(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 06 मार्च, 2012)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री चंद्रशेखर बाबुराव डहाट यांचे मालकीची मौजा मांद्री, ता. रामटेक, जि. नागपूर येथे सर्व्हे नं.3/2, क्षेत्रफळ 0.68 हे.आर., जमा 1.55, प.ह.नं.34 ही शेतजमिन असून तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यां साठी ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा काढलेला होता. दिनांक 3/3/2005 रोजी तक्रारकर्तीचे पती मौदा ते रामटेक रोडवरून जात असताना ट्रकने त्यांचे हिरो होंडा गाडीला धडक दिल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले व उपचारादरम्यान सरकारी दवाखान्यात त्यांचा मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसी अंतर्गत गैरअर्जदार नं.3 यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे विमादावा सादर केला व गैरअर्जदार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे वेळोवेळी दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतू तक्रारकर्तीने वांरवार विचारणा केल्यानंतरही गैरअर्जदार नं.1 यांनी सदर दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही, ही गैरअर्जदार यांची कृती त्यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, तीद्वारे गैरअर्जदाराकडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष दिनांक 11/11/2005 पासून 18% व्याजासह परत मिळावी, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रूपये 10,000/- मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत शासन निर्णय, दावाअर्ज, एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इंकवेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फौजदारी केसमधील साक्षीदाराचे बयान, मृत्यू प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, 7/12 चा उतारा, 6—क चा उतारा, फेफार पत्रक व प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आल्या, त्यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी आपला एकत्रित लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचे सदरची तक्रार कालमर्यादेत नाही. तसेच शासन व गैरअर्जदार यांचेमध्ये झालेल्या करारानुसार सदर दावा मुंबई येथे चालविण्याचे ठरलेले असल्यामुळे सदरची तकार या न्यायमंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने 12 ते 71 या वयोगटातील शेतक-यांकरीता सदरची विमा योजना सुरु केलेली असून विमा पॉलीसी अंतर्गत विम्याचे अटी व शर्तींना अधिन राहून सदरचे दावे निकाली काढण्याचे ठरलेले आहे. सदर विमा अटीनुसार तक्रारकर्तीने तिचे पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर सदर दावा विम्याचे अटी व शर्तीनुसार 90 दिवसांत तलाठी/ तहसिलदार यांचेकडे विमा प्राप्त करण्याकरीता सूचना देणे बंधनकारक होते, परंतू सदर बाबीची सूचना तक्रारकर्तीने अपघात झाल्यापासून 236 दिवसानंतर दिली आहे. संबंधित तलाठ्याने तक्रारकर्तीचा दावा तहसिलदार यांचेकडे दिनांक 11/11/2005 रोजी आवश्यक कार्यवाही करुन दिनांक 21/11/2005 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे सादर केला व पॉलीसीचे अटी व शर्तीनुसार सदर दावा मुदतबाह्य असल्यामुळे दावा नामंजूर केल्याचे पत्राद्वारे तक्रारकर्तीला कळविण्यात आले.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या सेवेत कोणतीही कमतरता नाही आणि तक्रारकर्तीने खोटा दावा दाखल केलेला असल्यामुळे सदरची तक्रार दंडासहित खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार नं.3 यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली, परंतू त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब मचासमक्ष दाखल केलेला नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 14/11/2011 रोजी मंचाने पारीत केला.
// का र ण मि मां सा //
प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थिती पाहता, सदरची तक्रार कालमर्यादेत असून ती चालविण्याचा अधिकार या मंचाला आहे.
. प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदर वस्तूस्थिती, दाखल दस्तऐवजे व युक्तीवाद पाहता या मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना सुरु केली आणि त्याअंतर्गत शेतक-यांचा विमा काढलेला होता. त्यात अपघाती मृत्यू आल्यास रूपये 1 लक्ष चे विमा संरक्षण देण्यात आलेले होते. कागदपत्र क्र.7 व 8 वरील अनुक्रमे 7/12 व 6—क चा उतारा तसेच फेरफार पत्रकावरुन तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री चंद्रशेखर बाबुराव डहाट यांचे नावे शेतजमिन असून ते शेतकरी असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच कागदपत्र क्र.42 वरील साक्षीदाराचे बयान, पंचनामा व इतर कागदपत्रे यावरुन निर्विवादपणे तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक 3/3/2005 रोजी अपघाती मृत्यू झालेला होता. तसेच दाखल दस्तऐवजांवरुन असेही निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीने विमा पॉलीसीअंतर्गत दावा गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे दाखल केलेला होता. गैरअर्जदार यांचे मते सदरचा दावा तक्रारकर्तीने 236 दिवसानंतर म्हणजेच विमा करारानुसार ब-याच उशिरा दाखल केल्यामुळे सदरचा दावा मुदतबाह्य असल्यामुळे नाकारण्यात आला व तसे तक्रारकर्तीस दिनांक 21/12/2005 चे पत्रान्वये कळविण्यात आले. परंतू कागदपत्र क्र.69 वरील तक्रारकर्तीचे शपथपत्रावरुन गैरअर्जदार यांचेकडून सदरचे पत्र प्राप्त झाल्याचा किंवा त्यासंदर्भात कुठलाही पत्रव्यवहार गैरअर्जदार नं.1 यांनी केलेला नसल्याचे तक्रारकर्तीने शपथपत्रात नमूद केले आहे. तसेच एकंदरीत परीस्थिती पाहता हेही दिसून येते की, सदर विमा योजनेच्या माहितीबध्दलच्या अज्ञानामुळे पुष्कळदा दावा दाखल करण्यास उशिर होतो, परंतू उशिर झाल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विम्या संदर्भातील हक्कच नष्ट होतो असे म्हणता येणार नाही. त्याचबरोबर तक्रारकर्तीने विमा पॉलीसीच्या वैध कालावधीत सदरचा दावा गैरअर्जदार यांचेकडे सादर केलेला होता असेही गैरअर्जदाराचे जबाबावरुन दिसून येते.
वरील वस्तूस्थिती पाहता, तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असून सदर पॉलीसी अंतर्गत ते विमा रकमेस पात्र होते हे सर्व दस्तऐवजांवरुन सिध्द होते. असे असतांना गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचे दाव्यावर कार्यवाही करुन त्यासंबंधी निर्णय घेऊन तो तक्रारकर्तीस न कळविणे ही निश्चितच गैरअर्जदार यांचे सेवेतील कमतरता आहे असे या मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेत कोणतीही कमतरता दिसून येत नाही, म्हणुन त्यांना तक्रारकर्तीचे नुकसान भरपाईस जबाबदार धरता येणार नाही. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा सयुंक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रूपये 1 लक्ष द्यावी. सदर रकमेवर दिनांक 21/12/2005 पासून ते रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा सयुंक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासापोटी रूपये 3,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबाबत रूपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 5,000/- (रूपये पाच हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
5) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.