निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 20/09/2013 )
( द्वारा मा.अध्यक्ष(प्रभारी)श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार यांनी विम्याची रक्कम रु.61,800/- व
व्याजाची रक्कम रु.33,372/- अशे एकुण रु.95,172/-
द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.30,000/-
व ईतर खर्च रु.10,000/-.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रारअर्जात नमुद केले आहे की, कृषी सहाय्यक अधिकारी, समुद्रपुर यांनी दिनांक 25/7/2009 रोजी राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजणे अंतर्गत सन 2009-2010 करीता विमा योजनेचा हप्ता म्हणुन अर्जदाराकडुन प्रत्येकी रु.1083/-, रु.361/- व रु.181/- अशी एकुण रक्कम रु.1625/- वसुल करुन ती रक्कम दिनांक 31/7/2009 रोजी बँक ऑफ इंडीया शाखा हिंगणघाट यांच्याकडे जमा केली. सदरची रक्कम बँक ऑफ इंडीया शाखा हिंगणघाट यांनी अँग्रीकल्चर इंशुरन्स कंपनीत दिनांक 31/08/2009 पावेता जमा करावयाची होती, परंतु बँक ऑफ इंडीया शाखा हिंगणघाट यांनी सदरची रक्क्म ही दिनांक 24/10/2009 पावेतो स्वतःकडेच ठेवली व मुदत संपल्यानंतर सदरची रक्कम 1 महिना 24 दिवसांनी अँग्रीकल्चर इंशुरन्स कंपनीकडे पाठविली व त्यामुळे सदर रक्कम स्विकारण्यात आली नाही, सबब अर्जदार यांना विम्याची रक्कम मिळाली नाही. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांनी उपरोक्त रक्क्म रु.1625/- ही सहा हेक्टरसाठी भरली होती त्यामुळे प्रति हेक्टर रु.10,300/- प्रमाणे सहा हेक्टरचे रु.61,800/- ची रक्कम अर्जदारांना मिळु शकली नाही. याकरीता गैरअर्जदार सर्वस्वी जबाबदार असल्यामुळे रु.61,800/- व त्यावर व्याजाची रक्कम गैरअर्जदाराकडुन मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे. सदर बाब गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्ता यांनी तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी क्र.3 कडे 23 दस्तावेज हजर केलेली आहेत.
तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्र.10 नुसार आपला लेखी जवाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/आरोप अमान्य करुन पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदार यांची रक्कम रु.1625/- दिनांक 31/7/2009 रोजी जमा केली परंतु सदर रकमेपैकी किती व कुणाची याबाबत बँकेला माहिती नसल्या कारणाने ती ईंन्शुरन्स कंपनीला वेळेत पाठविता आली नाही. गैरअर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांनी दिनांक 24/10/2009 पावेतो त्यांच्याचकडे ठेवून राखली हे अर्जदाराचे म्हणणे दिशाभुल करणारे असल्यामुळे नाकबुल आहे. कारण गैरअर्जदाराचा पेराच प्रत्यक्षात उशिरा असल्यामुळे त्याबाबत इस्तंभुत माहिती गैरअर्जदारास अर्जदाराकडुन वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे ती विमा कंपनीला योग्य माहितीचे अभावी उशिरा पाठविण्यात आली व त्यासाठी गैरअर्जदार जबाबदार नाही. अर्जदार हे “Small Marginal Farmer” या व्याख्यामध्ये बसत नसल्या कारणाने देखील विमा कंपनीने सदरची रक्कम स्विकृत केलेली नाही, तसेच डिसेंबर 2009-2010 या पिक वर्षात कोणालाही पिक विम्याची रक्कम मंजुरच झालेली नाही. गैरअर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांच्याकडुन कुठल्याही प्रकारची चुकी झालेली नाही त्यामुळे अर्जदार यांनी दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या लेखी जवाबात केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांनी लेखी जवाबा पुष्ठयर्थ काहीही कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तिवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करीता ठेवण्यात आले.
अर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व उभयतांच्या वकीलांचा मौखिक युक्तिवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
अर्जदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केलेली आहे तसेच नि.क्र.11 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. अर्जदार क्र.1 ते 3 हे एकाच कुटूंबातील आहेत. अर्जदार यांनी पिक विमा योजने अंतर्गत अनुक्रमे रु.1083/-, रु.361/- व रु.181/- अशी एकुण रक्कम रु.1625/- वसुल करुन ती रक्कम दिनांक 31/7/2009 रोजी बँक ऑफ इंडीया शाखा हिंगणघाट यांच्याकडे जमा केली हे नि.क्र.3/1 वरुन दिसुन येते. सदर रक्कम स्विकारली व तशी पोच गैरअर्जदार यांनी दिल्याचे सदर नि.क्र.3/1 वरील कागदपत्रावरुन दिसुन येते. परंतु सदर अर्जदारांची स्विकारलेली विमा हप्त्याची रक्कमगैरअर्जदार/बँकेने दिनांक 24/10/2009 पर्यंत त्यांचेकडे ठेवुन घेतली व विमा हप्त्याची मुदत संपल्यानंतर 1 महिना 24 दिवसांनी पाठविली जी की विमा कंपनीने स्विकारली नाही, त्यामुळे अर्जदारांना पिक विमा लाभापासुन वंचीत राहावे लागले. सदर अर्जदारांच्या गावातील ईतर शेतक-यांनी सहकारी बँके मार्फत भरलेल्या विमा रकमेचा त्यांना प्रती हेक्टर रु.10,300/- प्रमाणे लाभ मिळाला, परंतु अर्जदारांच्या विमा हप्त्याची रक्कम गैरअर्जदार/बँकेने वेळेवेर विमा कंपनीकडे न भरल्यामुळे अर्जदारांना विमा लाभ मिळालेला नाही.
गैरअर्जदार/बँकेने आपल्या लेखी जवाबात अर्जदाराचे संपुर्ण तक्रार नाकारली आहे मात्र विमा हप्त्याची रक्कम स्विकारल्याचे मान्य केले आहे. गैरअर्जदार यांच्या मते अर्जदार हे “ Small Marginal Farmer” या संवर्गात बसत नाहीत त्यामुळे पिक विमा योजनेचे लाभार्थी होवु शकत नाही. मात्र याबाबत बारकाईने विचार केल्यास अर्जदार हे पिक योजनेचे लाभार्थी होवु शकतात की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार गैरअर्जदार/बँकेला नसुन ते ठरविण्याचा संपुर्ण अधिकार विमा कंपनीस आहे. तसेच विमा कंपनीने अर्जदार हे सदर विमा योजनेत बसत नाही म्हणुन हप्ता स्विकारला नाही व तो परत पाठविला हे दाखविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा किंवा विमा कंपनीने गैरअर्जदार/बँकेशी केलेला पत्रव्यवहार या प्रकरणात पुरावा म्हणुन दाखल केला नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने अर्जदार हे लाभार्थी होवु शकले नाही म्हणुन विमा हप्ता स्विकारला नाही हा बचाव पोकळ व तथ्यहीन ठरतो.
गैरअर्जदार/बँकेने अर्जदार यांचा पेरा उशीरा असल्यामुळे तसेच दिनांक 31/07/2009 रोजी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या रकमेबाबत नेमकी कोणाची किती हप्त्याची रक्कम आहे ईत्यादी माहिती तसेच पे-याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे विमा हप्ता बँकेत पाठविण्यात आलेला नाही असे कथन केलेले आहे. याबाबत नि.क्र.3/1 वरील कागदपत्रांचे अवलोकन करता अर्जदार 1 ते 3 यांचे प्रत्येकांचे हप्त्याची सर्व माहीती दिलेली आढळते व ती मिळाल्याबाबत गैरअर्जदार/बँकेने पोच म्हणुन सही व शिक्का दिलेला आहे. त्यामुळे पे-याबाबत व विमा हप्त्याबाबत माहिती नव्हती हा गैरअर्जदार यांचा बचाव निरर्थक ठरतो तसेच जर गैरअर्जदार बँकेला पे-याबाबत व इतर माहिती बाबत संर्भम होता तर त्यांनी त्याबाबत संबंधीत अर्जदार यांना ताबडतोब का कळविले नाही व याबाबत माहिती का मागविली नाही ?जर गैरअर्जदार/बँकेने अर्जदारांकडुन तसेच ईतर संबंधीत कास्तकारांकडुन ताबडतोब माहिती मागविली असती तर सर्वांचा फायदा झाला असता. परंतु गैरअर्जदार/बँकेने अश्या स्वरुपाचा कोणताही प्रयत्न केला नाही किंवा केल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. केवळ ढोबळ म्हणणे देवुन आपल्याकडुन झालेल्या निष्काळजीपणा अर्जदारांचे माथी मारुन आपल्या चुकांवर पांघरुन घालण्याचा निष्फळ असा केवीलवाना प्रयत्न केलेला दिसुन येतो.
अर्जदार मात्र सदर गैरअर्जदार/बॅकेच्या चुकीमुळे पिक विमा योजनेपासुन वंचीत राहिला याबाबत त्यांनी अनेक स्तरांवर लेखी तक्रारी दिल्या तसेच माहिती अधिकारा खाली माहिती मागविली तसेच लोकशाही दिनास अर्ज केले त्यानंतर संबंधीत अधिका-यांकडुन गैरअर्जदार/बँकेला विचारणा करण्यात आली तरीही त्यास कोणताही प्रतिसाद गैरअर्जदार/बँकेने दिलेला नाही हे उपलब्ध कागदपत्रावरुन दिसुन येते. अर्जदार मात्र आपल्या न्याय मागणीसाठी वेगवेगळया ठिकाणी अर्ज करीत होते हे नि.क्र.3/2 ते 3/23 वरील सर्व कागदपत्रावरुन दिसुन येतो. वारंवार अर्जदार हे गैरअर्जदार/बँकेकडे पत्रव्यवहार करुन विमा रकमेची मागणी करत होते तरीही बेमुर्वतपणे गैरअर्जदार/बँकेने त्यांच्याकडे डोळेझाक केली हे स्पष्ट दिसुन येते. माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवुन सुध्दा माहिती अधिकार आम्हाला लागु नाही असे कथन करुन माहिती देण्याची टाळाटाळ गैरअर्जदार/बँकेने केल्याचे कागदपत्रावरुन दिसुन येते. नि.क्र.3/19 ते 3/23 या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, ज्या शेतक-यांनी सहकारी बँकेत विमा हप्ता भरला त्यांना दर हेक्टरी रु.10,300/- प्रमाणे पिक विमा फायदा मिळाला हे स्पष्ट पुराव्यानिशी सिध्द होत आहे. मात्र गैरअर्जदार/बँकेने अर्जदार यांचा विमा हप्ता स्विकारुनही वेळेत विमा कंपनीकडे न पाठविल्यामुळे अर्जदारांना विमा लाभा पासुन वंचीत राहावे लागले या करीता पुर्णतः गैरअर्जदार/बँक जबाबदार आहे. अशा त-हेने वरील सर्व विवेचनावरुन गैरअर्जदार/बँकेने अर्जदार यांचा विमा हप्ता रक्कम स्विकारुनही ती विमा कंपनीकडे वेळेच्या आंत न पाठविल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे वि.मंचास वाटते.
गैरअर्जदार यांनी विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपनीकडे न पाठविल्यामुळे अर्जदार यांना पीक विमा योजनेपासुन लाभ मिळु शकला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार/बँक यांचे सदर कृतीमुळे अर्जदार यांना झालेल्या नुकसान भरपाई पोटी नि.क्र.3/20 ते नि.क्र.3/23 मध्ये नमुद सहकारी बँकेने दिलेल्या प्रति हेक्टर रु.10,300/- प्रमाणे अर्जदारांनासुध्दा विमा रक्कम देण्यास गैरअर्जदार/बँक जबाबदार आहेत. त्याप्रमाणे अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेशी एकुण सहा हेक्टर क्षेत्रापोटी विमा हप्ता भरला होता हे नि.क्र.3/1 वरील कागदपत्रावरुन दिसुन येते, त्यामुळे प्रति हेक्टर रु.10,300/- प्रमाणे सहा हेक्टरचे रु.61,800/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार यांचे कडुन मिळण्यास अर्जदार क्र.1 ते 3 पात्र आहेत, तसेच सदर रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे त्यावर द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज मिळण्यास अर्जदार हे पात्र आहे असे वि.मंचास वाटते.
अर्जदार यांनी विमा हप्त्याची रक्कम गैरअर्जदार/बँकेत मोठया विश्वासाने भरली, परंतु गैरअर्जदार/बँकेने ती वेळेच्या आंत विमा कंपनीकडे पाठविली नाही. त्यामुळे अर्जदारांना पिक विमा योजनेच्या लाभापासुन वंचीत रहावे लागले. अनेक ठिकाणी चकरा माराव्या लागल्या, माहिती अधिकाराखाली अर्ज दयावे लागले तसेच लोकशाही दिनी अर्ज करावे लागले व अखेर वि.मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे अर्जदारांना झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- गैरअर्जदार यांच्याकडुन मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे असे वि.मंचास वाटते.
एकंदरीत वरील कारणे व निष्कर्ष यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यात न्युनता केली असल्याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्याने खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार क्र.1 ते 3 यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी अर्जदार क्र.1 ते 3 यांचे पिक विम्याचे
रक्कम रु.61,800/- व त्यावर तक्रार दाखल दिनांक म्हणजे
26/11/2012 पासुन द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज
दयावे.
3) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार यांनी रुपये 5000/- (रुपये पाच हजार फक्त)
व तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- (दोन हजार फक्त) द्यावे
4) गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत
प्राप्त झालेल्या दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे.
मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास उपरोक्त कलम 2
मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे दिनांक 26/11/2012 पासुन पुर्ण
रक्कम देईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 10 टक्के ऐवजी 13
टक्के दराने व्याज देण्यास गैरअर्जदार जवाबदार
राहतील यांची नोंद घ्यावी.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.