(घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष) तकारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदार हे गैरअर्जदार क्रमांक 1 हया बँकेचे ग्राहक व सभासद आहेत. दिनांक 30/7/2006 रोजी तक्रारदारास कर्ज घ्‍यावयाचे होते म्‍हणून त्‍यांनी नियमानुसार त्‍यांनी दोन जामिनदारासहीत अर्ज दाखल केला. कर्ज प्रकरणामध्‍ये गहाण ठेवलेल्‍या मालमत्‍तेची बाजारी किंमत रु 26,40,000/- एवढी होती. तशा प्रकारचा, व्‍हॅल्‍युअरने कायदेशिर अहवाल बँकेकडे दाखल केला. तक्रारदारानी गैरअर्जदारांकडे 20 लाखाच्‍या कर्जाची मागणी केली. बँकेने, तक्रारदाराने जी मालमत्‍ता गहाण ठेवली होती त्‍यावर बोजा दाखवून तक्रारदारास रु 15 लाख कर्ज देण्‍यास मंजूरी दिली. संचालक मंडळाच्‍या बैठकीत 15 लाख रुपये कर्ज मंजूर होऊनही सदरील कर्ज बँकेने तक्रारदारास दिले नाही. मंजूर झालेल्‍या कर्ज प्रकरणात त्‍यांच्‍या जमिनीवर बोजा ठेवलेला होता तो अद्यापपर्यंत काढलेला नाही. तक्रारदाराच्‍या मौजे शरणापूर ता जि औरंगाबाद येथील मालकीची जमिन गट नंबर 100 मधील 1 हेक्‍टर 32 आर या जमिनीवर गैरअर्जदारांनी बोजा ठेवलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार, गैरअर्जदाराकडून दिनांक 20/10/2000 रोजी मंजूर झालेले कर्ज त्‍यांना तात्‍काळ द्यावे तसेच मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रु 2,75,000/- द्यावी अशी मागणी करतात. तक्रारदारानी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी व अतिरिक्‍त लेखी जवाब दाखल केला. तक्रारदाराने गैरअर्जदारांकडे मिळकत खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज मागणी अर्ज दिला होता. त्‍यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 शाखाधिकारी यांनी त्‍यांची तोंडी मुलाखत घेऊन तो अर्ज आणि अहवाल बँकेच्‍या मुख्‍य कार्यालयाकडे पाठविला. त्‍या प्रस्‍तावास संचालक मंडळाच्‍या दिनांक 10/10/2006 च्‍या बैठकीत मिळकत सीटीएस नंबर 17019 व 17020 विकत घेण्‍यासाठी 20 लाख कर्जाची मंजूरी देण्‍यात आली. मंजूरी पत्रासोबत तक्रारदारास कर्ज सुविधा मिळण्‍यासाठी कांही अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्‍यक असल्‍याचीही सूचना देण्‍यात आली. दिनांक 20/10/2006 रोजी हे मंजूरी पत्र तक्रारदारास देण्‍यात आले. परंतु तक्रारदाराने, मंजूरी पत्रासोबत ज्‍या अटी व शर्ती दिल्‍या होत्‍या त्‍याची पूर्तता अद्यापपर्यंत पूर्ण केली नाही आणि ते शक्‍यही नव्‍हते . कारण सीटीएस नंबर 17019 ही मिळकत श्री सायन्‍ना गवळी यांच्‍या नावे असून ते कर्ज मागणीच्‍या 5 ते 7 वर्षा पूर्वीच मयत झाल्‍याची माहिती बँकेस मिळाली होती. दिनांक 20/10/2006 च्‍या मंजूरी पत्रातील अट क्रमांक 5 नुसार गट नंबर 99 मौजे शरणापूर या मिळकतीवर सदरील कर्जासाठी को लॅटरल सेक्‍युरिटी म्‍हणून तारण ठेवणे गरजेचे होते. त्‍यानुसार बँकेने तक्रारदाराच्‍या पीर बाजार, येथील दोन्‍हीही मिळकती सीटीएस नंबर 17019 व 17020 तसेच गट नंबर 99 मौजे शरणापूर या मिळकती बाबत वकीलाचा शोध अहवाल आणण्‍यास सांगितले. बँकेचे वकील अड चेतन चव्‍हाण, यांना सदरील दोन्‍हीही मिळकती बाबत तक्रारदार हे समाधानकारक कागदपत्रांची पूर्तता करु शकले नाहीत असा बँकेस दिनांक 16/11/2006 रोजी अहवाल दिला. त्‍यानंतर दिनांक 17/11/2006 रोजी तक्रारदारानी बँकेस अर्ज देऊन मौजे शरणापूर गट नंबर 99 ऐवजी गट नंबर 100 मौजे शरणापूर ही मिळकत को लॅटरल सेक्‍युरिटी म्‍हणून देतो असा अर्ज दिला. त्‍याबाबतचे गहाणखत देखील नोंदवले. परंतु त्‍याची पूर्तता तक्रारदाराने अद्यापपर्यंत केली नाही. तक्रारदारानी वरील पूर्तता मिळकती बाबत मालकी हक्‍काची आवश्‍यक ती कागदपत्रे बँकेसे पूरविली नसल्‍यामुळे बँकेने तक्रारदारास कर्जाची रक्‍कम दिली नाही. त्‍यानंतर दिनांक 6/9/2007 रोजी तक्रारदारानी बँकेत अर्ज देऊन विनंती केली की, हया कर्जाची रक्‍कम म्‍हशी खरेदी करण्‍याकरीता द्यावी. तोही अर्ज शाखा व्यवस्थापकानी मुख्‍य कार्यालयाकडे पाठविला. संचालक मंडळाच्‍या दिनांक 22/9/2007 च्‍या बैठकीत तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात आला. तसेच तक्रारदारास त्‍यांनी कर्जासाठी भरलेले छाननी शुल्‍क परत करण्‍यास देखील मान्‍यता दिली. यानंतरची माहिती तक्रारदारास शाखा व्यवस्थापकानी दिनांक 26/9/2007 रोजी कळविली होती. याची झेरॉक्‍स प्रत तक्रारदारास देण्‍यात आली व त्‍यावर प्रत मिळाल्‍याची सही तक्रारदाराने केलेली आहे. तक्रारदाराने आजपर्यंत त्‍यांच्‍या मिळकतीवर लावण्‍यात आलेला बोजा काढण्‍याची व छाननी शुल्‍क परत मिळण्‍याची मागणी केलेली नाही. बँकेने दिनांक 26/9/2007 रोजी तक्रारदारास त्‍यांचे कर्ज प्रकरण रद्द करण्‍यात आल्‍याची माहिती दिली होती. तरी देखील तक्रारदारानी बँकेच्‍या विरुध्‍द नाहक तक्रार दाखल केली आहे. बँकेने तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरण संपूर्णपणे सहानुभूतिपूर्वक विचार करुन हाताळलेले आहे. परंतु तक्रारदारानीच, बँकेने मंजूरी पत्रात नमूद केलेल्‍या अटी व शर्तीची पूर्तता केली नाही त्‍यामुळे बँक तक्रारदारास कर्जपुरवठा करु शकली नाही. कर्ज द्यावे किंवा नाही याबाबत बँकेस अधिकार असून बँकेच्‍या अटी व शर्तीची पूर्तता न झाल्‍यास बँक कर्ज नाकारु शकते असे मा.सर्वाच्‍च न्‍यायालयाने Managing Director, Maharashtra State Financial Corporation & Othrs v.s Sajnay Shankarsa Mamarde या निवाडयात म्‍हटले आहे. वरील कारणावरुन तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती गैरअर्जदार करतात. गैरअर्जदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. दोन्‍हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारानी गैरअर्जदाराकडे कर्ज घेण्‍यासाठी अर्ज केला होता, तो मंजूरही झाला याबाबत गैरअर्जदारांचा देखील आक्षेप नाही. परंतु मंजूरी पत्रासोबत त्‍यांनी कांही अटी व शर्ती दिल्‍या होत्‍या त्‍या अटींची पूर्तता कागदपत्रे देऊन तक्रारदार करु शकले नाहीत तसे तक्रारदारास कळविण्‍यात आले होते. तक्रारदारानी जी को लॅटरल सेक्‍युरिटी ठेवलेली होती त्‍याचे योग्‍य ती कागदपत्रे सुध्‍दा तक्रारदारानी गैरअर्जदारांकडे दिली नाहीत. म्‍हणूनच तक्रारदारानी पूर्वी मिळकत घेण्‍यासाठी म्‍हणून जे कर्ज मागितले होते त्‍यामध्‍ये बदल करुन म्‍हशी खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज द्यावे अशी मागणी दिनांक 6/9/2007 च्‍या पत्राने केली होती हे पत्राची प्रत पाहिल्‍यानंतर दिसून येते. परंतु गैरअर्जदारांनी दिनांक 22/9/2007 च्‍या बैठकीत ठराव घेऊन अशा प्रकारचे कर्ज देता येणार नाही म्‍हणून त्‍यांचा अर्ज नामंजूर केला होता. दिनांक 26/9/2007 रोजी कर्ज नामंजूरी आदेशाची प्रत गैरअर्जदारानी मंचात दाखल केली आहे. सदरील प्रत तक्रारदारास दिल्‍यबद्दल तक्रारदाराची सही आहे. त्‍याच पत्रात गैरअर्जदारांनी छाननी शुल्‍काची रक्‍कम परत करण्‍यात येईल असेही नमूद केले होते. असे असुन सुध्‍दा तक्रारदारानी मंचामध्‍ये कर्ज मंजूर झाले परंतु कर्जाची रक्‍कम दिली नाही या कारणावरुन तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीमध्‍ये त्‍यांनी मिळकत खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज मागितले होते आणि को लॅटरल सेक्‍युरिटी ठेवणार होते म्‍हणून सांगितले तरी त्‍याची पूर्तता केली नाही याबद्दल कुठेही तक्रारीमध्‍ये नमूद केले नाही. म्‍हणजेच तक्रारदारानी कांही बाबी मंचापासून लपवून ठेवलेल्‍या आहे असे दिसून येते. परंतु गैरअर्जदारांनी अनेक कागदपत्रे दाखल करुन तक्रारदार हे इमारत खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज मागितले होते परंतु को लॅटरल सेक्‍युरिटी ठेवता आली नाही म्‍हणून त्‍यांनी त्‍याच कर्जाची रक्‍कम म्‍हशी खरेदी करण्‍यासाठी द्यावी अशी मागणी केल्‍याचे मंचापासून दडवून ठेवले आहे. गैरअर्जदारांनी दिनांक 26/9/2007 रोजी तक्रारदाराचा म्‍हशी खरेदी करण्‍यासाठी अर्ज नामंजूर करुन त्‍यांनी भरलेली छाननी शुल्‍क सुध्‍दा परत करण्‍याची तयारी दर्शविली व त्‍याची प्रत तक्रारदारास त्‍याच दिवशी देण्‍यात आली, असे असूनही तक्रारदारानी गैरअर्जदारांच्‍या विरुध्‍द सदरील तक्रार दाखल केली आहे. खोटया कारणाने / वाईट हेतूने तक्रारदारानी सदरील तक्रार गैरअर्जदारांच्‍या विरुध्‍द दाखल केली आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून मंच सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा (1986) च्‍या कलम 26 खाली निकाली काढते व तक्रारदारानी गैरअर्जदारांना रक्‍कम रु 2000/- 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत असा आदेश देत आहे. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 26 नुसार निकाली काढण्‍यात येते.
- तक्रारदारानी या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना रक्‍कम रु 2000/- द्यावेत.
(श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | | 
