जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/45 प्रकरण दाखल तारीख - 06/02/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 29/04/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती.एस.आर.देशमुख. - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य श्रीमती.सुनिताबाई भ्र.नरसिंग पवार, वय वर्षे 28, धंदा शेती व घरकाम, अर्जदार. रा.बंजारातांडा ता.माहुर जि.नांदेड. विरुध्द. 1. शाखा अधिकारी, गैरअर्जदार. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रायव्हेट लि, शॉप नं.2,दिशा अलंकार कॉम्प्लेक्स, टाऊन सेंटर सिडको, औरंगाबाद. 2. शाखा अधिकारी, नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि, मुंबई कार्या. डिव्हीजन नं.IX कर्मशियल युनियन, हाऊस, एक्सीलर थिएटरच्या बाजुस, 9वॅलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई. 400 001. 3. मा.तहसीलदार, तहसिल कार्यालय, भोकर, ता.भोकर जि.नांदेड. 4. नॅशनल इंन्शुरन्स कं.लि., मार्फत शाखा नगीनाघाट, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.ए.व्ही.चौधरी. गैरअर्जदार क्र. 1 - स्वतः गैरअर्जदार क्र. 3 - वगळण्यात आले. गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 तर्फे वकील - अड.जी.एस.औढेकर. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील,अध्यक्ष) यातील अर्जदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार ही मयत नरसिंग भिवसिंग पवार यांची पत्नी आहे. मयत नरसिंग पवार यांचा मृत्यु दि.25/04/2007 रोजी अज्ञात व्यक्तिकडुन खुन झाल्याने अपघाती मृत्यु झाला. सदरील अपघाताबाबत पोलिस स्टेशन सिंदखेड जि.नांदेड यांनी गुन्हा क्र.21/200 भादंवि 302 नुसार नोंदविला आहे. अर्जदाराच्या पतीच्या मृत्युनंतर अपघाती रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा,एफ.आय.आर.,पी.एम.रिपोर्ट, वैद्यकिय प्रमाणपत्र,क्लेम फॉर्म इ.दस्तऐवज तहसिलदार यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत क्लेम दाखल केलेले आहेत. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाने मयत नरसिंग यांचा विमा काढला होता, पॉलिसीचा कालावधी हा दि.15/07/2006 ते 14/07/2007 असा होता. विमा योजने अंतर्गत मयत नरसिंग पवार हे लाभार्थी आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी विमा घेते वेळेस सर्व प्रकारची जोखीम स्विकारली व विमा शेतक-यांच्या हक्कात दिला. अर्जदाराचा पती हा शेतकरी होता व त्याचे प्रिमीअम महाराष्ट्र शासनाने भरलेले आहे व तो लाभार्थी आहे. सदरील घटना ही पॉलिसीच्या कालावधीत घडलेली आहे. अर्जदाराचे पती हे व्यवसायाने शतकरी होते त्यांच्या नांवे मौजे बंजारा तांडा येथे 70 आर एवढी जमीन आहे. अर्जदाराचे पती हे त्या जमीनीचे मालक व ताबेदार होते. अर्जदाराने 7/12 चा उतारा दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस देण्यात आली त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला त्यांचे म्हणणे असे की, अर्जदाराच्या पतीच्या मृत्यु .दि.25/04/2007 रोजी अज्ञात व्यक्तिकडुन खुन झाल्याने अपघाती मृत्यु झाल्यामुळे त्यांनी आमच्या कार्यालयाकडे दि.09/01/2008 रोजी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अपघाती विम्याचा मोबदला मिळण्यासाठी लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे आमच्या कार्यालयात क्लेम फॉर्म व अर्जासोबत दाखल केले आहे. सदरील विमा पॉलिसी ही नॅशनल इंशुरन्स कंपनी मुंबई दिलेली आहे. सदरील क्लेम हा अपघात घडल्या पासुन 90 दिवसांच्या आंत पाठविल्यामुळे तो तहसिलदार यांचेकडे दि.16/02/2008 रोजी परत पाठविले आहे. मध्यस्थी करणे व शेतक-यांच्या प्रस्तावाची छाननी करणे व योग्य त्या शिफारसीसह इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवीणे एवढेच त्यांचे काम आहे. त्यामुळे त्याचे विरुध्दचा दावा खारीज करावा. प्रस्तुत प्रकरणांत गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांना मान्य नाही की, अर्जदाराचे पती नामे नरसिंग पवार दि.25/04/2007 रोजी अपघात झाल्याने मृत्यु पावले विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत विमा कंपनी, लाभार्थी अथवा शासकिय यंत्रना यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. शासनाच्या योजनेप्रमाणे घटना घटल्याच्या सात दिवसांच्या आंत अर्जदाराने तलाठयाकडे सर्व कागदपत्र दिली पाहीजेत आणि त्यानंतर सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन तहसिलदाराने विमा कंपनीकडे एक आठवडयाचे आंत पाठवीणे आवश्यक आहे. सदरील तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. अर्जदाराच्या पतीचा मृत्यु दि.25/04/2007 रोजी झाला होता. त्यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार दि.25/04/2007 रोजी पासुन दोन वर्षाच्या दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु अर्जदाराने सदरची तक्रार दि.06/02/2010 रोजी हया मंचासमोर दाखल केली आहे. जे मुदतीच्या बाहेर असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र, तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 मयत नरसिंग पवार याचा मृत्यु दि.25/04/2007 रोजी अज्ञात व्यक्तिकडुन खुन झाल्याने अपघाती मृत्यु झाला. याबद्यलचा पुरावा म्हणुन पुरावा म्हणुन पी.एम.रिपोर्ट, चौकशीचे कागदपत्र पाठविले बाबत पत्र, मेडीकल ऑफिसर यांचा रिपोर्ट, मरणोत्तर पंचनामा यात नरसिंग यांचा मृत्यु पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट यात डॉक्टराच्या मते Cause of Death Hypovolemic shock due to reptured of external carottied artery, Ivoternal carotid oartery and both Jugula vein. And viscera preserved for chemical analysis असे म्हटले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांना आक्षेप नाही. पी.एम. रिपोर्ट तक्रारीसोबत जोडली आहे. अर्जदाराचे नांवे सन 2007 मध्ये जमीन असल्याबद्यल 7/12 व तलाठी यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. अर्जदार यांनी सतत पाठपुरावा करत राहील. म्हणुन सदरील प्रकरणांस लिमीटेशनचा प्रश्न येणार नाही. खेडयापाडयातील शेतकरी हा अडाणी असतो. त्यांना शासनाच्या योजनेची माहीती नसते. घरी अशी घटना घडल्यानंतर ते दुःखात असतात. त्यामुळे ताबडतोब क्लेम दाखल करणे शक्य नसते. म्हणुन अशा प्रकारचा उशिर झाला असल्यास शासनाच्या परिपत्रका प्रमाणे क्लेम वेळेत दाखल करणे आवश्यक असले तरी हे बंधनकारक नाही त्यामुळे झालेला विलंब हा माफ करुन केवळ टेक्नीकल कारणांसाठी शेतक-याचा दावा नाकारु नये असे स्पष्ट म्हटले आहे. शेतक-याचा मृत्यु अपघाती झाला हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी अर्जदारास विम्याची रक्कम दिली पाहीजे हे न्यायाच्या दृष्टीने उचित आहे. विम्याची रक्कम ही मयताच्या पत्नीस मिळाली पाहीजे, त्यामुळे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राहय धरण्यात येते. शासनाने मध्यस्थी म्हणुन कबाल इन्शुरन्स यांना नेमले जरी असले तरी याचा अर्था अर्थी तसा काही उपयोग नाही. उलट हे नियमावर बोट ठेऊन कारण नसतांना इन्शुरन्स कंपनीकडे क्लेम प्रपोजल पाठवितच नाहीत व आपणच निर्णय घेऊन मोकळे होतात. मध्यस्थीचे काम स्क्रुटीनी सारखे असते. त्यांने तपासणी करुन कमी जास्त काही कागदपत्र आहेत काय याची छाननी करुन कमीत कमी माहितीसाठी म्हणुन हे प्रपोजल पाठवीणे आवश्यक आहे. कबाल इन्शुरन्स हे कंपनीकडे प्रपोजल पोहचवीतच नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा क्लेम आहे हे त्यांना साहजिकच माहीत नसते. आता गैरअर्जदार यांचे मते हे प्रिमॅच्युअर प्रपोजल आहे कारण त्यांनी यावर निर्णयच घेतलेला नाही व त्यांना प्रपोजल देऊन परत निर्णय घ्या म्हणणे म्हणजे अजुन दिरंगाई करणे होईल. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना प्रपोजल तहसिलदार यांनी पाठविले आहे. प्रपोजल मिळुनही गैरअर्जदार यांनी निर्णय घेतला नाही. यात विमा क्लेम देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. या कागदपत्राचे आधारावर विम्याची रक्कम देता येईल. विमा रक्कमेवर व्याज लावणे व मानसिक त्रास दयावयास सांगणे हे कायदयाचे दृष्टीने योग्य होईल. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराची तक्रार खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांनी अर्जदार यांना शेतकरी विमा अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/-एक महिन्याच्या आंत द्यावी. सदर रक्कमेवर निकाल लागलेल्या तारखे पासुन 9 टक्के व्याज दराने पुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याजासह द्यावे. तसे न केल्यास सदरील रक्कमेवर दि.30/05/2010 पासुन 12 टक्के व्याज द्यावे. 3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासाबद्यल रु.5,000/- व दावा खर्चाबद्यल रु.2,000/- द्यावे. 4. गैरअर्जदार क्र. 3 यांना या प्रकरणांतुन वगळयात आले.. 5. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुवर्णा.देशमुख) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |