1.   तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्षाचे विरुध्‍द "शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा दावा" रक्‍कम मिळण्‍या बाबत तसेच वि.प.यांनी दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवे बद्यल  न्‍यायमंचा समक्ष दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे आहे.

2.   तक्रारकर्तीचे पती श्री सीताराम रामचंद्र मथुरे हे शेतकरी होते व त्‍यांचे नावे मौजा साटक, तालुका पारशिवनी, जिल्‍हा नागपूर येथे शेती होती, जिचा भूमापन क्रं-152/1 (क्षेत्रफळ 3.48 हेक्‍टर आर) असा आहे. त.क.यांचे पतीचा "शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत"  रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा, वि.प.क्रं 3 तर्फे काढलेला होता आणि विम्‍याचा कालावधी हा दिनांक-10 एप्रिल, 2005 ते 09 एप्रिल, 2006 असा होता.

3.    तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, दि.29.06.2005 रोजी तिचे पती                              श्री सीताराम रामचंद्र मथुरे हे गावातील छोटया तलावावर हातपाय धुण्‍यासाठी गेले असता, पाण्‍यात पडून मृत्‍यू पावले. सदर मृत्‍यूचे घटने संबधाने स्‍थळ पंचनामा व एफ.आय.आर.ची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे.

4.    तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यानंतर, त.क.ने वि.प.क्रं 1 कडे विमा दावा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी ऑक्‍टोंबर मध्‍ये विमा प्रस्‍ताव आवश्‍यक त्‍या दस्‍तऐवजांसह सादर केला. तसेच वि.प.क्रं 1 यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्‍या दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली.

5.         तक्रारकर्तीने  विमा दाव्‍यासाठी वि.प.कडे रितसर विमा दावा प्रस्‍ताव सादर केला तसेच आवश्‍यक सर्व दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. परंतु त्‍यानंतर विमा दाव्‍या संबधाने वि.प.कडून योग्‍य प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे, त.क.हिने             वि.प.क्रं 1 ते 3 यांचेकडे विमा दावा संबधाने वारंवार विचारणा केली परंतु  विरुध्‍दपक्षानी विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केला नाही,त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला शासनाने राबविलेल्‍या योजनेच्‍या लाभा पासून (आर्थिक मदत) वंचीत राहावे लागले. तसेच त.क.ला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.  विरुध्‍दपक्षानीं त.क.हिचे विमा दाव्‍या संबधाने योग्‍य निर्णय न घेतल्‍याने नाईलाजास्‍तव त.क.ला वि.प.चे सेवेतील त्रृटी बाबत प्रस्‍तुत तक्रार न्‍यायमंचा समक्ष दाखल करावी लागली, असे त.क.ने नमुद केले.

5.6.    तक्रारकर्तीने वि.प.विरुध्‍द मागणी केली की, वि.प.यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे त.क., वि.प.कडून नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. त.क.ला

शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्‍कम                  रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्‍ताव वि.प.कडे दाखल केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पोवतो द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याजासह मिळावी. तसेच त.क.ला  झालेल्‍या  शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-20,000/-

आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- अशा रकमा वि.प.कडून मिळाव्‍यात.

7.    तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारी सोबत पान क्रं 5 वरील यादी नुसार एकूण 13 दस्‍तऐवज दाखल केले असून, ज्‍यामध्‍ये शेतकरी अपघात विमा योजने संबधी शासन निर्णयाची प्रत, त.क.ने वि.प.कडे केलेला पत्रव्‍यवहार, वि.प.ला पाठविलेली नोटीस, पोस्‍टाची पावती, पोच, त.क.चे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने घटनास्‍थळ पंचनामा, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, शेतीचा 7/12 उतारा, शेतीचे फेरफार पत्रक, गावनमुना 6 क, त.क.चे पतीचे ओळखपत्र आणि मृत्‍यूपत्र व वयाचा दाखला तसेच तलाठी साटक यांचे प्रमाणपत्र  अशा दस्‍तऐवजांचे प्रतीचा समावेश आहे.  तक्रारकर्तीने पान क्रं 66 ते 68 वर आपले शपथपत्र दाखल केले. तसेच पान क्रं 69 ते 71 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.

8.    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये यातील वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना न्‍यायमंचाचे मार्फतीने नोटीस पाठविली असता, ती त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍याची पोच अभिलेखावर दाखल आहे. वि.प. क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रित लेखी उत्‍तर तसेच वि.प.क्रं 3 यांनी लेखी उत्‍तर  दाखल केले.

9.    वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी पान क्रं 58 ते 63 वर आपले प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी  आपले लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमुद केले की, त.क.चे पतीचा शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढण्‍याची  कार्यवाही  महाराष्‍ट्र शासनाकडून झालेली आहे म्‍हणून त्‍यांना सदर

प्रकरणी प्रतिपक्ष करणे आवश्‍यक होते परंतु तसे त.क.‍ ने  केलेले नाही. त.क. हिचा वि.प.क्रं 1 व 2 शी प्रत्‍यक्ष्‍य संबध येत नाही त्‍यामुळे त्‍यांचे सेवेत कोणतीही त्रृटी नाही. वि.प.क्रं 1 यांनी त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍या बद्यलची बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द झाली नसल्‍याने न्‍यायमंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचे  अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तसेच त.क.ची तक्रार ही मुदतीत येत नसल्‍याने ती खारीज करण्‍यात यावी असे नमुद केले.

10.   वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी पुढे असेही नमुद केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार विमा दाव्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्‍ली येथे प्रलंबित  प्रकरणाचा यादी  क्रमांक-27/2008 मध्‍ये आहे आणि त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार ही त्‍याच पॉलिसी संबधाने मंचात दाखल केलेली आहे,  जेंव्‍हा  की, महाराष्‍ट्र  शासनाची  तक्रार  मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे प्रलंबित आहे.  मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगामध्‍ये प्रलंबित प्रकरणांच्‍या वादातील मुद्यांवर हस्‍तक्षेप करणे मंचा कडून अपेक्षीत नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. त.क.ने विमा दाव्‍या संबधाने वि.प.क्रं 1 व 2 यांचेकडे कधीही विचारणा केलेली नाही. वि.प. क्रं 3 चे मार्फतीने कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍यात आलेली आहे म्‍हणून सदर विमा दाव्‍या बद्यल माहिती देण्‍याची जबाबदारी वि.प.क्रं 3 यांची आहे. वि.प. क्रं 1 व 2 यांनी  त.क.ची शारिरीक मानसिक त्रासा संबधीची मागणी अमान्‍य केली. तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत नसल्‍याने तसेच वि.न्‍यायमंचास सदर प्रकरणी अधिकारक्षेत्र येत नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार खर्चासह खारीज व्‍हावी, असा उजर वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी घेतला.

11.    वि.प.क्रं 3 तहसिलदार, पारशिवनी, जिल्‍हा नागपूर यांनी आपले प्रतिज्ञालेखावरील  लेखी उत्‍तर पान क्रं 47 ते 49 वर दाखल केले.  त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरात नमुद केले की, त.क.ने विमा दाव्‍या संबधाने दिलेले पत्र त्‍यांनी आवश्‍यक कार्यवाहीस्‍तव तालुका कृषी अधिकारी पारशिवनी यांचे कार्यालयात पाठविले व त्‍यांनी दिलेल्‍या माहिती नुसार सदर प्रकरण हे जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयात त्रृटींची पुर्तता करण्‍यासाठी प्रलंबित आहे. तसेच पुढे असेही नमुद केले की, सदर प्रकरण विमा कंपनीकडे प्रलंबित असल्‍याचे समजते. विमा कंपनी तर्फे विमा दाव्‍याची रक्‍कम मंजूर झाल्‍या नंतर पुढील कार्यवाही त्‍यांचे कार्यालयाकडून करण्‍यात येईल.  परंतु तक्रारकर्तीची मूळ  तक्रार  ही  शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा दावा रकमे संबधीची असल्‍याने सदर विमा दाव्‍या संबधाने त.क. ने कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून माहिती घ्‍यावी असे नमुद केले.

12.   सदर प्रकरण दिनांक-03.09.2012 रोजी न्‍यायमंचा समक्ष युक्‍तीवादासाठी असताना त.क.तर्फे लेखी युक्‍तीवाद दाखल करण्‍यात आला. तसेच वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी पान क्रं 72 वर पुरसिस दाखल करुन तीद्वारे त्‍यांचे लेखी उत्‍तर हाच लेखी युक्‍तीवाद समजावा असे नमुद केले. तसेच त.क.चे वकील आणि वि.प.क्रं 1 व 2 यांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. वि.प.क्रं 3 युक्‍तीवादाचे वेळी गैरहजर होते परंतु त्‍यांचे लेखी उत्‍तर अभिलेखावर दाखल आहे.

13.    त.क.ने खालील मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या  निकालपत्राच्‍या प्रती दाखल करुन त्‍यावर आपली भिस्‍त ठेवली.

(i)                      II (2012) CPJ 413 (N.C.)

New India Insurance Co.Ltd.

             -Vs-

Satvinder Kaur &     Anr.

(ii)                     I (2010) CPJ 22 (NC)

                        United India Insurance Co. Ltd.& Anr.

                                     -Vs-

                         P.Piyarelall Import & Export Ltd.

(iii)                   III (2011) CPJ 507 (NC)

                         Lakshmi Bai & others

                                     -Vs-

ICICI Lombard  General Insurance Co.Ltd.

14.       तर वि.प.क्रं 1 व 2 तर्फे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे पारीत खालील निकालपत्र दाखल करुन त्‍यावर आपली भिस्‍त ठेवली.

                        Hon’ble Supreme Court- Civil Appeal No. 4962 of 2002

                        Kundimalla Raghavaiah & Co.  ……..Appellant

                                            -Vs-

                        National Insurance Co.& Anr.  ………Respondent (s)

::कारणे व निष्‍कर्ष::

15.   तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍तऐवज, शपथपत्र तसेच इतर दस्‍तऐवज व विरुध्‍दपक्ष क्रं 1, 2 व 3 यांनी दाखल केलेले शपथपत्र लेखी उत्‍तर व दस्‍तऐवज तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 चे वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्‍या नंतर असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्‍दपक्षानी मंजूर किंवा नामंजूर केलेला नाही म्‍हणून तक्रारीचे कारण सतत सुरु आहे असे गृहीत धरुन सदर तक्रार कालमर्यादेत आहे असे मान्‍य करण्‍यात येते. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप तक्रार मुदतबाहय आहे, यामध्‍ये मंचाला तथ्‍य वाटत नाही.

16.   महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍यांच्‍या कुटूंबाला संरक्षण मिळण्‍यासाठी " शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना" संचालीत केली आहे.  या योजनान्‍वये राज्‍यातील संपूर्ण 7/12 धारक शेतक-यांना अपघात विम्‍याचे संरक्षण मिळण्‍यासाठी शासनाने विमा कंपनी, कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस व महाराष्‍ट्र शासन या तिघांनी मिळून त्रिपक्षीय करार केला आहे. त्‍या करारान्‍वये शेतक-याच्‍या संरक्षणाची प्रिमियमची राशी शासन स्‍वतः विमा कंपनीला अदा करते. सन-2005-2006 या कालावधीसाठी महाराष्‍ट्र शासनाने आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड या विमा कंपनी सोबत करार केला व त्‍या बाबत शासन परिपत्रक काढले.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे अपघाती मृत्‍यूचे विमा संरक्षण विरुध्‍दपक्ष 1 विमा कंपनीकडे असताना देखील विरुध्‍दपक्षानी तक्रारकर्तीला शेतकरी अपघात विम्‍याची रक्‍कम दिली नाही व रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली.

17.   तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीतील वादाचा मुद्या मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर प्रलंबित आहे असे विरुध्‍दपक्ष म्‍हणतात परंतु त्‍या बाबतचे कागदपत्र त्‍यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यावर मंचाला तथ्‍य वाटत नाही. करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- व्‍याजासह द्यावी, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

18.   तक्रारकर्तीने मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे दाखल केलेले निकालपत्रा मधील मुद्ये सदर तक्रारी मध्‍ये लागू होतात, म्‍हणून ते मान्‍य करण्‍यात येतात. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा सदर प्रकरणी लागू होत नाही, कारण त्‍यातील वस्‍तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती भिन्‍न असल्‍याने  ते अमान्‍य करण्‍यात येते.

19.   वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार करुन, न्‍यायमंच प्रस्‍तुत प्रकरणात खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात  येते.

2)  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्‍वरुपात  तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) तक्रार दाखल दि.19.01.2012 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह द्यावी.

3)  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्‍वरुपात  तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रासा करीता रुपये-5000/-                     (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तसेच न्‍यायालयीन खर्च म्‍हणून                    रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) द्यावेत.

4)    वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

5)    वि.प.क्रं 3 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज  करण्‍यात  येते.

6)    निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.