(पारित दिनांक-22 जुलै, 2022)
(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष)
01. उभय तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंक आणि विरुदपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून सर्वशक्ती सुरक्षा पॉलिसीची उर्वरीत विमा रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार हे नात्याने अनुक्रमे पत्नी व पती असून ते उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहतात. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 ही बॅंक आहे, तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 ही विमा कंपनी आहे. उभय तक्रारदारांचे संयुक्त बचत खाते हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेमधूनअसनू सदरबचत खात्याचा क्रमांक-502010110000754 असा आहे. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके मधून रुपये-95,000/- एवढे कर्ज हॉटेल व्यवसायासाठी घेतले होते आणि त्यांचे कर्ज खात्याचा क्रमांक-502077710000028 असा आहे. सदर कर्जाचे सुरक्षिततेसाठी विरुदपक्ष क्रं 1 बॅंकेतील शाखा व्यवस्थापक श्री सुरेंद्र शिरसाम व शाखा व्यवस्थापक श्री अरविंद गायधने यांनी उभय तक्रारदारांना अर्ज करावयास लावून विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची सर्वशक्ती सुरक्षा या नावाची पॉलिसी उभय तक्रारदारांच्या नावे दिनांक-04.10.2012 रोजी काढली. सदर विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारदारांना प्रती वर्ष रुपये-5000/- प्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्ये भरणे आवश्यक होते. विमा पॉलिसी परिपक्व झाल्या नंतर प्रत्येक तक्रारकर्त्यास रुपये-1,25,000/- एवढी विमा रक्कम मिळणार होती. विमा पॉलिसीची संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांनी जमा केली. विमा पॉलिसी परिपक्व झाल्या नंतर वेळोवेळी तकारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचेकडे विचारणा केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. विरुध्दपक्षांनी त्यांना कोणतीही माहिती न देता वा अर्ज न घेता प्रत्येकी रुपये-22,942/- प्रमाणे त्यांचे बचतखात्या मध्ये जमा केले. अशाप्रकारे विमा पॉलिसी परिपक्व झाल्या नंतर मिळणारी देय रक्कम न देता आंशिक रक्कम दिली. अशाप्रकारे विरुदपक्षांनी आपसी संगनमत करुन त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, त्यामुळे त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी दोन्ही विरुदपक्षाचे नावे अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दिनांक-06.08.2018 रोजी रजिस्टर पोस्टाने पाठविली. सदर कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्ष कं 1 यांना दिनांक—08.08.2018 रोजी मिळाली परंतु विरुदपक्ष क्रं 2 यांची नोटीस कार्यालयाचा पत्ता सोडून गेल्यामुळे परत आली. म्हणून उभय तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन खालील प्रकारे मागण्या केलयात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी त्यांचे विमा पॉलिसीचे अर्ज क्रं-5929256226 आणि 5929256227 अनुसार विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीकडून काढलेली सर्वशक्ती सुरक्षा पॉलिसी क्रं-0282839600 ची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,04,116/- वार्षिक 24 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
- सदर तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारदार यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने यामधील विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेला नोटीस पाठविली असता त्यांनी उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेचा, विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीशी विम्या संबधात करार होता ही बाब नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेचा विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे विमा दाव्या रकमे बाबत कोणताही संबध नाही. तक्रारदार यांनी घेतलेल्या कर्जाचे सुरक्षिते करीता विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीकडे तक्रारदारांचे नावे सर्व शक्ती सुरक्षा पॉलिसी काढावयास लावली हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे नमुद केले. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून काढलेल्या विमा पॉलिसी संबधात पॉलिसी केंव्हा काढली, विमा हप्त्याची रक्कम भरली किंवा नाही तसेच मुदत संपल्या नंतर किती परिपक्व रक्कम मिळणार होती याबाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेला माहिती नाही. तक्रारदारांनी स्वमर्जीने विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी काढलेली आहे त्यामुळे विमा पॉलिसीची मुदत संपल्या नंतर विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची आहे. विमा पॉलिसीचे मुदती नंतर जी काही रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने घोषीत केली होती, तेवढी विमा रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी तक्रारदार यांचे खात्यात जमा केली. प्रकरणातील वाद हा उर्वरीत देय विमा रकमे बाबत आहे त्यामुळे विरुदपक्ष क्रं 1 बॅकेंचा कोणताही संबध येत नाही, त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नाही. करीता त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज अलायंस लाईफइन्शुरन्स कंपनी पूणे यांचे वतीने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यांचे व्दारा निर्गमित विम्याचे प्रमाणपत्रा मध्ये विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नमुद केलेल्या आहेत त्यानुसार पाच वर्षाचे कालावधी करीता विमा धारकाने विमा पॉलिसीचे हप्ते भरावे, त्यानंतर शर्त क्रं-5 बी प्रमाणे कमीत कमी परिपक्व रक्कम ही एकूण विम्याचे भरलेल्या हप्त्यांवर दिल्या जाणार होती तसेच त्यामधून अॅडमिनिस्ट्रेशन शुल्क वजा करण्यात आल्या नंतर तकारकर्ती क्रं 1 यांन रुपये-22,942/- आणि तक्रारकर्ता क्रं 2 यांना रुपये-22,942/- एवढी रक्कम दिनांक-11.04.2018 रोजी देण्यात आली. तक्रारदारांनी संयुक्त तक्रार दाखल केली परंतु त्यांनी संयुक्त तक्रार दाखल करताना जिल्हा ग्राहक आयोगाची परवानगी घेतली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं3 विमा कंपनी ही भारतीय विमा नियंत्रक ऑथोरीटी यांचे प्रभावा खाली काम करते. विमा पॉलिसी परिपक्व झाल्या नंतर प्रत्येक तक्रारकर्ता यांना विम्याची रक्कम रुपये-1,25000/- प्रत्येकी मिळणार होती ही बाब नामंजूर केली. तक्रारदार आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्ये विमा करार झालेला आहे. त्यांनी तक्रारदारांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रार खोटी व चुकीची असल्याने खारीज व्हावी अशी विनंती विरुदपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने केली.
05 उभय तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेचे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2मा कंपनीचेलेखी उत्तर, तक्रारदारांचा शपथेवरील पुरावा आणि दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे करण्यात आले. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके तर्फे वकील श्रीमती एस.पी. अवचट यांचा आणि वि.प.क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री गणेर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
.
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -नाही- |
2 | विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कपंनीने तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश? | अंतीम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 ते 3-
06. प्रस्तुत तक्रारी मधील विवाद हा परिपक्व विमा दाव्याचे देय रकमे संबधातील आहे. उभय तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे तक्रारकर्ता श्री नरेश मेश्राम यांचा विमा पॉलिसी अर्ज क्रं 5929256226 आणि तक्रारकर्ती रिना मेश्राम यांचा विमा पॉलिसी अर्ज क्रं- 5929256227 अनुसार विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची उभय तक्रारदारांचे नावे सर्वशक्ती सुरक्षा पॉलिसी क्रं-0282839600 दिनांक-04.10.2012 रोजी काढण्यात आली होती. विमा पॉलिसी प्रमाणपत्रा नुसार पॉलिसी पोटी प्रत्येकी वार्षिक हप्ता रुपये-5000/- होता आणि विमा पॉलिसी प्रमाणे मुदती नंतर प्रत्येकी रुपये-1,25,000/- प्रमाणे विमा रक्कम मिळणार होती. विमा पॉलिसीचा कालावधी हा प्रत्येकी पाच वर्षाचा होता.
07. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे विमा पॉलिसीतील शर्त क्रं-5 बी प्रमाणे कमीत कमी परिपक्व रक्कम ही एकूण विम्याचे भरलेल्या हप्त्यांवर दिल्या जाणार होती तसेच त्यामधून अॅडमिनिस्ट्रेशन शुल्क वजा करण्यात आल्या नंतर तकारकर्ती क्रं 1 यांना रुपये-22,942/- आणि तक्रारकर्ता क्रं 2 यांना रुपये-22,942/- एवढी रक्कम दिनांक-11.04.2018 रोजी देण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेच्या लेखी उत्तरा प्रमाणे विमा पॉलिसीचे मुदती नंतर जी काही रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने घोषीत केली होती, तेवढी विमा रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी तक्रारदार यांचे खात्यातजमा केली.
08. तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे मुदत संपल्या नंतर विमा पॉलिसीची परिपक्व रक्कम प्रत्येकी रुपये-1,25,000/- प्रमाणे देय असल्याने दोन्ही तक्रारदार मिळून एकूण रुपये-2,50,000/- एवढी विमा रक्कम देय होती परंतु विरुध्दपक्ष कं 2 विमा कंपनीने प्रत्येक तक्रारदाराला रुपये-22,942/- प्रमाणे दोन्ही तक्रारदारांना एकूण रुपये-45,884/-एवढीच रक्कम दिलेली आहे, त्यामुळे विमा पॉलिसीपोटी देय उर्वरीत रक्कम रुपये-2,04,116/- वार्षिक 24 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे.
09. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्यानुसार दोन्ही तक्रारदारांचे नावे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके मध्ये संयुक्तबचत खाते क्रं-502010110000754 असल्याचे दिसून येते. तसेच दोन्ही तक्रारदारांना स्वतंत्ररित्या विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी व्दारे विमा प्रमाणपत्र दिलेले आहे, दोन्ही विमा प्रमाणपत्रां मध्ये विम्याचा हप्ता वार्षिक रुपये-5000/- असून विम्याचा कालावधी हा पाच वर्षाचा दर्शविलेला आहे. दोन्ही विमा प्रमाणपत्रे ही 04 ऑक्टोंबर, 2012 रोजी जारी केलेली असून डेट ऑफ कॉमेन्समेंट म्हणून 15 एप्रिल, 2013 असे नमुद असून दोन्ही विमा प्रमाणपत्रा मध्ये SUM ASSURED RS. 1,25,000/- स्पष्टपणे नमुद आहे. परंतु दोन्ही तक्रारदारांना एकूण विमा राशी ही रुपये-45,884/- एवढीच दिनांक-11.04.2018 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेत असलेल्या बचत खात्यात जमा केली. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे विमा पॉलिसीतील शर्त क्रं-5 बी प्रमाणे कमीतकमी परिपक्व रक्कम ही एकूण विम्याचे भरलेल्या हप्त्यांवर दिल्या जाणार होती तसेच त्यामधून अॅडमिनिस्ट्रेशन शुल्क वजा करण्यात आल्या नंतर तकारकर्ती क्रं 1 यांना रुपये-22,942/- आणि तक्रारकर्ता क्रं 2 यांना रुपये-22,942/- एवढी रक्कम दिनांक-11.04.2018 रोजी देण्यात आली या मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. विमा प्रमाणपत्रा मध्ये विम्याचे पाच वर्षाचे मुदती नंतर प्रत्येकी रुपये-1,25,000/- प्रमाणे विमा रक्कम देण्याचे अभिवचन विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दिले होते परंतु त्याचे अनुपालन वि.प.क्रं 2 विमा कंपनीने केलेले नाही आणि दोघांचे नावे अत्यल्प आंशिक एकूण रक्कम रुपये-45,884/- देण्यात आली ही विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दिलेली दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे, असे जिल्हा गाहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं1 बॅंकेच्या मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीच्या विमा पॉलिसीज उभय तक्रारदारांनी काढल्या होत्या एवढीच मर्यादित भूमीका विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेची आहे. सदर प्रकरणातील वाद हा विम्याचे रकमे संबधात विरुदपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीशी आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंकेनी तक्रारदारांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही,त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10 विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने उभय तक्रारदारांना विमा पॉलिसीची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,04,116/- अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-11.04.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज दयावे. तसेच उभय तक्रारदारांना झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारदारांना दयाव्यात असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11 उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतीम आदेश ::
- उभय तक्रारदार सौ.रिना नरेश मेश्राम आणि श्री नरेश बाबुराम मेश्राम यांची विरुदपक्ष क्रं 2 बजाज अलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे तर्फे शाखा व्यवस्थापक व्यवस्थापक यांचेविरुध्दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुदपक्ष क्रं 2 बजाज अलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्ता श्री नरेश बाबुराव मेश्राम यांचा विमा पॉलिसी अर्ज क्रं 5929256226 आणि तक्रारकर्ती रिना नरेश मेश्राम यांचा विमा पॉलिसी अर्ज क्रं- 5929256227 अनुसार विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीची उभय तक्रारदारांचे नावे काढलेली सर्वशक्ती सुरक्षा पॉलिसी क्रं-0282839600 प्रमाणे एकूण देय विमा रक्कमे पैकी उर्वरीत देणे असलेली एकूण रक्कम रुपये-2,04,116/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष चार हजार एकशे सोळा फक्त)तक्रारदारांना अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-11.04.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारदारांना दयावे.
- उभय तक्रारदारांना झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज अलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांनी तक्रारदारांना दयाव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुदपक्ष क्रं 2 बजाज अलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बॅंक, शाखा तुमसर, जिल्हा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांनी तक्रारदारांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सर्व पक्षकारांना निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
- सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.