::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 21.06.2016 )

आदरणीय अध्यक्ष श्री. व्ही.आर.लोंढे, यांचे अनुसार

     ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-

      महाराष्ट्र शासनाने संत्रा व केळी पिकांसह फळबागांचा विमा, शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसानाची भरपाई व्हावी, म्हणून सुरु केला होता.  तक्रारदाराने त्याचे मालकीचे शेत, मौजे पणज गट क्रमांक 222 मधील क्षेत्रफळ 01 हे. 40 आर शेतीमध्ये केळीची लागवड केली होती आणि रितसर सदर केळीचा विमा मुदतीत दि. 31/10/2013  रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे भरला होता.  महाराष्ट्र शासनाने प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळविमा योजना 2013 बाबत दि. 27 सप्टेंबर 2013 रोजी शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र.204/14 ए नुसार आदेश काढले होते.  या परिपत्रकानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही वित्तीय संस्था विम्याचा हप्ता संकलित करुन, विमा प्रस्ताव नुकसान भरपाई देण्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती.  तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ही विमा कंपनी सदर योजना कार्यान्वित करणारी, विमा कंपनी म्हणून अकोला व इतर जिल्ह्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती.  शासन निर्णयानुसार महसूल मंडळे या योजनेसाठी निश्चित करण्यात आली होती तसेच परिपत्रकातील कलम 5 नुसार विमा संरक्षण कालावधी, कलम 8 नुसार विमा कालावधी संपल्यापासून 45 दिवसात नुकसान भरपाई देय होईल.  तसेच, सहपत्र क्रमांक 2 नुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पध्दती व रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.  सहपत्र क्रमांक 2 नुसार वेगाचे वारे, मार्च, एप्रिल व जुलै महिन्यात कोणत्याही एका दिवशी 55 कि.मी. किंवा 65 कि.मी. प्रतितास वेगाने वाहल्यास हेक्टरी ₹ 75,000/- नुकसान भरपाई देय होती.  तसेच एकूण विमा संरक्षित रक्कम ₹ 1,00,000/- प्रती हेक्टरी देय होती.   सन 2014-15 मध्ये मान्सुन पुर्व व मान्सुनचे आगमन एकाच वेळी  झाले. संपूर्ण जिल्ह्यात दि. 21, 22 व 23 जुलै 2014 या दिवसात वादळी वा-यासह मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली.  त्यामुळे शेतीचे व फळबागांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले.  या नुकसानाबाबतची सूचना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना व त्यांचे द्वारा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना दिली, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांना सुचित केले.   परंतु, विरुध्दपक्षांनी नुकसानीचे सर्वेक्षण केले नाही, उलट दि. 25/7/2014 रोजीचे पत्राद्वारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचे जिल्हा कार्यालयाने सरपंच ग्रामपंचायत, रुईखेड, पणज यांना कळविले की,  त्यांनी दि. 14/11/2013 रोजी सर्व विमा प्रिमीयमची रक्कम विमा कंपनीकडे RTGS द्वारे पाठविली.  परंतु,  तांत्रिक बिघाडामुळे रक्कम HDFC ERGO या विमा कंपनीकडे पोहचू शकली नाही.  नोडल शाखेने वेळोवेळी प्रयत्न केला व शेवटी रक्कम दि. 20/11/2013 रोजी पोहोचली.  परंतु, विमा कंपनीने राशी निर्धारीत तारखेच्या आंत मिळाली नाही,  या कारणाने सर्व कागदपत्रे परत केलेत.  सदर मुद्दा डी.एल.सी.सी. बैठकीत मा. जिल्हाधिकारी यांचेसमोर मांडला,  परंतु, त्याचा उपयोग झाला नाही.  दि. 20/11/2014 रोजी विमा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर दि. 25/07/2014 पर्यंतचे कालावधीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संबंधित शेतक-यांचा विमा हप्ता नाकारल्याबाबत काहीही कळविले नव्हते व विमा हप्त्याची रक्कम स्वत:चे जवळ ठेऊन घेतली होती.  नुकसान झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी आपली जबाबदारी टाळून, व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला आहे.  विहीत मुदतीत विमा संरक्षण रक्कम न मिळाल्याने तक्रारदाराने दि. 29/9/2014 रोजी विरुध्दपक्ष यांना नोटीस दिली.  परंतु, त्याची दखल विरुध्दपक्ष यांनी घेतली नाही.  तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषित करावे.  विरुध्दपक्ष यांनी विमा नुकसान भरपाईची रक्कम ₹ 1,05,000/- व्याजासह, तक्रारदारास द्यावी.  तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम ₹ 10,000/- व न्यायालयीन खर्चाची रक्‍कम ₹ 5,000/- असे एकूण  ₹ 15,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

          सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 17 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-

            विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की,  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा व्यवसाय बँकेचा आहे, तर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा व्यवसाय पिक विम्याचा आहे.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार नाही.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारदार यांचेकडून पिक विमा योजनेचा हप्ता घेवून तो 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडे पाठविला, तशी सूचना त्यांना देण्यात आली. सदर पैसे ऑनलाईन पाठविण्यात आले.  परंतु, ते त्यांना RTGS  अपयशी झाल्याने मिळाले नसल्याचे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी कळविले,  म्हणून पुन्हा दि. 19 नोव्हेंबर 2013 रोजी झालेले दूरध्वनी संभाषणावरुन दि. 20/11/2013 रोजी RTGS यशस्वी झाल्यामुळे ते पैसे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मिळाले असतांना सदर नुकसान भरपाईची जबाबादरी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 वर येत नाही.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना त्यांचे पत्र दि. 22/8/2014 द्वारे असे कळविले की, केळी पिक विमा योजना जी WBCIS FY 2013-14 ambia Bhahar, ज्याची मुदत दि. 31/07/2014 पर्यंत आहे, या योजनेचा लाभ अकोला जिल्हयातील अकोट तालुक्यातील परीक्षेत्राकरिता येणा-या  शेतक-यांना मिळणार नाही, ते केळी पिक विमा मिळण्यासाठी अपात्र आहेत. त्यांच्या पत्राप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेविरुध्द ही तक्रार चालू शकत नाही,  कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे काम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचे सांगणेप्रमाणे पैसे जमा करुन त्यांच्याकडे पाठविणे, एवढेच आहे व ते त्यांनी केले आहे.   तक्रारदाराने केळीच्या नावे पिक विमा काढला होता, असे कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाही. तक्रारदाराने शेतामध्ये केळीचे पिक घेतल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  सदर शेती ही कोरडवाहू शेती दिसते.  हवामान खात्याचे अहवालानुसार दि. 22/07/2014 रोजी कोणत्याही प्रकारचे वादळ वारा व पाऊस झालेला नाही.  शासकीय अहवालानुसार दि. 22/07/2014 रोजी वा-याचा उच्चतम वेग या दिवशी सामान्य परिस्थितीत होता, त्यामुळे केळीच्या पिकाला कोणत्याही प्रकारची इजा होवू शकत नाही.  त्यामुळे अशा परिस्थितीत विम्याची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही.  हवामान खात्याचा अहवाल हा शासकीय आहे, म्हणून तो विश्वसनीय आहे.  त्यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे सदर प्रकरण खारीज करण्यात यावे.  

विरुध्‍दपक्ष  क्रमांक 2 यांचा  लेखी जवाब :-

      विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.  त्यानुसार त्यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीतील बहूतांश विधाने अमान्य करुन  अधिकचे कथनात असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना तक्रारदाराकडून कोणत्याही प्रकारचा विम्याचा हप्ता मिळालेला नाही,  त्यामुळे, झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणे किंवा त्यांची किंमत ठरविण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदाराने त्याच्या नुकसानीस संरक्षण देण्यासाठी विरुध्दपक्ष यांना कधीही विम्याचा हप्ता दिलेला नाही.  तक्रारदाराच्या नोटीसला दि. 19/12/2014 रोजी उत्तर देण्यात आले आहे.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे दि. 25/07/2014 रोजीचे पत्र, जे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना पाठविलेले आहे, या पत्रावरुन स्पष्ट दिसून येईल की, त्यात त्यांनी असे नमूद केलेले आहे की, आवश्यक तो हप्ता न भरण्याची चूक त्यांचेकडून झालेली आहे.  त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पिकाचा विमा उतरविण्यात आला नाही.  विमा कायदा 1938 मधील कलम 64 व्हीबी च्या अनुषंगाने पुर्तता करण्यात आलेली नव्हती आणि विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विमा कंपनीला आवश्यक तो विम्याचा हप्ता भरण्यात आलेला नव्हता.  त्यामुळे विम्याची रक्कम तक्रारदारास देण्याची जबाबादारी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर नाही.  शासनाचे अधिसुचनेनुसार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती की,  त्यांनी हवामान स्थानकाची उभारणी संबंधित तालुक्यात करावी आणि सदर अधिकृत स्थानकाने हवामानाच्या अहवालाची सुची तयार करावी व त्याचा उपयोग नुकसानीची गणना / आकारणी करण्यासाठी अंतिम ठरविण्यात येऊ शकतो. सदर अधिसुचनेनुसार उच्च   वा-याचा वेग दि. 01/03/2014 ते 31/07/2014 या कालावधीत, मार्च, एप्रिल आणि जुलै या महिन्यातील कोणत्याही दिवशी हा 50 केएमएस/ ताशी ते 54.99 केएमएस / ताशी आणि मे आणि जून महिन्यातील कोणत्याही दिवशी  वा-याचा वेग 60 केएमएस / ताशी असेल तर देय रक्कम ₹ 35,000/- तसेच मार्च, एप्रिल आणि जुलै महिन्यातील कोणत्याही दिवशी वा-याचा वेग 55 केएमएस पेक्षा जास्त असेल आणि मे आणि जून महिन्यातील वा-याचा वेग 65 केएमएस/ ताशी पेक्षा जास्त असेल तर रक्कम ₹ 75,000/- निश्चित करण्यात आली.  दि. 22/02/2014 रोजी संबंधित हवामान स्थानकात नोंद करण्यात आलेला जास्तीत जास्त वा-याचा वेग 25.8 केएमएस / ताशी असा होता आणि हा वेग नुकसान भरपाई, जी  सरकारी मर्यादेत नमूद करण्यात आलेली आहे,  त्यापेक्षा कमी आहे.  त्यामुळे तक्रारदार यांनी जो दावा केलेला आहे, तो टिकू शकणार नाही.  तक्रारदाराचे खरोखरच नुकसान झाल्याबद्दलचा सकृतदर्शनी कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने समोर आणलेला नाही.  तक्रारदार हा ग्राहक या सदराखाली येत नाही.  वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला आहे.  त्यानंतर तक्रारदाराने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल केला.

::  का र णे   व   नि ष्‍क र्ष  ::

      या प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे स्वतंत्र लेखी जवाब,  उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,  तक्रारदार यांचे प्रतिउत्तर, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद, तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.  

     तक्रारदार यांचा असा युक्तीवाद आहे की, तक्रारदार यांच्याकडे शेती आहे व त्यातील त्यांनी 01 हे. 40 आर शेतामध्ये केळीची लागवड केली होती.  महाराष्ट्र शासनाने संत्रा व केळी पिकांसह फळबागांचा विमा, शेतक-यांचे नैसर्गिक आपत्तीने होणा-या नुकसानीची भरपाई व्हावी म्हणून सुरु केला होता.  त्यानुसार, तक्रारदाराने केळीचा विमा मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे भरला होता.  महाराष्ट्र शासनाने प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळ विमा योजना 2013 बाबत दि. 27 सप्टेंबर 2013 रोजी शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र.204/14 ए नुसार आदेश काढले होते व या परिपत्रकानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ही वित्तीय संस्था विम्याचा हप्ता संकलित करुन‍ विमा प्रस्ताव व नुकसान भरपाई देण्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ही विमा कंपनी अकोला जिल्ह्याकरिता नियुक्त करण्यात आली आहे.  या विमा योजनेचा उद्देश, पाऊस, तापमान व वेगाचे वारे, यापासून शेतक-यांना संरक्षण व आर्थिक सहाय्य करणे, हा होता.  सदर परिपत्रकानुसार केळी या पिकाकरिता विमा संरक्षण कालावधी तसेच, नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.  तसेच मार्च, एप्रिल व जुलै महीन्यात कोणत्याही एका दिवशी 55 कि.मी. किंवा 65 कि.मी. प्रतितास वेगाने वारे वाहल्यास हेक्टरी ₹ 75,000/- नुकसान भरपाई देय होती.  एकूण विमा संरक्षित रक्कम ₹ 1,00,000/- प्रति हेक्टरी देय होती.  सन 2014-15 मध्ये अकोला जिल्ह्यात दि. 21, 22 व 23 जुलै, 2014 या दिवसात वादळी वा-यासह मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली,  ज्यामुळे झाडे उन्मळून पडली.  शेतीचे व फळबागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.  तक्रारदार यांनी इतर शेतक-यांसोबत झालेल्या नुकसानीची रितसर सूचना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व त्यांच्याद्वारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना दिली.  परंतु, दि. 25/07/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या जिल्हा कार्यालयाने ग्रामपंचायत रुईखेड/पणज यांना असे कळवले की, त्यांनी दि. 14/11/2013 रोजी सर्व विमा प्रिमियमची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विमा कंपनी यांच्याकडे RTGS द्वारे पाठविली,  परंतु, तांत्रिक बिघाडामुळे ही रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पोहचू शकली नाही.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या शाखेने वेळोवेळी प्रयत्न केल्यानंतर, शेवटी दि. 20/11/2013 रोजी सदर रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पोहचली.  परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी ती रक्कम निर्धारित तारखेच्या आंत मिळाली नाही,  या कारणाने परत केली.  सदर मुद्दा डी.एल.सी.सी. बैठकीत मा. जिल्हाधिकारी यांचेसमोर मांडला,  परंतु, त्याचा उपयोग झाला नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी मात्र विमा नाकारल्याबाबत कोणतीही माहिती तक्रारदार यांना दिली नाही.  त्यामुळे, ही त्यांच्या व्यापारातील अनुचित प्रथा, या सदराखाली मोडते, म्हणून प्रार्थनेनुसार नुकसान भरपाई मिळावी.

        यावर, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 / शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यांचा युक्तीवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांची स्वत:ची पिक विमा योजना आहे.  त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना‍ पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तक्रारदारकडून पिक विमा योजनेचा हप्ता घेवून तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठवण्याबद्दल सांगितल्यामुळे, सदर रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे ऑनलाईन पाठविण्यात आली.  परंतु RTGS अपयशी झाल्यामुळे सदर रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मिळाली नसल्याचे कळल्यामुळे, पुन्हा दि. 20/11/2013 रोजी प्रयत्न केल्यामुळे व RTGS यशस्वी झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना ती रक्कम मिळाली.  परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी पत्राद्वारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना असे कळवले की, सदर विमा हप्त्याची रक्कम त्यांना निश्चित केलेली तारीख दि. 15/11/2013 पर्यंत न मिळाल्यामुळे, सदर योजनेचा लाभ अकोला जिल्ह्यातील, अकोट तालुक्यातील परिक्षेत्रात येणा-या शेतक-यांना मिळणार नाही व ते केळी पिक विमा मिळण्यासाठी अपात्र आहेत.  त्यामुळे, यात विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची कोणतीही चूक नाही.

    विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 / व्यवस्थापक, HDFC ERGO यांचा युक्तीवाद असा आहे की, महाराष्ट्र राज्य शासनाने पिक विमा ( संत्री, केळी ) संदर्भात जी अधिसूचना जारी केली होती,  त्यात स्पष्ट असे नमूद आहे की, पिक विमा रक्कम गोळा करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची होती.  परंतु, त्यांनी ती ठराविक कालावधीत जमा करुन या विरुध्दपक्षाकडे पाठविली नाही.  त्यामुळे, तक्रारदाराच्‍या पिकाचा विमा उतरवण्यात आलेला नाही,  कारण विमा कायदा 1938 मधील कलम 64 व्हीबी ची पुर्तता झाली नाही,  म्हणून कोणताही धोका संरक्षित झाला नव्हता.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी विमा हप्त्याच्या रकमेचा भरणा दि. 15/11/2013 पर्यंत, विमा कंपनीला द्यायला पाहीजे होता, तो त्यांनी न दिल्यामुळे विमा काढला गेला नाही,  त्यामुळे, मोबदल्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी वित्तीय संस्था / विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची आहे.  तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी शासन अधिसुचनेनुसार हवामान स्थानकाची उभारणी संबंधित तालुक्यात केली होती.  त्यानुसार, हवामानाच्या अहवालाची सुची तयार करण्यात आली.  त्यात जास्तीत जास्त वा-याचा वेग हा 25.8 कि.मि./ ताशी असा होता व हा वेग सरकारी मर्यादेत नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता नमूद करण्यात आलेल्या वेगापेक्षा कमी असल्यामुळे तक्रारदार कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून दाखल केलेल्‍या प्रतिज्ञापत्राचा विचार करुन तक्रार खारीज करण्यात यावी.

     विरुध्दपक्षाने त्यांची भिस्त खालील न्यायनिवाडयांवर ठेवली आहे.

1. AIR 1936  Privy Council  253

Nazir Ahmad  Vs. Emperor

2. AIR 2004 [SC] 4794

United India Insurance Co.Ltd, Vs. M/s. Harchand Rai Chandan Lal

3. AIR  1999 [SC] 3252

Oriental Insurance Co.Ltd. Vs. Sony Cheriyan

4. AIR 1966 [SC] 1644 

General Assurance Society Ltd. Vs Chandmull Jain and another

       अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन, रेकॉर्डवरील दाखल सर्व दस्तऐवज तपासल्यानंतर मंचाचे मत असे आहे की, उभय पक्षांना राज्यात प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळ पिक विमा योजना 2013 मध्ये संत्रा व केळी या पिकांचा समावेश करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र. 204/14 ए दि. 27 सप्टेंबर 2013  हा मान्य आहे.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना ही बाब मान्य आहे की, तक्रारदार यांनी केळी पिकाकरिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून कर्ज रक्कम प्राप्त करुन घेऊन, त्यामधून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी केळी पिक विम्याचा हप्ता कापावयाचा होता व तो ठराविक मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठवायचा होता.  त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चे “ ग्राहक ” होतात, यात वाद नाही.  या प्रकरणात तक्रारदार यांनी वरील शासन निर्णयातील अटींनुसार दि. 21, 22 व 23 जुलै 2014 या दिवसात वादळी वा-यामुळे त्यांच्या केळी फळबागेचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे सदर केळी पिकाचा विमा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून काढला असल्यामुळे,  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस पाठवून शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.  सदर शासन निर्णय सहपत्र क्रमांक 2 नुसार, या योजनेअंतर्गत केळी पिकास निवडलेल्या विमा कंपनी मार्फत खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणा-या संभाव्य पिक नुकसानीस खालीलप्रमाणे विमा संरक्षण प्रदान होणार होते.

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी दाखल केलेल्या दस्तावरुन असे दिसते की, त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाने तक्रारदार / शेतक-यांची विमा प्रिमीयम राशी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे दि. 14/11/2013 रोजी ऑनलाईन पाठविली,  परंतु  RTGS अपयशी झाल्यामुळे सदर रक्कम त्याच दिवशी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मिळाली नव्हती व ही बाब विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या वरिष्ठ कार्यालयाला दि. 19/11/2013 रोजी कळाली,  म्हणून, त्यांनी पुन्हा त्याच दिवशी प्रयत्न केला असता, RTGS पुन्हा अयशस्वी झाले होते व शेवटी दि. 20/11/2013 रोजी RTGS यशस्वी झाल्यामुळे सदर रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना ती दि. 20/11/2013 रोजी मिळाली.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 च्या मते विमा प्रिमियम राशी स्विकारण्याची अंतिम तारीख ही दि.15/11/2013 होती.   त्यामुळे त्यांनी ही रक्कम न स्विकारता पुन्हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे परत पाठविली आहे.  मंचाच्या मते विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सर्व कागदपत्रे तपासणी कार्यवाही ही विहीत मुदतीत पार पाडणे आवश्यक होते,  कारण त्यांनी सर्वात प्रथम ही रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे दि. 14/11/2013 रोजी पाठविली,  परंतु त्या वेळेस RTGS यशस्वी झाले की, अयशस्वी झाले, याची खातरजमा त्यांनी त्याचवेळेस करावयास पाहिजे होती.  परंतु, त्यांना याबद्दलची माहीती दि. 19/11/2013 रोजी कळाली व म्हणून सदर रक्कम विहीत मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पोहचली नाही.  तसेच ही बाब विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना माहीत असुनही त्यांनी तक्रारकर्त्याला ही बाब कळविली नाही. त्यांनी ही बाब सरपंच यांना कळविली.  तक्रारदार या भावनेत होते की, त्यांनी केळी पिकाच्या नुकसानीचा विमा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे काढलेला आहे व ती विमा रक्‍कम विमा कंपनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2  यांना रितसर मिळेल.  त्यामुळे RTGS  यशस्वी होणे वा अयशस्वी होणे, ही बाब पूर्णपणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या खाजगी अखत्यारीतील बाब आहे व त्याबद्दल तक्रारकर्ते अनभिज्ञ होते,  शिवाय त्याच्याशी तक्रारदाराचा काहीही संबंध येत नाही.  महाराष्ट्र शासनाने फळबागेची शेती करणा-या शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळण्याकरिता ही हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजना सुरु केली होती व ज्या शेतक-यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून पिक कर्ज घेतले,  त्यांना या योजनेत समाविष्ट करणे बंधनकारक होते व ही बाब विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना माहीत होती.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना हे ही अवगत होते की, सदर पिक कर्जातून विमा हप्त्याची रक्कम कपात करुन दि. 15/11/2013 पर्यंत ती विमा कंपनीस   ( विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ) कोणत्याही परिस्थितीत पाठवायची होती.  तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून केळी पिक कर्ज घेतल्यामुळे सदर तक्रारदार या योजनेचा लाभार्थी होता/होती.  सदर प्रकरणात तक्रारदारातर्फे विमा हप्ता भरण्यास विलंब झालेला नाही, (तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या चुकीमुळे त्यांच्या व्यक्तीगत स्तरावर झालेला आहे.)  त्यामुळे, तक्रारदारास त्याच्या कायदेशीर अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.  सबब, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची सेवेतील न्युनता आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

      सदर शासन निर्णयावरुन असा बोध होतो की, या विमा योजनेमध्ये समाविष्ट विमा कंपनी,  ट्रिगर कंपनी व बँकींग संस्था ह्या शासन स्तरावर समाविष्ट झाल्या होत्या.   शासनाच्या योजनेचा उद्देश व अटी शर्ती बँकींग संस्था व विमा कंपनी यांना मान्य  होत्या व बंधनकारक होत्या.  त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयातील वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्देशाचा सदर मंच आदर राखत असे कथन करीत आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना सदर विमा हप्ता रक्कम प्राप्त होण्यास केवळ पाच दिवसांचा विलंब झाला होता.  त्यामुळे, त्यांनी याबाबतीत शासनाकडे पत्र व्यवहार करुन उचित मार्गदर्शन प्राप्त करुन घेणे आवश्यक होते.  कारण, या विमा योजनेचे स्वरुप वरील शासन निर्णयावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे शासनाचे एजंट म्हणून होते व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 सोबतचा फळ पिकाचा केलेला विमा करार हा सरळ-सरळ तक्रारदार शेतक-यांसोबत केलेला करार नसून महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला करार आहे व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदार शेतक-यांकडून विमा हत्यांची सरकारी अनुदानीत रक्कम 50% प्राप्त करुन घ्यावयाची असून, उर्वरित 50% रक्कम राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्राप्त करुन घ्यावयाची होती. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना सुध्दा शासनाच्या या उद्देशाबाबत पूर्णपणे जाणीव हाती.  म्हणून सदर करार रद्द करण्याबाबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदार तसेच शासन यांना नोटीस देवून कळविणे बंधनकारक होते.  परंतु, दाखल दस्तऐवज असे दर्शवितात की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विमा रक्कम न मिळाल्याची बाब तक्रारदाराला नोटीस उत्तर देवून न कळवता, त्या उत्तरात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारास असे कळवले  होते. “ That without prejudice to the above, we hereby state that as per the weather Insurance policy claims are payable only in case of deviation observed in weather index as defined under Weather Based Crop Insurance Scheme for 2013-14.  We further state that as per the authorized weather station data, no deviation was observed in the weather index, hence no claims were payable for Banana crop in Akot Taluka of Akola district under the said Weather Based Crop Insurance Scheme for  2013-14. ”

     म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 वर शासनाने अशी जबाबदारी टाकली होती की,  त्यांनी हवामान स्थानकाची उभारणी, संबंधित तालुक्यात करावी व  सदर अधिकृत स्थानकाने हवामानाच्या अहवालाची सूची तयार करावी,  म्हणजे त्याचा उपयोग नुकसानीची गणना / आकारणी करण्यासाठी अंतिम ठरविण्यात येवू शकेल.  त्याबाबतचे रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या दस्तऐवजात असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व National Collateral Management Services Limited ( NCMSL)  यांच्यामध्ये तसा करार झालेला होता व या करारातील अटी व शर्ती उभय पक्षांना बंधरकारक होत्या.  तक्रारदाराने दाखल केलेल्या माहिती अधिकारात प्राप्त करुन घेतलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, पंजाबराव कृषी विद्यापिठ अकोला येथील हवामान विभागाने व तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे असे नमूद केले आहे की, वा-याचा वेग 55 कि.मी. प्रतितास यापेक्षा जास्त असल्यास केळीची झाडे तुटून किंवा उन्मळून पडतात.  या शिवाय दुसरे कारण असू शकत नाही व तक्रारदार / सर्व शेतकरी यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या केळीची झाडे दि. 21, 22 व 23 जुलै, 2014 या दिवसात वादळी वारे वाहिल्यामुळे उन्मळून पडून मोठया प्रमाणात नुकसान झाले.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दस्तऐवज दाखल करुन असे म्हटले आहे की,  जुलै, 2014 या महिन्यात वा-याचा वेग 35 कि.मी./प्रतितास यापेक्षा जास्त पोहचला नव्हता,  परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक  2 यांनी दाखल केलेल्या सदर वा-याच्या नोंदी बद्दलचे दस्तऐवज अचूक आहे का? हे पाहण्याकरिता  तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व NCMSL यांच्या मधील कराराच्या अटी व शर्तीकडे मंचाचे लक्ष वेधले.  त्यातील अटींवरुन असे दिसून येते की, सदर NCMSL यांनी त्यातील अट क्र. 7 नुसार एक तासाच्या इंटरवल नंतर हवामानाच्या नोंदी त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे,  म्हणजे प्रत्येक दिवसाच्या 24 नोंदी झाल्या असत्या,  परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी एका तारखेची, एकच नोंद, सरासरी म्हणत, सादर केली आहे.  तसेच अट क्र. 9 नुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांची टीम NCMSL कंपनी ट्रिगर मशीनची योग्य नोंद करते अथवा नाही? याची पाहणी करण्याकरिता कधी पाठवली का? याचा खुलासा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून आलेला नाही.  तसेच अट क्र. 6 नुसार NCMSL कंपनीने प्रत्येक महिन्यात 15 दिवसांच्या नोंदी त्या महिन्यात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठवणे भाग राहील व त्यानंतर मात्र NCMSL कंपनीवर Data देणे बंधनकारक राहणार नाही, असे नमूद आहे.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केलेल्या नोंदी 15 सप्टेबर 2014 च्या फॉरमेट मधील आहे.  परंतु या अटीनुसार वादातील दि. 22 व 23 जुलै या दिवसाच्या नोंदी 30 जुलै पर्यंत पाठवण्यात येणार होत्या व त्यानंतर NCMSL कंपनी जबाबदार राहणार नव्हती, असे आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केलेल्या हवामानाच्या नोंदी संदिग्ध आहेत, तसेच कारारातील अटी व शर्तीनुसार प्रत्येक मशीनचे लॉग-बुक ठेवले आहे अथवा नाही, याची माहिती विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केली नाही.  सदर मशीनची तपासणी योग्य इंजिनिअरकडून झाली अथवा नाही, याची माहीती अटीनुसार रेकॉर्डवर नाही.  करारानुसार NCMSL कंपनीने ई-मेलने डाटा पाठवण्याचे नमुद असून 15 दिवसात तो स्विकारावा अथवा नाकारावा, असे नमुद आहे.  त्याबद्‌दलचे रेकॉर्ड विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून मंचात दाखल नाही.  तसेच करारानुसार ट्रिगर मशीन आवश्यकतेनुसार योग्य जागी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने स्‍थापित करावयाच्या होत्या.  परंतु तक्रारदार यांनी सदर मशीनचा पंचनामा हा दस्त रेकॉर्डवर दाखल केला आहे,  त्यावरुन असे दिसते की, सदर ट्रिगर मशीन ही शेत शिवारात मोकळया जागेत न बसविता अडचणीच्या जागी, एका घरात बसवलेली होती.  अशा माहितीवरुन या नोंदी अचूक आल्या असतील का? येथे असे नमूद करावेसे वाटते की, सदर पंचनाम्यावर तालुका कृषी अधिकारी यांची, म्हणजे महत्वाच्या व्यक्तीची सही आहे.  त्यामुळे हा दस्त दुर्लक्षित करता येणार नाही.  वा-याचा वेग व दिशा वेळोवेळी बदलत असते, तसेच त्या वेगाची सरासरी काढता येत नाही व वा-याच्या वेगाचे मुल्यमापन हे सरासरी वेग काढून किंवा दररोज ठराविक वेळी वेगाची नोंद करुन, करता येत नाही,  तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्यांचे जबाबात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ते यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा विम्याचा हप्ता मिळालेला नाही,  त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणे किंवा त्याची किंमत ठरवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी हवामानाच्या नोंदी अचूकपणे रेकॉर्ड केल्या असतील का? असाही प्रश्न मंचासमोर उदभवला आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या वा-याच्या वेगाबद्दलच्या तक्यात मंचाला संशय निर्माण झाला आहे.  त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडूनच NCMSL या कंपनीसोबत झालेल्या करारातील अटींचा भंग झाला आहे, हे सिध्द होते, म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 या चुकांचा फायदा स्वत: करिता घेवू शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे.  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदार यांची विमा प्रिमियम राशी तक्रारदाराने तक्रार दाखल करेपर्यंत ही वित्‍तीय संस्‍था विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ला पाठवली नव्‍हती, त्‍यामुळे तक्रारदार हा तक्रार दाखल करतांना विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 चा ग्राहकच होता/होती, असे मंचाचे मत आहे.

      अशा प्रकारे मंचासमोर तक्रारदार यांचे दि. 21, 22 व 23 जुलै 2014 रोजी सदर घटनेत नक्की किती नुकसान झाले, या बद्दलचा पडताळणी अहवाल विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून उपलब्ध नाही.  तसेच तक्रारदार सदर आकडेवारी पर्यायी राज्य शासनाच्या कृषी विद्यापिठ / कृषी विज्ञान केंद्र यांच्याकडून दाखल करु शकत नव्हते,  कारण ते या भ्रमात होते की, सदर झालेल्या नुकसानाबाबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना अवगत करुन दिले होते.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून योग्य ती नुकसानीची पडताळणी व सर्वेक्षण होवून त्यांना नुकसान भरपाई निश्चित मिळेल.  अशा परिस्थितीत मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, वादळी    वा-यात तक्रारदाराच्या केळी या पिकाचे नुकसान झाले आहे, शिवाय शासनाच्या योजनेनुसार तक्रारदाराला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 द्वारा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून विमा संरक्षण मिळण्याची तरतूद असतांनाही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या अंतर्गत चुकीमुळे जी चूक दोन्ही विरुध्दपक्षांनी तक्रारदारापासून ब-याच कालावधीपर्यंत लपवून ठेवली होती, त्यामुळे ठरलेली विमा रक्कम मिळू शकली नाही. तक्रारदार यांना त्यांच्या प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई देता येणार नाही. तक्रारदार यांनी सदर प्रकरणात शेतकी दस्त 7/12 उतारा दाखल केलेला आहे.  त्याचे अवलोकन केले असता,  तक्रारीत नमुद शेत गट क्र. 222 चे क्षेत्र 0.98 आर दर्शविण्यात आले आहे. तसेच सदर क्षेत्र हे सामाईक असून त्यापैकी तक्रारदार व  त्याचा भाऊ संदीप रामदास महाले यांचे क्षेत्र 0.33 आर दर्शविण्यात आले आहे. तसेच तक्रारकर्त्यानेच दाखल केलेले दस्त,  पणज या गावातील पिकांचे क्षेत्र दर्शविणारा तक्ता, यामध्ये तक्रारदाराचे नावासमोर एकूण क्षेत्रफळ 0.33 आर दर्शविण्यात आले असून, केळी पिकाची लागवड 0.30 आर क्षेत्रामध्ये दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे 0.30 आर क्षेत्रफळाकरिता नुकसान भरपाई, सदर शासन निर्णय सहपत्र क्रमांक 2, खंड क्रमांक 1 नुसार न्युनतम नुकसान भरपाई  व तक्रारदाराने पंजाबराव कृषी विद्यापिठ अकोला व कृषी अधिकारी यांच्याकडून जी माहिती संकलित केली आहे,  त्यानुसार, तक्रारदार सदर विमा नुकसान भरपाईपोटी ₹ 10,500/- सव्‍याज विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 कडून मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत हे मंच आले आहे.  सबब अंतीम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

अं ति म   आ दे श

1.  तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब  केला, असे घोषीत करण्यात येते.
3.  विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे, तक्रारदारास विमा नुकसान भरपाईची रक्कम, इतर नुकसान भरपाईसह ₹ 10,500/-           ( अक्षरी रुपये दहा हजार पाचशे फक्‍त )  दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के व्‍याजाने प्रकरण दाखल तारखेपासून ते संपुर्ण रक्कम वसुल होईपर्यंत व्‍याजासह दयावेत व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 3,000/-( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) द्यावा.
4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.

उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.