(पारीत व्‍दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक– 21 डिसेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष बँकेने दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवेबाबत दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा वर नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून तो सुशिक्षित बेरोजगार आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून कर्जाची मागणी केली होती त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष बँकेने कर्ज मंजूर केले होते. सदरहू कर्जाची पूर्ण परतफेड तक्रारकर्त्‍याने केली होती. तक्रारकर्त्‍याने सदर कर्ज रकमेची परतफेड केल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र विरुध्‍द पक्ष बँकेने दिनांक 04/06/2014 रोजी दिले आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, कर्जाची पुर्ण रक्‍कम भरुनही विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खाते क्रमांक 920310110004513 मधून दिनांक 10/08/2016 रोजी रुपये 734/- व दिनांक 30/01/2017 रोजी रुपये 200/- एवढी रक्‍कम कर्ज संदर्भाने कपात केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 01/03/2017 रोजी विरुध्‍द पक्ष बँकेला पत्र पाठवून त्‍याने संपूर्ण कर्जाची परतफेड पूर्वीच केली असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँकेने कपात केलेली रक्‍कम पुन्‍हा त्‍याचे खात्‍या जमा करावी असे कळविले, परंतु विरुध्‍द पक्ष बॅफंकेने त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल केली असून विरुध्‍द पक्ष बँकेने दिनांक 10/08/2016 व दिनांक 30/01/2017 रोजी त्‍याच्‍या खात्‍यातुन कपात केलेली एकूण रक्‍कम रुपये 934/- त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये व्‍याजासह वळती करण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
03. विरुध्‍द पक्ष बँकेने मंचासमक्ष पृष्‍ठ क्रं. 24 वर लेखी उत्‍तर दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील कथन अमान्‍य केले असून, तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.
विरुध्‍दपक्षाने आपले विशेष कथनात पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये पूर्णपणे चुकीचे आरोप लावलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष बँक व अन्‍य अधिकारी बँकेचे व्‍यवहार करतांना बँकींग Rules & Regulation प्रमाणेच करतात. विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याला जरी “कोई बकाया नही है!” (No Due Certificate) असे प्रमाणपत्र दिले असले तरी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात रक्‍कम रुपये 934/- थकबाकी निघाली. त्‍यामुळे बँकेच्‍या Rules & Regulation प्रमाणे सदर रकमेची कपात करण्‍यात आली. सदर रक्‍कम घेणे बाकी असल्‍यामुळे ती वसूल करण्‍याच्‍या बँकेला अधिकार आहे, म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष बँकेने सेवेत कोणतीही त्रृटी केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याला सदर बाब तक्रारकर्ता बँकेत आला असता त्‍याल समाजावून सांगण्‍यात आली होती व त्‍याचे समाधानही झाले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीस कोणतही कारण घडले नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खर्चासह खरीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
04. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ट क्रं-09 नुसार एकूण-05 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये बँकेने दिलेले “कोई बकाया नही है!” प्रमाणपत्र, बँकेला दिलेले पत्र, पोचपावती, बी.पी.एल.कार्ड, बँक खात्‍याचे पासबुक अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्‍ट क्रं-36 ते 37 वर शपथपत्र दाखल केले असून, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीतील व शपथपत्रातील मजकुरालाच लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशा आसयाची पुरसिस पृष्‍ट क्रं-39 वर दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्‍तर दाखल केलेले आहे त्‍यालाच शपथेवरील पुरावा समजण्‍यात यावा अशा आसयाची पुरसिस पृष्‍ठ क्रं. 38 वर दाखल केली असून, त्‍यांनी आपला लेखी युक्तिवाद पृष्‍ठ क्रं. 40 ते 41 वर दाखल केलेला आहे.
05. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍दपक्ष बँकेचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा आणि विरुध्‍दपक्षा तर्फे वकील यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
06. तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष बँकेत खाते असून त्‍याचा खाते क्रंमाक 920310110004513 असा आहे हे वादातीत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष बँकेचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून कर्जाऊ रक्‍कम घेतली होती व त्‍या कर्ज रकमेच्‍या परतफेडी संबंधाने विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 04/06/2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याकडे थकबाकी नसल्‍याबाबत “No Due Certificate” दिले होते हे देखील वादातीत नाही.
07. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने दिनांक 02/05/2014 रोजी कर्जाची पूर्ण रक्‍कम भरुनही विरुध्‍द पक्ष बँकेने दिनांक 10/08/2016 रोजी रुपये 734/- व दिनांक 30/01/2017 रोजी रुपये 200/- असे एकूण रुपये 934/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातुन कर्जाची थकबाकी म्‍हणून रक्‍कम कपात करुन सेवेत त्रृटी केली आहे. याउलट विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या वकीलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याची गणना (Calculation) केली असता त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात रुपये 934/- थकबाकी आढळल्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेने कायदेशीररित्‍या बँकींग कायद्याचे तरतुदीनुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातुन सदर रक्‍कम रुपये 934/- कर्जवसूली म्‍हणून कपात केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार बँकेने जरी “No Due Certificate” दिले असेल तरी देखील बँकींग कायद्याचे तरतुदी व नियामानुसार बँक कर्ज धारकाकडून कर्जाची रक्‍कम पुन्‍हा वसूल करु शकते.
08. तक्रारकर्त्‍याने पृष्‍ठ क्रमांक 10 वर विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 04/06/2014 ला दिलेल्‍या “No Due Certificate” ची छायाकिंत प्रत दाखल केली आहे. सदर प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने एकमुस्‍त समझोता योजनेअंतर्गत थकबाकी रकमेचे 50% / 75% रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा केली असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याला काही थकबाकी नाही/ (“No Due Certificate”) दिनांक 04/06/2014 रोजी दिले आहे असे दिसून येते. ज्‍याअर्थी विरुध्‍द पक्ष बँकेने “No Due Certificate” दिले त्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यात दिनांक 04/06/2014 रोजी थकबाकी राहीली नाही. असे असतांनाही विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जखात्‍याची गणना (Calculation) करतांना थकबाकी आढळली असे कारण दाखवून 2017 मध्‍ये म्‍हणजे “No Due Certificate” दिल्‍यानंतर तीन वर्षांनी तक्रारकर्त्‍याला न कळविता परस्‍पर त्‍याचे बँक खात्‍यातुन रक्‍कम रुपये 934/- कपात केली आहे. सदर कपात विरुध्‍द पक्ष बँकेने बँकींग कायद्याच्‍या कोणत्‍या तरतुदीनुसार व नियमाअतर्गत केली याबाबत कोणताही खुलासा मंचासमक्ष केला नाही. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जर तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात थकबाकी आढळली तर ते सिध्‍द करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याचा उतारा दाखल करावयास हवा होता, परंतु विरुध्‍द पक्ष बँकेने तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तसेच सदर कपात करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याला कळविले नाही व परस्‍पर त्‍याच्‍या खात्‍यातुन रक्‍कम कपात केली आहे. तक्रारकर्ता हा साधारण व दरिद्र रेषेखालील व्‍यक्‍ती आहे. त्‍याने त्‍याचे कर्जाची बँकेच्‍याच योजनेनुसार 2014 मध्‍ये पूर्ण परतफेड केलेली आहे त्‍यामुळेच त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने “No Due Certificate” दिले होते. अश्‍यापरिस्थितीत 2017 मध्‍ये म्‍हणजेच तीन वर्षाचा कालावधी लोटून गेल्‍यावर कोणताही नियम नसतांना कर्ज थकबाकी दाखवून खात्‍यातुन रक्‍कम कपात करणे ही निश्चितपणे विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेने “No Due Certificate” दिल्‍यावर ग्राहकाच्‍या खात्‍यातुन कर्जाची रक्‍कम थकबाकी असल्‍याचे कारण दाखवून रक्‍कम कपात करुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँक ही तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे बँक खात्‍यातुन कपात केलेली रक्‍कम रुपये 734/- व रुपये 200/- कपात केलेल्‍या दिनांकापासून प्रत्‍यक्ष अदाययगीपर्यंत द.सा.द.शे.-8% व्‍याजदराने देण्‍यास जबाबदार आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला मंचासमक्ष तक्रार दाखल करावी लागली, त्‍यामुळे त्‍याला निश्चितच शारीरीक, मानसिक त्रास झाला आहे आणि त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक, शारीरीक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रुपये 2,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
09. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष बँकेला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातुन कपात केलेली रक्‍कम रुपये 734/- व रुपये 200/- कपात केलेल्‍या तारखेपासून प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-8% व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याच्‍या बँक खात्‍यात जमा करावी.
(03) विरुध्‍दपक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष बँकेने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
(06) तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
