::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 25/04/2016 )
माननिय सदस्य, श्री.ए.सी.उकळकर,यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता क्र. 1 हे मालेगाव येथे शिक्षक म्‍हणून कार्यरत आहेत. विरुध्द पक्ष हयांची सन 2004-05, 2005-06 व त्‍यानंतर काही कालावधीसाठी वाशिम येथे शाखा होती. तक्रारकर्त्‍यास गृहकर्जाची गरज होती म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 02/11/2005 रोजी विरुध्द पक्षाकडे रुपये 7,00,000/- देण्‍याची विनंती गृहकर्ज मागणी अर्जाव्‍दारे केली. विरुध्द पक्षाच्‍या सांगण्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 11/11/2005 रोजी रुपये 3,000/- एडमिनीस्ट्रेटीव चार्जेस भरले व त्‍याची पावती क्र. 159337 विरुध्द पक्षाने दिली. विरुध्द पक्षाने दिनांक 15/11/2005 रोजी कर्ज रक्‍कमेस मंजूरात दिल्‍याचे पत्राव्‍दारे कळविले व रुपये 857/- प्रोसेसींग चार्जेस जमा करण्‍यास सांगीतले. त्‍याप्रमाणे सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 17/11/2005 रोजी नगदी दिली व त्‍याची पावती तक्रारकर्त्‍यास मिळाली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 17/11/2005 ते 15/03/2006 पर्यंत तक्रारकर्त्‍यास मंजूर केलेली कर्जाची रक्‍कम दिली नाही. त्‍यानंतर एकाएकी विरुध्द पक्षाने दिनांक 17/03/2006 रोजी तक्रारकर्त्‍यास गृहकर्जाचा करारनामा करण्‍यास सांगीतले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यावर सहया केल्‍या व विरुध्द पक्षाने काही को-या कागदावर सहया घेतल्‍या तसेच तक्रारकर्त्‍यास कर्ज वाटप पूर्वीचा हप्‍ता रुपये 2,302/- जमा करण्‍यास सांगीतले. सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 28/03/2006 रोजी भरली व त्‍याची पावती तक्रारकर्त्‍यास देण्यात आली. त्‍यानंतर दिनांक 28/03/2006 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना नोव्‍हेंबर 2005 मध्‍ये मंजूर झालेले रुपये 7,00,000/- सेंट्रल बँक अकोला चा धनादेश क्र. 242028 दिनांक 17/03/2006 व्‍दारे देण्यात आले.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांना कर्ज खाते क्र. 1362944 व 1379364 च्‍या संपूर्ण कर्जासंबंधी कागदपत्रे व खाते उता-याच्‍या प्रमाणीत नक्‍कला मागीतल्‍या असता विरुध्द पक्षांनी त्‍या देण्‍यास नकार दिला. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 09/03/2006 रोजी तक्रारकर्ते यांना सुचना न देता तक्रारकर्त्‍याचे मुख्‍याध्‍यापक यांना पगारामधून रुपये 6,288/- च्‍या कपातीबाबत सुचनापत्र दिले. त्‍यानुसार विरुध्द पक्षाला प्रत्‍येक महिन्‍याला डिमांड ड्राफ व्‍दारे नोव्‍हेंबर 2006 पर्यंतची रक्‍कम दरमहा मिळालेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाच्‍या सांगण्‍यावरुन दिनांक 03/12/2006 रोजी दि अकोला जिल्हा मध्‍यवर्ती को ऑप बँक लि. शाखा मालेगाव चा धनादेश क्र. 935575 रुपये 6,288/- दिनांक 31/12/2006 चा विरुध्द पक्षाच्‍या नावाने दिला. विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांचे दिनांक 08/12/2006 च्‍या पत्रानुसार सदरहू धनादेश कोणतेही कारण नसतांना परत दिला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 04/10/2010 रोजी पत्र पाठवून त्‍यासोबत कर्ज खाते क्र. 1379364 च्‍या गृहकर्जाचा करारनामा व दिनांक 02/11/2005 रोजीच्‍या कर्ज मागणीच्‍या अर्जाची छायांकीत प्रत दिली.
विरुध्द पक्षाच्‍या नियमानुसार प्रत्‍येक कर्जदाराला त्‍यांनी घेतलेल्‍या कर्जावरील व्‍याजदरामध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार आहेत. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता हे फॉरमॅट 9 ए च्‍या नमुन्‍याची प्रत व कन्‍व्‍हर्जन चार्जेस रुपये 3,280/- चा भारतीय स्‍टेट बँक शाखा मालेगाव चा धनादेश क्र. 005424 दिनांक 03/10/2012 चा घेऊन विरुध्द पक्षाच्‍या कार्यालयात गेले. परंतु विरुध्द पक्षाने कोणतेही कारण नसतांना, कन्‍व्‍हर्जन चार्जेस नगदी देण्‍यास सांगीतले. विरुध्द पक्ष यांनी वरील शुल्‍लक कारणासाठी तक्रारकर्त्‍याचा कन्‍व्‍हर्जन चा अर्ज फेटाळला. तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा दिनांक 27/03/2013 रोजी व्‍याजदरामध्‍ये बदल साठी कन्‍व्‍हर्जन ऑप्शन व अधिकार वापरले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 28/03/2013 रोजी विरुध्द पक्ष यांना माहे एप्रील 2013 ते मार्च 2014 पर्यंतचे पुढील तारखेचे धनादेश, सोबत कन्‍व्‍हर्जन ऑप्शनची प्रत, फॉरमेट 9 ए च्‍या नमुन्‍याची प्रत व कन्‍व्‍हर्जन चार्जेस रुपये 1,610/- तसेच वाढीव हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 8,162/- असा एकूण 9,772/- चा धनादेश क्र. 77726 चा विरुध्द पक्षास पत्राव्‍दारे दिला. सदरहु धनादेश विरुध्द पक्ष यांनी वटविण्‍यास लावला व तो वटविण्‍यात आला. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने कन्‍व्‍हर्जन चार्जेस स्विकारले परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याला नविन व्‍याज दर लावले नाही तसेच राहीलेल्‍या रक्‍कमेवर नवीन व्‍याज दराप्रमाणे व्‍याजाची आकारणी केली नाही. विरुध्द पक्षाने आजपर्यंत तक्रारकर्ते यांना लेंडीग पॉलिसी आय.एन.एस. 9 ची प्रत दिली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सरफेसी अॅक्‍ट 2002 प्रमाणे दिनांक 27/08/2013 रोजी नोटीस दिली व तक्रारकर्ते यांना रक्‍कम रुपये 7,17,600/- तसेच पुढील व्‍याज भरण्‍यास सांगितले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कर्जखात्‍याचे खाते उता-याच्‍या नक्‍कला दिल्‍या नाहीत, कन्‍व्‍हर्जन ऑप्शन प्रमाणे व्‍याजदर व किस्‍त बदलाचा फायदा दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे वकिलामार्फत दिनांक 21/04/2014 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली, परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 26/04/2014 रोजी नोटीसचे खोटे व बनावटी ऊत्‍तर दिले. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी, सेवा देण्यात कसुर व अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज खात्‍याच्‍या संगणकीकृत प्रमाणीत नक्‍कला दिल्‍या नाहीत, तसेच तक्रारकर्त्‍याकडून कन्‍व्‍हर्जन ऑप्शन प्रमाणे दिनांक 03/10/2012 रोजी रुपये 3,280/- व दिनांक 27/03/2013 रोजी रुपये 1,610/- स्विकारुनही व्‍याजदर कमी केले नाही व अतिरीक्‍त व्‍याज तक्रारकर्त्‍याकडून घेतले म्‍हणून विरुध्द पक्षाने सेवा देण्‍यास कसुर केला, अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला असे घोषीत करावे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास नॅशनल हाऊसींग बँक यांना दिलेली लेंडीग पॉलिसी आय.एन.एस. 9 ची प्रमाणीत नक्‍कल द्यावी. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 5,00,000/-, समाजामधील प्रतिष्‍ठा व ख्‍यातीला ठेच पोहचली म्‍हणून भरपाई रुपये 5,00,000/-, व तक्रारकर्त्‍याच्‍या काम करण्‍याच्‍या क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाल्‍यामुळे नुकसान भरपाई रुपये 5,00,000/-, याप्रमाणे एकूण रुपये 15,00,000/- व त्‍यावर दरसाल, दरशेकडा 18 % प्रमाणे व्‍याज तसेच नोटीसचा खर्च रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/ विरुध्द पक्षाकडून दयावेत, अन्‍य इष्‍ट व न्याय दाद तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितावह देण्यात यावी, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत दस्तऐवज यादी निशाणी-3 प्रमाणे 46 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्षाने निशाणी 12 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, परिच्‍छेदनिहाय ऊत्‍तराव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्ष यांनी पुढे अधिकच्‍या कथनात नमूद केले आहे की,
प्रथमदर्शनी सदरहू प्रकरण हे या वि. न्‍यायालयात चालू शकत नाही. कारण कलम 13 (2) (SARFAESI ACT 2002 ) प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाने नोटीस दिली आहे व सदरहू नोटीस ही आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याने कुठल्‍याही न्‍यायालयात आक्षेपीत केली नाही. याचाच अर्थ सदरहू नोटीस ही तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाली व ती त्‍याला मान्‍य आहे. (SARFAESI ACT 2002 ) प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने डी.आर.टी. या न्‍यायालयात दाद मागीतली आहे व या न्‍यायालयात दाद मागण्‍याचा तक्रारकर्त्‍याला कोणताही अधिकार नाही. सरफेसी कायदा कलम 34 अन्‍वये सदर न्‍यायालयाला तक्रारकर्त्‍याची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही.
वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 हे वाशिम येथील विरुध्द पक्ष यांच्‍या शाखेत कर्ज मागण्‍याकरिता आले होते व त्‍यांची विनंती व गरज पाहून तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या संपूर्ण कागदपत्रांची पाहणी करुन विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 17/03/2006 रोजी 7,00,000/- रुपयाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिली आहे. त्‍याचा कर्ज खाते क्रमांक हा 281379364 असा आहे. सदरहू रक्‍कम ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला धनादेश क्र. 242028 दिनांक 17/03/2006 प्रमाणे दिली आहे. ती तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे की, त्‍याने नोव्‍हेंबर 2005 मध्‍ये कर्ज घेतले आहे, ही बाब विश्‍वास ठेवण्‍यासारखी नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा कर्जाचा करारनामा व वचनचिठ्ठीवर दिनांक 17/03/2006 रोजी संपूर्ण करारनामा व वचनचिठ्ठी ही वाचून समजून सही केली आहे. सदरहू कर्ज करारनाम्‍यावर त्‍याचा खाते क्रमांकाची स्‍पष्‍ट नोंद आहे व तक्रारकर्ता हा शिक्षक असल्‍यामुळे कुठल्‍याही को-या कागदावर त्‍याने सहया केल्‍या असतील ही बाब विश्‍वास ठेवण्‍यासारखी नाही. वास्‍तविक पाहता नोव्‍हेंबर 2005 मधील तक्रारकर्त्‍याचे कर्जखाते हे त्‍याने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्‍यामुळे बंद करण्‍यात आले, ही बाब स्‍पष्‍टपणे त्‍याला विरुध्द पक्षाच्‍या अधिका-यांनी समजावून सांगीतल्‍यानंतर व तक्रारकर्त्‍याने केलेला तोच अर्ज कायम ठेवून नविन कर्जखाते उघडून त्‍याला 7,00,000/- रुपयाची रक्‍कम दिली आहे. आधीचे खाते हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या परवानगीने बंद केले, त्‍यामुळे त्‍याने आधीची जी रक्‍कम भरली आहे ती त्‍याला परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या अर्जाप्रमाणे त्‍याचे दुसरे कर्जखाते त्‍याला न कळवता उघडले ही गोष्‍ट त्‍याने दुस-यावेळी जी रक्‍कम भरली, ती रक्‍कम भरण्‍याचे कोणतेच प्रयोजन नव्‍हते. परंतु त्‍याला दुसरे कर्जखाते उघडले आहे, ही बाब माहिती असल्‍यामुळे, त्‍याने दुसरे कर्जखाते उघडण्‍याच्‍या वेळी कुठलाही आक्षेप घेतला नाही. तसेच जर विरुध्द पक्षाने त्‍याचे दुसरे कर्जखाते क्र. 1379364 मध्‍ये रक्‍कम भरली आहे. ही बाब त्‍याला माहे एप्रिल 2006 मध्‍ये माहित झाली असतांना त्‍याने सदरहू तक्रार ही माहे एप्रिल 2008 पर्यंत म्‍हणजे 2 वर्षाच्‍या आत दाखल करावयास पाहीजे होती. परंतु त्‍याने तसे न केल्‍यामुळे सदरहू प्रकरण हे कायद्याने दिलेल्‍या मुदतीच्‍या आत नसल्‍यामुळे हे प्रकरण खर्चासह खारीज करण्‍यात यावे.
तसेच जर तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या दुस-या खात्‍याविषयी तक्रार होती तर त्‍याने सदरहू खात्‍यामध्‍ये रक्‍कम भरण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन नव्‍हते. परंतु त्‍याने तसे न करता जाणुनबुजून सदरहू खोटे प्रकरण दाखल केले आहे.
तक्रारकर्त्‍याला कनर्व्‍हजन करावयाचे होते तर त्‍याला किंवा त्‍याची पत्‍नी तक्रारकर्ती क्र. 2 यांना विरुध्द पक्ष यांच्‍या शाखेत पुढील कार्यवाही करीता हजर राहावयास पाहिजे होते, तशी स्‍पष्‍ट नोंद वेबसाईट वर नमुद आहे. परंतु तक्रारकर्ता किंवा त्‍यांची पत्‍नी कधीही विरुध्द पक्ष यांच्‍या कार्यालयात कनर्व्‍हजन करण्‍यास पुढील कार्यवाही करिता एकदाही हजर राहिली नाही. याबाबत त्‍यांनी कोणतेही कागदपत्र वि. न्याय मंचासमोर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना जाणुनबुजून त्‍यांच्‍या व्‍याजात कनर्व्‍हजन करु दिले नाही, ही बाब, विश्‍वास ठेवण्‍यासारखी नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी कधीही त्‍यांच्‍या परतफेडीचे हप्‍ते हे योग्‍य वेळेवर भरलेले नाहीत. या मुद्दयांवर सदरील प्रकरण हे खारीज करण्‍यात यावे. विरुध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी तक्रारकर्ता यांना त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍यासंबंधी सुचित केले आहे. तसेच सदरहू बाब तक्रारकर्त्‍याने जाणुनबुजून या न्याय मंचासमोर लपवून ठेवली आहे. तरी सदरील प्रकरण हे या एका मुद्दयावर खारीज करण्‍यात यावे. तसेच दिनांक 26/04/2014 रोजीच्‍या विरुध्द पक्षाने पाठविलेल्‍या नोटीसमध्‍ये संपूर्ण विस्‍तृत उत्‍तर तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाने दिले आहे व त्‍यामध्‍ये त्‍याच्‍याकडे असलेल्‍या थकीत रक्‍कमेची माहिती दिली आहे. तसेच या आधी सुध्‍दा वेळोवेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍याकडे थकीत असलेल्‍या रक्‍कमेची माहिती दिली आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदरहू बाब ही जाणूनबुजून लपवून ठेवली.
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही दिलेल्‍या सेवेमध्‍ये कसुर केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाकडून कोणतीही नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने कुठलेही बेकायदेशीर कृत्‍य केलेले नाही. वरील कथनाच्‍या आधारे उलट तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही संपूर्ण खोटी असल्‍यामुळे विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून नुकसान भरपाई म्‍हणून 5,00,000/- रुपये देण्‍याचा आदेश व्‍हावा व तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी.
विरुध्द पक्ष यांनी सदर नोटराईज लेखी जवाब शपथेवर सादर केला.
3) यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी स्‍वईच्‍छीत रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे देण्‍यास मनाई करणेबाबतचा अर्ज निशाणी-13 प्रमाणे केला तसेच निशाणी-19 प्रमाणे प्रतिज्ञालेख, निशाणी-23 (अे) प्रमाणे अधिकारपत्र, बोर्ड रिझॉल्‍युशन कॉपी व निशाणी-25 (अे) कागदपत्राची यादीप्रमाणे 21 दस्तऐवज दाखल केले. तर, तक्रारकर्ते यांनी निशाणी-14 प्रमाणे विरुध्द पक्षाच्‍या जबाबाला प्रतिउत्‍तर, निशाणी-17 प्रमाणे प्रतीज्ञापत्राव्‍दारे पुरावा व निशाणी-22 (अे) प्रमाणे न्‍यायनिवाडयासह 15 दस्तऐवज, सादर केले. तसेच उभय पक्षाने युक्‍तीवाद केला.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांना संयुक्‍तरित्‍या हे मान्‍य आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून सन 2005 मध्‍ये गृहकर्जाची मागणी केली व तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाने 2006 मध्‍ये 7,00,000/- रुपयाचे गृहकर्ज दिले. सदरहू गृहकर्ज घेतेवेळी तक्रारकर्त्‍याने सदर कर्ज हे बदलणा-या व्‍याजदराने घेतले होते व त्‍यासंबंधीचा करार दिनांक 17/03/2006 रोजी विरुध्द पक्षासोबत करुन घेतला आहे. तसेच तक्रारकर्ते हे वेळोवेळी या कर्जाचे मासीक हप्‍ते भरतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून गृहकर्ज घेऊन त्‍यांची सेवा घेतलेली आहे म्‍हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे.
तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये करारामधील अटीनुसार आरपीएलआर हा ठरविण्‍याचा पूर्णत: अधिकार हा विरुध्द पक्षास आहे, असे नमुद आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी युक्तिवादात असे म्‍हटले की, सदर आरपीएलआर व त्‍याबरोबर स्‍प्रेड हा विरुध्द पक्ष ठरवेल व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ते हा घेतलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेवर व्‍याज देण्‍यास जबाबदार आहे. परंतु सदर बदललेला आरपीएलआर व स्‍प्रेड तक्रारकर्त्‍यास माहिती असणे आवश्‍यक होते. कारण विरुध्द पक्ष यांनी व्‍याजदर वाढविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तेंव्‍हा दिनांक 28/03/2013 रोजी त्‍यांच्‍या माहे एप्रिल 2013 ते मार्च 2014 च्‍या पुढील तारखेच्‍या धनादेशासोबत कन्‍व्‍हर्शन ऑपशनची प्रत तसेच फॉर्मेट 9 ए च्‍या नमुन्‍याची प्रत जोडून पत्र पाठविले. तक्रारकर्ते यांनी कन्‍वहर्जन चार्जेसची रक्‍कम रुपये 1,610/- व वाढीव हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 8,162/- एप्रिल 2013 करिता दिनांक 05/04/2013 चे स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा मालेगांव चे धनादेश क्र. 77726 दिले. सदरहू धनादेश एकूण रक्‍कम रुपये 9,672/- हा विरुध्द पक्ष यांना मिळाला असून तो वटविण्‍यात आलेला आहे. तसेच कन्‍वर्जन चार्जेसची रक्‍कम 1,610/- ही सुध्‍दा विरुध्द पक्ष यांना मिळाली आहे. परंतु त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याला बदललेल्‍या स्प्रेडचा फायदा मिळाला नाही. जरी बदललेल्‍या आरपीएलआर व स्‍प्रेड बद्दलची सुचना देण्‍याचे विरुध्द पक्षावर बंधनकारक नसले तरी, कन्‍वर्जन करण्‍यापूर्वी किंवा नंतरही तक्रारकर्त्‍याने अर्ज केल्‍यावर सुध्‍दा विरुध्द पक्ष बँकेने या बद्दलची माहिती, तक्रारकर्त्‍याला पुरविलेली नाही. याऊलट विरुध्द पक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, याबद्दलची सर्व माहिती ही त्‍यांच्‍या वेबसाईटवर नमुद असून, त्‍याबद्दलची माहिती तक्रारकर्त्‍याला पुरविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. त्‍यामुळे एप्रिल 2013 पासुन ते आजपावेतो तक्रारकर्त्‍याला स्‍प्रेड टक्‍क्‍यामध्‍ये वेळोवेळी झालेला बदल व त्‍याबद्दलचा फायदा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिला नाही, असे निष्‍पन्न होते. तसेच मंचासमोर सुध्‍दा विरुध्द पक्षाने कागदोपत्री पुरावा देवून हे स्‍पष्‍ट केले नाही की, त्‍यांनी या वरील कालावधीतील तक्रारकर्त्‍यास बदललेल्‍या स्प्रेडचा फायदा दिलेला आहे. याऊलट विरुध्द पक्ष असा युक्तिवाद करतो की, तक्रारकर्ते हे स्‍वत: त्‍यांच्‍या शाखेमध्‍ये कन्‍वर्जन करण्‍याकरिता आलेले नाहीत. परंतु हे कारण न्‍यायोचित नाही. कारण उभय पक्षामधील झालेल्‍या करारावरुन असे दिसते की, करारातील अटीप्रमाणे विरुध्द पक्षाच्‍या वित्‍तीय संस्‍थेने वेळोवेळी बदललेल्‍या आरपीएलआर व स्‍प्रेड यांचा प्रभाव दर तीन महिन्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात लागू करायला पाहिजे होता. परंतु दाखल असलेल्‍या दस्‍तऐवजात आरपीएलआर व स्‍प्रेड यांचे वेगवेगळे विवरण नमुद नाही. तसेच तक्रारकर्ते यांनी पुन्‍हा दिनांक 14/03/2014 रोजी व्‍याजदरामध्‍ये बदल साठी कन्‍वर्जन ऑप्‍शनचे अधिकार वापरले व कन्‍वर्जन चार्जेसची रक्‍कम विरुध्द पक्षाला पाठवली. परंतु ती विरुध्द पक्षाने स्विकारलेली नाही.
विरुध्द पक्षाचे म्‍हणणे आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विरुध्द सरफेसी अॅक्‍ट 2002 प्रमाणे कारवाईची नोटीस दिलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हे कर्जाची पूर्ण रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहेत, परंतु त्‍यांना वेळोवेळी बदललेल्‍या आरपीएलआर व स्प्रेडचा फायदा विरुध्द पक्षाने द्यावा. तसेच त्‍याची मालमत्‍ता ही विरुध्द पक्षाकडे कुठल्‍याही प्रकारे गहाण तारण नसून त्‍यांना सरफेसी कायद्याअंतर्गत कुठलेही कारवाई करण्‍याचे अधिकार नाहीत आणि याच अनुषंगाने मा. जिल्‍हाधिकारी, वाशिम यांनी विरुध्द पक्षाचा अर्ज खारिज केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना ही सरफेसी कायद्याच्‍या विरोधाभासी नसून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 च्‍या अनुषंगाने आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचासमक्ष चालू शकते, असे मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व विश्‍लेषणावरुन, मंचाचे असे मत झाले आहे की, आरपीएलआर व स्‍प्रेड हा कुठल्‍या प्रकारे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍याला लागला किंवा लागला तर कशाप्रकारे त्‍याचा फायदा तक्रारकर्त्‍याला देण्यात आला ? तसेच तक्रारकर्त्‍याचे कर्जफेडीच्‍या हप्‍त्‍यांमध्‍ये कशाप्रकारे बदल झाला? हे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कागदपत्रे दाखवून व्‍यवस्थितपणे समजावून सांगितले नाही किंवा त्‍याचा खातेऊतारा तक्रारकर्त्‍याला दाखविला नाही व त्‍यात विरुध्द पक्षाने वेळोवेळी बदल केलेल्‍या आरपीएलआर व स्प्रेडचा प्रभाव तात्‍काळ दर तीन महिन्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍याला कसा लागू झाला याबद्दलची माहिती सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला कळ‍विली नाही. म्‍हणून विरुध्द पक्षाच्‍या या सेवेतील कमतरतेमुळे ते नुकसान भरपाई देण्‍यास पात्र ठरतात असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने मागीतलेली नुकसान भरपाई मंचाला मान्‍य करता येणार नाही कारण काही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाकडे भविष्‍यात भरावयाची आहे. ती रक्‍कम आज रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे भरलेली नाही व भरण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता विरुध्द पक्षाने स्विकारलेली नाही. परंतु तक्रारकर्त्‍याला या कारणाकरिता मंचात प्रकरण दाखल करावे लागले म्‍हणून विरुध्द पक्ष मात्र तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक नुकसान भरपाईस कारणीभूत ठरले आहेत, असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या राहिलेल्‍या कर्ज किस्‍तीमध्‍ये त्‍याला एप्रिल 2013 ते मार्च 2015 या कालावधीतील स्‍प्रेड टक्‍केमधील वेळोवेळी झालेल्‍या बदलांचा फायदा द्यावा व त्‍यानंतर सुध्‍दा झालेल्‍या बदलांचा फायदा त्‍या कालावधीत न दिल्‍यामुळे आता देणे बंधनकारक आहे, असे मंचाला वाटते.
सबब, अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या कर्जखाते उता-याच्‍या व नॅशनल हाऊसींग बँक यांनी दिलेल्‍या लेंडीग पॉलिसी आयएनएस 9 संगणकीकृत वैध प्रमाणीत नक्‍कला योग्‍य तो मोबदला स्विकारुन द्याव्‍या.
- विरुध्द पक्ष यांनी, तक्रारकर्त्‍यास एप्रिल 2013 ते मार्च 2015 या कालावधीतील स्‍प्रेड टक्‍केमधील वेळोवेळी झालेल्‍या बदलांचा फायदा देवून, पुढील कर्ज बदललेल्‍या स्‍प्रेड टक्क्‍याचा फायदा देवून वसूल करावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) व प्रकरण खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) दयावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. ए.सी.उकळकर ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
