::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/11/2014 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा काजळेश्वर, ता. कारंजा, जि. वाशिम येथील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्त्याकडे टाटा-407, एम एच-20 डब्ल्यु 5525 हे चारचाकी वाहन असून ते वाहन तक्रारकर्ता हा स्वत: चालवितो व आपले कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. दिनांक 18/02/2008 रोजी तक्रारकर्त्याने नरेंद्र गोलेच्छा यांचा कापूस आपल्या वाहनामध्ये भरुन मुर्तिजापूर येथील मार्केटमध्ये विकण्याकरिता घेऊन जात असतांना खेर्डा गावापासून अंदाजे 1 किलोमीटर अंतरावर अचानक वाहनामधील कापसाला आग लागली, त्यावेळी तक्रारकर्त्यासोबत गजानन ढाके हा होता. दोघांनी कापूस खाली करण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते शक्य झाले नाही व गाडीतील अंदाजे 20 क्विंटल कापसासह गाडी जळून खाक झाली. सदर घटनेची फिर्याद पोलीस स्टेशन, कारंजा येथे तक्रारकर्त्याने स्वत: दिली. त्यावरुन सा.ना. 32/2008 प्रमाणे नोंद घेऊन, सदर घटनेचा पंचनामा करण्यांत आला. सदर घटनेमध्ये तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे रुपये 2,50,000/- चे नुकसान झाले. सदरहू गाडी ही विमाकृत होती. त्यामुळे घटनेची माहिती तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या अधिका-याकडे दिली. त्यानंतर कंपनीचे अधिकारी यांनी सर्व्हेअरसह घटनास्थळी भेट दिली, तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे नुकसानीचा सर्व्हे केला व तशा प्रकारचा नुकसानी बाबतचा अहवाल तयार केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने गाडीची नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडे सर्व कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला व विरुध्द पक्षाने मागीतलेल्या माहितीचा खुलासा सुध्दा दिला. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा नुकसान भरपाईचा अर्ज दिनांक 26/10/2009 रोजीचे पत्राने “ नो क्लेम ” म्हणून नामंजुर केला.
तक्रारकर्ता ग्राहक संज्ञेमध्ये मोडतो. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई दिली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने आपल्या सेवेमध्ये न्युनता केलेली आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, वाहनाची नुकसान भरपाई रुपये 2,50,000/-,क्लेम निकाली काढण्यास झालेल्या विलंबामुळे झालेले नुकसान रुपये 2,00,000/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- असे एकूण रुपये 5,00,000/- व त्यावर रक्कम वसुल होईपर्यंत योग्य व्याज व तक्रारीचा खर्च विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्यास मिळावा, अशी मागणी, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 7 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस काढली. त्यानंतर निशाणी 13 प्रमाणे विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनामध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी केलेली तक्रार ही मुदतबाहय असल्यामुळे ती कायदयाप्रमाणे खारीज व्हावी. तक्रारकर्त्याने तथाकथित वाहनाची पॉलिसी ही मुंबई शाखेने जारी केल्याचे दर्शविलेले आहे परंतु तक्रारकर्त्याने हेतुपूरस्सर शाखाधिकारी, शाखा अकोला यांना पक्ष केलेले आहे. मुंबई शाखा कार्यालयाकडून अदयापपर्यंत विमा पॉलिसीबाबत व कन्फर्मेशन बाबत कोणतीही माहिती अदयाप न मिळाल्यामुळे विमा पॉलिसी ही वॉन्ट ऑफ कन्फर्मेशन मुळे विरुध्द पक्ष नाकारत आहे. तसेच विमा पॉलिसी कन्फर्म झाल्यास विरुध्द पक्ष आपल्या लेखी जबाबामध्ये सुधारणा करण्याचा हक्क राखुन ठेवित आहे. वरील सर्व म्हणणे अबाधीत ठेऊन विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांचेकडे कोणताही वैध परवाना नसतांना गैरकायदेशिररित्या मालाची ( कापसाची ) वाहतूक केली तसेच वाहनामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माल गैरकायदेशिररित्या नेला. म्हणुन पॉलिसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केलेला असल्यामुळे तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने कापुस वाहतुकीचा परवाना नसतांना व वाहतुक करतांना ज्वालाग्राही मालाची काळजीपूर्वक वाहतूक केली नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने निष्काळजीपणा केला म्हणून तक्रार खारीज व्हावी. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मुंबई कार्यालयास क्लेम बाबत कागदपत्रे जसे की, सक्षम अधिका-याने जारी केलेले लोड चलान तसेच अपघाताच्या कारणाची माहिती विहीत मुदतीमध्ये पुरविली नाही व पाठविली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा क्लेम हा नामंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये 10,000/- खर्चासह खारीज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, तक्रारकर्त्यातर्फे दाखल केलेले सरतपासणीचे प्रतिज्ञापत्र, विरुध्द पक्षाची पुरसिस, व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील कारणे देऊन निष्कर्ष पारित केला.
तक्रारकर्त्यातर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, त्याच्या वाहनाचा विमा विरुध्द पक्षाकडे काढलेला होता. दिनांक18/02/2008 रोजी सदर वाहनामध्ये तक्रारकर्ते कापूस घेऊन मुर्तिजापूर येथे जात असतांना सदर कापसाला आग लागली, व त्यामुळे गाडीतील अंदाजे 20 क्विंटल कापूससह संपूर्ण गाडी जळून खाक झाली. सदर घटनेची फिर्याद पोलीस स्टेशन, कारंजा येथे देण्यात आली व या घटनेची माहिती विरुध्द पक्षाच्या अधिका-याकडे दिली. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या सर्व्हेअरकडून नुकसानी बाबतचा अहवाल तयार केला होता. परंतु ही नुकसान भरपाई दिलेली नाही. याऊलट तक्रारकर्त्याचा अर्ज “ नो क्लेम ”म्हणून नामंजुर केला, व त्यात असे नमुद केले की, विरुध्द पक्षाने मागीतलेल्या बाबीचे स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याने दिले नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने सर्व माहिती ही विरुध्द पक्षाला पुरविलेली आहे. त्यामुळे ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील न्युनता होते.
यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याची ही तक्रार मुदतबाहय आहे. तसेच तक्रारकर्त्याकडे वैध परवाना नाही, तरी त्याने कापसाची वाहतूक केली आहे व गाडीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहनामध्ये भरुन मालाची वाहतूक केली. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झालेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने या क्लेम बाबत सक्षम अधिका-याकडून जारी केलेले लोड चलान तसेच अपघाताचे कारण याबद्दलची माहिती विरुध्द पक्षाला पुरविलेली नाही. सबब तक्रार खारिज करावी.
उभय पक्षांचा हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले कागदपत्र जसे की, सदर वाहनाचे सर्टिफीकेट ऑफ रजिष्ट्रेशन हे दस्त पाहता, त्यामध्ये गाडीची लोड क्षमता 5300 किलो अशी नमुद आहे व तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीमध्ये त्याने या गाडीत 20 क्विंटल कापसाची वाहतूक केली होती, असे नमुद आहे. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा जेंव्हा लोड चलान बद्दलची माहिती विरुध्द पक्षाला न पुरविल्यामुळे नामंजूर झालेला आहे, तेंव्हा तक्रारकर्त्याने सक्षम अधिका-याकडून जारी झालेले लोड चलानचे प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर दाखल करणे जरुरी होते. परंतु ऊपलब्ध दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने गाडीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहनात भरुन मालाची वाहतूक केली. त्यामुळे हयात रजिष्ट्रेशन सर्टिफीकेट मधील अटींचा निश्चीतच भंग झालेला आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दिनांक 26 ऑक्टोंबर 2009 च्या पत्राव्दारे नामंजूर केला आहे. परंतु हे पत्र तक्रारकर्त्याला नक्की कधी प्राप्त झाले, याबद्दलचा ऊहापोह तक्रारीत कुठेही केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत आहे, असे मंचाने ग्राहय धरले आहे. या अपघातातील नुकसान भरपाईबद्दल तक्रारकर्त्याचे कथन सगळीकडे भिन्न आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला घटनास्थळ पंचनाम्यात गाडीची मालासहीत नुकसानाची किंमत ही अंदाजे रुपये 3,35,000/- नमुद आहे, परंतु सदर गाडीची IDV ही रुपये 1,35,000/- एवढया रक्कमेचीच आहे. त्यामुळे अशा परीस्थितीत तक्रारकर्त्यातर्फे अटी व शर्तीचे निश्चीतच ऊल्लंघन झाल्यामुळे व अशा प्रकरणामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने व माननीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी या अगोदर दिलेल्या अनेक न्याय-निवाडयानुसार विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याला त्याच्या गाडीच्या संपूर्ण नुकसान भरपाईबाबत पॉलिसीची एकूण IDV रक्कम रुपये 1,35,000/- हया विम्याच्या रक्कमेऐवजी या विम्याच्या दाव्याला ‘ नॉन स्टँडर्ड बेसीस ’ तत्वावर मंजूर करुन, तक्रारकर्त्याला या रक्कमेपैकी 75 % रक्कम देणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याला त्याच्या गाडीच्या संपूर्ण नुकसानीबद्दल रुपये 1,35,000/- (IDV) च्या 75 % रक्कम म्हणजेच रक्कम रुपये 1,01,250/- देण्याचा आदेश पारित करण्यात येत आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने देखील योग्य त्या संशयामुळे तक्रारकर्त्याला विमा दावा देण्याचे नाकारले असल्यामुळे, विरुध्द पक्ष हे या रक्कमेवर इतर कोणतेही व्याज व नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, पुढील अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांचा दावा अंशत: मंजूर करण्यांत येवून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन टाटा-407, एम एच-20 डब्ल्यु 5525 च्या अपघाताबाबत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा ‘ नॉन स्टँडर्ड बेसीस ’ आधारावर मंजूर करुन, तक्रारकर्त्यालावाहनाच्या संपूर्ण नुकसानीबाबत रुपये 1,01,250/- (रुपये एक लाख एक हजार दोनशे पन्नास फक्त) ईतकी रक्कमदयावी. विरुध्द पक्ष या रक्कमेवर कोणतेही व्याज इ. दयायला बाध्य नाहीत.
- मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्चाबाबत आदेश नाही.
- विरुध्द पक्ष / विमा कंपनी यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत करावे.अन्यथा विरुध्द पक्ष हे वरील रक्कम अदायगी पर्यंत तक्रारकर्त्याला द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास जबाबदार राहतील.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.