(घोषित दि. 29.06.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती श्री.भागवत जाधव यांचा मृत्यू दिनांक 02.01.2011 रोजी वाहन अपघातात झाला. तक्रारदारांनी या घटनेची माहिती गोंदी पोलीस स्टेशन ता.अंबड जि.जालना यांना दिली. त्यावरुन गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 28/2011 अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला व इन्क्वेस्ट पंचनामा, शव-विच्छेदन करण्यात आले. मयत श्री.भागवत हे समर्थ सहकारी साखर कारखाना, अंबड येथे कार्यरत होते. त्यांनी खालील प्रमाणे विमा पॉलीसीज भारतीय आयुर्विमा मंडळ, जालना शाखा क्रमांक 986 यांचेकडे काढलेल्या होत्या.
अ.नं. | पॉलीसी नंबर | पॉलिसीचा दिनांक | पॉलिसीचे नाव/टेबल | प्रिमीयम | विमा रक्कम |
1. | 982899492 | 28.06.2002 | 14/12 | पगार पत्रकातून दरमहा 372/- | 50,000/- |
2. | 980945996 | 28.03.1995 | 111/20 | पगार पत्रकातून दरमहा 67/- | 50,000/- |
3. | 983700903 | 28.01.2005 | 93/25 | पगारपत्रकातून दरमहा 269/- | 50,000/- |
वरील पॉलीसीजचे विमा हप्ते त्यांच्या पगारातून सॅलरी सेव्हींगस्कीम (sss) योजने अंतर्गत अं.क्र. रुपये 372/-, 67/- व 269/- दरमहा या प्रमाणे गैरअर्जदार यांचेकडे जमा होत होते.
वरील पॉलीसी अंतर्गत विमा धारकाचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम + बोनस व अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम x 2 + बोनस असा फायदा त्यांना होणार होता. त्यानुसार त्यांना प्रत्येक पॉलीसी अंतर्गत रुपये एक लाख + बोनस एवढया रकमेचा दावा गैरअर्जदारांनी द्यावयास हवा होता. परंतू गैरअर्जदारांनी त्यांना केवळ रुपये 27,000/- अदा केलेले आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या दाव्या सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे दिनांक 02.03.2011 रोजी गैरअर्जदारांकडे सादर केलेली आहेत. परंतू गैरअर्जदारांनी विमा रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत, उपरोक्त 3 पॉलीसीजचे स्टेटस् रिपोर्ट, प्रथम खबर, घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा, शव-विच्छेदन अहवाल, मयताची पगार पत्रके इत्यादी गोष्टी दाखल केल्या आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक एक व दोन मंचासमोर हजर झाले त्यांनी आपापले लेखी जवाब हजर केले.
गैरअर्जदार क्रमांक एकच्या म्हणण्याप्रमाणे भागवत श्रीकृष्ण यांचा मृत्यू झाला ही गोष्ट त्यांना मान्य आहे. परंतू त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला हे म्हणणे खोटे आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पॉलीसींची परिस्थिती खालील प्रमाणे आहे.
पॉलीसी क्रमांक | दिनांक (सुरुवात) | विमा रक्कम | विमा हप्ता रक्कम | बंद पडल्याची तारीख | स्थिती (Status) |
982899492 | 28.06.2002 | 50,000/- | 372/- | 28.05.2004 | 2 वर्षाचे आत बंद पडल्यामुळे अटी प्रमाणे देय नाही. |
980945996 | 28.03.1995 | 50,000/- | 67/- | 28.05.2004 | विमा लाभरहित असल्यामुळे फक्त जमा हप्ते देय असल्या कारणाने धनादेश क्रमांक 524247 दिनांक 20.04.2012 रक्कम रुपये 7370/- दिली. |
983700903 | 28.01.2005 | 50,000/- | 269/- | 28.01.2009 (3/05,4/05, 5/05 खंडीत हप्ते.) | अटी प्रमाणे जमा हप्ते +बोनस एकूण 20,517/- धनादेश क्रं.416825 दिनांक 11.02.2012 द्वारे अदा दिली. |
वरील पॉलीसी 1 व 2 बंद पडून मृत्यूपर्यंत 5 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यामुळे त्यांचे पुनरुज्जीवन करता येत नाही. त्याच प्रमाणे दिलेली रक्कम तक्रारदारांनी Full & Final Settlement म्हणून उचलली आहे. त्यामुळे त्याबद्दल वाद उपस्थित करता येणार नाही. मयताने अजून एक पॉलीसी क्र. 983709630 ही देखील काढली होती. तिची देय रक्कम रुपये एक लाख धनादेश क्रमांक 0116713 द्वारे तक्रारदाराने उचलली आहे ही बाब तक्रारदाराने मंचापासून लपविली आहे. तक्रारदार स्वच्छ हतांनी मंचासमोर आलेली नाही. सबब तिची तक्रार दंडासह फेटाळण्यात यावी. त्यांनी आपल्या म्हणण्यासोबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी पॉलीसी क्रमांक 982899492 व 98094599 विमा हप्ते भागवत श्रीकिसन जाधव यांच्या विनंतीवरुन कपात केलेले नाहीत असे म्हटले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी अर्जदारांच्या पतीच्या तोंडी विनंती वरुन 982899492 व 980945996 या पॉलीसींचे हप्ते पगारातून कपात करुन पाठवणे बंद केले होते. त्याच प्रमाणे अर्जदाराच्या पतीची अजून एक पॉलीसी होती व तिचे सर्व हप्ते भरले असल्यामुळे त्याची रक्कम रुपये एक लाख विमा कंपनीकडून तक्रारदारास मिळाली आहे. ही बाब तिने मंचा पासून लपवून ठेवली आहे. तक्रारदाराला पेमेंटस्लीप मिळत होती. त्यामुळे पैसे कपात होत नाही याची त्याचा कल्पना होती. मयताच्या म्हणण्याप्रमाणेच पॉलीसीचे हप्ते देणे बंद केले आहे. सबब तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदारांतर्फे श्री.आर.व्ही.जाधव, गैरअर्जदार क्रमांक 1 तर्फे श्री.शेख आय.ए. व गैरअर्जदार क्रमांक 2 तर्फे श्री.बी.एस.देशमाने यांचा युक्तीवाद ऐकला. युक्तीवादा दरम्यान तक्रारदारांचे वकील श्री. जाधव यांनी तक्रारदारांनी घेतलेल्या पॉलीसीचे माहितीपत्रक दाखल केले. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी मंचाने विचारात घेतल्या.
1. तक्रारदाराच्या पतीनी गैरअर्जदाराकडे वर नमूद केलेल्या तीन पॉलीसीज काढलेल्या होत्या त्या पॉलीसी अंतर्गत तक्रारदार यांना नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम 50,000/- + बोनस मिळणार होता व अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम 50,000/- x 2 + बोनस त्यांचे हप्ते मयताच्या पगारातून गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे कापून घेवून गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे भरत होते. त्यापैकी पॉलीसी क्रमांक 982899492 व 980945996 या 2004 साली तर पॉलीसी क्रमांक 983700903 ही 2009 साली बंद पडली आहे. या सर्व गोष्टी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पॉलीसी स्टेटस रिपोर्ट व पॉलीसींच्या माहिती पत्रकांवरुन स्पष्ट होते. तसेच ही गोष्ट गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना देखील मान्य आहे.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारास रुपये 27,000/- दिले असले तरी तिने ते Full & Final Settlementम्हणून स्वीकारले आहेत असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा मंचासमोर नाही. त्यामुळे गैरअर्जदारांचे तक्रारदाराला आता याबाबत वाद उत्पन्न करता येणार नाही हे म्हणणे स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला मा.राज्य आयोगाचा अपील क्रमांक 244/2008 मधील निर्णय (अलका वि.एल.आय.सी. व इतर) प्रस्तुत खटल्यात लागू पडत नाही.
3. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदाराचा मृत्यू अपघाती झाला हे म्हणणे खोटे आहे. पंरतू तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या शव-विच्छेदन अहवालावरुन मयत भागवत यांचा मृत्यू दिनांक 01.01.2011 रोजी डोक्याला मार लागल्यामुळे झालेला आहे हे दिसते. घटनेची प्रथम खबर दिनांक 11.02.2011 रोजी म्हणजे सव्वा महिना उशीराने दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा अपघाती मृत्यू संशयास्पद आहे असे गैरअर्जदार म्हणतात परंतू शव-विच्छेदन अहवालावरून व इन्क्वेस्ट पंचनाम्यावरुन मयताचा मृत्यू अपघाती झालेला आहे असे स्पष्ट होते.
4.गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी मयताच्या तोंडी विनंतीवरुन हप्ता कपात करणे बंद केले. परंतू अशा त-हेची लेखी सूचना मयताने गैरअर्जदारांना दिल्याचा काही पुरावा नाही आणि त्यांनी लेखी स्वरुपात काही सूचना दिल्या असे गैरअर्जदारांचे म्हणणेही नाही. त्यामुळे मयताच्या विनंतीवरुनच हप्ता कापणे बंद केले हा गैरअर्जदार क्रमांक 2 चा बचाव स्वीकारता येत नाही.
5. तक्रारादाराच्या पतींनी क्रमांक 983709630 ही अजून एक पॉलीसी देखील काढली होती व तिचा हप्ता नियमित जात होता. त्या पॉलीसीची रक्कम एक लाख तक्रारदारास मिळाली आहे ही बाब तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक मंचापासून लपवून ठेवली असे गैरअर्जदारांचे म्हणणे आहे. त्या पॉलीसीची प्रत अथवा इतर कागदपत्रे मंचासमोर गैरअर्जदारांनी दाखल केली नाहीत. त्या पॉलीसीच्या दाव्यापोटी तक्रारदारास रुपये एक लाख मिळाले असे गृहीत धरले तरी देखील केवळ ही गोष्ट मंचासमोर आणली नाही यामुळे तक्रारदारास सदरच्या विमा रकमेपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
6. गैरअर्जदार क्रमांक 1 म्हणतात की, उपरोक्त पॉलीसीज बंद पडल्या होत्या त्यामुळे तक्रारदारांना विमा रक्कम देता येत नाही. परंतू सदरची पॉलीसी सॅलरी सेव्हींग स्कीम नुसार घेतलेली होती त्या अंतर्गत कर्मचा-याच्या पगारातून हप्त्याची कपात करुन तो विमा कंपनीला पोहोचवण्याची जबाबदारी मालकाची असते. मा.राष्ट्रीय आयोगाने एल.आय.सी वि. कृष्णादेवी (RVI Peti 1845/2007) तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने डी.इ.एस.यु वि. बसंती देवी (1999) 8 ssc 229 या खटल्यामध्ये म्हटले आहे की, “सॅलरी सेव्हींग स्कीम या पॉलीसीचा करार मालक व विमा कंपनी यांच्यात आहे. मालकाने हप्ते भरले नाहीत व त्यामुळे पॉलीसी बंद पडली तर त्यात विमा धारकाची काहीही चूक नसते. त्यामुळे त्याला विमा रकमेचा फायदा द्यावा. त्याच प्रमाणे अशा परिस्थितीत केवळ विमा कंपनीच विमा रक्कम देण्यास जबाबदार असेल. येथे मालकाला (employee)विमा कंपनीचा एजंट म्हणून जबाबदार धरता येणार नाही”.
वरील विवेचना वरुन तक्रारदार ही तिचे पती भागवत जाधव यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे काढलेल्या उपरोक्त तीन पॉलीसीजची रक्कम अक्सिडेंट बेनेफिटसह मिळण्यास पात्र आहे आणि ही रक्कम तक्रारदाराला देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची आहे.
परंतू सदर तिनही पॉलीसींचे नियोजित हप्ते तक्रारदाराने भरलेले नाहीत ही गोष्ट उभयपक्षी मान्य आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांकडे जे हप्ते देण्याचे बाकी होते ती होणारी रक्कम वगळून तक्रारदाराला विमा रक्कम देणे न्याय्य ठरेल.
सदर रकमेचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र. | तपशील | रकमेचे विवरण |
1. | पॉलीसी क्रमांक | 982899492 |
| एकूण देय रक्कम | 50,000 x 2 = 1,00,000/- |
| थकीत हप्त्यांची रक्कम रुपये | 29,388/- |
| देय रक्कम रुपये | 70,612 |
2. | पॉलीसी क्रमांक | 983700903 |
| एकूण देय रक्कम | 50,000 x 2 = 1,00,000/- |
| थकीत हप्त्यांची रक्कम रुपये | 6,187/- |
| देय रक्कम रुपये | 93,813 |
3. | पॉलीसी क्रमांक | 980945996 |
| एकूण देय रक्कम | 50,000 x 2 = 1,00,000/- |
| थकीत हप्त्यांची रक्कम रुपये | 5,293/- |
| देय रक्कम रुपये | 94,707/- |
| एकत्रित देय रक्कम | रुपये 70,612 + रुपये 93,813 + रुपये 94,707 = रुपये 2,59,132/- |
वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 तक्रारदारास त्यांच्या पतीच्या उपरोक्त विमा पॉलीसीची एकत्रित रक्कम म्हणून 2,59,132/- देण्याची जबाबदार आहेत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे आणि खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारास उपरोक्त विमा रक्कम रुपये 2,59,132/- (अक्षरी दोन लाख एकोणसाठ हजार एकशे बत्तीस फक्त) आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांचे आत द्यावी.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
