(घोषित दि. 08.01.2015 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
अर्जदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, अर्जदार हे गुंडेवाडी ता.जि.जालना येथील रहिवशी आहेत. अर्जदार यांनी सन 2005 मध्ये टाटा सफारी हे वाहन पुर्वीच्या मालकाकडून खरेदी केले आहे. ज्याचा नोंदणी क्रमांक MH 23 H 0040 असा आहे. त्यावेळी अर्जदार यांनी यांचेकडून रुपये 1,70,000/- 16 टक्के व्याज दराने कर्ज घेतले होते व त्याचा धनादेश दिनांक 02.03.2012 असा आहे. सदर कर्जाचे रुपये 9,274/- चे 18 हप्ते व रुपये 6,808/- चे 17 हप्ते या प्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्याचे ठरले होते. तसेच त्यावेळी गैरअर्जदार यांनी वाहनाचा विमा काढलेला होता व त्यासाठी लागणारी विमा हप्त्याची रक्कम रुपये 8,662/- व रुपये 9,274/- प्रमाणे 12 हप्त्यांची एकुण रक्कम 1,11,288/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली होती.
तसेच त्यानंतर कर्जाची रक्कम अर्जदार यांनी एकरकमी भरण्याचे व खाते बंद करण्याची गैरअर्जदार यांचेकडे इच्छा व्यक्त केली. त्यावेळी गैरअर्जदार यांनी रुपये 85,000/- एकरकमी भरणा करण्यास सांगितले व सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतर तुमचे खाते बंद होईल व आपणास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे सांगितले. त्यानंतर अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार रुपये 85,000/- चा डी.डी.व्दारे भरणा केला. अशी सर्व एकुण रक्कम रुपये 1,96,288/- अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली. त्यावेळी गैरअर्जदार यांनी तुमचे खाते बंद झाले आहे व लवकरच आपणास नाहरकत प्रमाणपत्र पाठवू असे सांगितले.
अर्जदार यांनी नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली असता गैरअर्जदार यांनी दिनांक 31.05.2013 रोजी नोटीस पाठवून अर्जदार यांना रुपये 42,000/- रकमेचा भरणा करुन नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन जाण्यास सांगितले. अर्जदार यांनी सदर रकमेबाबत गैरअर्जदार यांचेकडे चौकशी केली असता गैरअर्जदार यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली व वरील रकमेचा भरणा करण्यास सांगितले.
गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 16 टक्के व्याज दराने कर्ज दिलेले होते. त्यानंतर गैरअर्जदार हे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे कर्ज खाते उता-याची मागणी केली असता गैरअर्जदार यांनी जास्त पैशाच्या लालसेने व्याजाचा दर हा 16.25 टक्के लावल्याचे अर्जदार यांच्या निदर्शनास आले. परंतु करारामध्ये व्याजदर हा 16 टक्के दर्शविण्यात आलेला असल्याने गैरअर्जदार हे अर्जदार यांची फसवणूक करत असल्याने अर्जदार यांनी मंचा मध्ये तक्रार दाखल केली आहे. तसेच अर्जदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात गैरअर्जदार यांचेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र, वाहनाचे मूळ आर.सी.बुक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- अशी मागणी त्यांच्या तक्रार अर्जात केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस काढल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जबाब विद्यमान न्याय मंचात दाखल केला. ते आपल्या जबाबात म्हणतात की, अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून टाटा सफारी वाहन क्रमांक MH 23 H 0040 खरेदीसाठी कर्ज रुपये 1,70,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज हे 16 टक्के व्याज दराने घेतले होते. तसेच वाहनाच्या विमा पॉलीसीचा विमा हप्ता रुपये 8,662/- गैरअर्जदार यांनी भरलेला आहे. अर्जदाराने रुपये 1,11,288/- दिनांक 14.03.2013 पर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केले आहेत. दिनांक 03.04.2013 रोजी अर्जदाराने डि.डि.व्दारे रुपये 85,000/- ची रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली आहे. परंतु गैरअर्जदार यांनी नाहकरत प्रमाणपत्र पाठवू असे सांगितलेले नाही. गैरअर्जदारांनी अर्जदारास दिनांक 31.05.2013 रोजी नोटीस पाठवून दिनांक 01.06.2013 पर्यंत रुपये 42,000/- जमा केल्यास नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे सांगितले. या अर्जदाराच्या म्हणण्याबाबत गैरअर्जदार यांना काहीही माहिती नाही. तसेच अर्जदार यांना देण्यात आलेल्या खाते उता-यामध्ये तांत्रिक चुकीमुळे व्याज दर हा 16.25 दर्शविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अर्जदार यांना भरणा करावयास सांगितलेली रक्कम ही 16 टक्के व्याज दरानेच होत आहे. त्यामुळे अर्जदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी केली आहेत.
तक्रारदारांच्या वतीने अॅड व्ही.टी.पिसुरे व गैरअर्जदारांच्या वतीने अॅड आर.व्ही.जाधव यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्र व दोनही पक्षाच्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – अर्जदार यांनी सन 2005 मध्ये टाटा सफारी हे वाहन पुर्वीच्या मालकाकडून खरेदी केले आहे. ज्याचा नोंदणी क्रमांक MH 23 H 0040 असा आहे. त्यावेळी अर्जदार यांनी यांचेकडून रुपये 1,70,000/- 16 टक्के व्याज दराने कर्ज घेतले होते. ही बाब अर्जदाराने नि.3/1 वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन दिसुन येते. तसेच अर्जदाराने वाहन कर्जाच्या हप्त्यापोटी रुपये 9,274/- चे 18 हप्ते व रुपये 6,808/- चे 17 हप्ते देण्याचे करारामध्ये ठरले होते. तसेच वाहनाच्या विमा पॉलीसीचा विमा हप्ता रुपये 8,662/- गैरअर्जदार यांनी भरलेला आहे. अर्जदाराने रुपये 1,11,288/- दिनांक 14.03.2013 पर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केले आहेत. दिनांक 03.04.2013 रोजी अर्जदाराने डि.डि.व्दारे रुपये 85,000/- ची रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली आहे. ही बाब अर्जदाराने दाखल केलेल्या लेजरवरुन दिसुन येते. तसेच त्याने रुपये 85,000/- चा भरणा गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 30.03.2013 रोजी केल्याचे नि.3/3 व 3/4 वरुन दिसुन येते. अशा प्रकारे अर्जदाराने 1,96,288/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार यांची फेड केल्याचे दिसुन येते. तसेच अर्जदार यांनी त्यांच्या अर्जात असे नमुद केले आहे की, अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या कर्जाची कर्ज रक्कम एकरकमी भरण्याचे व खाते बंद करण्याची गैरअर्जदार यांचेकडे इच्छा व्यक्त केली. त्यावेळी गैरअर्जदार यांनी रुपये 85,000/- एकरकमी भरणा करण्यास सांगितले व सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतर तुमचे खाते बंद होईल व लवकरच आपणास नाहरकत प्रमाणपत्र पाठवू असे सांगितले, परंतु त्याबाबत कोणताही पुरावा अर्जदार यांनी विद्यमान मंचा समोर दाखल केलेला नाही.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या जबाबाचा हिशोब केला असता असे दिसुन येते की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 16.25 टक्के व्याज दराने सदरची 1,70,000/- ही रक्कम आकारली नसुन ती 16 टक्के व्याज दरानेच आकरणी केलेली आहे. तसेच अर्जदाराने गैरअर्जदार यांची रुपये 1,96,288/- ही रक्कम फेड केल्यानंतर सुध्दा अर्जदार यांचेकडे गैरअर्जदार यांची रक्कम देणे बाकी असल्याचे दिसुन येते. तसेच अर्जदार यांनी विद्यमान मंचात दाखल केलेल्या तक्रार अर्जात अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र व मूळ आर.सी.बुक परत करण्याबाबत निर्देश द्यावेत.
वास्तविक पाहता गैरअर्जदार यांची रक्कम अर्जदाराकडे बाकी असतांना अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र व मूळ आर.सी.बुक परत करण्याबाबतचा आदेश विद्यमान न्याय मंच देऊ शकत नाही. त्या करिता अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये ठरलेल्या करारानुसार गैरअर्जदार यांनी 16 टक्के व्याज दराने अर्जदारास आकारणी करुन तसेच त्याने भरलेली संपूर्ण रक्कम वजा करुन व उर्वरीत रक्कम अर्जदाराकडून भरुन घेऊन अर्जदार मागणी करीत असलेले कागदपत्र त्याला नियमानुसार देता येवू शकतील. परंतु अर्जदाराकडे गैरअर्जदार यांची परतफेडीची रक्कम बाकी असतांना असा आदेश देणे उचित होणार नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
