमांक एच.एच.26 एन 5554 व ट्रक क्रमांक एच.आर 56 के 0277 या गाडयांमध्ये अपघात होवून अर्जदारास 85 टक्के अपंगत्व आले आहे.
वरील वाहनाचा विमा पॉलीसी क्रमांक 182003/31/2009/596 अंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे काढलेला होता. तिचा वैधता कालावधी दिनांक 21.05.2008 ते 20.05.2009 असा होता. त्या पॉलीसी अंतर्गत अंतर्गत P A Cover for Owner driver of Rs.1,00,000/- व P A Cover for unnamed passengers Of Rs.1,00,000/- असा उल्लेख केलेला आहे.
वरील अपघातानंतर दिनांक 16.08.2012 रोजी तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना विमा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पाठवला. तक्रारदारांनी आपला विमा दावा मोटार वाहन अपघात प्राधिकरण जालना यांचेकडे दाखल केला असून तो प्रलंबित आहे.
तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवूनही त्यांनी प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदारांना पाठवलेले पत्र, विमा प्रस्ताव, इन्शुरन्स पॉलीसीची प्रत, तक्रारदाराचा वाहन चालवण्याचा परवाना, घटनास्थळ पंचनामा, फिर्याद, अपंगत्वाचा दाखला अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांना दिनांक 30.05.2008 रोजी अपघात होवून 85 टक्के अपंगत्व आले ही गोष्ट त्यांना मान्य नाही. तक्रारदारांचा दावा मोटार वाहन प्राधिकरणात प्रलंबित असताना प्रस्तुत तक्रार चालवता येणार नाही. घटनेच्या वेळी तक्रारदारांकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नव्हता. तक्रारदारांनी गाडीच्या मालकाला प्रतिपक्ष केलेले नाही. गाडीच्या मालकाने विमा कराराचा भंग केला आहे. तक्रार मुदतबाह्य आहे. मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही. म्हणून तक्रार फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदार यांचे विद्वान वकील श्री.जे.सी.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
तकारदारांच्या वकीलांनी युक्तीवादा दरम्यान सांगितले की तक्रारदार अशिक्षित असल्यामुळे त्यांना अशा व्यक्तिगत अपघात दाव्याविषयी माहिती नव्हती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे जावयास उशिर झाला. परंतू सदरचे गैरर्जदार हे मोटार वाहन अपघात प्राधिकरणातील दाव्यात देखील गैरअर्जदार आहेत. त्यामुळे त्यांना घटनेबाबत माहिती होती. त्यामुळे उशीरा सुचना मिळाली असा बचाव गैरअर्जदार कंपनीला घेता येणार नाही. त्यांनी युक्तीवादा दरम्यान मोटार वाहन प्राधिकरणाचे दिनांक 06.12.2012 रोजी दिलेले निकालपत्र व तक्रारदारांचा वाहन परवाना (स्वाक्षांकित प्रत) दाखल केली.
गैरअर्जदारांचे वकील श्री.जे.सी.बडवे यांनी युक्तीवादा दरम्यान विमा करारातील अटींकडे मंचाचे लक्ष वेधले त्यातील पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 नुसार घटना घडल्यानंतर तात्काळ (Immediately) इन्शुरन्स कंपनीला सुचना देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी अपघाता नंतर सव्वाचार वर्षांनी कंपनीला सुचना दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मंजूर करता येणार नाही.
सदरच्या घटनेत अपघात दिनांक 21.05.2008 ला झालातर आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दिनांक 16.08.2012 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवलेला आहे. या सुमारे सव्वाचार वर्षाच्या उशीराचे कोणतेही कारण तक्रारदारांनी तक्रारीत अथवा शपथपत्रात नमूद केलेले नाही. Indian Motor Tariff Mannual मध्ये जरी क्लेम फॉर्म दाखल करण्याबाबतचा कालावधी नमूद केलेला नसला तरी विमा कराराच्या शर्तीनुसार कंपनीला विनाविलंब घटनेची माहिती द्यावयास हवी होती. कालावधी नमूद केलेला नसताना योग्य त्या कालाधीत Within reasonable time अशी नोटीस देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदारांनी लगेच नोटीस दिलेली नाही. मोटार अपघात प्राधिकरणात विमा कंपनी गैरअर्जदार होती म्हणजेच घटनेची माहिती त्यांना होती हे तक्रारदाराचे म्हणणे मंच ग्राहय धरत नाही. तक्रारदारांनी विमा कंपनीला वेळेत घटनेची नोटीस पाठविली नाही व क्लेम फॉर्म दाखल केला नाही त्याद्वारे विमा कारारातील अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्यापोटी कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
