(घोषित दि. 29.05.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदाराच्या मालकीची खाजगी महिंद्रा मॅक्स जीप क्रमांक एम.एच.21 व्ही 1241 आहे. ती स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादकडून कर्ज घेऊन 2009 साली घेतली आहे.
सदरच्या जीपला दिनांक 22.10.2010 रोजी सकाळी 6.30 वाजता अपघात झाला. तेव्हा चालक किसन हरी चव्हाण जीप चालवत होते. सदर अपघाताबाबत पोलीस स्टेशन जालना यांनी घटनास्थळ पंचनामा करुन जीपचे दोन लाख रुपये नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे. अपराध क्रमांक 48/2010 नुसार त्याची नोंद केली आहे. अर्जदाराने जीप रत्नप्रभा मोटर्स जालना यांचेकडून दुरुस्त करुन घेतली आहे. नंतर गैरअर्जदाराच्या अधिका-यांनी वाहनाची तपासणी केली. एकूण बिलाची रक्कम 1,40,139.94 ही अर्जदाराने स्वत:रत्नप्रभा मोटर्स येथे भरली आहे.
अर्जदाराने उपरोक्त रकमेची मागणी गैरअर्जदाराकडे केली. असता गैरअर्जदाराने ती नाकारली व सांगितले की दिनांक 24.09.2010 च्या करारपत्रानुसार अर्जदाराने वाहन किसन चव्हाण यांना विकले आहे. परंतू पॉलीसी त्यांच्या नावाने झालेली नसल्यामुळे सदर नुकसान भरपाईचा दावा मान्य करता येत नाही.
तक्रारदार सांगतात की, सदरचे वाहन विक्री झालेले नाही नोंदणी परवाना अर्जदाराच्याच नावाचा आहे. बँकेच्या परवानगी शिवाय वाहन विकता येणार नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदाराला दिनांक 24.06.2011 रोजी नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली नोटीस मिळूनही गैरअर्जदाराने उपरोक्त रक्कम दिली नाही. म्हणून अर्जदाराने सदरची तक्रार केली आहे व त्या अंतर्गत महिंद्रा जीप दुरुस्ती खर्च सुमारे 1,40,000/- रुपये, अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल 25,000/- रुपये व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- रुपये असे एकूण सुमारे 1,70,000/- रुपये मागितले आहेत. अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत इन्शुरन्स कंपनीचे विमा नाकारल्याचे पत्र, अर्जदाराची नोटीस, घटनास्थळ पंचनामा, गाडीच्या नोंदणीची कागदपत्रे, गाडीचे रत्नप्रभा मोटर्सने केलेले मूल्याकंन, करारनामा, विमा पॉलीसी, रत्नप्रभा मोटर्सची बिले, अर्जदाराचा बँकेचा खाते उतारा इत्यादी गोष्टी दाखल केल्या आहेत.
गैरअर्जदार कोर्टासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. त्यात ते म्हणतात की गाडीचा चालक किसन हरी चव्हाण यानेच ती गाडी दिनांक दिनांक 24.09.2010 रोजी विकत घेतली आहे आणि विमा पॉलीसी मात्र हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे सदर अर्जदाराला विमा रक्कम मागण्याचा हक्क नाही. आपल्या लेखी म्हणण्यासोबत गैरअर्जदारांनी इन्व्हेस्टीगेटरचा अहवाल व विक्री करारनाम्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.
अर्जदाराचे विद्वान वकील श्री एस.बी.बोरकर तसेच गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री. आर.यु.बनछोड यांचे युक्तीवाद ऐकले. दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे सखोल वाचन केले.
खालील मुद्दे मंचाने विचारार्थ घेतले.
मुद्दे उत्तर
1.अपघात घडला त्यावेळी तक्रारदार ही
अपघातग्रस्त गाडीची मालक होती हे
तिने सिध्द् केले आहे का ? होय
2.तक्रारदार विमा रक्कम मिळण्यास पात्र
आहे का ? होय
3.काय हुकूम ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणमीमांसा
अर्जदाराने किसन हरी चव्हाण यांचीशी दिनांक 24.09.2010 रोजी नोकरीचा करार केला त्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे अर्जदाराने ती गाडी दिनांक 24.09.2010 रोजी किसन हरी चव्हाण याला विकली आहे. त्या विक्री कराराची झरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.त्याची मूळ प्रत हरवली असे अर्जदार सांगतात. त्यामुळे मूळ प्रत दाखल करावी असा अर्जदारांचा अर्ज मंचाने यापूर्वीच फेटाळलेला आहे. गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी ज्या नोटरींनी कथित विक्री काराराची नोटरी केली त्या नोटरींना मा.मंचासमोर रेकॉर्ड सहीत बोलवावे असा अर्ज मंचासमोर दिला. त्यावर अर्जदाराचे लेखी म्हणणे घेऊन या मंचाने सदरचा अर्ज फेटाळला आहे. वरील विवेचनावरुन अर्जदार यांनी गाडी किसन हरी चव्हाण याला विकेलेली आहे. ही गोष्ट सिध्द झालेली नाही असे मंचाचे मत आहे.
उलटपक्षी अर्जदाराने अपघातग्रस्त वाहनाच्या नोंदणी संबंधी माहिती परिवहन कार्यालयातून मागितली. त्याची मूळ प्रत दाखल केली आहे. त्यात मालक म्हणून अर्जदाराचे नाव आहे. गाडी किसन हरी चव्हाण याच्या नावावर करावी असा परिवहन कार्यालयाला अर्ज देखील केलेला नाही. सदर किसन हरी चव्हाण हा अर्जदाराचा वाहन चालक म्हणून काम करत होता हे त्याच्या फिर्यादी वरुन तसेच अर्जदार व किसन यांच्यातील करारावरुन दिसते. त्यामुळे अपघाताच्या वेळी सदर वाहन अर्जदाराच्याच मालकीचे होते असे दिसते.
पोलीसांनी दिनांक 22.10.2010 रोजी घटनास्थळ पंचनामा केला व जीपचे सुमारे 2,00,000/- रुपये रुपये नुकसान झाल्याचे लिहिले आहे. अर्जदाराने गाडी रत्नप्रभा मोटर्स जालना येथे दुरुस्त करुन घेतली. त्याच्या बिलाची रक्कम 1,40,139.94 ही अर्जदाराने भरली आहे. गाडीच्या दुरुस्तीचा खर्च 1,40,139.94 आला व ती रक्कम अर्जदाराने भरलेली आहे या गोष्टी गैरअर्जदारांनी नाकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे सदरची अर्जदार ही विमा रकमेस पात्र आहे. असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम 1,40,139.94 आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत द्यावी.
- वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास रक्कम देय दिवसा पासून तक्रारदाराला ती मिळेपर्यंतच्या काळासाठी 9 टक्के व्याज दराने वरील रकमेवर व्याज द्यावे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
