निकालपत्र पारित व्‍दारा –मा. श्री. जे. ए. सावळेश्‍वरकर, सदस्‍य.

1.       तक्रारकर्तीने प्रस्तुत प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी ठेवल्यामुळे नुकसान भरपाई व विम्याची रक्कम मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.

2.     तक्रारकर्तीचे थोडक्यात कथन असे आहे की, तिचे मयत पती नामे अशोक विठ्ठल मोधे यांच्या मालकीची (सामायिक) मौजे टोव्हा, तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली स्थित गट क्रमांक 53 मध्ये 21 आर शेतजमीन होती.   तक्रारकर्तीचे मयत पती हे सदर शेतजमीन कसून शेती व्यवसाय करीत होते व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवित होते. तक्रारकर्ती ही मयत अशोक विठ्ठल मोधे यांची कायदेशीर वारस आहे.  तक्रारकर्तीचे पती अशोक मोधे हे दिनांक 10/08/2017 रोजी त्यांचे राहते घरी विद्युत धक्का लागून मरण पावले.  त्याबाबत पोलीस स्टेशन, आखाडा बाळापूर येथे कलम 174 सी.आर.पी.सी. प्रमाणे अपघात मृत्यू क्रमांक 25/17 दाखल झालेला आहे.  तक्रारकर्तीच्या पतीने शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतलेला असून प्रस्तुत योजनेप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर विमा दाव्याबाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून विमा दावा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव रितसर विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दाखल केला.  तो त्यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे सादर केला.  तथापि, विमा दाव्याबाबत वारंवार विचारणा करूनही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेकडून काहीही उत्तर मिळाले नाही अथवा विम्याची रक्कम देखील मिळाली नाही.  म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार प्रार्थनेप्रमाणे मंजूर करावी याकरिता प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.

3.      तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणी करून विद्यमान मंचामार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना नोटीस बजावण्यांत आली.  मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यावर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.

          विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्तीचा आलेला विमा दावा प्रस्ताव स्विकारून व प्रस्तावाची संपूर्ण छाननी/पडताळणी करून तो त्यांनी संबंधित विमा कंपनी म्हणजेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे पाठविला असून त्यात त्यांच्या कार्यालयाचा कोणताही निष्काळजीपणा किंवा सेवेत कसूर नसल्याचे नमूद केले आहे.

         विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी निशाणी क्रमांक 12 वर त्यांचा लेखी जबाब दाखल केलेला असून त्यांत त्यांचे कथन असे की, कराराप्रमाणे त्यांनी विम्याचा हप्ता घेतला परंतु तो शेतकरी अपघाताने मृत्यू पावला याकरिता घेतलेला आहे.  तक्रारकर्तीचे पती कशाने वारले याबाबत तक्रारकर्तीने कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल ही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.  तसेच त्यांनी पुढे असे कथन केले की, तक्रारकर्तीने त्यांना कोणत्याही प्रकारची लेखी अथवा तोंडी नोटीस दिलेली नाही.

         तक्रारकर्तीने करारानुसार झालेल्या घटनेबाबत 30 दिवसांचे आंत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेकडे माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी कथन केले असून तक्रारकर्तीने अपूर्ण कागदपत्रे दाखल केल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारकर्तीने न्यायालयात जो 7/12 दाखल केला आहे तो दिनांक 14/04/2017 चा असून तक्रारकर्तीचे पती हे दिनांक 10/08/2017 रोजी मयत झालेले आहेत.  त्यामुळे सदर पकरणावर शेतीसंबंधी मयताच्या मृत्यूनंतर शेतीचा संबंध होता असा कागदोपत्री पुरावा दाखल नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही असे त्यांचे कथन आहे.  सबब विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याविरूध्द प्रस्तुत ग्राहक तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे.

4.     तक्रारकर्तीची तक्रार, विरूध्द  पक्ष यांचा लेखी जबाब, अभिलेखावर दाखल दस्तावेज व दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद यावरून मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.  त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.

- कारणमिमांसा –

5.   मुद्दा क्रमांक 1 व 2 - तक्रारकर्तीने निशाणी क्रमांक 19 वर स्वतःच्या शपथपत्रा‍शिवाय निशाणी क्रमांक 4 वरील यादीसोबत मयत अशोक विठ्ठल मोधे यांच्या मालकीचा 7/12, होल्डींग प्रमाणपत्र, फेरफार पत्रक, गांव नमुना 6-क, गांव नमुना 6 यांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केलेल्या आहेत.  त्यावरून असे दिसते की, मयत अशोक विठ्ठल मोधे हे नोंदणीकृत शेतकरी होते व त्यासाठी विमा रकमेचा हप्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे भरण्यांत आलेला होता.  त्यामुळे मयत अशोक विठ्ठल मोधे आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे नाते अस्तित्वात होते.  तक्रारकर्ती ही मयत अशोक विठ्ठल मोधे यांची कायदेशीर वारस आहे. त्याबाबतचे दस्तावेज तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. करिता मयत ग्राहकाची कायदेशीर वारस या नात्याने तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्षाची ग्राहक ठरते.  सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी ठरविण्यांत येतो.

6.   मुद्दा क्रमांक 3 ते 5 – मयत अशोक विठ्ठल मोधे यांचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला हे सिध्द करण्याकरिता पोलीस स्टेशन, आखाडा बाळापूर येथे कलम 174 सी.आर.पी.सी. अंतर्गत दाखल अपघात मृत्यू क्रमांक 25/17 अभिलेखावर आहे.  त्यावरून असे दिसते की, मयत अशोक विठ्ठल मोधे हे त्यांच्या राहत्या घरी विजेचा धक्का लागून मृत्यू पावले.  सबब मयत अशोक विठ्ठल मोधे यांचा अपघाती मृत्यू झाला हे सिध्द होते.

       गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नोंदणीकृत शेतकरी या योजनेचे सभासद झाले व त्यासाठी राज्य सरकारने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे विमा हप्त्याचा भरणा केलेला आहे.  सदर योजनेनुसार शेतक-याच्या अपघाती मृत्यूनंतर मदत म्हणून रक्कम रू.2,00,000/- (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) मयत शेतक-याच्या वारसांस मिळू शकते.  तथापि, विरूध्द पक्ष यांनी सदर विमा रक्कम तक्रारकर्तीस देण्यास अक्षम्य विलंब केलेला दिसून येतो.  सदर विलंबाचा खुलासा विरूध्द पक्ष यांचेकडून योग्य पुराव्याच्या आधारे करण्यांत आलेला नाही.  म्हणून तक्रारकर्ती नुकसानभरपाई मिळण्यांस पात्र असल्याचे मंचाचे मत झाले आहे.

       विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी निशाणी क्रमांक 12 वर दाखल केलेल्या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी फक्त शब्दाचा उपयोग केलेला आहे.  त्यापुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्ष यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  तसेच आपली बाजू सिध्द करण्याकरिता देखील कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  

       तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी लेखी युक्तिवादासोबत शासन निर्णय क्रमांकःशेअवि-2017/प्र.क्र.181/11-अे, दिनांक 05 डिसेंबर, 2017 (गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2017-18),  शासन निर्णय दिनांक 04/12/2009 (शेतकरी जनता अपघात विमा योजना-मार्गदर्शक सूचना), परिपत्रक दिनांक 19/10/2007, शासन निर्णय दिनांक 05/01/2005 – शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  उपरोक्त नमूद कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शासन निर्णय दिनांक 05/12/2017 च्या प्रस्तावनेमध्येच शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे उद्भवणारे अपघात असे नमूद केलेले आहे.  प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारकर्तीचे मयत पती हे विजेचा धक्का लागून मरण पावले.  त्यामुळे तक्रारकर्तीस सदर योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

       तसेच उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 4 प्रमाणे विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयास प्राप्त होईल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झालेला आहे असे समजण्यांत येईल असे स्पष्ट करण्यांत आलेले आहे.  त्यामुळे या कारणाकरिता देखील तक्रारकर्तीस सदर योजनेचा लाभ मिळू शकतो असे मंचाचे मत झाले आहे.

       सबब विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव नाकारणे योग्य वाटत नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ती विमा रक्कम रू. 2,00,000/- (अक्षरी रूपये दोन लाख) मिळण्यास पात्र असून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस विमा रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे तक्रारकर्ती शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळण्यास देखील पात्र आहे.  करिता मुद्दा क्रमांक 3 ते 5 चा निष्कर्ष होकारार्थी काढून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

1.       तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.       विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की,    

         त्यांनी तक्रारकर्तीला अपघात विम्याची रक्कम रू.2,00,000/-

         (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) तक्रार दाखल केल्याच्या         

         दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.       विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की,

         त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी

         नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- (अक्षरी रूपये दहा हजार  

         फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.3,000/- (अक्षरी

         रूपये तीन हजार फक्त) द्यावे.

4.        विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की,

          त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रमाणित प्रत

          मिळाल्यापासून 45 दिवसांचे आंत करावे.

5.        विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विरूध्द कोणताही आदेश नाही.

6.        उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यांत यावी.