::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 05/09/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने त्याची उपजिवीका चालविण्याकरिता व स्वयंरोजगाराकरिता विरुध्दपक्षाच्या सांगण्यावरुन जुन्या जड वाहन, विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून वित्तीय कर्ज घेवून खरेदी केले. सदर वाहनाची किंमत रु. 8,00,000/- होती व ज्या व्यक्ती कडून वाहन खरेदी केले होते त्या व्यक्तीला रु. 2,54,000/- नगदी दिले व रु. 5,46,000/- चे वित्तीय सहाय्य विरुध्दपक्षाकडून घेतले होते. सदर वित्तीय सहाय्य दि. 26/6/2013 रोजी अकोला येथे विरुध्दपक्षाने को-या करारनाम्यावर, को-या स्टॅम्प पेपरवर तक्रारकर्त्याच्या सह्या घेवून, अकोला येथे दिले होते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून 30 कोरे धनादेश, तक्रारकर्त्याच्या सह्या असलेले व त्यामध्ये रक्कम न टाकलेले, घेतले होते. सदर वाहनाचा नोंदणी क्र. एम.एच. 30 एल 4786 आहे. विरुध्दपक्षाने सदर कर्ज रु. 18,650/- प्रमाणे 36 महिन्यांसाठी दिले होते. तक्रारकर्त्याने आज पावेतो 10 मासिक हप्ते भरलेले आहेत. सदर वाहनावरील खर्च, उदरनिर्वाह, व इतर खर्च भागवून को-या करारावर घेतलेल्या सह्यानुसार कर्ज फेडणे अशक्य आहे. तक्रारकर्त्याने एक वर्षाच्या कमी कालावधी मध्ये आता पर्यंत रु. 1,35,000/- विरुध्दपक्षाला अदा केलेले आहेत. विरुध्दपक्षाने राहीलेल्या अवैध कर्जापोटी कायद्याची योग्य प्रक्रिया पार न पाडता सदरहू वाहन गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्ती मार्फत हिसकावून घेवून मातीमोल भावाने विकण्याचे शडयंत्र रचले आहे. विरुध्दपक्षाने कर्जापोटी जवळपास रु. 1,00,000/- भरण्याची धमकी दिली आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी. तक्रारकर्त्याचे वाहन क्र. एम.एच 30 एल 4786 हे वाहन रस्त्यावर चालविण्याकरिता कोणत्याही प्रकारे परावृत्त करु नये व विरुध्दपक्ष यांना वाहन जप्त न करण्याचे आदेश द्यावे. थकीत मासिक हप्त्याबद्दल रु. 10,000/- मासिक हप्ता करावा. विरुध्दपक्षाने कर्जावर आय.बी.आय ने ठरविलेल्या दराप्रमाणे 2 टक्के दरवर्षी प्रमाणे व्याज आकारणी करावी. तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 2,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 03 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षाच्या दरम्यान झालेल्या करारनाम्यानुसार कोणताही वाद उद्भवल्यास तो वाद आरबीट्रेशन व कॉन्सीलेशन ॲक्ट प्रमाणे सोडविण्याची तरतुद असल्याने व लवादा समक्ष प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यामुळे प्रस्तुत वाद हा वि. न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येत नसल्याने प्रकरण खारीज करावे. मुळात तक्रारकर्त्याने करारनाम्याप्रमाणे हप्त्याची रक्कम न भरल्याने दि. 2/7/2014 रोजी नोंदणीकृत डाकेने रकमेची मागणी केली होती, परंतु तक्रारकर्त्याने सदरच्या सुचनेस अनुसरुन कोणतीही रक्कम भरली नाही व कराराचा भंग केला, तसेच करारनाम्याप्रमाणे वाहन विरुध्दपक्षाकडे जमा करण्याची तयारी दर्शविली. सदरचे वाहन हे नाशिक येथे दि. 28/11/2014 रोजी उपलब्ध होते. सदरच्या वेळी तकारकर्त्याचे ड्रायव्हर यांनी तक्रारकर्त्याशी संपर्क साधुन, विरुध्दपक्ष हे वाहन घेण्यास आले आहे व ते त्यांना द्यावे का, अशी विचारण केली असता तक्रारकर्त्याने त्यास संमती दिली व त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने ते वाहन नाशिक येथे त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांचेकडे जमा केले. या बाबतच सुचना तक्रारकर्त्याला दि. 28/11/2014 रोजी दिली. सदरची कृती करारनाम्याला अनुसरुन आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन हा निर्णय पारीत करावा लागला, कारण तक्रारकर्त्यास संधी देवूनही तक्रारकर्त्याने मंचासमोर अंतीम युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन निर्णय पारीत करण्यात आला.
उभय पक्षात ह्याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन क्र. एम.एच 30 एल 4786 खरेदी करण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडून वित्तीय सहाय्य, करार करुन घेतले होते. सदर कर्जाच्या हप्त्यांबद्दल व कालावधी बाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्याच्या कथनावरुन, त्याने विरुध्दपक्षाकडील कर्जाचे काही हप्ते भरण्यात अनियमीतता केल्यामुळे, व अजुन करार संपायला अवधी असल्यामुळे, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करु नये व मासिक कर्जा हप्ता कमी करुन द्यावा व कर्ज दर कमी करावा, तसेच इतर नुकसान भरपाई द्यावी. अशी मागणी केली आहे. परंतु मंचाने तक्रारकर्त्याच्या अंतरिम अर्जावर आदेश पारीत करुन, तक्रारकर्त्याने काही ठरावीक रक्कम ( थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कम ) विरुध्दपक्षाकडे भरावी, असे आदेश दिले होते. तथापि सदर आदेश तक्रारकर्त्याने पाळले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने ही तक्रार, त्याने वाहन जप्त करु नये, अशी विनंती करीत दाखल केली, परंतु विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने थकीत रकमेचे हप्ते भरण्यास असमर्थता दाखवून सदर वाहन, करारातील अटीनुसार, त्यांचेकडे जमा केले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण Infructous सुध्दा झालेले आहे. सबब तक्रारकर्ते यांची विनंती मंजुर करता येणार नाही. म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला, तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पाहीत नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
