निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 15/11/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 16/11/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 27/05/2011 कालावधी 06 महिने 11 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. श्रीमती सुरेखा भारत माने. अर्जदार वय 43 वर्षे.धंदा घरकाम. अड.ए.के.जवळकर. रा.नारायण नगर.औसारोड. लातूर. विरुध्‍द शाखा व्‍यवस्‍थापक. गैरअर्जदार. भारतीय जिवन विमा निगम. अड.मिरा शेळगावकर. टेलिफोन भवन जवळ.परभणी. -------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. ) पॉलीसी होल्‍डरच्‍या मृत्‍यूनंतर विम्‍याची रक्‍कम एल.आय.सी. ने वारस पत्‍नीस देण्‍याचे बेकायदेशिररित्‍या नाकारले म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत. अर्जदारचा पती भारत माने हा तालुका कृषी अधिकारी सेलू येथे नोकरीत असतांना त्‍याने तारीख 15/12/2003 रोजी रु.6,23,000/- जोखमीची 17 वर्षे मुदतीची आयुर्विमा पॉलिसी घेतली होती.तीचा सहामाही हप्‍ता रु.40,259/- होता. पॉलीसीला अर्जदार पत्‍नीचे नांव नॉमीनी म्‍हणून दिलेले होते.विमाचा सहामाही हप्‍ता मयत पतीच्‍या दरमहाच्‍या पगारातून खात्‍यातर्फे परस्‍पर एल.आय.सी.कडे पाठवला जात होता.तारीख 27/10/2005 रोजी अर्जदाराच्‍या पतीचे निधन झाले.पतीचे निधनानंतर पॉलिसीची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्जदाराने पती नोकरी करत असलेल्‍या ऑफिस मधून कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह गैरअर्जदाराकडे डेथक्‍लेम दाखल केला.त्‍यानंतर एकवर्ष होवुन गेले तरी गैरअर्जदाराने विमा क्‍लेमची रक्‍कम देण्‍यासंबंधी काहीही कळवले नाही.त्‍यानंतर जुलै 07 मध्‍ये जावुन विचाराणा केली असता क्‍लेम नामंजुर केले असल्‍याचे तोंडी सांगितले.त्‍याबाबत लेखी माहिती मागितली असता 100/- भरा माहिती पोष्‍टाने पाठवु असे गैरअर्जदाराने सांगितले.त्‍याप्रमाणे अर्जदाराने रक्‍कम भरली, परंतु गैरअर्जदाराने माहिती पाठवली नाही.त्‍यानंतरही अर्जदाराने माहितीच्‍या अधिकाराच्‍या कायद्याखाली अर्ज केले त्‍यालाही गैरअर्जदाराने दाद दिली नाही.शेवटी वकिला मार्फत तारीख 08/02/2010 रोजी गैरअर्जदारास नोटीस पाठवुन पॉलिसीची रक्‍कम रु.6,23,000/- ची मागणी केली होती.नोटीस स्‍वीकारुनही गैरअर्जदाराने रक्‍कम देण्‍याची व्‍यवस्‍था केली नाही.म्‍हणून गैरअर्जदाराकडून झालेल्‍या सेवात्रुटीची दाद मिळणेसाठी ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन मयत पतीच्‍या आयुर्विमा डेथक्‍लेमची रक्‍कम रु.6,23,000/- 12 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी मानसिकत्रासापोटी रु.25,000/- अर्जाचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) व पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.3 लगत एकुण 24 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटिस पाठविल्‍यावर तारीख 03/01/2011 रोजी प्रकरणात आपला लेखी जबाब (नि.10) सादर केला. लेखी जबाबामध्‍ये तक्रार अर्जातील मधील परिच्‍छेद नं 1 मध्‍ये नोकरी विषयीचा व आयुर्विमा पॉलीसी संबंधी लिहिलेला मजकूर त्‍यांना मान्‍य आहे. तसेच पतीच्‍या मृत्‍यूनंतर अर्जदाराने विमा पॉलिसीची रक्‍कम मिळणेसाठी आवश्‍यकत्‍या कागदपत्रासह एल.आय.सी.कडे डेथक्‍लेम सादर केला होता.हे देखील मान्‍य केले आहे.गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराचा क्‍लेम जुलै 07 मध्‍ये नामंजूर केलेला आहे त्‍याबाबत तीला नोंदणीकृत डाकेव्‍दारे कळवलेले होते.त्‍याची कायदेशिर दाद तिने ऑक्‍टोबर 2010 मध्‍ये प्रस्‍तुतची तक्रार करुन मागितलेली आहे, परंतु सदरची तक्रार कायदेशिर मुदतीत नसल्‍यामुळे फेटाळण्‍यात यावी.माहितीच्‍या अधिकाराखाली विमा पॉलिसी संबंधीची माहिती त्रयस्‍थ व्‍यक्तिने मागितलेली होती.त्‍यामुळे ती दिली नाही.नियमा प्रमाणे पॉलिसीत नेमलेल्‍या नॉमिनीलाच एल.आय.सी.माहिती देते.तसे त्रयस्‍थ व्‍यक्‍ती अड.बेरकिले यांना लेखी कळविले होते.क्‍लेम नामंजुर केलेल्‍या पत्रात अशीही सुचना लिहिली आहे की, दावा नामंजुर केल्‍याचे मान्‍य नसेलतर त्‍याबाबतची दाद झोनल मॅनेजरकडे करावी.तशी तक्रार झोनल मॅनेजर कडे न करता ग्राहक मंचात करणेचा अधिकार अर्जदाराला नाही याही कारणास्‍तव तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावी असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.गैरअर्जदाराने लेखी जबाबात असाही बचाव घेतलेला आहे की,मयत पॉलिसी होल्‍डरचा मृत्‍यू विमा घेतल्‍यानंतर दोन वर्षाच्‍या आत झालेला असल्‍यामुळे इन्‍शुरन्‍स अक्‍टचे कलम 45 मधील तरतुदी नुसार मृत्‍यूच्‍या सत्‍य परिस्थितीचा तपास केला असता पॉलिसी घेते वेळी विमा धारकाला मधुमेहचा आजार होता शिवाय कॅरोअसीडोसिस विथ कन्‍सॉलिडेशन राईट अप्‍परलोब हा पूर्वीचा आजार होता.त्‍याबाबत विमा धारकाने 22/01/2002 ते 31/01/2002 अखेर उपचारासाठी रजाही घेतली होती.ही सत्‍य परिस्थिती प्रपोझल फॉर्म भरतांना विमा धारकाने गैरअर्जदारा पासून लपवली होती.त्‍यामुळे पॉलिसी कराराचे उल्‍लंघन झाले आहे. म्‍हणून नियमा नुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा डेथक्‍लेम नामंजुर केला होता.वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्‍या यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जवाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदार नं 2 चे शपथपत्र ( नि.11 ) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.12 लगत डेथक्‍लेम नाकारल्‍याचे प्रकरण, माहितीच्‍या अधिकारावरील एल.आय.सी.ने दिलेले उत्‍तर, प्रपोजल फॉर्म, वगैरे पाच कागदपत्रे दाखल केली आहेत.याखेरीज नि.14 लगत 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी अर्जदार तर्फे अड.ए.के.जवळकर व गैरअर्जदार तर्फे अड.मिरा शेळगावकर यांनी युक्‍तीवाद केला.शिवाय गैरअर्जदारातर्फे लेखी युक्तिवादही प्रकरणात दाखल केले आहे. निर्णयासाठी उपस्‍थीत होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्‍तर. 1) तक्रार अर्जास कायदेशिर मुदतीची बाधा येते काय ? व गैरअर्जदाराकडून ते शाबीत झाली आहे काय ? नाही. 2) मयत विमाधारक भारत पांडुरंग माने याने आयुर्विमा पॉलिसी घेतांना प्रपोजल फॉर्म मध्‍ये पुर्वीच्‍या आजारपणा विषयी माहिती महामंडळा पासून लपवुन ठेवली होती हे गैरअर्जदारा कडून शाबीत झाले आहे काय ? नाही. 3) गैरअर्जदार यांनी अर्जदारला डेथक्‍लेमची रक्‍कम देण्‍याची बेकायदेशिररित्‍या नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय. 4) अर्जदार तीच्‍या मयत पतीच्‍या विमा पॉलिसीची रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे काय ? होय. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 अर्जदारच्‍या पतीचे तारीख 27/10/2005 रोजी निधन झाल्‍यानंतर तीने गैरअर्जदाराकडे जुन 2006 मध्‍ये आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह डेथक्‍लेम सादर केला होता ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, पॉलिसी होल्‍डर मयत भारत माने याने प्रपोजल फॉर्म भरुन दिला होता त्‍यामध्‍ये पुर्वीच्‍या आजारपणाची(मधुमेह आजाराची) माहिती देण्‍याचे लपवुन ठेवली होती असे तपासात आढळून आल्‍यावर नियमाप्रमाणे अर्जदारास 09/03/2007 तारखेचे नोंदणीकृत डाकेने पत्र पाठवुन डेथक्‍लेम नाकारला असल्‍याचे कळविले होते.असे असतांना अर्जदाराने ग्राहक मंचात त्‍याबाबतची कायदेशिर दाद मिळणेसाठी प्रस्‍तुतची तक्रार माहे ऑक्‍टोबर 2010 मध्‍ये दाखल केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी नुसार तक्रारीस कारण घडल्‍यापासून म्‍हणजेच क्‍लेम नाकारल्‍या तारखेपासून दोन वर्षांच्‍या आत दाद मागितली पाहिजे.मात्र अर्जदाराने मुदतबाह्य तक्रार दाखल केली असल्‍याने तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असा आक्षेप घेतला आहे.याबाबतीत मंचाचा निष्कर्ष असा की, मार्च 2007 पासून दोन वर्षांच्‍या आत म्‍हणजे मार्च 2009 पूर्वी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली असती तर तक्रारीस कायदेशिर मुदतीची बाधा आली नसती.यामुळे उशिराची गणती केली असता फक्‍त एकवर्ष सात महिने एवढाच उशीर झालेला दिसतो.तो उशीर अर्जदाराकडून जाणीव पूर्वक झाला आहे काय ? किंवा डेथक्‍लेम दाखल केल्‍यापासून प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करे पर्यंत तक्रारीस सलग कारण घडले आहे का ? या दोनच बाबी महत्‍वाच्‍या ठरतात. गैरअर्जदारातर्फे पुराव्‍यात अर्जदाराचा क्‍लेम नाकारण्‍याचे नोंदणीकृत डाकेचे पत्र पाठवले होते या संबंधीची कार्यालयातील जावक रजिष्‍टर नोंदीचा उतारा ( नि.15) दाखल केलेला आहे त्‍यामध्‍ये अनुक्रम नं 15/15 ला अर्जदाराच्‍या नावाचा उल्‍लेख आले.परंतु अर्जदाराला ते पत्र प्राप्‍त झाले होते त्‍याची रजि.पो.ची पोहोंच पावती प्रकरणात दाखल केलेली नाही.त्‍यामुळे अर्जदाराला ते पत्र मिळाले होते हे शाबीत झालेले नाही.अर्जदाराने तक्रार अर्जात व शपथपत्रात असे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की,क्‍लेम दाखल केल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने वर्ष होवुन गेले तरी विमा पॉलिसीची रक्‍कम देण्‍यासंबंधीची कसलीही माहिती कळवली नव्‍हती समक्ष चौकशी केली असता 100 रु भरण्‍यास भाग पाडून ती माहिती पोष्‍टाव्‍दारे कळवतो असे सां‍गुन देखील गैरअर्जदाराने ती कळवली नाही. माहितीच्‍या अधिकाराखाली अर्ज देवुनही त्‍याला प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराने वकिला मार्फत तारीख 08/02/2010 रोजी नोटीस पाठवुन पॉलिसी रक्‍कमेची मागणी केली होती त्‍यालाही दाद दिली नाही.यासर्व घटनामधून अर्थातच डेथक्‍लेम जुन 2006 मध्‍ये दाखल केल्‍यापासून सलग घडलेले असल्‍यामुळे तक्रारीस मुदतीची बाधा येत नाही कारण क्‍लेम मंजूरी बाबत अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे समक्ष चौकशी केली त्‍याच वेळी अर्जदाराला दिनांक 09/03/2007 च्‍या क्‍लेम नामंजुरीच्‍या पत्राची प्रत देता आली असती. किंवा 100/- रु.फी भरल्‍यानंतर किंवा वकिला मार्फत नोटीस पाठविल्‍यानंतरही गैरअर्जदारांनी क्‍लेम नामंजुरीची लेखी जाणीव अर्जदारास देण्‍याचे जाणुन बूजून टाळले असल्‍यामुळे व ती दिली नसल्‍यामुळेच अर्जदाराला क्‍लेम मंजूर / नामंजुरी बाबत पुन्‍हा पुन्‍हा लेखी निवेदने केलेल्‍या असल्‍याचे पुराव्‍यातून दिसते. ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करे पर्यंत अर्जदाराच्‍या तक्रारीस सलग कारण घडलेले आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो.त्‍यामुळे तक्रारीस मुळीच मुदतीची बाधा येत नाही.सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 2 व 4 अर्जदाराचा मयत पती भारत माने हा तालुका कृषी अधिकारी सेलू जिल्‍हा परभणी येथे नोकरीस असतांना गैरअर्जदार कडून तारीख 15/12/2003 रोजी 17 वर्षे मुदतीची आयुर्विमा पॉलिसी नं. 983145263 घेतली होती ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.अर्जदारने पॉलिसीची छायाप्रत पुराव्‍यात ( नि.3/15) दाखल केलेली आहे.सदर पॉलिसीवर अर्जदारचे नाव नॉमिनी म्‍हणून असल्‍याचे दिसते. तारीख 27/10/2005 रोजी पॉलिसी होल्‍डर भारत माने याचा आकस्‍मीक मृत्‍यू झाला होता.पतीच्‍या मृत्‍यू नंतर अर्जदार मयताचे वारस व नॉमिनी म्‍हणून असल्‍याने आयुर्विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी तीने गैरअर्जदारकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांसह डेथक्‍लेम सादर केला होता. ही देखील अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.परंतु मयत पॉलिसी होल्‍डरचा विमा पॉलिसी घेतल्‍यानंतर दोन वर्षाच्‍या आत त्‍याचा मृत्‍यू झाला असल्‍यामुळे विमा अधिनियम 45 मधील तरतुदी नुसार पॉलिसी होल्‍डरच्‍या मृत्‍यूचे खरे कारण काय याचा शोध घेतल्‍यानंतर भारत माने याला “ डायबेटिस विथ कॅरो असिडीटीस विथ कॅन्‍सोलिडेशन ऑफ अप्‍पर लोब” हा पूर्वी पासूनचा आजार होता त्‍यामुळे त्‍याचा मृत्‍यू झाला.मात्र ही बाब मयत भारत माने याने पॉलिसी घेते वेळी एल.आय.सी.चा प्रपोजल फॉर्म मधील वैयक्तिक इतीवृत मधील प्रश्‍नावली अनु.नं.(क) ते (ग) पुढे “नाही” अशी आजारपण नसल्‍याबद्दलची नकारार्थी खोटी उत्‍तरे दिली आहेत.त्‍यामुळे विम्‍याची रक्‍कम देण्‍याची कोणतीही जबाबदारी एल.आय.सी.वर नाही.या कारणास्‍तव विभागीय व्‍यवस्‍थापकाने अर्जदारचा क्‍लेम नामंजूर केलेला होता.त्‍या क्‍लेम नामंजूर पत्राची कॉपी गैरअर्जदारने पुराव्‍यात ( नि.12/1) दाखल केलेली आहे.भारत माने याचा मृत्‍यू डायबेटिस तथा मधुमेहाच्‍या तीवृ आजारपणातूनच झालेला होता हे पुराव्‍यातून शाबीत करण्‍यासाठी गैरअर्जदारतर्फे प्रकरणात सादर केलेल्‍या नि.10 वरील लेखी जबाबा सोबत डॉ.चांडक हॉस्पिटल परभणी यांचे सर्टिफिकेट ( नि.12/3) तसेच डॉ.चांडक यांनी एल.आय.सी.चा छापील फॉर्म नं. 5152 मध्‍ये मयत भारत माने याच्‍या आजारपणावर तारीख 22/01/2002 ते 31/01/2002 या काळात उपचार केल्‍यासंबंधीचा तपशिल (नि.12/4),तसेच एल.आय.सी.च्‍या छापील फॉर्म नं.3787 व एम्‍प्‍लॉयरने मयत भारत माने याने आजारपणासाठी उपभोगलेल्‍या रजेचा दाखला ( नि.15/3) ही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.त्‍या बाबत मंचाचा निष्कर्ष असा की, नि.12/3 वरील चांडक हॉस्पिटलच्‍या मेडिकल सर्टिफिकेट मध्‍ये डॉ.जी.एम.चांडक याने असे नमुद केले आहे की, तारीख 22/01/2002 ते 31/01/2002 पर्यंत भारत माने हा Diabetes with ketoacidisis with consolidation of upper lobe च्‍या उपचारासाठी हॉस्पिटल मध्‍ये अडमिट होता त्‍याला दुजोरा म्‍हणून भारत माने याने वरील काळात नोकरीतून रजा घेतली होती त्‍याचा दाखला (नि.15/3) गैरअर्जदार तर्फे पुराव्‍यात दाखल केलेला आहे.वरील दोन्‍ही पुराव्‍यातून मयत भारत माने याने मधुमेहाच्‍या आजारासाठी सुमारे नऊ दिवस चांडक हॉस्पिटलमध्‍ये उपचार घेतला होता हे कागदपत्रातून दिसत असले तरी त्‍याच आजारपणामुळे भारत माने याचा मृत्‍यू झाला होता हे ग्राहय धरता येणे कठीण आहे कारण सन 2002 मधील जानेवारी महिन्‍यात मधुमेहाच्‍या त्रासापायी भारत माने याने औषधोपचार घेतल्‍यानंतर 5 वर्षानी म्‍हणजे ऑक्‍टोबर 2005 साली त्‍याचा मृत्‍यू झाला होता त्‍यामुळे मध्‍यंतरीच्‍या काळात त्‍याचा आजार पुन्‍हा बळावला होता किंवा त्‍याच आजारापायी सन जानेवारी 2002 नंतर ऑक्‍टोबर 2005 पर्यंत वेळोवेळी त्‍याने उपचार घेतले होते, हॉस्पिटलमध्‍ये अडमिट व्‍हावे लागले होते अगर तो आजार दिवसेंदिवस वाढतच होता आणी त्‍यातूनच त्‍याचा मृत्‍यू झाला अशा सलग वस्‍तुस्थितीचा एकही सबळ पुरावा गैरअर्जदारतर्फे प्रकरणात सादर केलेला नाही किंवा चांडक हॉस्पिटल मध्‍ये मयत भारत माने हा तारीख 22/01/2002 ते 31/01/2002 अखेर अडमिट होता असा जो पुरावा दाखल केलेला आहे.परत त्‍याला बळकटी आणण्‍यासाठी किंवा ही वस्‍तुस्थिती सिध्‍द करण्‍यासाठी संबंधीत हॉस्पिटल मध्‍ये उपचार केलेल्‍या कालावधीचे केस पेपर्स/ ट्रीटमेंट चार्ट पुराव्‍यात दाखल केलेले नसल्‍यामुळे सर्टिफिकेट मधील कथनास कायदेशीर बळकटी येत नाही. एवढेच नव्‍हेतर संबंधीत डॉक्‍टरचे शपथपत्रही दाखल केलेले नसल्‍यामुळे तो पुरावा कायदेशिररित्‍या ग्राह्य धरता येणे कठीण आहे असे आमचे मत आहे. खरे पाहता डायबेटिस तथा मधुमेहाचा विकार हा सर्वसामान्‍य आजार आहे तो कोणत्‍याही वयोगटातील स्‍त्री पुरुषांना होतो. हे कोणीही नाकारणार नाही.नोकरीत असतांना भारत माने याने जरी आजारपणाच्‍या कारणास्‍तव रजा घेतली होती हे एम्‍प्‍लॉयरच्‍या दाखल्‍यावर सत्‍य मानले तरी त्‍या आजारपणामुळेच त्‍याचा मृत्‍यू झाला असे मुळीच म्‍हणता येणार नाही.मा.दिल्‍ली राज्‍य आयोगांनी रिपोर्टेड केस 2007 (2) सी.पी.जे.पान 452 (दिल्‍ली) डायबेटिस तथा मधुमेहाच्‍या आजाराबद्दल असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Point :- Maladies like diabetes Hypertension being normal wear and tear of life cannot be concealment of it pre existing disease – Insured not bound to disclose diseases easily detectable by basic test ECG-No suppression of material facts. हे मत प्रस्‍तुत प्रकरणालाही लागु पडते.
तसेच AIR 2001 page 549 ( सुप्रीम कोर्ट) आणि रिपोर्टेड केस 2008(3) पान 284 (महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग ) मध्‍येही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आणि महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, प्रपोजल फॉर्म मधील प्रश्‍नावलीतील उत्‍तराबाबत प्रकृती विषयी खरी माहिती दिली नाही हे नेहमीच तांत्रीक कारण पुढे करुन सबळ पुराव्‍याशिवाय क्‍लेम नाकारता येणार नाही. याखेरीज रिपोर्टेड केस 2008(3) CPR पान 173 ( महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग.) आणि रिपोर्टेड केस 2008(3) CPR पान 211 ( महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग.) व रिपोर्टेड केस 2008(2) CPR पान 78 ( पंजाब राज्‍य आयोग ) मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Insurance company was under the obligation of place on record concrete of conclusive evidence that there was suppression of pre- existing disease- repudiation was illegal. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी वर नमुद केलेल्‍या रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते प्रस्‍तुत प्रकरणाला तंतोतंत लागुं पडतात.वरील सर्व कारणांचा विचार करता क्‍लेमची रक्‍कम देण्‍याच्‍या बाबतीत एल.आय.सी.ने जाणून बुजून अडवणुक केली आहे. त्‍यामुंळे क्‍लेम नामंजुरीच्‍या पत्रातून गैरअर्जदाराने घेतलेला निर्णय चुकीचा व बेकायदेशीर असल्‍याचे सिध्‍द होते आणि या बाबतीत सेवात्रुटी करुन विनाकारण कायदेशीर दाद मागण्‍यासाठी खर्चात पाडलेले आहे सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी व मुद्दा क्रमांक 3 ते 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देवून आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी आदेश तारखे पासुन 30 दिवसांच्‍या आत अर्जदार नॉमिनीस पॉलीसी क्रमांक 983145263 ची जोखीम रक्‍कम रु.6,23,000/-(अक्षरी रु.सहालाख तेविसहजार फक्‍त) पॉलिसीच्‍या सर्व लाभासह द.सा.द.शे. 9 % दराने क्‍लेम नाकारलेल्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच 09/03/2007 पासून रक्‍कम पदरी पडे पर्यंत व्‍याजासह द्यावी. 3) या खेरीज मानसिकत्रास व सेवेतील त्रुटी बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.2,000/- फक्‍त ( अक्षरी रु.दोनहजार फक्‍त ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.1,000/- फक्‍त देण्‍यात यावे. 4) पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. सौ.सुजाता जोशी. सौ.अनिता ओस्‍तवाल. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्‍या. सदस्‍या. अध्‍यक्ष. मा.अध्‍यक्षांच्‍या मताशी सहमत नसल्‍यामुळे आम्‍ही आमचे स्‍वतंत्र निकालपत्र देत आहोंत. सौ.सुजाता जोशी सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. सदस्‍या. (निकालपत्र पारित व्‍दारा सौ.अनिता ओस्‍तवाल.सदस्‍या.) मुद्दे. उत्‍तर. 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मूदतीत आहे काय ? नाही. 2 आदेश काय? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने लेखी निवेदनातून कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराचा दावा मुदत बाह्य आहे.निर्णयासाठी हा महत्‍वाचा व कायदेशिर मुद्दा असल्‍यामुहे त्‍याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेल्‍या कागदपत्राची पडताळणी केली असता असे लक्षात येते की, अर्जदाराच्‍या पतीचा मृत्‍यू दिनांक 27/10/2005 रोजी झाला.तदनंतर अर्जदाराने तीच्‍या मयत पतीची डेथक्‍लेमची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता जून 2006 मध्‍ये केली,परंतु गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा क्‍लेम नामंजूर केला.अर्जदाराचा क्‍लेम गैरअर्जदाराने नामंजूर कधी व कसा केला या बाबत दोन्‍ही पंक्षांमध्‍ये मतभेद आहेत.अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, जूलै 2007 मध्‍ये गैरअर्जदाराने अर्जदारास क्‍लेम नामंजूर केल्‍याचे तोंडी कळविले तर गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, दिनांक 09/03/2007 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे अर्जदारास लेखी कळविण्‍यात आले होते. या प्रसंगी अर्जदाराच्‍या कथनावर विश्‍वास ठेवायचा झाल्‍यास अर्जदाराने स्‍वतःच हे मान्‍य केले आहे की, जुलै 2007 ला तीचा क्‍लेम नामंजूर करण्‍यात आल्‍याचे गैरअर्जदाराने तोंडी सांगीतले होते.त्‍यामुळे अर्जदाराने जुलै 2009 च्‍या आत तक्रार अर्ज मंचासमोर दाखल करावायास हवा होता पुढे अर्जदाराचे असे म्‍हणणे आहे की, दिनांक 28/07/2007 रोजी नगदी 100/- रु. गैरअर्जदाराकडे भरले व कागदपत्राची मागणी केली तरीही आजता गायत गैरअर्जदाराने कागदपत्र अर्जदारास दिले नाही.त्‍या तारखे पासूनही म्‍हणजे दिनांक 28/07/2007 पासूनही 2 वर्षांच्‍या आत अर्जदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली नाही.पुढे अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराच्‍या वकिलांनी माहितीच्‍या अधिकाराखाली माहिती मागवली व दिनांक 14/02/2008 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे गैरअर्जदाराने सदरची माहिती नियमा प्रमाणे देत येत नसल्‍याच्‍या कारणास्‍तव माहिती देण्‍याचे नाकारले व ते पत्र अर्जदारास दिनांक 03/03/2008 रोजी मिळाले.हे जरी खरे मानावयाचे झाल्‍यास दिनांक 03/3/2008 रोजी पासून देखील अर्जदाराने तक्रार 2 वर्षांच्‍या आत दाखल केलेली नाही.अर्जदाराने तक्रार दिनांक 10/11/2010 रोजी मंचात दाखल केलेली आहे. व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 (अ) (1) प्रमाणे तक्रारीस कारण घडल्‍यापासून 2 वर्षांच्‍या आत अर्जदाराने तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते. याशिवाय अर्जदाराने विलंब माफीसाठी अर्ज ही दिलेला नसल्‍यामुळे सदर प्रकरण हे कायदेशिर मुदतीत नसल्‍याचे आमचे मत आहे.म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 संबंधितांना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ.सुजाता जोशी. सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. सदस्‍या.
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
