निकालपत्र
( पारित दिनांक :25/11/2014)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.क. चे हरिश ट्रेडर्स नावाने किराणा दुकान इंदिरा मार्केट पुलगांव येथे आहे व हरिश मोतीरामजी मदान त्याचे प्रोप्रायटर आहे. त.क.ने किराणा दुकानाचा दरवर्षी दुकाना मधील ठेवलेल्या वस्तुचे वि.प. 1 कडून क्षतिपूर्ती विमा काढत असत व एक वर्षाचा विमा प्रिमियम भरीत असत. त.क.च्या दुकानाचा वर्धा नागरी सहकारी बँक शाखा पुलगांव मध्ये सी.सी.लिमिट आहे व क्षतिपूर्ती विम्याचा विमा हप्ता वर्धा नागरी बँक शाखा पुलगांव मार्फत भरीत होते. सन 2011 ला त.क.ने किराणा दुकानात ठेवलेल्या किराणा वस्तुंची अंदाजे किंमत रुपये13,00,000/- होती व त्याचा त.क.ने दि. 06.05.2011 रोजी वि.प. 1 कडे विमा उतरविला होता. सदर पॉलिसीचा क्रं.16060148110600000160 असा असून त्याकरिता रु.6,378/-चा विमा हप्ता भरला होता व सदर पॉलिसी दि.10.05.2011 ते 09.05.2012 या कालावधीकरिता घेतली होती. त्याप्रमाणे वि.प.ने संपूर्ण वस्तुची क्षतिपूर्ती झाल्यावर रु.13,00,000/-ची नुकसान भरपाईची हमी त.क.ला दिली होती.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, दि. 04.10.2011 व 5.10.2011 च्या रात्री त.क.च्या दुकानातील अंदाजे रु.75,000/-च्या किराणा वस्तुंची चोरी झाली होती. त्या संबंधी रिपोर्ट पोलिस स्टेशन, पुलगांव येथे दिली होती. त्याप्रमाणे दि. 05.10.2011 रोजी पोलिसांनी घटना स्थळावर येऊन चौकशी करुन मौका पंचनामा तयार केला होता. तसेच चोरीची सूचना वि.प. 1 ला फॅक्सच्या माध्यमाने दि.05.10.2011 ला सकाळी 09.09 मि. दिली होती. त्या माहितीच्या आधारावर वि.प. 1 व 2 यांचा अभिकर्ता अशोक पंपालिया हे त.क.च्या दुकानात येऊन चौकशी करुन त्यांनी 10 दस्ताऐवजाची मागणी केली होती.त.क.ने मागणीप्रमाणे 10 दस्ताऐवज मध्ये 1. Photo, 2.Claim Form, 3.List of Stock Lost, 4). 9 Purchase bills, 5.) Stock in Shop as on 03.10.2011, 6.) News Paper Cutting, 7.) Copy of B/Sheet 31.03.2010 & trading and profit and loss a/c for the period from 1-04-2009 to 31-01-2010, 8.) Reg. Certificate under shop & Establishment Act, 9.) Copy of Police FIR and Panchanama, 10) Copy of Policy ची नक्कल दिली होती. वरील सर्व दस्ताऐवज दिल्यानंतर वि.प.2 ने दि.17.08.2012 रोजी दुस-यांदा सात दस्ताऐवज मागितले. त्याची पूर्तता त.क.ने केली परंतु संपूर्ण दस्ताऐवजाची पूर्तता केल्यानंतर सुध्दा वि.प.ने त.क.ला चोरीला गेलेल्या वस्तूंचा विमा क्लेम दिला नाही. त.क.ने वि.प.ला वेळोवेळी विचारल्यावर क्षतिपूर्तीचा क्लेम मंजूर झालेला आहे असे तोंडी आश्वासन दिले होते. परंतु वि.प.ने क्लेम न दिल्यामुळे दि. 03.07.2013 रोजी पत्र देऊन क्लेमची मागणी केली. परंतु वि.प.ने त्याचे उत्तर दिले नाही व क्लेमची रक्कम ही दिली नाही. त्यानंतर त.क. ने अॅड. सिंग यांच्या मार्फत दि. 06.09.2013 रोजी रजिस्टर ए.डी.ने नोटीस पाठवून रु.72,000/- क्लेमची रक्कम व त्यावर 18% व्याजाची मागणी केली. तसेच त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रु.20,000/-ची मागणी केली.
- सदरील नोटीस मिळाल्यानंतर वि.प.ने दि. 20.09.2013 ला सौ.व्ही.एन.देशमुख यांच्या मार्फत उत्तर पाठवून वि.प. 2 कडे दस्ताऐवज पाठवावे असे कळविले. वि.प. 1 व 2 कडे संपूर्ण दस्ताऐवज दिल्यानंतर ही क्लेम मिळाला नाही. त्यामुळे वि.प.ने विम्याची रक्कम रु.72,000/- न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार अर्ज दाखल करुन वि.प. क्रं. 1 व 2 कडून विम्याची रक्कम रु.72,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.18% दराने दि. 5.10.2011 पासून व्याज व त.क.ला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्याची विनंती केली आहे.
- वि.प. क्रं. 1 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त.क. ने वि.प. 1 कडून हरिश ट्रेडर्स नांवाच्या दुकानातील किराणा वस्तूची अंदाजे किंमत रु.13,00,000/-चा विमा दि.10.05.2011 ते 09.05.2012 या कालावधीसाठी काढला होता हे वि.प. ने मान्य केले असून इतर सर्व आक्षेप अमान्य केले आहे. वि.प. 1 चे म्हणणे असे की, त.क. च्या दुकानात दि. 04.10.2011 झालेल्या तथाकथित चोरीमध्ये कोणकोणता माल चोरीला गेला होता याबाबतचा कोणताही खुलासा त.क.ने पोलिसांकडे केला नव्हता. तसेच वि.प.कडे त्यासंबंधी दस्ताऐवज पाठविले नव्हते. केवळ पोलिस पंचनाम्यामध्ये रु.72,000/- ही रक्कम दाखविण्यात आली म्हणून त.क. सदरहू रक्कम मिळण्यास पात्र होणार नाही. जो पर्यंत त.क. हे दाखविण्यास समर्थ राहील की, चोरीला गेलेल्या वस्तू त्याने खरेदी केलेल्या होत्या व त्या दुकानात होत्या किंवा त्याने वर्धा नागरी सहकारी बँक अधिकोष, पुलगांव यांच्याकडे जरी दुकानात कोणकोणत्या मालाचा साठा होता हे दाखविण्यासाठी दस्ताऐवज दाखल करणे जरुरीचे आहे. त.क.ने महत्वाची बाब लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे व खोटी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणून ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी वि.प.ने मागणी केली आहे.
- वि.प. 2 यांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचामसक्ष उपस्थित झाले नाही किंवा आपले लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्याचा आदेश दि.26.09.2014 रोजी पारित केला.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ नि.क्रं. 11 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच कागदपत्रे वर्णन यादी नि.क्रं. 4 प्रमाणे दाखल केलेली आहे. वि.प.1 ने त्यांचे पदाधिकारी सिध्दार्थ गणपत पाटील यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 12 वर दाखल केले. त.क.चे अधिवक्ता व वि.प. चे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | होय |
3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
: कारणमिमांसा :-
8 मुद्दा क्रं.1, बाबत. त.क.चे हरिश ट्रेडर्स नांवाचे किराणा दुकान पुलगांव येथे आहे व त.क.ने सदरील दुकानाच्या विमा पॉलिसीत वस्तूंची किंमत अंदाजे रु.13,00,000/-ही दि. 10.05.2011 व 09.05.2011 या कालावधीकरिता रुपये 6,378/- हप्ता भरुन काढला होता हे सुध्दा वादीत नाही. तसेच दि. 04.10.2011 च्या रात्री त.क.चे किराणा दुकानात चोरी झाली व काही किराणा वस्तू चोरीला गेले हे उभयतांना मान्य आहे. तसेच दि. 05.10.2011 रोजी जेव्हा त.क.च्या निदर्शनास त्याच्या दुकानात चोरी झाल्याचे त्याचे निदर्शनास आले त्यांनी ताबडतोब पोलिस स्टेशन पुलगांवला तक्रार दिली व त्या तक्रारीवरुन अनोळखी व्यक्तिच्या विरुध्द भा.द.वि.च्या कलम 461, 380 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला. एफ.आय.आर.ची नक्कल वर्णन यादी नि.क्रं 4 सोबत जोडलेली आहे, त्याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, त.क.ने त्याच्या दुकानातून वेगवेगळी 14 वस्तू किंमत अंदाजे रुपये 72,000/- चोरी झाल्याची फिर्याद दिली आहे व त्यात रुपये1000/- नगदी गेल्याचे नमूद केले आहे. तसेच त्याच दिवशी दि.05.10.2011 रोजी संबंधित पोलिस स्टेशनचे तपास अधिकारी यांनी त.क.च्या दुकानास भेट देऊन घटना स्थळाचा पंचनामा पंचासमक्ष केला. पंचनाम्याची झेरॉक्स प्रत नि.क्रं. 4(4) प्रमाणे दाखल करण्यात आली आहे. सदर पंचनाम्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दि. 04.10.2011 रोजीच्या रात्री त.क.च्या दुकानाचे मागचे शटर फोडून अनोळखी व्यक्तिनी किराणा सामानाची नासधूस करुन चोरी केल्याचे आढळून येते व त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे एकूण रुपये 72,000/- च्या सामानाची चोरी झाल्याचे निदर्शनास येते. तसेच त.क.ने त्याच दिवशी दि. 05.10.2011 रोजी वि.प. 1 ला फॅक्सद्वारे त्याच्या दुकानात झालेल्या चोरीची माहिती देऊन रुपये 60,000/-च्या वस्तूची चोरी झाली आहे असे कळविले व तसेच वि.प. 1 ला सर्व्हेअरची नेमणूक करुन कार्यवाही करावी अशी विनंती केली. त्याप्रमाणे वि.प. 1 ने किशोर आर. महाजन यांची सर्व्हेअर म्हणून नेमणूक केल्याचे आढळून येते. किशोर आर. महाजन सर्व्हेअर व वि.प. 1 ला दिलेल्या पत्राची झेरॉक्स नि.क्रं. 4(6) वर दाखल केली आहे. त्या पत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, त.क.ने एकूण 10 दस्ताऐवज वि.प. च्या मागणीप्रमाणे दाखल केलेले आहे. सर्व्हेअरने त्याच्या पत्रात 7 दस्त मिळून त्याच्याकडे पाठविण्यासाठी त.क.ला विनंती केलेली आहे. जेणेकरुन त्यांना वस्तूच्या नुकसानीचा अहवाल सादर करता येईल.परंतु त्या पत्रानुसार वि.प. 1 ने त.क.कडे दस्ताऐवजाची मागणी केल्याचे आढळून येत नाही. सर्व्हेअरने जेव्हा त.क.च्या दुकानात भेट दिली व त्याने जो अहवाल तयार केला तो अहवाल मंचासमोर आलेला नाही.त.क.ने सर्व्हेअरकडे दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाची लिस्ट बघितल्यास त्यामध्ये 9 खरेदीचे बिल, दि.03.10.2011 ला दुकानात असलेला स्टॉक व ज्या वस्तू गहाळ झाल्या त्याची सुध्दा लिस्ट, फोटो, एफ.आय.आरची नक्कल, पंचनाम्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केल्याचे आढळून येते. सदरील कागदपत्राची जर सर्व्हेअरने काळजीपूर्वक पाहणी केली असती तर चोरीस गेलेल्या वस्तूची किंमत सहज शक्य होते असे मंचास वाटते. कारण 12 दस्ताऐवज मध्ये दि. 03.10.2011 रोजी चोरी होण्याच्या आधल्या दिवशी जो स्टॉक दुकानात होता त्याची लिस्ट देण्यात आली होती व चोरीस गेलेल्या वस्तूची यादी देण्यात आली होती. परंतु सर्व्हेअरने तसे काहीही न करता पुन्हा 7 दस्ताऐवजाची मागणी केली. त्याची यादी त्याच्या दि. 17.08.2012 च्या पत्रात नमूद आहे. परंतु त्या कागदपत्राचे स्वरुप बघितल्यास असे निदर्शनास येते की, चोरीस गेलेल्या वस्तूचे मुल्यमापन करण्यासाठी त्या दस्ताऐवजाची आवश्यकता नाही. तरी सुध्दा सर्व्हेअरने अहवाल सादर न करता प्रस्तुत पत्र दिल्याचे आढळून येते.9
9. दि.17.08.2012 ते 03.07.2013 पर्यंत वि.प.ने त.क.च्या विमा दावा क्लेम संबंधी कुठलीही कार्यवाही केलेली दिसून येत नाही किंवा त.क.चा क्लेम नामंजूर केल्याचे सुध्दा त्याला कळविले नाही. दि. 5.10.2011 ते 03.07.2013 पर्यंत वि.प. 1 ने कुठलाही विमा दावा मंजूर करण्यासाठी किंवा नामंजूर करण्यासाठी कारवार्इ केल्याचे आढळून येत नाही. यावरुन वि.प. 1 विमा कंपनीने विमाधारकाच्या विमा दावा संबंधी कोणतीही काळजी घेतली नाही असे दिसून येते.
10 दि. 03.07.2013 ला जेव्हा वि.प.कडून त्याच्या विमा दावा संबंधी कुठलीही माहिती कळविण्यात आली नाही तेव्हा त.क.ने वि.प. 1 ला पत्र देऊन त्याच्या क्लेम संबंधीचे सर्व कागदपत्रे दाखल करुन सुध्दा क्लेम कां मंजूर केला नाही यासंबंधी विचारणा केली व क्लेम मंजूर करावा अशी विनंती केली. त्या पत्रानुसार वि.प. 1 ने कुठलीही कारवाई केली नाही किंवा विमा दावा मंजूर केला किंवा नाकारला हे सुध्दा त.क.ला कळविले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव त.क.ने त्याच्या वकिलामार्फत दि. 06.09.2013 ला कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागली व त्या नोटीसला वि.प. ने दि.20.09.2013 रोजी उत्तर देऊन विमा दावा मंजुरी करिता आवश्यक असलेले कागदपत्र न दिल्यामुळे बंद करण्यात आले असे कळविले. तसेच वि.प. 1 ने असे सुध्दा कळविले की, त्यांनी Insurance Surveyor and Loss Assessor म्हणून किशोर आर. महाजन यांची नेमणूक केली होती. त्यांनी त.क.ला सर्व कागदपत्रे दाखल करण्यास विनंती केली होती व सर्व कागदपत्रे आल्यानंतर वि.प. 1 त.क.चा विमा दाव्याचा विचार करेल असे कळविले. परंतु नोटीस पाठविण्यापूर्वी त.क.चा दावा कां नाकारला याबाबत काहीही कळविले नाही व त्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण वि.प.ने मंचासमोर दाखविले नाही. त्यामुळे वि.प. 1 ने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिली हे सिध्द होते.
11 चोरीला गेलेल्या वस्तू संबंधी विचार केला असता वि.प.चे सर्व्हेअरने चोरीला गेलेल्या वस्तूची किंमत दाखविण्यासाठी कुठलीही काळजी घेतली नाही. कागदपत्रे दाखल करुन सुध्दा त्याचा अहवाल सादर केला नाही. तसेच वि.प.ने कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता विमा दावा नाकारल्याचे सुध्दा त.क.ला कळविले नाही. त्यामुळे मंचाला पोलिसानी केलेल्या पंचनामावरुन त.क.चे चोरीस गेलेल्या वस्तूची किंमत काढल्या शिवाय पर्याय नाही. कारण त्याच दिवशी त.क.च्या दुकानात चोरी झाल्याचे वि.प.ने कबूल केले आहे. पोलिसांनी केलेला पंचनामा, त.क.ने दिलेला तक्रार अर्ज त्यात नमूद केलेल्या वस्तू यावरुन असे दिसून येते की, त.क.च्या दुकानातून अंदाजे रुपये72,000/-च्या वस्तूची चोरीस गेलेल्या आहे. वि.प. 1 चे अधिवक्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, त.क.ने चोरीस गेलेल्या वस्तूची पावती व बँकेचे स्टॉक रजिस्टरची नक्कल दाखल केलेली नसल्यामुळे फक्त पोलिसांनी केलेला पंचनामा व एफ.आय.आर.च्या नक्कलवर विसंबून राहून त.क.ला नुकसान भरपाई देता येणार नाही. परंतु वि.प. 1 जेव्हा त.क.च्या दुकानातील वस्तूंचा विमा पॉलिसी स्विकारली व नुकसान भरपाईची हमी दिली तेव्हा वि.प. 1 ने त्याच्या चोरी गेलेल्या वस्तूची दिलेल्या कागदपत्रावरुन किंमत काढणे शक्य होते. परंतु तसे केले नाही व दोन वर्ष कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी केलेला पंचनामा हा गृहित धरणे मंचाला योग्य वाटते व त्यानुसार त्याच दिवशी त.क.च्या दुकानात रुपये 72,000/-च्या वस्तूची चोरी झाली हे सिध्द होते. म्हणून त.क. हा विमा दाव्याची रक्कम रुपये 72,000/- वि.प. कडून मिळण्यास पात्र आहे. तसेच त.क.ने वेळोवेळी वि.प. 1 विमा कंपनीकडे विमा दाव्याची मागणी केली होती. दोन वर्ष त.क.ला कुठलाही विमा पॉलिसीचा फायदा मिळाला नाही. त्यामुळे निश्चितच त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. म्हणून त्या सदराखाली त.क.ला 5000/-रुपये देणे उचित राहील असे मंचाचे मत आहे व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2,000/-रुपये मिळण्यास त.क. पात्र आहे. तसेच त.क.ची तक्रार दाखल तारखेपासून नुकसान झालेल्या रक्कमेवर द.सा.द.शे.9%दराने व्याज देणे योग्य राहील असे मंचास वाटते. म्हणून वरील सर्व मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते.
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या दुकानातील चोरीला गेलेल्या वस्तूंचा विमा दाव्याची रक्कम रुपये72,000/-त.क.ने तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- द्यावे.
वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते.
5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.