( आदेश पारित द्वारा : श्री. विजयसिंह ना. राणे अध्‍यक्ष )
आदेश
( पारित दिनांक : 11 एप्रिल 2012 )
तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे.
यातील तक्रारकर्ती सत्‍यभामा सुखदेवे यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्तीचे मुलाने गैरअर्जदाराकडे तीन विमा पॉलीसीचा प्रस्‍ताव मजूर करुन 3 विमा पॉलीसी घेतल्‍या. त्‍याचा अनुक्रमे नंबर 974603491, 974605266, 975613553 असे आहेत.
तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा दिनांक 3/7/2007 रोजी आजाराने मृत्‍यु झाल्‍याने त्‍यांची माहिती तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार शाखा व्‍यवस्‍थापक यांना दिली असता त्‍यांनी संपूर्ण दस्‍तऐवज गैरअर्जदारास पुरविल्‍यानंतर जवळपास 3 वर्षे गैरअर्जदाराने पॉलीसीचे भूगतान करण्‍याचे व त्‍यांचेद्वारे शाखेचे 109 ग्राहकांचे कमीशन देण्‍याचे आश्‍वासन देत राहीले. या आश्‍वासनाला कंटाळुन गैरअर्जदारास या प्रकरणात समेट करण्‍याकरिता दिनांक 21/1/2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस दिला.
दिनांक 28/11/2007 रोजी दस्‍तऐवजासहीत गैरअर्जदाराला अर्ज दिला त्‍याला गैरअर्जदाराने प्रतीसाद न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने पुन्‍हा दिनांक 11/1/2008 रोजी प्रकरणाचा निकाल शीघ्र करण्‍याकरिता अर्ज दिला. त्‍यास गैरअर्जदाराने उत्‍तर दिले नाही म्‍हणुन दिनांक 21/1/2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविला आणि दिनांक 22/1/2011 रोजी गैरअर्जदाराने त्‍यास दावा नाकारल्‍याबाबतचे पत्र दिले.
विमा पॉलीसीमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे की, निर्धारीत पूर्णावधीचे पूर्वी विमाधारकाचा मृत्‍यु झाला तर हितलाभाचे बरोबर धनराशी निष्‍ठा अधिक्‍य सहित देय राहील. या शर्तीप्रमाणे गैरअर्जदाराने अर्जदारास धनराशीचे भूगतान करावयास हवे होते. तीन वर्षे गैरअर्जदाराने केवळ दस्‍तऐवजाची मागणी आणि प्रक्रीया चालविली म्‍हणुन नाईलाजाने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, विमाधन रुपये 4,00,000/- मिळावे. तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 10,000/-मिळावे. अशी मागणी केलेली आहे.
यातील गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजविण्‍यात आल्‍या, नोटीस मिळुन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे.
यातील गैरअर्जदाराचा असा प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तकारदाराने प्रपोजल फार्मच्‍या कॉलममध्‍ये खोटी व असत्‍य माहिती भरली त्‍यामुळे तक्रारदाराचा पॉलीसी करार हा अवैध मानला जातो.
गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. पॉलीसीची बाब मान्‍य केली. विमाधारकाने प्रपोजल फार्म भरतांना व्‍यक्तिगत माहिती चुकीली दिली असुन विमा धारकाच्‍या तीन वेगवेगळया विमा पॉलीसी आहेत. त्‍याकरिता तक्रारकर्तीने तीन वेगवेगळे तक्रार अर्ज दाखल करावयास पाहिजे होते.
गैरअर्जदार पुढे असे नमूद करतात की, विमा धारकाच्‍या मृत्‍युस चार वर्षाचा कालावधी उलटुन गेल्‍यावर तक्रारकर्तीने ही तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे ती कालबाहय असल्‍याने खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
गैरअर्जदार पुढे नमुद करतात की विमा धारकाचा मृत्‍यु हा नैसर्गीक आजाराने झाला हे म्‍हणणे साफ खोटे आहे जेव्‍हा की विमाधारक हा जुलै 2005 पासुन सिकलसेल व डायबिटीज या आजारापासुन पिडीत होता व डॉक्‍टर कुभंलवार यांचेकडुन त्‍या आजारांबाबत उपचार घेत होता व दिनांक 9/6/2006 पासुन 23/6/2006 पर्यत इंदीरा गांधी मेडीकल कॉलेजमध्‍ये सदर आजाराच्‍या उपचाराकरीता भर्ती होता व उपचार घेत होता. या आजारामुळे त्‍याच्‍या जीवीतास धोका होता याची परिपूर्ण जाणीव विमाधारकास होती म्‍हणुन दिनांक 21/3/2007 रोजी पुन्‍हा तीन पॉलीसीपैकी 975613553 रुपये 1,00,000/- चा जीवनविमा खोटी माहिती भरुन विमाधारकाने हेतूपुरस्‍सर विमा उतरवुन घेतला. यावरुन असे दिसते की, विमाधारकास त्‍याचे आजाराची पुर्णपणे जाणीव होती. त्‍यामुळे विमा धारकाचा मृत्‍यु नैसर्गिक आजाराने झाला हे साफ खोटे आहे. विमाधारकाने जर विमा प्रपोजल मधे त्‍याचे आजाराबद्दलची माहिती दिली असती तर त्‍याचवेळी विमाशाखेच्‍या नियुक्‍त डॉक्‍टरांद्वारे सखोल वैद्यकीय चौकशी केली जाते अन्‍यथा सदर प्रपोजल मध्‍ये विमाधारकाने भरलेली माहिती ही खरी व सत्‍य भरलेली आहे असा विश्‍वासु ठेवुन त्‍याद्वारे त्‍याची साधारण स्‍वरुपाची तपासणी केली जाते. तक्रारकर्तीने केलेले आरोप पुर्णपणे खोटे आहे. तसेच तक्रारकर्ती ही नामनिर्देशीत व्‍यक्‍ती म्‍हणुन सदर विमा दावा रक्‍कमेची मागणी करण्‍यास पात्र नाही व तसा तिला अधिकार नाही. मृतक हा गैरअर्जदाराचा एजंट म्‍हणुन कार्यरत होता याबद्दल वाद नाही. मृतक हा सिकलसेल व डायबिटीज या आजाराने पिडीत असतांना व त्‍याबाबतचे औषध उपचार सुरु असतांना स्‍वतची व्‍यक्तिगत खोटी माहिती प्रपोजल फार्म मध्‍ये भरुन देणे व महत्वाची माहिती लपवुन ठेवली असल्‍यामुळे विमा पॉलीसी करार अवैध मानला गेलेला आहे व त्‍या सर्व कागदपत्रांवर भिस्‍त ठेवुन त्‍यानुसार निर्णय घेतला आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने कुठलाही प्रकारच्‍या सेवेचा भंग केलेला नाही. यास्‍तव तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत पॉलीसीची झेरॉक्‍सप्रती, तकारकर्तीचे पत्र, मृत्‍यु प्रमाणपत्र , विमा कंपनीचे तक्रारदाराला पत्र, लिगल नोटीस, पोचपावती, इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी लेखीजवाब दाखल केला व तक्रारकर्तीने प्रतीउत्‍तर व लेखी जवाब दाखल केला.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षाचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला.
-: का र ण मि मां सा :-
गैरअर्जदार यांनी मुदतीचा मुद्दा उचललेला आहे तो पुर्णतः निरर्थक आहे कारण गैरअर्जदाराने 2011 मध्‍ये मृतकाचा विमा दावा नाकारलेला आहे व त्‍यासंबंधीचे पत्र प्रकरणात दाखल आहे त्‍यामुळे तो मुद्दा आता विचारात घेण्‍याजोगा नाही.
यातील गैरअर्जदार यांनी पॉलीसी घेतांना मृतकाने महत्वाची माहिती दडवुन ठेवली होती व जाणुनबुजुन लपवीली असा जो बचाव घेतला आहे उघडपणे तो सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदाराची आहे. गैरअर्जदाराने यासंबंधी आपले लेखी जवाबात स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे की, मृतक हा डॉ.कुंभलवार यांचेकडे त्‍यांचे आजारासंबंधी 2005 पासुन उपचार घेत होता. मात्र गैरअर्जदाराने डॉ.कुंभलवार यांचा कोणताही प्रतिज्ञालेख दाखल केला नाही व त्‍यांची साक्षही घेतली नाही व त्‍यांचा शोधही घेतला नाही. गैरअर्जदाराने त्‍यांचे पॅनल डॉक्‍टरांचा प्रतिज्ञालेख दाखल करुन त्‍यांची साक्ष घेतली. त्‍यांनी आपले प्रतिाज्ञालेखात स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की त्‍यांनी जे काही मत व्‍यक्‍त केलेले आहे ते मत दस्‍तऐवज इत्‍यादी पाहुन व्‍यक्‍त केलेले आहे. उघडपणे त्‍यांना या प्रकरणाची कोणताही प्राथमिक स्‍वरुपाची ( first hand information ) माहिती नाही. मात्र
पुढे “ गैरअर्जदाराचे पॅनल डॉक्‍टरांनी विमाधारकाची तपासणी केली व अहवाल दिला त्‍या अहवालात काहीही अॅबनार्मल नव्‍हते ” ही बाब संबंधीत डॉक्‍टरांनी मान्‍य केलेली आहेआणि गैरअर्जदारानेही मान्‍य केलेली आहे. त्‍यामुळे आता गैरअर्जदाराचा हा बचाव की ते डॉक्‍टर ज्‍यांनी पॉलीसी देतांना विमाधारकाची तपासणी केली त्‍या डॉक्‍टरांनी वरवर तपासणी केली हा अत्‍यंत निरर्थक असा बचाव आहे. तसेही गैरअर्जदाराचे पॅनलवरील डॉक्‍टरांच्‍या पुराव्‍यावर फारसा विश्‍वास ठेवता येणार नाही. यासंबंधाने तक्रारदाराने आपली भिसत मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली यांच्‍या 2011(4) सीपीआर 114(एन सी) या ठिकाणी प्रकाशीत झालेल्‍या निकालावर ठेवली आहे यात स्‍पष्‍ट केले आहे की, विमा कंपनीचे पॅनल डॉक्‍टरांनी दिलेला पुरावा फारसा विचारात घेण्‍याजोगा नसतो. तक्रारदाराने त्‍यांची भिस्‍त ( 2000(1) सीव्‍हील एल जे 11) याठिकाणी प्रकाशीत झालेल्‍या मा. ओरिसा उच्‍च न्‍यायालयाचे निकालावर ठेवली. त्‍यात ज्‍यांने प्रत्‍यक्ष उपचार केला त्‍या डॉक्‍टरांच्‍या ऐवजी अन्‍य डॉक्‍टरांनी दिलेली साक्ष ही विचारात घेण्‍याजोगी नसते असे स्‍पष्‍ट केले आहे.
यातील मृतक हा विमा कंपनीचा एजंट होत. त्‍यांनी अगदी सुरवातीचे काळात सन 2005 मध्‍ये दोन पॉलीसी घेतल्‍यात. त्‍यावर त्‍यांना डायबेटीज, सिकलसेल, हे आजार होते व त्‍यांना त्‍याबद्दल माहिती होती व त्‍यांनी ती माहिती जाणुनबुजुन लपवुन ठेवली असा निष्‍कर्ष काढणे अयोग्‍य आहे. त्‍यावेळी गैरअर्जदाराचे डॉक्‍टरांनी वरवर तपासणी केली व त्‍यांना यासंबंधी काही कळविले नाही अशा स्‍वरुपाचा बचाव हा निरर्थक आहे. यामुळे तक्रारकर्तीस देय रक्‍कम देण्‍यात आली नाही व 4 वर्षे टाळाटाळ केलेली आहे. हे स्‍पष्‍ट आहे.
मृतक यांनी मृत्‍युचे पुर्वी 3 री पॉलीसी जी अगदीच मृत्‍युचे पुर्वी दिनांक 3/7/2007 पुर्वी म्‍हणजे 21/3/2007 रोजी काढल्‍याचे दिसते त्‍या पॉलीसीच्‍या बाबतीत मात्र मृतकाने योग्‍य माहिती दिली नसावी असा निष्‍कर्ष काढणे शक्‍य होते. मात्र सुरुवातीच्‍या दोन पॉलीसी संबंधी अशा निष्‍कर्ष काढणे पुर्णतः चुकीचे ठरेल.
गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस फार मोठया कालावधीसाठी झुलवत ठेवुन त्‍यांना पॉलीसी दावा 4 वर्षे दिलेला नाही हीच त्‍यांचे सेवेतील फार मोठी त्रुटी आहे. त्‍यामुळे आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. गैरअर्जदाराने विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये 3,00,000/- त्‍यामधील
देय हितलाभासह दिनांक 28/11/2007 ( गैरअर्जदाराकडे दावा
दाखल तारीख) पासुन पुढे 2 महिन्‍यानंतर म्‍हणजे 1/2/2008 पासुन 9 टक्‍के द.सा.द.शे. व्‍याजासह मिळुन येणारी रक्‍कम द्यावी.
3. तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व
तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- गैरअर्जदाराने द्यावा.
4. तसेच तक्रारकर्तीला गैरअर्जदाराने देऊ केल्‍याप्रमाणे 3री पॉलीसी नंबर 975613553 बिड व्‍हॅल्‍यु 8,231/- ती गैरअर्जदाराने देऊ केली होती व गैरअर्जदाराने दिली नाही ती तक्रारकर्तीस द्यावी सदर रक्‍कमेवर दिनांक 1/2/2008 पासुन 9 टक्‍के द.सा.द.शे.व्‍याजासह येणारी रक्‍कम द्यावी.
गैरअर्जदाराने वरील आदेशाचे पालन आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे न पेक्षा गैरअर्जदार 9 टक्‍के ऐवजी 12 टक्‍के व्‍याज देणे लागतील.
( जयश्री येंडे ) (विजयसिंह ना. राणे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच नागपूर
