निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती दिलीप नागरगोजे हे शेतकरी होते. त्यांचे नांवे कसबे पाटोदा जि.बीड येथे शेतजमिन होती. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या विमा दि.15.08.2006 ते 14.08.2007 पर्यतच्या कालावधीसाठी गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कडे उतरवलेला होता. दि.09.06.2007 रोजी सकाळी तक्रारदाराचे पती मोटार चालू करण्यासाठी गेले असताना त्यांचा शॉक लागून मृत्यू झाला. सदर घटनेची फिर्याद पोलिस स्टेशन पाटोदा जि.बीड येथे दिली. तिचा गुन्हा नोंदणी क्रमांक 22/07 असा आहे. त्यानंतर विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून विमा प्रस्ताव तक्रारदारांनी कृषी अधिकारी पाटोदा यांचेकडे दाखल केला. त्यानंतर तो प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे गेला व शेवटी विमा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गैरअरर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेकडे पाठवण्यात आल. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दि.18.02.2009 रोजी एक पत्र तक्रारदारास पाठवून कळविले की, त्यांचे पतीच्या दाव्यात काही कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे त्यांची फाईल बंद करण्यात येत आहे. सदरचे पत्र तक्रारदारांना जुलै 2009 मध्ये मिळाले. तक्रारदारांना मयत दिलीप यांच्या अपघाती मृत्यूबासबत विमा रक्कम रुपये एक लाख मिळाली नाही म्हणून तक्रारदारांनी या मंचासमोर सदरची तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा, विमा कंपनीचे दि.18.02.2009 चे पत्र, प्रथम खबर, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा इ. कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज व तक्रारदाराचे त्या पृष्टयर्थ शपथपत्रही दाखल केले. त्यात तक्रारदार म्हणतात की, तक्रारदारांना जुलै 2009 मध्ये गैरअर्जदार क्र.1 यांचे अपु-या कागदपत्रांमुळे फाईल बंद करण्यात आल्या बाबतचे पत्र मिळाले. परंतु तक्रारदार पैसे मिळतील म्हणून वाट पहात राहिली. त्याचप्रमाणे तिने पुन्हा गैरअर्जदार यांचे कडे जाऊन चौकशी केली. तिला ग्राहक संरक्षण कायदा व कथित कालावधी यांचे ज्ञान नसल्यामुळे तसेच पतीच्या मृत्यूने ती निराधार झाल्यामुळे तिला तक्रार दाखल करण्यास सुमारे 10 महिन्यांचा विलंब झाला आहे. तरी तो विलंब माफ करण्यात यावा.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपापले लेखी म्हणणे दाखल केले.
गैरअर्जदार क्र.1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन मयत दिलीप नागरगोजे यांना दोन पत्नी होत्या. त्यापैकी एक अर्जदार आहे. मयताच्या कायदेशीर पत्नीसच विमा दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मयताची कायदेशीर पत्नी कोण याबाबत खुलासा नसल्याने तक्रारदार ही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही.
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दि.09.06.2007, 10.08.2007, 07,12,2007 या पत्रांद्वारे तक्रारदारांना कळवून देखील त्यांनी फेरफार उतारार, वयाचा दाखला, पोलिसांनी सांक्षाकीत केलेली प्रथम खबरीची प्रत, वारसाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र इ. कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही.
त्याचप्रमाणे क्लेम फाईल बंद झाल्या तारखेपासून दोन वर्षाच्या आंत तक्रारदारांनी मंचात तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना अपुर्ण दावा दि.20.08.2007 रोजी मिळाला त्यांनी दि.26.09.2007, 07.12.2007, 10.08.2008 रोजी तहसीलदारा मार्फत तक्रारदारास पत्रे पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु कागदपत्रे मिळाली नाहीत. शेवटी दि.09.10.2008 रोजी दावा इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवण्यात आला. त्यांनी तो दि.18.02.2009 ला तक्रारदारांना पत्र पाठवून बंद केला.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.अरविंद काळे व गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे विद्वान वकील श्री.वाघमारे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या विलंब माफीच्या अर्जानुसार त्यांना जुलै 2009 मध्ये विमा कंपनीने दावा नाकारल्याचे दि.18.02.2009 चे पत्र मिळाले. त्यांनी सदरची तक्रार दि.29.05.2012 रोजी दाखल केली आहे. म्हणजे तक्रार दाखल करण्यास त्यांना विहीत दोन वर्षाच्या कालावधीपेक्षा दहा महिने विलंब झालेला आहे. परंतु तक्रारदारांनी विलंब माफीच्या अर्जात कोणतेही निश्चित व ठोस असे कारण दिलेले नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे तक्रार विलंबाच्या मुदयावर खारिज करणे योग्य ठरेल असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब, मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड