(घोषित दि. 09.02.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे मौजे पोखरी ता.जाफ्राबाद येथील कायम रहिवाशी आहेत. दिनांक 13.06.2013 रोजी वाहन अपघातामध्ये त्यांचा डावा हात पुर्णपणे निकामी झाला आहे. त्यांचे परावलंबित्व 65 टक्के एवढे आहे. वरील घटनेची माहिती टेभुर्णी येथील पोलीस स्टेशनला दिल्या नंतर पोलीसांनी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 199/2013 प्रमाणे गुन्हा नोंदविला व वाहनाचा पंचनामा करुन तक्रारदारास उपचारासाठी औरंगाबाद येथे भरती केले. वरील अपघातात तक्रारदाराचा डावा हात वाहनात गेल्यामुळे डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करुन डावा हात मनगटा पासून काढून टाकला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबविली आहे व त्या अंतर्गत सर्व शेतक-यांचा विमा हप्ता प्रतिपक्ष यांचेकडे भरला आहे. तक्रारदारांनी वरील योजने अंतर्गत दिनांक 29.08.2013 रोजी विमा आवेदनपत्र भरुन तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दिले. तक्रारदार विलास व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचे नावे गट क्रमांक 292 मौजे पोखरी तालुका जाफ्राबाद येथे शेत जमीन होती. असे असतांना दिनांक 15.01.2014 रोजी प्रतिपक्षाने तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव “शासन निर्णयानुसार अपघातामुळे संपूर्ण अवयव निकामी होणे समाविष्ट आहे अपघातग्रस्ताच्या मनगटाखालील भाग केवळ शस्त्रक्रियेने काढला.” असे कारण दाखवून तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला. शासन परिपत्रकानुसार व्यक्तीचा हात व पाय निकामी होऊन 50 टक्के अपंगत्व आले असले तर वरील व्यक्ती रुपये 50,000/- एवढी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. असे असतांना खोटे कारण दाखवून तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव प्रतिपक्षानी नाकारला म्हणून तक्रारदारानी ही तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदारानी आपल्या तक्रारी सोबत विमा आवेदनपत्र, 7/12 चा उतारा, गाव नमुना 8 अ चा उतारा, फेरफार उतारा, तक्रारदाराचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, घटनास्थळ पंचनामा व जबाब, सिटी केअर हॉस्पीटल औरंगाबाद यांचे कागदपत्र व जिल्हा शल्य चिकीत्सक जालना यांनी तक्रारदाराना दिलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे जबाबनुसार त्यांना विमा पॉलीसी मान्य आहे. तक्रारदारांनी दिलेला विमा प्रस्ताव विचारात घेऊन त्यांनी त्या बद्दलचा निर्णय त्रिपक्षीय कराराच्या तरतुदी व अटी लक्षात घेऊन तक्रारदाराना कळविले आहे. यात त्यांच्याकडून सेवेत कोणतीही कमतरता झालेली नाही. तक्रारदाराच्या दावा नाकारल्याच्या पत्रात नमुद केल्यानुसार कोणतीही विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाही त्यामुळे तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी प्रार्थना प्रतिपक्ष यांनी केली आहे.
दोनही पक्षाचा युक्तीवाद व दाखल कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदार प्रतिपक्ष यांच्याकडून विमा
रक्कम मिळण्यास पात्र आहे का ? होय
2.प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत काही त्रुटी केली आहे का ? होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 साठी – तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या मौजे पोखरी ता.जाफ्राबाद येथील गट क्रमांक 292 च्या 7/12 च्या उता-यावरुन व गाव नमुना 8 अ च्या उता-यावरुन तक्रारदार शेतकरी आहेत व त्यांचे नावे 0.92 (आर) एवढी शेतजमीन आहे असे दिसते.
घटनास्थळ पंचनामा व शनिश्वर चांदोडकर यांच्या जबाबात तक्रारदारांना दिनांक 13.06.2013 रोजी अपघात झाला व त्यांच्या डाव्या हाताला जबर दुखापत झाली असे म्हटले आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या प्रतिपक्ष यांच्या दावा नाकारल्याच्या पत्रात “शासन निर्णयानुसार योजने अंतर्गत अपघातामुळे संपूर्ण अवयव (हात/पाय) निकामी होणे हे समाविष्ट आहे. तसेच सदर अपघातात अपघातग्रस्ताच्या डाव्या हाताच्या मनगटाखाली शस्त्रक्रिया करुन काढला आहे. जे शासन निर्णयानुसार योजने अंतर्गत येत नाही.” असे नमुद केले आहे. शासन निर्णयानुसार अपघातामुळे एक अवयव पूर्णपणे निकामी झाला तर त्यासाठी अपघातग्रस्त व्यक्तीस रुपये 50,000/- एवढी विमा रक्कम देय आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रावर तक्रारदाराचे अपंगत्व 68 टक्के आहे. त्याचा डावा हात मनगटा पासून काढला आहे. (Post Traumatic Amputation Left Upper Limb L1/3), तसेच तक्रारदाराचे अपंगत्व हे कायमस्वरुपी व बरे न होणारे आहे. (Permanent, non-progressive, not likely to improve) असे नमुद केले आहे. प्रस्तुत अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जालना येथील जिल्हा शल्य चिकीत्सकाने दिलेले आहे. सिटी केअर हॉस्पीटल यांच्या कागदपत्रात देखील अपघातात दुखापत झाल्याने तक्रारदाराचा डावा हात मनगटा पासून कापल्याचे नमुद केले आहे. वरील प्रमाणे अपंगत्व आल्यामुळे तक्रारदारांना भविष्यात त्या हाताचा वापर करुन कोणतेही काम करणे अशक्य आहे. त्यांची ही परिस्थिती कायमस्वरुपी व बरी न होणारी असल्याचे देखील जिल्हा शल्य चिकीत्सक म्हणतात. म्हणजेच तक्रारदारांचा डावा हात निकामी झालेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये 50,000/- प्रतिपक्ष यांच्याकडून मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाला वाटते. असे असतांना देखील तक्रारदाराचा हात मनगटाखाली शस्त्रक्रिया करुन काढला व ही गोष्ट शासन निर्णयानुसार योजने अंतर्गत येत नाही असे कारण दाखवून प्रतिपक्षाने तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला ही त्यांनी तक्रारदारा प्रती द्यावयाच्या सेवेत केलेली त्रुटी आहे. म्हणून वरील रकमेवर दावा नाकारल्या दिवसा पासून 9 टक्के व्याज दराने व्याज मिळण्यास देखील तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- प्रतिपक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 60 दिवसाच्या आत तक्रारदाराना विमा रक्कम रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) दिनांक 15.01.2014 पासून तक्रारदाराना रक्कम प्राप्त होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 9 टक्के व्याज दरासह अदा करावी.
- प्रतिपक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराना तक्रार खर्च रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
