::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/02/2018 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्त्‍याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता, विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिऊत्‍तर, तक्रारकर्त्‍याचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्‍द पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, मंचाने खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
2) सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाला ही बाब मान्‍य आहे की, त्‍यांनी करार करुन तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम रुपये 9,00,000/- चे कर्ज दिले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते, विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षावर मंच आले आहे.
3) तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने, तक्रारकर्त्‍याच्‍या व्‍यवसायासाठी दिनांक 10/03/2015 रोजी रुपये 23,75,000/- कर्ज नियमाप्रमाणे मंजूर केले होते.परंतु विरुध्‍द पक्षाने फक्‍त रुपये 9,00,000/- कर्ज रक्‍कम अदा केली. त्‍यातून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 28/04/2015 रोजी जागा विकत घेतली. त्‍यामुळे सदर रक्‍कम संपलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला जागेवर येवून स्‍थळ निरीक्षण करण्‍याची व कर्जाची उर्वरीत रक्‍कम लवकरात लवकर देण्‍याची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने उर्वरीत कर्ज रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान होत आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करण्‍याची विनंती, तक्रारकर्त्‍याने केली आहे.
4. यावर विरुध्‍द पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्त्‍याने PMEGP Scheme of KVIC च्‍या अंतर्गत अॅटो मोबाईलचे स्‍पेअर पार्टसचा व्‍यवसाय टाकण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाकडे कर्जाची मागणी केली होती. तक्रारकर्त्‍याची प्रोजेक्‍ट कॉस्‍ट ही रुपये 25,00,000/- दाखवली होती व रुपये 9,00,000/- ईतक्‍या कर्ज रक्‍कमेची मागणी केली होती. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने कर्ज रक्‍कम रुपये 9,00,000/- मंजूर केली. विरुध्‍द पक्षाने नियमानुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जाच्‍या तारणासाठी तक्रारकर्त्‍याची स्‍थावर मालमत्‍ता गहाण ठेवावी लागेल, असे समजावून सांगितले होते. कर्ज रक्‍कम ही ज्‍या कामासाठी घेतली होती, त्‍याच कामासाठी वापरणे बंधनकारक होते, अशी हमी तक्रारकर्त्‍याने दिली होती. परंतु तक्रारकर्त्‍याने कर्ज खात्‍यातील रक्‍कम वापरण्‍यास सुरुवात केली व बँकेच्‍या अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याचे जागेचे स्‍थळ निरीक्षण केले असता, असे लक्षात आले की, तक्रारकर्त्‍याने कोणत्‍याही प्रकारचा अॅटो मोबाईल्‍स स्‍पेटर पार्टस् संबंधी व्‍यवसाय तिथे चालू केला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते अनियमीत असून ते थकीत आहे. म्‍हणून यात विरुध्‍द पक्षाची कोणतीही सेवा न्‍युनता नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करावी.
5. अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, ग्राहकांना कर्ज रक्‍कम वितरीत करण्‍यासाठी बँकांना नियमानुसार सर्व चौकशी करुन त्‍यानंतर ते वाटप करण्‍याचे अधिकार असतात. सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज रक्‍कम रुपये 9,00,000/- दिले होते. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 28/04/2015 रोजी जागा विकत घेतली, हे दाखवणारे दस्‍त, रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. परंतु ज्‍या व्‍यवसायासाठी कर्ज रक्‍कम प्राप्‍त झाली होती, तो व्‍यवसाय तिथे सुरु आहे किंवा नाही ? तसेच त्‍याबद्दलचे मशिनरी व इतर साहित्‍य तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केले होते का ? हे दाखवणारे इतर दस्‍त रेकॉर्डवर नाही. याउलट तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍यास सदर कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करण्‍याकरिता दिनांक 02/12/2016 रोजी मागणी नोटीस पाठवली होती, असे दिसते व त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली. तक्रारकर्ते सदर कर्जाची परतफेड करारानुसार करत आहे का ? हे दाखवणारे दस्‍त रेकॉर्डवर नाही. त्‍यामुळे उर्वरीत कर्ज रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍यास वितरीत करावे, असे आदेश मंचाने विरुध्‍द पक्षास देणे, न्‍यायोचित होणार नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करणे क्रमप्राप्‍त ठरते.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्‍यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
