निकाल
(घोषित दि. 21.07.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार गंगाबाई ही भारज तालुका जाफ्राबाद येथील रहिवाशी आहे. तिचा पती आनंदा सखाराम बोडखे याचा मृत्यू दि.08.03.2005 रोजी सर्पदंशाने झाला. सदर मृत्यूची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये अपघाती मृत्यू क्रमांक 10/2005 नुसार करण्यात आली. पोलीसांनी मयताचा मरणोत्तर पंचनामा करुन मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले, त्यानंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. आनंदा सखाराम बोडखे हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-याकरता शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लागू केली त्यानुसार व्यक्तीगत नुकसान अथवा मृत्यू या कारणाकरीता संबंधित शेतक-यांना या सामुहिक योजनेद्वारे लाभ घेणे शक्य झाले.आनंदा सखाराम बोडखे याच्या मृत्यूनंतर तक्रारदार हिने नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तहसिलदार जाफ्राबाद यांच्याकडे दि.14.03.2005 रोजी दावा दाखल केला. सदर दाव्याच्या सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली, त्यानंतर सदर दावा कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विस च्या यादीनुसार संबंधित कंपनीकडे विमा रक्कम अदा करण्याकरता प्रलंबित आहे. विमा पॉलीसीचा कालावधी दि.10 जानेवारी 2005 ते 09 एप्रिल 2006 असा होता. नियमानुसार लाभधारकाने आवश्यक त्या कागदपत्रासह विमा दावा दाखल केल्यानंतर तो ज्या तारखेस प्राप्त होईल तेव्हापासून एक महिन्याच्या कालावधीत विमा कंपनीने नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या अदायेगी बाबत योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक होते, परंतू विमा कंपनीने तसा निर्णय न घेतल्यामुळे तक्रारदार हिने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रार अर्जासोबत कबाल इन्शुरन्स कंपनीने तयार केलेल्या कागदपत्राची नक्कल, भाग 2 ची नक्कल, प्रपत्र म क्लेम फॉर्म भाग 1 ची नक्कल, तहसिलदार जाफ्राबाद यांना संबंधित तलाठयाने पाठविलेल्या पत्राची नक्कल, एकूण जमिनीचा दाखला, सरपंचाने दिलेल्या प्रमाणपत्राची नक्कल, तलाठी यांनी तहसिलदार यांना पाठविलेल्या पत्राची नक्कल, इन्क्वेस्ट पंचनामाची नक्कल, घटनास्थळाचा पंचनामा,नमुना 6 क ची नक्कल इत्यादी कागदपत्रे दाखल आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यातर्फे वकील हजर झाले त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रार मुदतबाहय दाखल केली आहे. मृतक हा मृत्यूच्यावेळेस शेतकरी होता हे सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांच्यावर आहे. त्याचप्रमाणे मुदतीच्या आत तक्रारदार हिने विमा दाव्याची मागणी केली व प्रस्ताव तहसिलदार जाफ्राबाद यांच्याकडे सादर केला हे सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांच्यावर आहे. तक्रारदार हिने विमा रकमेच्या मागणी सोबत नियमानुसार आवश्यक असलेली संपूर्ण कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दिलेली नाहीत. त्यामुळे विमा कंपनी तक्रारदार हिच्या विमा दाव्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे विमा दाव्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यावर नाही. वरील कारणास्तव हा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती गैरअर्जदार क्र.1 यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदारक्र.2 यांच्या विरुध्द तक्रारदार यांनी प्रकरण चालविण्याकरता आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याविरुध्द प्रकरण हे निकालपत्र देतेवेळी खारीज करण्यात आले.
आम्ही तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या लेखी जबाबाचे वाचन केले, ग्राहक मंचासमोर दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले, तसेच दोन्ही बाजुच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन मंचाचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांचा तक्रार अर्ज विहीत मुदतीच्या आत तहसिल कार्यालय जाफ्राबाद यांच्याकडे सादर केलेला आहे. तक्रारदार हिचा पती आनंदा सखाराम बोडखे याचा मृत्यू दि.08.03.2005 रोजी झालेला आहे व विमा दाव्याचा प्रस्ताव दि.14.03.2005 रोजी तहसिलदार जाफ्राबाद यांच्या कार्यालयात दाखल झालेला आहे. यावरुन असे दिसून येते की, पतीच्या मृत्यूनंतर फक्त सहा दिवसाच्या आतच तक्रारदार हिने विमा प्रस्ताव संबंधित तलाठी यांच्याकडे दिला व त्यानंतर तलाठी यांनी तो प्रस्ताव तहसिलदार जाफ्राबाद यांच्याकडे सादर केला. प्रत्यक्षात पतीच्या मृत्यूनंतर सहा दिवसाचे आत विमा रक्कम मागणीचा प्रस्ताव तक्रारदार यांनी दाखल करणे हे असंभव वाटते व त्यामुळे मनामध्ये सदर प्रस्तावाच्या खरेपणा बददल रास्त शंका उत्पन्न होते. तरीही, आम्ही तक्रारदार हिच्या जवळच्या नातेवाईकांनी तिच्या करता ही कार्यवाही केली असावी असे गृहीत धरतो. कारण शासनाची सामुहिक योजना ही कल्याणकारी योजना असून तिचा लाभ गरजू शेतक-यांना मिळणे हा प्रमुख हेतू आहे.
तक्रारदार यांच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, सदर विमा प्रस्ताव अद्यापही कबाल इन्शुरन्स यांच्याकडे प्रलंबित आहे. ही गोष्ट दर्शविण्याकरता त्यांनी प्रलंबित विमा प्रस्तावाच्या यादीची झेरॉक्स प्रत ग्राहक मंचाच्या अवलोकनार्थ सादर केलेली आहे, सदर यादीतील अनुक्रमांक 185 वर तक्रारदार हिच्या मयत पतीचे नाव आहे व कबाल इन्शुरन्सने सदर यादीची नक्कल दि.14.01.2013 रोजी दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा विमा प्रस्ताव पतीच्या मृत्यूनंतर सहा दिवसाच्या आत योग्य त्या अधिका-यांकडे सादर करण्यात आला असे गृहीत धरले तर विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव तपासून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याकरता कितीही विलंब लागला तरी, सदर कार्यवाही मुदतबाहय होत नाही त्यामुळे ही कार्यवाही मुदतीच्या आत आहे असे आम्ही गृहीत धरतो.
तक्रारदार यांनी मृतकाच्या एकूण जमिनीच्या दाखल्याची नक्कल दाखल केली आहे. दि.14.03.2005 रोजी जारी करण्यात आली असून त्यावर जमिनीच्या मालकाचे नाव आनंदा सखाराम बोडखे असे लिहीलेले आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र, मृतदेहाचा पंचनामा व इतर संबंधित कागदपत्राचे अवलोकन केल्यावर असे दिसून येते की, आनंदा सखाराम बोडखे याचा मृत्यू दि.08.03.2005 रोजी सर्पदंशाने झाला, त्यामुळे मृतक हा सामुहिक विमा योजनेअंतर्गत लाभधारक ठरतो. तक्रारदार ही मृतकाची पत्नी असल्यामुळे ती कायदेशीर वारस आहे. त्यामुळे ती विम्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र आहे. असे असतानाही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार हिला विमा रक्कम अदा केलेली नाही त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे.
तक्रारदार यांनी त्यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल केला आहे त्याचप्रमाणे योग्य त्या अधिका-यांसमोर सदर विमा प्रस्ताव दाखल केला असून त्या बरोबर आवश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली आहेत हे योग्य रितीने सिध्द केलेले आहे. तसेच मृतक हा मृत्यूच्या वेळेस शेतकरी होता हेही योग्य रितीने दाखविण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब दि.05.05.2016 रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर दि.30.06.2016 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांचे वकील श्री.परिहार यांनी एक अर्ज दाखल करुन काही कागदपत्रे दाखल केली. त्या संदर्भात गैरअर्जदार क्र.1 यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या संगणकामध्ये रु.50,000/- तक्रारदार हिला दिल्याची नोंद आहे, परंतू आमच्या मताने तक्रारदार हिला खरोखरच ती रक्कम मिळाली अथवा नाही हे गैरअर्जदार यांनी योग्य रितीने सिध्द करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या मते चेक द्वारे तक्रारदार हिला सदर रक्कम देण्यात आली. जर ते खरे असेल तर तक्रारदार हिच्या बॅंक खात्यामध्ये खरोखरच सदर रक्कम जमा झाली, याचा पुरावा दाखल करणे गैरअर्जदार क्र.1 यांना मुळीच अशक्य नव्हते. शिवाय गैरअर्जदार यांनी दिलेली रु.50,000/- ची रक्कम ही शेतकरी जनता विमा योजनेच्या अंतर्गत लाभ म्हणून दिली अथवा दुस-या कोणत्या कारणाकरीता दिली याचा ही खुलासा होत नाही. त्यामुळे सदर रक्कम तक्रारदार हिला खरोखरच मिळाली अथवा नाही या बाबत रास्त संशय मनात उत्पन्न होतो.
वरील कारणास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
2) गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्दचे प्रकरण खारीज करण्यात येते.
3) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी या आदेशापासून 30 दिवसाच्या आत तक्रारदार
हिला विमा रक्कम रु.1,00,000/- दि.16.12.2015 पासून (हा तक्रार
अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून) 11 टक्के व्याजदराने द्यावेत.
4) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारदार हिला तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी
रक्कम रु.3,000/- द्यावेत.
श्री. सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना