तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.डी.काळे,
सामनेवाले 1 तर्फे – वकिल - ए.पी.कुलकर्णी.
सामनेवाले 2 तर्फे – नोसे आदेश
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती एकनाथ शंकर गर्जे हे शेतकरी असुन त्यांचे मालकीची मौजे सुरडी ता. आष्टी जि. बीड येथे सर्व्हे नं.119 मध्ये 60 गुंठे शेतजमीन आहे. सदरची जमीन कोरडवाहू असल्यामूळे कुटुंबाचा खर्च भागत नसल्यामुळे ते ट्रकवर ड्रायव्हर म्हणून काम करीत होते. दूर्दैवाने ता. 13.5.2008 रोजी ट्रक क्र.एम.एच-06 एक्यू-1476 घेवून पुणे-पनवेल रस्त्यावर जात असताना सोमटणे फाटा टोलनाक्याच्या पुढे रात्री 12.00 वाजता धाब्यावर चहा पिण्यासाठी थांबले,त्यावेळी ट्रकच्या काचा पुसण्यासाठी तक्रारदारांचे पती ट्रक समोरील बाजूवर उभे असताना ट्रक उतारामुळे पूढे आली, सदरील ट्रक समोर दुसरी ट्रक क्रं.एम.एच.06-9255 उभी असल्यामुळे दोन ट्रकमध्ये दबले जावून गंभीररित्या जखमी झाले. उपचारासाठी लोकमान्य हॉस्पिटल, निगडी या ठिकाणी दाखल करण्यात आले, परंतु दुसरे दिवशी ता. 14.5.2008 रोजी ते मृत्यू पावले. सदर अपघात संदर्भात तळेगांव दाभाडे ता.मावळ, जि.पूणे येथे फिर्याद नोंदविण्यात आली, गुन्हा क्रं.68/2008 नोंदविण्यात आला. पोलीसानी प्रेताचा पंचनामा केला. तसेच सदर प्रेत पोस्टमार्टमसाठी पाठविण्यात आले. त्याप्रमाणे पोस्टमार्टम अहवाल मिळालेला असुन आतडयांना गंभीर मार लागल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याबाबत नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे मयत पती श्री. एकनाथ शंकर गर्जे यांच्या अपघाती मृत्यूचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रासह क्लेम फॉर्म सामनेवाले नं.2 कृषि अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, आष्टी यांचेकडे जुन,2008 मध्ये दाखल केला. त्यानंतर सामनेवाले नं.2 यांनी कबाल इंश्यूरन्स मार्फत सामनेवाला नं.1 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आल्याचे तहसिल कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे सदर क्लेम संदर्भात चौकशी केली असता लवकरच विमालाभ रक्कम मिळेल असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु तक्रारदारांना विमालाभ रक्कम मिळाली नाही. शेवटी ता. 1.10.2009 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांना वकिलामार्फत नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस प्राप्त होवूनही अद्यापपर्यन्त नोटीसीचे उत्तर नाही, अथवा विमालाभ रक्क्म मिळाली नाही. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.1 व 2 यांना न्यायमंचाची नोटीस मिळाली आहे. सामनेवाले नं.1 हे वकिलामार्फत हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा न्यायमंचात ता.05.06.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 यांनी खुलाशात तक्रारदारांचा विमा क्लेम मिळाला नसल्या बाबत नमूद केले आहे. सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही.
सामनेवाले नं.2 सदर प्रकरणात हजर झालेले आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत खुलासा दाखल नसल्यामुळे ता. 5.5.2010 रोजी त्यांचे खुलाशा शिवाय प्रकरण पुढे ( No Say Order ) चालविण्याचा निर्णय न्यायमंचाने घेतला आहे.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे. उत्तरे.
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत लाभाची
रक्कम न देवून तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची
बाब तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, सामनेवाले नं.1 यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. सामनेवाले नं.1 चे विद्वान वकिल ए.पी कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे सदर योजनेअंतर्गत विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचे दिसून येते. सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.2 यांचेतर्फे लेखी खूलासा दाखल नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या विमा प्रस्तावाबाबत केलेल्या पुढील कार्यवाही बाबत कांहीही खूलासा होत नाही. सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीचे खूलाशाप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे प्राप्त झालेला नसल्याचे दिसून येते. सदर प्रकरणात कबाल इंश्युरन्स कंपनी सामील (पार्टी) नाही, त्यामुळे कबाल इंश्युरन्स कंपनीकडे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मिळाला किंवा काय ? याबाबत बोध होत नाही. सदर प्रकरणात कबाल इंश्युरन्स कंपनी आवश्यक पार्टी ( Necessary Party ) असूनही तक्रारदारांनी त्यांना सदर प्रकरणात सामील केलेले नाही.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनीसदर योजनेअंतर्गत विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.2 यांचेकडे दाखल केल्याचे स्पष्ट होत नाही. सामनेवाले नं.1 यांचे विद्वान वकिल श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांनी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावाबाबत आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदारांच्या कागदपत्रावरुन सदरचा प्रस्ताव ता.26.6.2008 रोजी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे दाखल केलेला असून ता. 26.6.2008 रोजी सामनेवाले नं.2 यांनी सदरचा प्रस्ताव ता.26.6.2008 रोजी कबाल इंश्युरन्स कंपनीकडे सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आल्याचे दिसून येते. या परिस्थितीत तक्रारदारांच्या विमा बाबत एका दिवसातच पूर्ण कार्यवाही झालेली असल्याचे दिसून येते. सदरच्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या आहेत. प्रमाणित प्रती दाखल नाही तसेच सदरील कागदपत्रे तक्रारदारांच्या ताब्यात कशी आली ? सदरील कागदपत्रे तक्रारदारांना माहितीस्तव सामनेवाले यांचेकडून पाठविण्यात आल्या बाबतचा शेरा सदर कागदपत्रावर दिसून येत नाही. तसेच त्याबाबत पुरावा म्हणुन शपथपत्रही दाखल नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची कागदपत्रे ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे भारतीय पुरावा कायदयातील तरतुदीनुसार शाबीत झालेली नसल्यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत सदर कागदपत्रासंदर्भात म्हणजे तक्रारदारांनी सदर योजनेअंतर्गत दाखल केलेल्या विमा प्रस्तावासंदर्भात नमूद केलेला मजकूर शाबीत झालेला नसल्यामुळे ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे विमा प्रस्ताव शासनाने सदर योजनेअंतर्गत काढलेल्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार मुदतीत व आवश्यक त्या कागदपत्रासहीत दाखल केल्याची बाब स्पष्ट न झाल्याने सामनेवाले नं.2 यांची सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.2 यांचा लेखी खुलासा दाखल नसल्यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावाबाबत पुढील कार्यवाही बाबत कांहीही खुलासा होत नाही. सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीच्या लेखी खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे आलेला नसल्याबाबत नमुद केले आहे. सदर प्रकरणात तक्रारदारांनी कबाल इंश्युरन्स कंपनीला पार्टी केलेली नसल्यामुळे सदरचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविला असल्या बाबतचा खुलासा होत नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीच्या खुलाशातील मजकुर ग्राहय धरणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे. सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीकडे सदरचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसल्यामुळे सामनेवाले नं.1 विमा कंपनी विषयी सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.1 व 2 यांची सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट न झाल्याने तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाईची रक्कम, मानसिक त्रासाची रक्कम व तक्रारीचा खर्च देणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते
2. सामनेवाले खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्याचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी.बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड