श्री. मनाहेर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक - 14 फेब्रुवारी, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
1. तक्रारकर्तीचे वडील चंपालाल व आई सुशिलाबाई जैस्‍वाल अनुक्रमे दि.19.08.1997 व 22.04.1995 रोजी मरण पावले. त्‍यांना खालीलप्रमाणे वारस आहेत.
मुले - प्रफुल, प्रदिप, प्रविण.
मुली - सरोज, नलीनी (मृतक) मुलगा अशोक, शालीनी, माधुरी.
सरोज, शालीनी व माधुरी यांनी चंपालालच्‍या चल व अचल संपनीच्‍या वाटणीसाठी इतर वारसांनाविरुध्‍द दिवाणी न्‍यायाधिश, वरिष्‍ठ स्‍तर, भंडारा यांचे न्‍यायालयात स्‍पेशल दि.मु.नं. 66/1998 दाखल केला होता. त्‍यांत दि.07.07.2006 रोजी श्री. दास, प्रथम तदर्थ अतिरिक्‍त जिल्‍हा न्‍यायाशिधांनी वरील वारसांनाना प्रत्येकी 1/7 हिस्‍सा मंजूर केला.
वरील मुकदम्‍यात चंपालाल यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा तुमसर शाखेत ठेवलेल्‍या रु.10,00,000/- मुदती ठेवीचा उल्‍लेख होता व ती रक्‍कम सर्व वारंसानांना मिळाली आहे. चंपालाल यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा तुमसर शाखेत मुदत ठेवीत रक्‍कम ठेवली असल्‍याचे तक्रारकर्तीस प्रथमतः 2014 मध्‍ये माहित झाले. त्‍यापूर्वी सदर मुदत ठेवीची माहिती नव्‍हती. सदर मुदती ठेव 1995 साली ठेवली असून सदर ठेवींची मुदतपूर्तीनंतर केलेल्या पुनर्गुंतवणुकीची वि.प.बँकेकडे असलेली रक्‍कम खालीलप्रमाणे.
Customer No. 014202798 Account. No. 920145100000224
Amount deposited Rs.2,20,779/- Deposit dt.06.02.2008
Maturity Interest Rs.3,16,859.57 Maturity dt.06.02.2018
……………………………………………………..
Rs.5,37,638.57
वरील रकमेत तक्रारकर्तीचा 1/7 हिस्‍सा आहे. तिला पैशाची गरज असल्‍याने तिने दि.13.07.2015 व 12.12.2016 रोजी अधिवक्‍ता श्री तलमले मार्फत वि.प.बँकेला नोटीस पाठवून तिच्‍या 1/7 हिश्‍याच्‍या रकमेची मागणी केली. सदर नोटीस मिळूनही वि.प. तक्रारकर्तीच्‍या हिश्‍याची रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ करीत असून सदरची बाबत सेवेतील न्‍यूनता आहे.
जिल्‍हा न्‍यायाधिशांच्‍या वरील निर्यायाविरुध्‍द फक्‍त प्रतिवादी प्रफुल्‍ल यांनी उच्‍च न्‍यायालयात प्रथम अपिल क्र. 586/12 दाखल केले. सदर अपिलात उच्‍च न्‍यायालयाने पूर्वी दिलेला स्‍थगिती आदेश दि.04.12.2014 च्‍या आदेशाप्रमाणे मागे घेतला. त्‍यामुळे स्‍पे.द.क्र. 1/2013 मध्‍ये जमिनीचे वाटप करण्‍यासाठी Precept चालविली आणि 20.06.2016 रोजी घराची व इतर वाटणी करण्‍यासाठी पे.ता..... आहे. त्‍यामुळे 07.07.2006 च्‍या आदेशाप्रमाणे वागण्‍यास कोणतेही बंधन नाही, म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- वि.प.बँकेने तक्रारकर्तीस रु.2,20,779/- पैकी 1/7 हिश्‍याची रक्‍कम रु.31,539/- व त्‍यावरील 06.02.2008 पासून रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा होईपर्यंत द.सा.द.शे.8 टक्‍के व्‍याज किंवा बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे देय रकमेच्‍या 1/7 रक्‍कम देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
- तक्रार खर्च रु.30,000/- मिळावा.
- अन्‍य योग्य दाद मिळावी.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत हुकूमनामा, कायदेशीर नोटीस, पोचपावती व मृतकाचे पासबुकची प्रत अशा दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
2. वि.प.बँकेने लेखी जवाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ती व इतर मृतक चंपालाल जैस्‍वाल यांचे वारस असल्‍याचे व बँकेकडे असलेल्‍याचंपालाल यांच्‍या मुदत ठेवीच्‍या रकमेपैकी प्रत्येकी 1/7 हिश्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्तीस सदर ठेवीबाबत सन 2014 मध्‍ये प्रथमतः माहित झाले व त्‍यापूर्वी त्‍याबाबत माहित नव्‍हते हेदेखिल नाकबूल केले आहे. चंपालालच्‍या नावाने दि.06.02.2008 रोजी रु.2,20,779/- ची मुदत ठेव ठेवली असून तिची परिपक्‍वता तिथी 06.02.2018 असल्‍याचे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्‍याने अधिवक्‍ता श्री.तलमले मार्फत पाठविलेले नोटीस मिळाले मात्र तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याने तिला ती देण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नसल्‍याने वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झाला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.
वि.प.चे म्‍हणणे असे की, चंपालाल यांच्‍या मृत्‍युबाबत वि.प.ला माहिती नाही. तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे चंपालाल यांचे अन्‍य 6 वारस असूनही तक्रारकर्तीने हेतुपुरस्‍सर त्‍यांना सदर तक्रारीत पक्ष म्हणून जोडले नाही म्हणून नॉन जाईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीच्‍या तत्‍वाने सदर तक्रार बाधीत असून खारीज होण्‍यास पात्र आहे. त्‍यांचे पुढे म्‍हणणे असे की, स्‍पेशल दि.मु.नं.60/1998 मध्‍ये वाटणीच्‍या मालमत्‍तेत तक्रारीतील मुदती ठेवीचा समावेश नव्‍हता तसेच वि.प. बँक सदर दाव्‍यात पक्ष नव्‍हती त्‍यामुळे जिल्‍हा न्‍यायालयाचा आदेश वि.प.बँकेवर बंधनकारक नाही. योग्य न्‍यायालयाचा आदेश असल्‍याशिवाय ठेवीची रक्‍कम मयतांच्‍या वारसानांना वाटून देण्‍याचा वि.प. बँकेला अधिकार नाही. तक्रारकर्ती रक्‍कम मागण्‍यासाठी स्‍वतः कधीही बँकेकडे आली नाही, त्‍यामुळे तिला रक्‍कम देण्‍यास बँकेने टाळाटाळ करण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नाही. वरील कारणांमुळे तक्रारकर्तीस मागणीप्रमाणे ठेवीची 1/7 विभागून देण्‍यास वि.प. असमर्थ असल्‍याने वि.प.कडून अशी विभागणी करुन 1/7 रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र नसल्‍याने तक्रार खर्चासह खारिज करण्‍याची वि.प.ने विनंती केली आहे.
वि.प.ने आपले म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ मृतक चंपालाल जैस्‍वाल यांचा खाते उघडण्‍याचे फॉर्मची प्रत दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, वि.प.चे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षांनी दाखल केलेले शपथपत्र व दस्तऐवज यांचे अवलोकन करता तक्रारीच्‍या निर्णीतीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) वि.प.ने सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय ? नाही.
2) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही.
3) आदेश ? तक्रार खारिज.
- कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र. 1 बाबत – चंपालाल माणिकलाल जैस्‍वाल यांनी वि.प.बँकेत मुदत ठेव खाते उघडण्‍याबाबतचा अर्ज दि.06.08.1992 रोजी सादर केला आणि त्‍याप्रमाणे मुदत ठेव खाते क्र. 1852 उघडले. सदर मुदत ठेव खाते परिपक्‍व झाल्‍यानंतर चंपालाल यांनी मुंदत पूर्तीची रक्‍कम काढून ते बंद न केल्‍यामुळे बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे ती रक्‍कम वेळोवेळी पुर्नगुंतवणुक करण्‍यांत आली. तक्रारकर्तीने दस्तऐवज क्र. 4 वर दाखल केलेल्या मुदत ठेव पावतीच्‍या झेरॉक्‍स प्रतीवरुन असे दिसून येते की, शेवटची पुनर्गुंतवणुक रु.2,20,779/- दि.06.02.2008 रोजी 120 महिन्‍यांसाठी करण्‍यांत आली असून मुदत पूर्तीची तारीख 06.02.2018 आहे आणि मुदतपूर्तीची देय रक्‍कम रु.5,37,638.57 दर्शविली आहे. वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, मुदत ठेव खाते उघडले तेव्‍हा नामिनी म्हणून श्रीमती सुशिलाबाई चंपालाल जैस्‍वाल यांचे नावाची नोंद होती. मात्र 1994 मध्‍ये त्‍यांचा मृत्‍यु झाल्‍यावर अन्‍य नॉमिनी नियुक्‍त करण्‍यांत आलेला नाही. तसेच चंपालाल यांचा दि.19.08.1997 रोजी मृत्‍यु झाल्‍याची माहिती देखिल कोणत्‍याही वारसदाराने बँकेला दिलेली नाही म्हणून त्‍यानंतरही मुदत ठेवीची रक्‍कम त्‍यांच्‍याच नावाने पुनर्गुंतवणुक केली आहे. तक्रारकर्तीने दस्तऐवज क्र. 1 प्रमाणे स्‍पे.दि.मु.नं.66/1998 च्‍या दि.07.07.2006 च्‍या हुकूमनाम्‍याची प्रत दाखल केली आहे.
त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती माधूरी व तिच्‍या बहिणी सरोज आणि शालीनी यांनी त्‍यांचे भाऊ प्रफुल, प्रदिप आणि प्रविण तसेच मृतक बहिण नलीनीचे वारस राहूल आणि अशोक यांचे विरुध्‍द सदर दावा दाखल केला होता व त्‍यांत तक्रारकर्ती तसेच तिच्‍या भावा बहिणींचा दाव्‍यातील मालमत्‍तेत प्रत्येकी 1/7 हिस्‍सा असल्‍याचे न्‍यायालयाने घोषित केले होते. सदर दाव्‍यात तक्रारीचा विषय असलेली मुदत ठेव वादविषय म्हणून समाविष्‍ट नव्‍हती व त्यासंबंधाने नयायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही.
बँक ही ठेवीदाराची विश्‍वस्‍त म्हणून काम करते. ठेवीदाराच्‍या व त्‍याच्‍या वारसानांच्‍या हितसंबंध व हक्‍कांचे संरक्षण करणे तिचे कायदेशिर दायित्‍व आहे. मुळ ठेवीदाराचा मृत्‍यु झाल्‍यावर ठेवीची रक्‍कम ठेव पावतीत नमूद केलेल्या नॉमिनीला किंवा नॉमिनी नियुक्‍त केला नसेल तर उत्‍तराधिकारी दाखला दाखल केल्‍यानंतर संबंधित वारसानास देण्‍याची बँकेची कायदेशिर जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने योग्य न्‍यायालयातून उत्‍तराधिकारी दाखला (Succession Certificate) प्राप्‍त करुन मृतक चंपालाल यांची उत्‍तराधिकारी म्हणून त्‍यांच्‍या ठेवीची रक्‍कम मिळण्‍याबाबत बँकेकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्तीने प्रस्‍थापित कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता अधिवक्‍ता श्री. तलमले यांचेमार्फत दि.30.11.2015 रोजी दस्तऐवज क्र. 2 प्रमाणे वि.प.ला नोटीस पाठवून मृतक चंपालाल यांच्‍या ठेवीची 1/7 रक्‍कम देण्‍याची मागणी केली. सदर ठेवीचा उल्‍लेख नसलेल्‍या स्‍पे.दि.मु.क्र.66/1998 च्‍या हुकूमनाम्‍यावरुन सदर ठेव रकमेत तक्रारकर्तीचा उत्‍तराधिकार ठरविण्‍याचा वि.प.बँकेला कोणत्‍याही कायद्याने अधिकार दिलेला नसल्‍याने तक्रारकर्तीची मागणी पूर्ण करण्‍याचे कोणतेही कायदेशीर दायित्‍व वि.प.बँकेवर नाही, म्हणून तक्रारककर्तीने कोणत्‍याही उत्‍तराधिकारी दाखल्‍याशिवाय वि.प.कडे ठेवीच्‍या रकमेतून 1/7 हिश्‍याची रक्‍कम देण्‍याची नोटीसप्रमाणे केलेली मागणी पूर्ण न करणे ही वि.प.कडून ग्राहक सेवेत न्‍यूनता ठरत नाही. वरील कारणांमुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झाला नसल्‍याने तक्रारकर्ती वि.प.विरुध्‍द मागणी केलेली दाद मिळण्‍यास पात्र नाही, म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
