(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 10 फेब्रुवारी, 2012)
यातील तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारकर्त्‍या श्रीमती ताराबाई बागडे यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने सन 1999 मध्‍ये गैरअर्जदार नं.2 यांचे कार्यालयातील सर्व कर्मचा-यांची ‘जनता पर्सनल एक्‍सीडेन्‍ट पॉलीसी’ काढलेली असून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री. बाबुलाल बागडे यांचा समावेश होता. सदरहू पॉलीसी 47/610202/0356 या क्रमांकाची असून पॉलीसीचा कालावधी 15/9/1999 ते 14/3/2009 असा आहे व पॉलीसीमध्‍ये तक्रारकर्ती ही नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती आहे. सदर पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार जर पॉलीसीधारकाचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यास रुपये 5 लक्ष आणि पॉलीसीधाकरचे पत्‍नीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यास रुपये 1 लक्ष एवढी रक्‍कम मिळेल असे त्‍यात नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक 21/1/2009 रोजी आपले पत्‍नीसोबत मोटार सायकलवरुन जात असताना दहेगाव शिवारात अपघात झाला व त्‍यात ते गंभीर जखमी झाले. त्‍यांना इंदिरा गाधी शासकीय रुग्‍णालय व महाविद्यालय नागपूर (मेओ) येथे नेण्‍यात आले व तेथे त्‍यांना मृत घोषित करण्‍यात आले. अपघाताची सूचना पोलीस स्‍टेशन खापरखेडा येथे देण्‍यात आली व त्‍यांनी एफआयआर क्र.7/2009 अन्‍वये गुन्‍हा दाखल केला. तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्‍यूनंतर गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांना त्‍वरीत सूचना दिली. पुढे तक्रारकर्तीने अपघाती विम्‍याचा दावा आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांसोबत गेरअर्जदार नं.2 यांचे मार्फतीने गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे सादर केला.
पुढे तक्रारकर्तीचे असेही म्‍हणणे आहे की, गैरअर्जदार नं.1 यांनी सन 2002 पासून सदर पॉलीसी गैरकायदेशिररित्‍या बंद केलेल्‍या आहेत. त्‍याचे विरुध्‍द गैरअर्जदार नं. 2 यांनी न्‍यायालयात धाव घेतली असून पॉलीसीचा हप्‍ता घेऊन ती बंद करणे ही गोष्‍ट अमान्‍य ठरवून पॉलीसीच्‍या रकमा विमा कंपनी देणे लागते असा निर्वाळा देण्‍यात आलेला आहे. पुढे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांचेकडे दाव्‍यासंदर्भात वारंवार विचारणा केली, मात्र त्‍यांनी सतत टाळाटाळ केली. शेवटी वकीलामार्फत नोटीस दिली व त्‍यात मा. सर्वोच्‍च न्‍यालयाचे आदेशाचा संदर्भ सुध्‍दा देण्‍यात आला, मात्र त्‍याचाही उपयोग झाला नाही. म्‍हणुन शेवटी तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे अपघाती विम्‍याची रक्‍कम रुपये 5 लक्ष 18% व्‍याजासह मिळावी, तसेच तिला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचेवर मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आल्‍या, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने त्‍यांचेविरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. पॉलीसीची बाब सुध्‍दा अमान्‍य केली. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांना तक्रारकर्तीकडून दाव्‍यासंबंधिची कोणतीही कागदपत्रे प्राप्‍त झालेली नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांचेकडून सेवेतील त्रुटी इत्‍यादीचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. गैरअर्जदार नं.2 यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक 25/9/2010 रोजी जे प्रमाणपत्र दिले त्‍यात ‘’श्री. बाबुलाल धरमदास बांगडे हे दिनांक 18/12/72 ते 9/1/2005 तक इन्‍दर कॉलरी रोलपर थे, सन 1999 मे रोल पर रहे सभी कामगारोंकी दि न्‍यु इंडीया इन्‍शुरन्‍स कपनी द्वारा अपघात विमा पॉलीसी की गई उस समय श्री बाबुलाल धरमदास बांगडे रोलपर थे’’ असे नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीचे पती दरम्‍यानचे कालावधीत गैरअर्जदार नं.2 यांचेकडे कार्यरत असले तरी त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे वेतनातून जनता पर्सनल एक्‍सीडेंट पॉलीसी करीता कोणतीही रक्‍कम कपात केल्‍याचा उल्‍लेख नाही. थोडक्‍यात सदरची तक्रार आधारहिन व चूकीची असल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
गैरअर्जदार नं.2.यांनी जबाबत असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे मृतक पती हे त्‍यांचे कर्मचारी होते आणि ही योजना लागू असताना ते सेवेत कार्यरत होते, मात्र त्‍यांच्‍या मृत्‍यूबद्दलची त्‍यांना कोणतीही माहिती नाही, कारण त्‍यांनी त्‍यापूर्वीच स्‍वेच्‍छेने निवृत्‍ती घेतली होती. तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्‍यूबद्दलची कोणतीही सूचना दिल्‍याची व योजनेंतर्गत कोणतेही निवेदन इत्‍यादी दिल्‍याची बाब त्‍यांनी नाकारली आहे. या प्रकरणात त्‍यांचा कोणताही दोष नाही व सेवेतील कोणतीही त्रुटी नाही. म्‍हणुन तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द खारीज करावी असा उजर घेतला.
यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत मास्‍टर पॉलीसीची प्रत, मृत्‍यू प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर., शवविच्‍छेदन अहवाल, मरणान्‍वेषण प्रतिवृत्‍त, घटनास्‍थळ पंचनामा, लाश पावती, घाट सर्टिफिकेट, अर्ज, गैरअर्जदार नं.2 यांचे उत्‍तर व प्रमाणपत्र, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश, पोलीस स्‍टेशनला दिलेली रिपोर्ट, नोटीस, पावती व पोचपावती आणि प्रतिउत्‍तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी कोणतेही दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले नाहीत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आणि सर्व वस्‍तूस्थिती स्‍पष्‍ट केलेली आहे ती अगदी स्‍वंयस्‍पष्‍ट आहे. त्‍याप्रमाणे आणि सदर प्रकरणात दाखल सर्व दस्‍तऐवजांप्रमाणे तक्रारकर्तीचे पती हे गैरअर्जदार नं.2 यांचेकडे नोकरीस होते व गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे त्‍यांचा विमा उतरविण्‍यात आला होता ह्या सर्व बाबी अगदी स्‍वंयस्‍पष्‍ट आहेत. सदर विमा योजना चालू असताना ते नोकरीत होते ही बाब सुध्‍दा गैरअर्जदार नं.2 यांनी नमूद केलेली आहे. पुढे तक्रारकर्तीने तिचे पतीचा मृत्‍यू अपघाताने झाला ही बाब योग्‍य दस्‍तऐवजांद्वारे सिध्‍द केलेली आहे.
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन असे दिसते की, तिने दिनांक 5/6/2011 रोजी गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे विमा दावा दिलेला आहे, मात्र अद्यापही गैरअर्जदार विमा कंपनीने सदर दाव्‍याचा निपटारा केलेला नाही, आणि हीच त्‍यांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस जनता पर्सनल एक्‍सीडेन्‍ट पॉलीसीची रुपये 5 लक्ष एवढी रक्‍कम द्यावी.
3) गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.2 यांचेविरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने सदर आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे. नपेक्षा उपरोक्‍त विमा रकमेवर तक्रारदाखल दिनांक 21/3/2011 पासून द.सा.द.शे. 9% दराने दंडनिय व्‍याज गैरअर्जदार देणे लागतील.
