– निकालपत्र –
( पारीत दिनांक 24/10/2011 )
श्री. इंद्रजीतसिंह कृ. जुनेजा, अध्यक्ष
त.क. यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे ही तक्रार दाखल केली त्याचे थोडक्यात म्हणणे आहे की,
1. त.क. यांनी त्यांच्या मुलांच्या नांवे – अनिल व गोपाल वसंतराव लुंगे यांच्यासाठी विमा पॉलिसीज काढल्या. त्याचे पॉलिसी क्र. अनुक्रमे अ) 820245872 ब) 820245864 क) 820547198 आहेत. वरील विमा पॉलिसीचे हप्ते मार्च-2009 पर्यंत गै.अ. क्र. 2 – भारतीय स्टेट बँक शाखा मंगरुळपीर कडे भरले आहेत. अर्जदार सन 2010 चा विमा हप्ता भरण्यास पुन्हा गै.अ. क्र. 2 कडे गेला असता, त्यांनी घेण्यास नकार दिल्याने अर्जदाराने गै.अ. क्र. 1 – भारतीय जिवन विमा निगम, वाशीम कडे जावून सदर बाबीची विचारणा केली असता, त्यांनी अर्जदाराला सांगीतले की, सन-2008 व 2009 चे विमा हप्ते त्यांनी न भरल्यामुळे सदर विमा पॉलिसीज बंद करण्यांत आल्या आहेत. परंतु त.क. यांनी सदर हप्ते गै.अ. क्र. 2 कडे भरले असल्याचे सांगीतले असता, गै.अ. क्र. 1 चे कार्यालयात ते प्राप्त झाले नाहीत असे सांगीतले. सदर प्रकरणी अर्जदाराने गै.अ. क्र. 2 कडे जावून त्यांना पॉलिसीचे हप्ते भरल्याच्या पावत्या दाखविल्या. सन-2008 चा प्रिमीयम दि. 19/3/2008 ला भरला तर, सन-2009 करिता दि. 28/3/2009 व 3/8/2009 ला भरल्याचे दाखवून त्यांनी हप्ते भरल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी विनंती केली. जेणेकरुन, त्यांच्या पॉलिसीज बंद होणार नाहीत. त्यानंतर अर्जदार यांनी पुन्हा दि. 21/10/2010 रोजी लेखी पत्रासह गै.अ. क्र. 2 शी संपर्क केला, त्यांना गै.अ. क्र. 1 नी दिलेले पत्र दिले. सदर प्रकरणी गै.अ. क्र. 1 कडून विमा पॉलिसीज पुर्ववत न करता व अर्जदाराकडून हप्ते भरुन न घेता गै.अ. क्र. 2 कडून पैसे प्राप्त न झाल्याचे वारंवार सांगण्यात आले. या दरम्यान काही अघटीत घटना घडल्यास होणा-या नुकसानीस गै.अ. क्र. 1 व 2 जबाबदार आहेत, असे पत्र दिले. परंतु गै.अ. क्र. 1 व 2 कडून कोणतीही दखल घेण्यांत आली नाही. अर्जदाराला नाहक त्रास होत आहे, अर्जदार यांनी वारंवार गै.अ. यांना पत्र दिले परंतु त्याची कोणतीही दखल त्यांनी घेतली नाही. म्हणून सदर तक्रार मंचात दाखल करण्यांत आली. त.क.ची विनंती आहे की, त्यांची तक्रार मंजूर करुन वरील विमा पॉलिसीजचे हप्ते गै.अ. क्र. 1 यांनी गै.अ. क्र. 2 कडून घेऊन त्यांच्या पॉलिसीज पुर्ववत सुरु कराव्यात, नंतरचे हप्ते भरण्याची मुभा देण्यांत यावी. जेणेकरुन विमाधारकांना विमा योजनेचे लाभ मिळू शकेल, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्यल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- मिळावा व उचीत वाटेल तो न्याय देण्यांत यावा, अशी मागणी केली. अर्जदार यांनी आपल्या मागणीच्या पृष्ठयर्थ वरीलप्रमाणे कागदपत्रे पुरावा म्हणून दाखल केलेली आहेत.
2. त.क.ची तक्रार स्विकृत होऊन वि.प. यांना हया मंचा मार्फत नोटीस( निशाणी 3 ) काढण्यात आली. वि.प. यांना ( निशाणी 4 प 5 प्रमाणे ) नोटीस मिळाली आहे, त्याच्या पोष्टाच्या पोच-पावत्या रेकॉर्डवर दाखल आहेत.
3. त्यानंतर वि.प. क्र. 2 यांनी ( निशाणी 12 प्रमाणे ) लेखी जबाब दाखल केला. तसेच वि.प. क्र. 1 यांनी ( निशाणी 17 प्रमाणे ) त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. उभय-पक्षांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ यादीप्रमाणे दस्तऐवज दाखल केले व प्रतिऊत्तर दाखल केले. त्यानंतर प्रकरण युक्तिवादाकरिता दि. 24/10/2011 रोजी ठेवण्यांत आले.
परंतु दि. 24/10/2011 रोजी त.क व वि.प. क्र. 1 – भारतीय जिवन विमा निगम, शाखा वाशीम यांनी संयुक्त पत्र / पुरसिस ( निशाणी 20 ) दाखल करुन त्यांचा आपसात समझौता झालेला आहे म्हणून सदरहू प्रकरण बंद करण्याची विनंती केलेली आहे. वरील पत्रावर ( निशाणी 20 ) त.क. यांची स्वाक्षरी आहे तसेच विमा कंपनी वि.प. क्र. 1 – भारतीय जिवन विमा निगम तर्फे त्यांचे प्रतिनिधी मनोहर हरिभाऊ ढोबळे यांची स्वाक्षरी आहे. दोन्ही / उभय पक्ष मंचासमोर हजर आहेत आणि त्यांचेत आपसात मंचाबाहेर समेट झालेला आहे आणि त्यानुसार वि.प. क्र. 1 यांनी वरील तिन्ही पॉलिसींचे हप्ते घेऊन त्यांचे नुतनीकरण केलेले आहे. वरील पुरसिस सोबत वरील तिन्ही पॉलिसींचे नुतनीकरण केल्याबद्यल तसेच हप्त्यांचा भरणा केल्याबद्यलच्या पावत्या ( निशाणी क्र. 20-अ, ब, क प्रमाणे ) दाखल केलेल्या आहेत. त्या पावत्यांवर वि.प. क्र. 1 – भारतीय जिवन विमा निगम यांचा शिक्का व स्वाक्षरी आहे. वरील पुरसिसमध्ये त.क. यांनी म्हटले आहे की, वि.प यांनी वरील तिन्ही पॉलिसी प्रिमियमचे व्याज माफ केले व कायदेशीररित्या त्यांचे नुतनीकरण केलेले आहे. म्हणून त.क. यांचे पूर्णपणे समाधान झाले असल्याने त्यांना प्रकरण पुढे चालवावयाचे नाही आणि सदरहू प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली आहे. त्यावरुन, मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1. त.क. ची तक्रार मंचाबाहेर उभय-पक्षात आपसात झाल्याने व त.क.यांचे पूर्णपणे समाधान झाल्याने तसेच वि.प.क्र.1 यांनी त.क.च्या वरील तिन्ही पॉलिसींचे पुर्ववत रिनीव्हल करुन पावत्या दिल्याने त.क.ची सदरहू तक्रार नस्तीबध्द करण्यांत येत आहे.
2. खर्चाबाबत व इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी.
4. तक्रारीतील सदस्याच्या प्रतिचा संच त.क. यांना देण्यात यावा.
इंद्रजीतसिंह कृ. जुनेजा सतीष गो .देशमुख,
अध्यक्ष सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, वाशिम
दि. 24/10/2011