निकाल

(घोषित दि. 27.07.2016 व्‍दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्‍य)

            तक्रारदार यांनी त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, तो रोहनवाडी ता.जि.जालना येथील रहिवाशी आहे व गट नं.231 मध्‍ये त्‍याची शेतजमीन आहे. तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडून सन 2014 मध्‍ये पीक कर्ज रक्‍कम रु.50,000/- घेतले आहे व सन 2015 मध्‍ये पुनर्गठन कर्ज मिळण्‍यासाठी त्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडे अर्ज केला होता त्‍यावेळी तक्रारदार याने पुनर्गठन जोडणीच्‍या अर्जासोबत आवश्‍यक ते संपूर्ण दस्‍तऐवज जोडले होते. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने गट नं.231 चा 13 वर्षांचा सर्च रिपोर्ट हा सुध्‍दा जोडला होता, त्‍याकरीता व  इतर दस्‍तऐवजाकरीता त्‍याचे जवळपास रु.10,000/- खर्च झाले होते. तक्रारदाराने असे नमुद केले की, सन 2014 मध्‍ये घेतलेले पीक कर्ज रु.50,000/- व गैरअर्जदार यांनी मंजूर केलेले पुनर्गठन  कर्ज रु.50,000/- असा बोजा गैरअर्जदार यांनी 7/12 च्‍या उता-यावर चढविलेला आहे. परंतू प्रत्‍यक्षामध्‍ये पुनर्गठन कर्ज रु.50,000/- गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेले नाही. ते कर्ज देण्‍याबाबत गैरअर्जदार यांना आदेश व्‍हावा यासाठी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यांनी प्रकरणासोबत आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दाखल केले आहे.

            गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्‍यात आली. त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल करुन त्‍यात असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांनी सन 2014 साली पीक कर्ज म्‍हणून रु.50,000/- घेतल्‍याची बाब त्‍यांना मान्‍य आहे. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांनी तक्रारदारास पुनर्गठन कर्ज सन 2015 मध्‍ये देण्‍याकरीता तक्रारदाराने तक्रारीत नमुद केलेले दस्‍तऐवज आणण्‍याबाबत सुचविले होते. तक्रारदाराने सन 2014 मध्‍ये घेतलेले पीक कर्ज रु.50,000/- फेड केलेले नाही व दुष्‍काळी परिस्थितीमुळे त्‍याचे पीक पुर्णपणे नष्‍ट झाल्‍याचे सांगितले व त्‍याचवेळी त्‍याने बॅंकेकडे कर्जाचे पुनर्गठन होऊन मिळावे याबाबत मागणी केली परंतू तक्रारदाराच्‍या शेताची पाहणी केल्‍यावरच व त्‍याचे पीक पुर्णपणे नष्‍ट झाले याची खात्री केल्‍यानंतरच नियमाप्रमाणे पुनर्गठन केले जाईल असे सांगितले. त्‍यानुसार बॅंकेचे कृषी अधिकारी यांनी मौजे रोहनवाडी येथे जाऊन तक्रारदाराच्‍या शेताची पाहणी केली, त्‍यामध्‍ये त्‍याचे पीक सुस्थितीमध्‍ये उभे असून ते पुर्णपणे नष्‍ट झालेले नाही असे लक्षात आल्‍याने त्‍यांनी तक्रारदारास पुनर्गठन कर्ज देण्‍यास नकार दिला व त्‍याचवेळी तक्रारदारास वाढीव कर्ज देण्‍याबाबत बॅंकेने तयारी दर्शविली परंतू तक्रारदाराने त्‍यास नकार दिला असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांच्‍या जबाबासोबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे.

            तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, व गैरअर्जदार यांनी प्रकरणात दाखल केलेले लेखी जबाब व दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.

            मुद्दे                                         निष्‍कर्ष

1) गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी केली

   आहे काय ?                                            नाही.                        

2) काय आदेश ?                                          अंतिम आदेशानुसार

                               कारणमीमांसा

मुददा क्र.1 ः तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे व गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या जबाबाचे व दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडून सन 2014 मध्‍ये पीक कर्ज रक्‍कम रु.50,000/- घेतले आहे व सन 2015 मध्‍ये पुनर्गठन कर्ज मिळण्‍यासाठी त्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडे सर्व दस्‍तऐवजासह अर्ज केला होता. सन 2014 मध्‍ये घेतलेले पीक कर्ज रु.50,000/- व गैरअर्जदार यांनी मंजूर केलेले पुनर्गठन  कर्ज रु.50,000/- असा बोजा गैरअर्जदार यांनी 7/12 च्‍या उता-यावर चढविलेला आहे. परंतू प्रत्‍यक्षामध्‍ये पुनर्गठन कर्ज रु.50,000/- गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेले नाही. तक्रारदाराने सन 2014 मध्‍ये घेतलेले पीक कर्ज रु.50,000/- ची परतफेड केलेली नाही व दुष्‍काळी परिस्थितीमुळे त्‍याचे पीक पुर्णपणे नष्‍ट झाल्‍याचे सांगितले व त्‍याचवेळी त्‍याने बॅंकेकडे कर्जाचे पुनर्गठन होऊन मिळावे याबाबत मागणी केली त्‍यानुसार बॅंकेचे कृषी अधिकारी यांनी मौजे रोहनवाडी येथे जाऊन तक्रारदाराच्‍या शेताची पाहणी केली असता त्‍यांना तक्रारदाराचे  पीक सुस्थितीमध्‍ये उभे असून ते पुर्णपणे नष्‍ट झालेले नाही असे लक्षात आल्‍याने त्‍यांनी तक्रारदारास पुनर्गठन कर्ज देण्‍यास नकार दिला व वाढीव कर्ज देण्‍याबाबत बॅंकेने तयारी दर्शविली.

            वास्‍तविक पाहता, तक्रारदाराने सन 2014 मध्‍ये घेतलेल्‍या पीक कर्जाची परतफेड करणे आवश्‍यक होते परंतू तक्रारदार याने खोटी सबब सांगून गैरअर्जदार यांच्‍याकडे सन 2015 मध्‍ये  पुनर्गठन कर्ज रु.50,000/- ची मागणी केली व त्‍याकरीता आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज सोबत दिले. परंतू बॅंकेच्‍या नियमानुसार तक्रारदाराचे पीक पूर्ण नष्‍ट न झाल्‍याने बॅंकेने तक्रारदारास त्‍याने मागणी केलेली रक्‍कम रु.50,000/- दिलेली नाही ही बाब गैरअर्जदार यांनी शपथपत्राद्वारे सांगितली आहे. बॅंकेच्‍या नियमानुसार कर्ज वाटप करण्‍याचा बॅंकेला अधिकार आहे. तक्रारदाराने मागणी केलेले पुनर्गठन कर्ज हे बॅंकेच्‍या नियमात बसणारे नसल्‍याने त्‍यांनी तक्रारदारास पुनर्गठन कर्ज रु.50,000/- दिलेले नाही. तक्रारदाराने केलेला सन 2015 चा पुनर्गठन कर्ज मागणीचा अर्ज शुध्‍द हेतुने केलेला नव्‍हता असे दिसून येते. सदर प्रकरणात बॅंकेने कुठेही निष्‍काळजीपणा व सेवेत त्रुटी केलेली दिसून येत नाही.

            त्‍यामुळे मुददा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.          

                       आदेश

         1)  तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

            2)  खर्चाबाबत आदेश नाही.

श्री. सुहास एम.आळशी         श्रीमती रेखा कापडिया         श्री. के.एन.तुंगार

      सदस्‍य                     सदस्‍या                  अध्‍यक्ष

                    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना