Maharashtra

Akola

CC/15/193

Kailas Shriram Gowardhane - Complainant(s)

Versus

Branch Manager,Ifco/Tokiyo General Insurance Co.Ltd. - Opp.Party(s)

Abhay Thorat

04 Jan 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( Maharashtra )
District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( M.S.)
 
Complaint Case No. CC/15/193
 
1. Kailas Shriram Gowardhane
At.Borgaon Manju,Tq/Dist/Akola
Akola
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Branch Manager,Ifco/Tokiyo General Insurance Co.Ltd.
Tilak Rd.Akola
Akola
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. S.M. Untawale PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar MEMBER
 HON'BLE MR. Kailas Wankhade MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 04/01/2016 )

 

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

     तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून त्याचे स्वत:चे मोटार सायकल क्र. एम.एच 30 ए.आय. 9209 या वाहनाचा विमा पॉलिसी क्र. / कव्हर नोट क्र. 85337717 नुसार उतरविला, ज्याचा कालावधी दि. 8/10/2013 ते 7/10/2014 पर्यंत होता. सदर वाहनाला दि. 12/6/2014 रोजी, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 6 वर, टेंभूर्णा शिवार, ता. खामगांव जि. बुलढाणा येथे अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे, अपघात झाला. सदर अपघातामध्ये तक्रारकर्त्याच्या पायाला ईजा झाली तसेच सदर वाहनाचे नुकसान झाले.  तक्रारकर्त्याने या अपघाताबाबत विरुध्दपक्षाला कळवून अपघातामध्ये वाहनाची झालेली नुकसान भरपाई मिळणे बाबत अर्ज केला.  त्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी दि. 28/8/2014 रोजी दिलेल्या पत्राप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांचे सर्व्हेअर यांच्याकडे दि. 10/9/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने मुळ बिले, डिस्चार्ज व्हाऊचर, तसेच मुळ पावत्या दाखल केल्या. बराच कालावधी होऊनही विरुध्दपक्षाने नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वारंवर रक्कम मिळणे बाबत विनंती केली.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला नोटीस देऊन सात दिवसाचे आंत विम्याची रक्कम रु. 38,658/- व नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.  परंतु विरुध्दपक्षाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला विमा रक्कम रु. 38,658/- व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 20,000/- तसेच कोर्ट खर्च रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

            सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 5 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

 

 

 विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-

2.               विरुध्दपक्ष  यांनी लेखी जवाब दाखल केला असून, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील बहूतांश आरोप नाकबुल केलेले आहेत व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याकडून सुचना प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम नोंदविला व प्रेमकिशोर चांडक यांची सर्व्हेअर म्हणून नेमणुक केली.  स्थानिक गॅरेज मध्ये सर्वेअर यांनी सर्वे करुन गाडीच्या झालेल्या नुकसानाचे मुल्यांकन केले व विमा कंपनीची जबाबदारी रु. 28,400/- ठरविलेली आहे.  सर्व्हेअर रिपोर्ट नुसार कंपनीकडे मुळ बिले, डिस्चार्ज व्हाऊचर व मुळ पावत्या सादर करणे ही तक्रारकर्त्याची जबाबदारी होती.  या बाबत वारंवार तक्रारकर्त्याला सुचित करण्यात आले.  परंतु तक्रारकर्त्याने या ना त्या कारणाने व त्याचे वैयक्तीक दवाखान्याचे कारण सांगुन, मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची क्लेम फाईल बंद करण्यात आली.  फाईल बंद करण्या अगोदर सुध्दा तक्रारकर्त्याला दि. 28/08/2014 रोजी स्मरणपत्र पाठविण्यात आले.  परंतु तक्रारकर्त्याने कंपनीकडे कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे विमा कंपनी तक्रारकर्त्याचा क्लेम विचरात घेवू शकली नाही.  तक्रारकर्त्याने दि. 10/9/2014 चे पत्रानुसार सर्वेअरला सुध्दा कळविले की, तक्रारकर्ता ओरीजनल बिल, डिस्चार्ज व्हाऊचर, मुळ पावती देवू शकत नाही.  सदर प्रकरणात  गाडी ही भाडेकरारावर असून ज्यांचे हायपोथीकेशन आहे, त्यांना पार्टी केलेले नाही.   ग्राहक सेवा दृष्टीकोनातून तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली कागदपत्रे कंपनीला मुदतीत सादर केली असती तर सर्वेअरने निर्देशित केलेली नुकसान भरपाई रु. 28,400/- विमा कंपनी हायपोथीकेशनच्या अटी व तरतुदीनुसार क्लेम मंजूर करणे शक्य होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

 

3.      त्यानंतर  तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले  तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

 

 

 

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतीउत्तर, व  उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे..

     सदर प्रकरणात उभय पक्षाला या बाबी मान्य आहेत की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या मोटार सायकल क्र. एम.एच. 30 ए.आय. 9209 चा विमा विरुध्दपक्षाकडे उतरविला होता.  विमा कालावधीबाबत वाद नाही,  तसेच सदर मोटार सायकलचा अपघात झाला होता,  त्यात मोटार सायकलचे नुकसान झाले होते,  त्याबद्दलची नुकसान भरपाई रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा दाखल केला होता.  विरुध्दपक्षाने सदर नुकसानग्रस्त गाडीचा सर्वेअर मार्फत सर्वे केला होता,  या सर्व बाबी उभय पक्षाला मान्य आहेत.

        तक्रारकर्त्याने सदर विमा नुकसान भरपाई रक्कम रु. 38,658/- इतकी विरुध्दपक्षाकडून मागीतली आहे.  परंतु ही रक्कम कशी रास्त आहे,  या बद्दलचा कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही,  दुरुस्तीचे इस्टीमेट देखील दाखल केले नाही.

      विरुध्दपक्षाच्या मते,  त्यांनी सदर वाहनाचा सर्वेअर मार्फत सर्वे केला व त्यांनी विमा कंपनीची जबाबदारी रु. 28,400/- ठरविलेली आहे,  परंतु सर्वेअरच्या रिपोर्टनुसार तक्रारकर्त्याने ओरीजनल बिले,  डिस्चार्ज व्हाऊचर व ओरीजनल पावत्या वारंवार मागुन देखील दाखल केल्या नाहीत व त्याबद्दलचे योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही,  म्हणून नाईलाजास्तव तक्रारकर्त्याची विमा फाईल नो क्लेम म्हणून बंद केली .  ही बाब तक्रारकर्त्याने नाकारुन असा युक्तीवाद केला की, विरुध्दपक्षाच्या पत्राप्रमाणे विरुध्दपक्षाच्या सर्वेअरकडे तक्रारकर्त्याने ही कागदपत्रे दिली,  परंतु रेकॉर्डवर दाखल दस्तानुसार तक्रारकर्त्याने दि. 10/9/2014 रोजी विरुध्दपक्षाच्या सर्वेअरला लिहलेल्या पत्रात, ते ही कागदपत्रे देवू शकत नाहीत, असे लिहले आहे.  विरुध्दपक्षाने सर्वे रिपोर्टची प्रत दाखल केली नाही,  तसेच मागणी केलेले वरील कागदपत्रे कां हवे आहेत ? या बद्दल सर्वेअरचा पुरावा दाखल केला नाही.  उलट हे दस्त तक्रारकर्त्याकडून न मिळून देखील सर्वेअरने  विरुध्दपक्षाची जबाबदारी रु. 28,400/- इतकी ठरविली आहे,  त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून त्याच्या वाहनाच्या नुकसान भरपाईची विमा रक्कम रु. 28,400/- इतकी मिळण्यास पात्र आहे.  परंतु विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता सिध्द न झाल्याने तक्रारकर्ते इतर नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही,  या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे,   म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला, तो येणे प्रमाणे.

 

                              :::अं ति   दे :::

  1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
  2. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सर्वेअरने निश्चित केलेली वाहन विमा रक्कम रु. 28,400/- ( रुपये अठ्ठाविस हजार चारशे फक्त ) द्यावी, तसेच प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रु. 3000/- (रुपये तिन हजार फक्त) द्यावा.
  3. तक्रारकर्ते यांच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येत आहेत.
  4. सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.

सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 
 
[HON'ABLE MRS. S.M. Untawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Kailas Wankhade]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.