(घोषित दि. 30.03.2013 व्दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदाराच्या मुलाचा अकरावीमध्ये शिकत असताना मृत्यू झाला. शासनाने सुरु केलेल्या राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने अंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम अद्यापही न मिळाल्यामुळे अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांचा मुलगा गोविंद गणेश राठोड याचा दिनांक 23.04.2010 रोजी वाहन अपघातात मृत्यू झाला. सदरील अपघाताची नोंद संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये घेण्यात आली असून त्याचा पंचनामा देखील करण्यात आला. अर्जदाराचा मुलगा पार्थ कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, पो.नेर, ता.जालना येथे अकरावीमध्ये शिक्षण घेत होता. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार मुलाच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी त्यांनी महाविद्यालयाकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर पुन्हा एकदा दिनांक 25.07.2012 रोजी सर्व कागदपत्रासह वकीला मार्फत रजिस्टर्ड पोस्टाने विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला. गैरअर्जदार विमा कंपनीने अद्यापही विमा रक्कम दिली नसल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत क्लेम फॉर्म, पोस्टाची रिसिप्ट, शासनाचे परिपत्रक, मृत्यू प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर, इन्क्वेस्ट पंचनामा, स्पॉट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, बोनाफाईड सर्टिफिकेट इत्यादी कागदपत्रे मंचात दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या जवाबानुसार त्यांना योग्य पध्दतीने विमा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. सदरील प्रस्ताव महाविद्यालया मार्फत जिल्हा परिषदेकडे व जिल्हा परिषदेतून प्राथमिक शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्याकडे व तेथून विमा कंपनीकडे पाठविण्यात येतो. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानूसार त्यांना वकीला मार्फत रजिस्टर्ड पोस्टाने विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. परंतू अशा पध्दतीने विमा प्रस्ताव दाखल करता येत नाही. अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे मिळाली नसल्याबद्दल कॉलेजला कळविले व अर्जदारास दावा नामंजूर करण्यात आल्याचे कळविले. अर्जदाराने महाविद्यालय व जिल्हा परिषद यांना पक्षकार बनविणे आवश्यक होते. कोणताही विवाद उपस्थित झाल्यास पूणे जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करता येऊ शकेल असे अटी व शर्तीमध्ये नमूद केले असल्यामुळे सदरील तक्रार या मंचाच्या कार्यक्षेत्रा बाहेरची आहे. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगून तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे दिसून येते की, अर्जदाराचा मुलगा गोविंद गणेश राठोड याचा दिनांक 23.04.2010 रोजी वाहन अपघातात मृत्यू झाला आहे. सदरील अपघाताची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये घेण्यात आली असून त्याचा मरणोत्तर पंचनामाही करण्यात आलेला आहे. गोविंद गणेश राठोड हा पार्थ कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावीमध्ये शिकत असल्याचे प्राचार्यांच्या प्रमाणापत्रावरुन दिसून येते.
अर्जदाराच्या म्हणण्यानूसार त्यांनी शासनाच्या राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी सदरील कॉलेजमध्ये प्रस्ताव दाखल केला असून त्यांनी तो गैरअर्जदार यांच्याकडे पाठवावयास हवा होता. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी विमा प्रस्ताव पुन्हा एकदा वकीला मार्फत गैरअर्जदार विमा कंपनीस पाठविला. परंतू अद्यापही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही.
गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार अर्जदाराने योग्य पध्दतीने विमा प्रस्ताव पाठवायला हवा म्हणजेच सदरील प्रस्ताव महाविद्यालयाकडून जिल्हा परिषदेकडे जिल्हा व परिषदेतून प्राथमिक शिक्षण संचलनालय पूणे यांना पाठवून यावर निर्णय घेऊन कंपनीकडे प्रस्ताव येतो. परंतू अर्जदाराने वकीला मार्फत त्यांना परस्पर प्रस्ताव पाठविला जो अयोग्य आहे. तरी सुध्दा त्यांनी अपूर्ण कागदपत्रे असल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयास कळवून विमा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे कळविले.
राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ही विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर संबंधित कुटूंबाला आर्थिक मदत मिळण्याच्या हेतूने शासनाने सुरु केलेली विमा योजना आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणावरुन विमा रक्कम नाकारणे अयोग्य आहे. अर्जदाराच्या मुलाचा कॉलेजमध्ये शिकत असताना मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्रावरून दिसून येते. अर्जदाराने विमा प्रस्तावही पाठविल्याचे दिसून येते. शासनाच्या परिपत्रकानुसार आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे अर्जदाराने तक्रारी सोबत मंचात दाखल केलेली दिसून येतात. त्यामुळे अर्जदाराने शासनाच्या परिपत्रकानुसार आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे पाठवावी व गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराचा प्रस्ताव मंजूर करावा हे न्यायोचित ठरले.
आदेश
1. अर्जदाराने विमा प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रासह विमा कंपनीस पाठवावा.
2. कागदपत्रे मिळाल्यानंतर विमा कंपनीने 30 दिवसात अर्जदारास विमा रक्कम अदा करावी.
3. खर्चा बद्दल आदेश नाही.
