जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/96. प्रकरण दाखल तारीख - 30/03/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 30/08/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते, - सदस्य. राजेंद्र पि. दत्तराव मोरे वय 42 वर्षे, धंदा शेती व व्यापार अर्जदार रा.मौ.वाळकी (बु.) ता. हदगांव,जि. नांदेड विरुध्द. 1. साई नागरी सहकारी बँक मर्यादित हदगांव ता. हदगांव जि.नांदेड मार्फत अधिकृत अधिकारी जैस्वाल एस.एच. गैरअर्जदार रा. हदगांव ता. हदगांव 2. साई नागरी सहकारी बँक मर्यादित हदगांव ता. हदगांव जि.नांदेड मार्फत शाखा व्यवस्थापक. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.आर.एन.कूलकर्णी. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.पी.एस.भक्कड. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार यांनी ञूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडून अटोमोबाईल या व्यवसायासाठी रु.5,00,000/- चे कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले. अर्जदार हा मौ.हदगांव येथे दत्त अटोमोबाइल्स या नांवाने व्यवसाय करतो. अर्जदाराच्या कर्जास त्यांचे सख्खे चूलतभाऊ गजानन मोरे हे जामीनदार आहेत. अर्जदार हा गैरअर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेवर करीत असतानाही गैरअर्जदार बँक ही अर्जदाराच्या रक्कमेवर जास्त व्याज लावत होती.हे लक्षात आल्यावर अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेचे कर्ज एक रक्कमी भरण्याचे ठरविले. दि.15.05.2007 रोजी अर्जदाराने बूलढाणा अर्बन को. ऑप क्रेडीट सोसायटी म. बूलढाणा शाखा हदगांव यांचेकडून रु.5,00,000/- कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले व ते दि.15.5.2007 रोजी गैरअर्जदार बँकेतून घेतलेले कर्जापोटी एक रक्कमी भरले. सदरील रक्कम अर्जदाराने शाखा व्यवस्थापक बूलढाणा अर्बन को. ऑप सोसायटी शाखा हदगांव यांचे समक्ष भरले. त्यानंतर गैरअर्जदाराने दि.15.0.5.2007 रोजी अर्जदारास बेबाकी प्रमाणपञ दिले ते तक्रारीत दाखल केले आहे. त्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास सबंधीत कर्जाचे संबंधाने कूठलाही पञ व्यवहार केला नाही. नंतर अर्जदाराचे जामीनदार गजानन मोरे यांचे मालकी व ताब्याच्या प्लॉट बाबत खोटे व बेकायदेशीर ताबा पचंनामा बाबतचे कागदपञ तयार करुन दि.13.2.2010 रोजीच्या दै.प्रजावाणी मध्ये खोटे जाहीर प्रगटन देऊन सदरील मालमत्तेबाबत कूणीही व्यवहार करु नये असे प्रगटन दिले. तसेच अर्जदाराची इतर मालमता सदर कर्ज रक्कम वसूलीसाठी विक्री करण्याची धमकी दिली. म्हणून अर्जदाराने दि.17..3.2010 रोजी पोलिस स्टेशन हदगांव ला गैरअर्जदार बँकेविरुध्द मालमत्ता हडप करत असल्याबददल व फसवणूक केल्याबददल तक्रार दिली. दि.21.3.2010 रोजीच्या दै.श्रमीक एकजूट वर्तमानपञामध्ये गैरअर्जदार बॅकेने जाहीर प्रगटन देऊन सदरील मालमत्ता (प्लॉटचा) जाहीर लिलाव करुन विक्री करण्याचे जाहीर केले. जे की पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेचे कर्ज पूर्णतः फेडून व बँकेने बेबाकी प्रमाणपञ देऊन ही अर्जदाराकडून परत बाकी आहे याबददल खूप मानसिक ञास दिला आहे त्यामूळे अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना हदगांव नगरपालीका हददीतील मालमत्ता क्र.282 मधील 30 44 1320 चौ. प्लॉट विक्री करण्यापासून रोखावे तसेच गैरअर्जदार बँकेचे कूठलेही कर्ज देणे लागत नाहीत व थकबाकीदार नाहीत हे जाहीर करावे, तसेच मानसिक ञासाबददल रु.25,000/- व दावा खर्च रु.10,000/- अर्जदारास दयावेत. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वकीलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. गैरअर्जदाराने कोणताही अनूचित व्यापार प्रथेचे अवलंब केलेला नाही. वादग्रस्त मिळकत गजानन मोरे यांनी गैरअर्जदार बँकेकडे गहाण ठेवलेली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडून रु.5,00,000/- कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले व त्यासाठी गजानन मोरे हा जामीनदार होता. त्यांचे मालकीचा शेत सर्वे नंबर 234 पैकी प्लॉट क्र.6 मालमत्ता क्र.282 गहाण ठेवले. अर्जदाराने व जामीनदाराने कर्जाची रक्कम न भरल्यामूळे व कर्ज खाते एनपीए मध्ये गेल्यामूळे बँकेने दि.23.7.2008 रोजी कलम 13 सेक्यूटरायझेशन अक्ट अंतर्गत नोटीस दिली. सदरची नोटीस अर्जदार व जमानतदार यांना दि.4.8.2008 रोज प्राप्त झाली.अर्जदार यांनी कर्जाची रक्कम मूदतीत भरली नाही. नोटीस मिळूनही अर्जदारयांनी 60 दिवसांचे आत रक्कम भरली नाही म्हणून जामीनदाराची मिळकत विक्री करुन रक्कम वसूल करण्याकरिता गहाण ठेवलेली मिळकत जप्त करुन ती मिळकत विक्री करण्याकरिता लिलावाची तारीख दि.29.3.2010 रोजीची दिली. मिळकतीचा ताबा दि.09.03.2010 रोजी पंचनामा करुन पंचासमक्ष घेण्यात आला. सेक्यूटराझेशन कायदयाच्या कलम 17 प्रमाणे एखादी गहाण ठेवलेल्या मिळकतीचा कब्जा कलम 13 (4) प्रमाणे बॅंकेने घेतल्यानंतर बाधीत व्यक्ती अपील करु शकतो. सेक्यूटरायझेशन कायदयाच्या कलम 34 प्रमाणे दिवाणी न्यायालयास किंवा इतर कोणत्याही अथॉरिटीला सेक्यूटरायझेशन कायदयाखाली केलेल्या कारवाई रोखण्याकरिता मनाईहूकूम देता येत नाही.सदरील कर्ज खात्यामध्ये बँकेला आज तारखेस रु.4,38,472/- तसेच आज तारखेपासूनचे व्याज व खर्च येणे बाकी आहे. अर्जदाराचे कर्ज खाते दि.3.12.2005 पासून एनपीए झालेले आहे. बँकीग नियमाप्रमाणे खाते एनपीए गेल्यानंतर व्याजाचे खाते वेगळे ठेवले जाते. गैरअर्जदाराचे रक्कमेवर जास्तीचे व्याज लावले हे म्हणणे चूकीचे आहे. तसेच कीती रक्कम जास्तीची लावलेली आहे हे दाखवलेले नाही. अर्जदाराने केलेले आरोप हे पूराव्यानीशी सिध्द केलेले नाहीत. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम एकमूस्त फेडण्याचे ठरविले ही बाब गैरअर्जदारास अमान्य आहे. बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीने अर्जदारास रु.5,00,000/- कर्ज मंजूर केले हे त्यांना माहीत नाही. हे गैरअर्जदाराना अमान्य आहे की, बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीच्या शाखा व्यवस्थापका समोर कर्ज फेडीची रक्कम दिली. बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीचे शाखा व्यवस्थापकाने गैरअर्जदार बँकेत येऊन म्हणाला की त्यांने अर्जदारास कर्ज मंजूर केले आहे व जोपर्यत गैरअर्जदार बँकेकडून बेबाकी प्रमाणपञ आणणार नाही तोपर्यत त्यांची सोसायटी कर्ज वितरित करणार नाही. सदर व्यवस्थापकाने गैरअर्जदार बँकेच्या व्यवस्थापकास विश्वासात घेतले व म्हणाले की, त्यांनी मंजूर केलेल्या कर्जाची रक्कम ते व अर्जदार मिळून गैरअर्जदार बँकेत घेऊन येतील व ती रक्कम खात्यात जमा करतील. बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीच्या शाखा व्यवस्थापकाच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेऊन गैरअर्जदार बॅकेच्या वसूली अधिकारी यांनी बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीच्या व्यवस्थापकाच्या हातात बेबाकी प्रमाणपञ दिले. गेरअर्जदाराने दिलेल्या बेबाकी प्रमाणपञात असे लिहीलेले आहे की, काही कर्ज नीघाल्यास वसूल करण्याचा हक्क बँकेने राखून ठेवला आहे. जोपर्यत कर्जाची पूर्ण रक्कम वसूल होत नाही तोपर्यत गैरअर्जदार बँकेस कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार आहे. बेबाकी प्रमाणपञ दिले म्हणजे बँकेने आपले संपूर्ण अधिकार व्हेव्ह/सोडून दिले आहेत असा होत नाही. दि.15.5.2007 रोजी नंतर बँकेने कोणतीही कार्यवाही केली नाही ही बाब चूकीची आहे. अर्जदारास बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीने दि.15.5.2007 रोजी अर्जदारास रु.4,37,000/- एवढीच रक्कम दिली, ती रक्कम अर्जदार गैरअर्जदार बँकेत घेऊन आला. अर्जदाराने त्यांचे पत्नीच्या नांवाने गैरअर्जदार बँकेकडून कर्ज रु.86,125/- कर्ज घेतले होते व ते दि.15.5.2007 रोजी रु.86,125/- जमा करुन ते कर्ज खाते निरंक केले. त्यांच दिवशी दि.15.5.2007 रोजी अर्जदाराने स्वतच्या कर्ज खात्यामध्ये फक्त रु.1,42,875/- जमा केले. त्यानंतर अर्जदाराने रामप्रसाद मूंदडा यांचेकडून रु.1,08,000/- उसने घेतले व ते दि.30.3.2007 रोजी गैरअर्जदार बँकेकडे रु.1,08,000/- जमा केले. त्यानंतर अर्जदारास बूलढाणा को ऑप क्रेडीट सोसायटीकडून मिळालेले कर्जा पैकी रामप्रसाद मूंदडा यांचेकडून घेतलेले रु.1,08,000/- दि.15.5.2007 रोजी परत केले व रामप्रसाद मूंदडा यांनी त्यांचदिवशी स्वतःचे खात्यावर जमा केले त्याबाबतचे रेकार्ड गैरअर्जदाराने तक्रारीत दाखल केले आहे. नंतर अर्जदाराने दि.15.6.2007 रोजी येऊन रु.20,000/- बँकेत जमा केले. अर्जदार हा त्यांच्या सोयीकरिता दिलेल्या बेबाकी प्रमाणपञाचा दूरुपयोग करीत आहे. आज तारखेस गैरअर्जदार बँकेला अर्जदाराकडून रु.4,38,472/-येणे बाकी आहे. बेबाकी प्रमाणपञाची बाब जर खरी असती तर अर्जदाराने दि.15.6.2007 रोजी बॅकेत येऊन कर्ज खात्यात रु.20,000/- जमा केले नसते. अर्जदारानें गहाण प्लॉट सोडविण्याकरिता कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. गहाण मिळकतीचे मूळ कागदपञ आजही गैरअर्जदार बँकेकडे आहेत. अर्जदार हा गहाण मिळकतीचा मालक नाही व म्हणून त्यांला गहाण मिळकती बाबत कोणतीही मागणी करता येणार नाही सबब अर्जदाराची तक्रार ही खर्चासह खारीज करावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून त्यांचे दत्त अटोमोबाईल्स या व्यवसायासाठी सन 2000 मध्ये रु.5,00,000/- चे कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले होते व त्यासाठी त्यांनी गजानन मोरे यांस जामीनदार नेमून त्यांचा प्लॉट नंबर 6 शेती सर्व्हे नंबर 234 कदम नगर येथील स्थित प्लॉट हा गहाण खत करुन दिला होता. अर्जदार यांचे आता म्हणणे असे आहे की, त्यांनी दि.15.05.2007 रोजी बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटी हदगांव यांचेकडून रु.5,00,000/- चे कॅश क्रेडीट कर्ज घेऊन गैरअर्जदार बँक यांना त्यांच दिवशी एक रक्कमी कर्जाच्या परतफेडीसाठी अदा केले व ही रक्कम बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटीचे मॅनेजर यांचे समक्ष दिली व त्यासाठी गैरअर्जदार बँकेने त्यांच दिवशी अर्जदारास बेबाकी प्रमाणपञ दिले. आता हे पाहणे आवश्यक आहे की, अर्जदार म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी दि.15.5.2007 रोजी गैरअर्जदार यांचे कर्ज पूर्णपणे अदा केले काय ? यासाठी अर्जदारानी जे बेबाकी प्रमाणपञ दिले आहे व ते पाहिले असता यात अजून एक वाक्य पूढे असे आहे की, कर्जापोटी बाकी काही नाही परंतु यापूढे काही कर्ज नीघाल्यास वसूल करण्याचा हक्क बँक राखून ठेवीत आहे. एकदा का गैरअर्जदार बँकेने बेबाकी प्रमाणपञ दिले की ते अंतीम असावयास हवे व असे बेबाकी प्रमाणपञ देताना त्यांनी जर तर ची भाषा वापरु नये व चूकीने काही रक्कम नीघत असेल तर ती अतीशय कमी रु.1,000/- ते रु.2,000/- इतकी असू शकते परंतू यांचा अर्थ असा नाही की,लाखोमध्ये रक्कम शिल्लक रक्कम असून प्रमाणपञ देणे म्हणजे गैरजबाबदारीचा नमूना आहे. तरी देखील अर्जदार म्हणतात त्याप्रमाणे गैरअर्जदारांनी जे कागदपञ दाखल केलेले आहे त्यांची पूर्ण शहानीशा केली असता असे आढळून येते की, अर्जदाराने आपल्या तक्रार अर्जात बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटी कडून रु.5,00,000/- चे कर्ज घेतले असे म्हटले आहे व ते कर्ज पूर्ण अदा केले. त्यासाठी अर्जदाराने स्वतः बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटी चे दि.29.03.2010 रोजीचे पञ दाखल केले आहे. या पञाचे अवलोकन केले असता दि.15.5.2007 रोजी गैरअर्जदार यांचे बँकेच्या कर्जा बाबत रु.4,37,000/-संस्थेने भरणा केलेले आहे असा उल्लेख केलेला आहे परंतु अर्जदार असे म्हणतात की, त्यांने स्वतः रु.5,00,000/- ची रक्कम भरली आहे. म्हणजे रु.5,00,000/- व रु.4,37,000/- यामध्ये कमालीची तफावत आहे. कारण सोसायटीने जरका ही रक्कम भरली असती तर पे स्लिपवर त्यांची सही राहीली असती. एवढी मोठी रक्कम त्यांनी गैरअर्जदार बँकेला अकाऊट पे चेकने दिली असती. यांचा अर्थ अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ही खरी नाही, यासाठी भरपूर पूरावे गैरअर्जदार यांनी दिलेले आहेत. गैरअर्जदार म्हणतात की, अर्जदाराने दि.15.5.2007 रोजी बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटी कडून रु.4,37,000/- एवढयाच रक्कमेचे कर्ज घेतले व ते रोख स्विकारले व यानंतर त्यांच दिवशी ते गैरअर्जदार बँकेत आले त्यांनी स्वतः रोख रक्कम त्यांची पत्नी मंदाबाई राजेद्र मोरे यांचे नांवाने असलेले कर्ज होते पैकी दि.15.5.2007 रोजी रोखीने रु.86,125/- ची रक्कम भरली. त्यांचे खात्याचे कर्ज बेबाकी केले आहे. यासाठी गेरअर्जदाराने मंदाबाई मोरे यांचे लोन अकाऊटचे स्टेटमेंट तसेच त्यांचे अकाऊट पे स्लिपने एवढी रक्कम भरली व त्यांचेवर अर्जदार यांची सही आहे ती पे स्लीप या प्रकरणात पूरावा म्हणून दाखल केली आहे. मंदाबाईच्या नांवाने कर्ज असल्यासंबंधी हे कागदपञ गैरअर्जदाराने दाखल केलेले आहे. अर्जदाराने स्वतःचे कॅश क्रेडीट खातेवर दि.15.5.2007 रोजीला स्वतः च्या सहीने स्लीपद्वारे रु.1,42,875/- रोख जमा केले आहेत. म्हणजे एवढीच रक्कम काय ती गैरअर्जदाराने दिलेल्या अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा झालेली आहे. ती पे स्लीप जोडलेली आहे. तसेच त्यादिवशीचे बँकेचे स्टेटमेंट ज्यात दत्त अटोमोबाईल्स यांचे नांवाने रु.1,42,875/-, मंदाबाई मोरे यांचे नांवाने रु.86,125/- व मूंदडा रामप्रसाद यांचे नांवाने रु.1,08,000/-जमा झाल्याचे पूरावे म्हणून पे स्लीप दाखल केलेली आहे. मूंदडा रामप्रसाद यांचेसाठी गैरअर्जदाराचे कथन असे आहे की, अर्जदाराने हातउसणे म्हणून रु.1,08,000/- घेऊन दत्त अटोमोबाईल्स यांचे कर्ज खाती दि.30.03.2007 रोजी जमा केले होते. दि.15.5.2007 रोजी एवढीच रक्कम मूंदडा यांचे खात्यात जमा केलेली आहे. म्हणजे मूंदडा यांचेकडून हातउसणे रक्कम घेतलेली या बाबीस पूरावा आहे. शिवाय दि.15.5.2007 रोजी अर्जदाराने रु.1,42,875/- रु.86,125/- रु.1,08,000/- असे एकूण रु.3,37,000/- व रक्कम रु.1,00,000/- स्वतःकडे ठेवली असावी असे यावरुन स्पष्ट हाते. या दत्त अटोमोबाईल्सचे कर्ज हे बेबाकी झालेले नाही हे अतीशय स्पष्ट आहे. बेबाकी प्रमाणपञ हे 2007 साली दिले. यानंतर गैरअर्जदाराने कारवाई करुन असे स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे की, 2005 पासून अर्जदाराचे कॅश क्रेडीट अकाऊट हे एनपीऐ झालेले आहे. या बददल 2010पर्यत चे स्टेटमेंट दाखल केलेले आहेत. अर्जदाराचे जामीनदार म्हणून त्यंाचे भाऊ गजानन मोरे यांची मालमत्ता नंबर 282 कदम नगर येथील 1320 चौ.फूटाचे प्लॉट हा गहाण खत केलेला होता. तो गैरअर्जदाराने श्रमीक एकजूट मध्ये जाहीर लिलावासाठी दिलेले आहे. यासाठी अर्जदाराने जर पूर्ण कर्जाची रक्कम अदा केली असती तर गजानन मोरे यांनी पण दावा दाखल केला असता व त्यांचे भाऊ तक्रार घेऊन समोर येत नाहीत व 2007 पासून अर्जदार हे गप्प आहे व पूर्ण कर्ज अदा केले असते तर हया प्लॉटचे गहाण खत काढून घेण्यासाठी त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे पाठपूरावा केला असता पण 2010पर्यत अर्जदार हे गप्प बसले व त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. अर्जदाराचे अकाऊट एनपीए मध्ये गेल्यानंतर गैरअर्जदार बँकेने त्यांचे अधिकृत अधिकारी यांचेमार्फत कलम 13(12) बँक सेक्यूटरायझेशन अक्ट 2002 अंतर्गत दि.23.7.2008 ला नोटीस दिली. याआधी दि.11.08.2006 रोजीला ही नोटीस दिली होती. यानंतर त्यांनी पंचनामा करुन प्लॉटचा ताबा दि.5.3.2010 रोजी घेतली आहे व ते लिलावात काढलेले आहे या बाबतचा पूरावा म्हणून ताबा नोटीस पंचनामा गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला आहे. जर कर्जाची रक्कम देणे शिल्लक नसती तर अर्जदाराच्या दत्त अटोमोबाईल्स यांचे अकाऊटला बेबाकी प्रमाणपञ दिल्याचे नंतर दि.15.6.2007 रोजी म्हणजे एक महिन्यानंतर रु.20,000/- ची रक्कम भरल्याची नोंद आहे व ज्या स्लीप द्वारे ती रक्कम भरली गेली त्यावर अर्जदाराची सही आहे व ती स्लीप सूध्दा गैरअर्जदाराने दाखल केलेली आहे. याचा अर्थ अर्जदार यांचेकडे कर्ज शिल्लक आहे असाच होईल. अर्जदार यांचे वकिलानी यूक्तीवाद करताना को ऑप बँकेस बॅक सिक अक्ट लागू होणार नाही या संबंधी सायटेशन दाखल केलेले आहे. AIR 2007 Supreme Court 1584 Greater Bombay C0-operative Bank Ltd. Vs. M/s United Yarn Tex. Pvt. Ltd. &othrs. यात (A) Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act (5) of 1993, Ss. 2(d), 31 – Banking regulation Act (10 of 1949) S. 5 (c) – Co-operative Banks – Transacting business of banking – Do not fall within meaning of banking company – Recovery of dues by cooperative from their membes – Provisions of 1993 At, by invoking Docrine of Incorporation, are not applicable. हे दाखल केलेले आहे. परंतु असे जरी असले तरी यानंतर यात ब-याच दूरुस्त्या व अमेडमेंट झालेले आहेत. यानंतर गैरअर्जदाराच्या वकिलांनी शासकीय गॅझेट दाखल केलेले आहे. यात नोटीफिकेशन दि.28.01.2003 नुसार, S.O. 105(f) – In exercise of the powers conferred under item (v) of clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) theCentral hereby specifies “ Co-operative Bank ” as defined in clause (cci) of section 5 of Banking Regulation Act, 1949 (10of 1949) as bank for the purpose of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act. को ऑप. बँकेला देखील बँक सेक्यूरिटी अक्ट लागू असून या कायदयाप्रमाणे ते जप्ती वा वसूली करु शकतात हे अतीशय स्पष्ट आहे. या संबंधीचे गॅझेट या प्रकरणात दाखल आहे. म्हणून गैरअर्जदाराने जी कारवाई बॅक सेक्यूरिटी अक्ट खाली केलेली होती ती पूर्णतः कायदेशीर कारवाई आहे. अर्जदाराने आपल्या तक्रार अर्जातून रु.5,00,000/- कर्ज घेतल्याचा उल्लेख जरी केला असला तरी यांस ते खोटे ठरवणारा खोटा पूरावा म्हणजे बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटीचे पासबूक म्हणजे अर्जदाराच्या नांवे रु.4,37,000/- ची रक्कम दाखविण्यात आलेली आहे यांचा अर्थ अर्जदारास रु.5,00,000/- कर्ज मिळालेले नाही म्हणून अर्जदाराने एवढीच रक्कम भरली आहे. अर्जदाराने आपल्या तक्रारीत असा उल्लेख केला की, बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटीचे मॅनेजर यांचे समक्ष ही रक्कम दिली या बददल त्यांने त्या सोसायटीचे मॅनेजर यांचे शपथपञ पूरावे म्हणून दाखल करणे आवश्यक असताना असे त्यांनी केलेले नाही. बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटी म्हणते की, सोसायटीने भरणा केलेले आहे पण एकंदर अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेचे पूर्ण कर्ज अदा केलेले नाही व रु.5,00,000/- चे कर्ज घेतल्यानंतर रु.5,00,000/- ची रक्कम बराच वर्षानंतर भरावी लागते असे नाही. त्यांचे कर्जाचा हीशोब गृहीत धरल्यास तो दूप्पटीच्या घरात जातो. गैरअर्जदार यांनी अजूनही नोटीस पाठवून अर्जदाराकडे थकबाकी दाखवलेली आहे. अर्जदार हे डिफॉल्टर असले तरी कायदा त्यांना मदत करु शकत नाही कारण बँकेचे घेतलेले कर्ज हे परतफेड करणेसाठीच आहे. त्यासाठी बँकेकडे गहाण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता व अर्जदार यांचे भांवाचे प्लॉटचे गहाण खत हे बँकेचे हक्कात आहे.एवढे सबळ पूरावा असल्यानंतर अर्जदाराच्या अर्जाचा विचार होणे नाही. परंतु यात एक गोष्ट आहे की, बॅकेसारखी एक जबाबदार संस्था इतक्या बेजबाबदारीने बेबाकी प्रमाणपञ देते हे समोरच्या बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटीला फसवीण्याचे देखील कारण होऊ शकते. यात सरळ सरळ बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटीकडून कर्ज घेऊन गैरअर्जदार बँकेचे कर्ज आमच्यावर आहे हे स्पष्ट सांगून त्यांचे कर्जाचा चेक घेऊन गैरअर्जदार बँकेत कर्ज खाते जमा करुन बूलढाणा अर्बन को ऑप सोसायटीस हे बेबाकी प्रमाणपञ घेता आले असते परंतु असे न करता गैरकायदेशीर बाबीचा अवलंब यांनी का केला ? कारण बॅंक हे रु.100/- चे जरी येणे बाकी असेल तर अशा प्रकारचे बेबाकी प्रमाणपञ देत नाही व येथे लाखो रक्कमेची बाकी असताना असे जर प्रमाणपञ बँक देत असेल तर हा अनूचित प्रकार आहे असेच म्हणावे लागेल यासाठी गैरअर्जदार बँकेला जास्तीत जास्त दंड करणे कायदेशीर दृष्टीने अभीप्रेत आहे व अशा दंडाची रक्कम ही अर्जदारास अदा न करता त्यांचे गैरअर्जदार बँकेत असलेले दत्त अटोमोबाईल्स या कर्ज खाती ही रक्कम गैरअर्जदार यांनी जमा करुन घ्यावी. दि.15.05.2007 रोजी बेबाकी प्रमाणपञावर मॅनेजर म्हणून जो कोणी सही केली असेल त्यांचेकडून वैयक्तीकरित्या ही दंडाची रक्कम गैरअर्जदार हे वसूल करु शकतील. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येतो. 2. तथापी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दंड म्हणून रु.25,000/- ची रक्कम अर्जदारास दयावेत परंतु ही रक्कम सरळ अर्जदारास न देता ती गैरअर्जदार यांचे बॅकेत असलेले अर्जदार यांचे दत्त अटोमोबाईल्स नांवाचे कर्ज खात्यात जमा करावी. या आदेशाची अमंलबजावणी गैरअर्जदारांनी 30 दिवसांचे आंत न केल्यास या रक्कमेवर दि.30.09.2010 पासून 9 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्कम जमा होईपर्यत व्याजासह खात्यात जमा करावी. 3. दावा खर्च ज्यांचा त्यांनी आपआपला सोसावा. 4. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्य. जयंत पारवेकर लघूलेखक
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] PRESIDING MEMBER | |