(पारीत व्दारा मा.सदस्या स्मिता निळकंठ चांदेकर)
(पारीत दिनांक – 30 जानेवारी, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून ते गटशिक्षणाधिकारी सेवानिवृत्त आहेत. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे बचत खाते क्रं.112446548 असून त्यामध्ये त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन दरमहा जमा होत असते. तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/02/1991 ला टी.डी.आर. क्रं.ए/10 139182 नुसार रुपये 1,00,000/- मुदतठेवीमध्ये गुंतवणूक केली त्याची देयतिथी दिनांक 13/02/1994 होती.
तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, तो सेवानिवृत्तीनंतर सामाजिक व धार्मिक कार्यात व्यस्त असल्यामुळे तसेच बालाघाट येथील नवदुर्गा मंदिराच्या बांधकामात व्यस्त असल्यामुळे अनावधानाने रकमेची मागणी करण्याचे राहीले, परंतु जेव्हा मंदिराच्या बांधकामाकरीता रकमेची आवश्यकता भासली तेव्हा त्याला टी.डी.आर. रकमेविषयी लक्षात आले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे रक्कम मिळणेकरीता विचारणा केली तेव्हा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचे बँकेतील अधिका-यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे दिनांक 21/07/2015 रोजी रक्कम मिळण्याविषयी अर्ज सादर केला. विरुध्द पक्षाने सदर पत्राला उत्तर पक्षाने पाठवून सदरचा टी.डी.आर. चा अभिलेख आढळून येत नसल्याबाबत कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याबाबतची तक्रार बँकींग लोकपाल (ओम्बडसमुन) मार्फत भारतीय रिझर्व बँक इंडिया, गार्मेट हाऊस, मुंबई यांच्याकडे दिनांक 07/08/2015 रोजी केली. त्यानुसार बँकींग लोकपाल यांनी दिनांक 19/08/2015 ला पत्र पाठवून त्याबबतची सुचना विरुध्द पक्षाला देण्यात आल्याबाबत तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आले तसेच बँकींग लोकपाल यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक 22/09/2015 च्या पत्राद्वारे कळविले की, सदर प्रकरण जुने असल्यामुळे तो अभिलेख आढळून आला नाही तरी आपण बँकेला टी.डी.आर. संबंधीत अभिलेख पुरविण्यात यावे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं 1 कडे टी.डी.आर. अभिलेखाची पाहणी बँकेच्या शाखेत करण्याची विनंती केली. तसेच त्यांचेकडे असलेली टी.डी.आर. ची प्रत सुध्दा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना दिली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचे निर्देशानुसार त्यांचे दिनांक 19/11/2015 चे शपथपत्र विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडे सादर केले. तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/12/2016 ला विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे पुन्हा पत्र देऊन रकमेची मागणी केली. विरुध्द पक्षाने दिनांक 03/07/2017 रोजी तक्रारकर्त्याला पत्र देवून अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करुन उलट अभिलेख पुरविण्यात यावे असे कळविले. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने रितसर विरुध्द पक्षाला दिले.
तक्रारकर्त्याने टी.डी.आर.ची रक्कम मिळण्यासाठी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिनांक 27/02/2018 रोजी विरुध्द यांना पाठविली. विरुध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा त्यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही व टी.डी.आर.ची रक्कम दिलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या सेवेतील त्रुटीमुळे आर्थिक, मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागला म्हणून त्याने टी.डी.आर.ची रक्कम 18 टक्के व्याजासह मिळावी आणि झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडून मिळण्याकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 तर्फे मंचासमक्ष पृष्ठ क्रं. 44 वर दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 13/02/1991 ला रुपये 1,00,000/- मुदती ठेवीत जमा केले होते व त्याची देय तिथी दिनांक 13/02/1995 होती ही बाब मान्य नाही. विरुध्द पक्षाकडे कोणत्यही प्रकारची मुदत ठेव तक्रारकर्त्याच्या नावाने बँकेच्या रेकॉर्डवर प्रलंबित नाही. तक्रारकर्ता दरवर्षी बँकेत येवून आपले बचत खाते हाताळत होता तर तो आजपर्यंत गप्प का बसला, यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने केलेली मागणी योग्य नाही. तक्रारकर्त्याने बँकींग लोकपाल मार्फत भारतीय रिझर्व बँक इंडियाकडे केलेली तक्रार व त्याबाबतचे पत्र रेकॉर्डचा विषय आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने केलेली तक्रार ही खोटी व बेबुनियाद आहे. तक्रारकर्त्याचा मुदत ठेवीचा अभिलेख फार जुना आहे व तो बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध नाही.
विरुध्द पक्ष यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने वादग्रस्त टी.डी.आर. ची झेरॉक्स प्रत विरुध्द पक्षाला दिली, परंतु विरुध्द पक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे अस्सल प्रत तक्रारकर्त्याने बँकेत पेश केली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे पत्र देवून रकमेची मागणी केली होती ही बाब विरुध्द पक्षाने मान्य केली असून इतर तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील परिच्छेदनिहाय कथन अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला योग्य ती सेवा दिली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेले आरोप मान्य नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिलेली नोटीस गैरकायदेशीर असल्यामुळे नोटीसला उत्तर देण्यात आले नाही. तक्रारकर्त्याला बँकेत बोलावून या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याने पेश केलेला टी.डी.आर. हा दिनांक 13/03/1991 चा दिसून येतो व तीन वर्षाकरीता काढला होता. तक्रारकर्ता हा सुशिक्षित व्यक्ती असुन त्याचे पेंशन खाते विरुध्द पक्षाकडे असल्यामुळे तो बँकेत येत होता, परंतु तक्रारकर्त्याने कधीही टी.डी.आर. ची रक्कम घेण्याबाबत किंवा पुन्हा जमा करणेबाबत सुचना दिली नाही. तक्रारकर्ता 21 वर्षापर्यंत गप्प बसला व त्यानंतर त्याने बँकेकडे फक्त टी.डी.आर. ची झेरॉक्स प्रत दाखल केली होती. सन 1994-95 मध्ये त्याचे खात्यात काय व्यवहार झाले याबाबत सद्या काहीही सांगता येणार नाही कारण बँकींग अधिनियमाप्रमाणे 10 वर्षापर्यंत रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे व जुना रेकॉर्ड झाल्यामुळे तो बँकेत उपलब्ध नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचे खात्याची पासबुक व इतर संबंधीत दस्ताऐवज बँकेत पेश करुन बँकेतील कर्मचा-यांची मदत करावी असे सांगितले होते, परंतु तक्रारकर्त्याने या संबंधात कोणतेही सहकार्य केलेले नाही. बँकेत टी.डी.आर. बद्दल कोणतेही अभिलेख सद्या उपलब्ध नसल्यामुळे बँक तक्रारकर्त्याच्या माहितीप्रमाणे रक्कम देवू शकत नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार पुर्णतः खोटी असुन त्यात कोणतेही तथ्य नाही तसेच विरुध्द पक्षाने सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नसून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नसल्यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
04. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं-14 नुसार एकूण-14 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. पृष्ठ क्रं- 48 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी पुराव्याचे शपथपत्र पृष्ठ क्रं- 56 वर दाखल केले. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रं- 61 वर दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रं- 73 वर दाखल केला आहे.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व 2) तर्फे दाखल लेखी उत्तर, शपथपत्र, व लेखी युक्तिवाद आणि उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याचे वकील आणि विरुध्दपक्षा तर्फे वकील यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
वरील प्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे आहे.
:: निष्कर्ष ::
06. विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी युक्तिवादादरम्यान असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या टी.डी.आर. प्रमाणपत्रावर बँकेच्या व्यवस्थापकाची सही असली तरीही त्यावर बँकेचा शिक्का नसल्यामुळे सदर टी.डी.आर. प्रमाणपत्र विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने पृष्ठ क्रं.15 वर दाखल केलेल्या टी.डी.आर. प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त्यावर शाखा प्रबंधक म्हणून आर.एच.कामदार यांची सही व त्यांच्या नावाचा छापील शिक्का आहे. विरुध्द पक्ष बँकेचे असे म्हणणे नाही की, सदर व्यक्ती त्यांचे बँकेत शाखा व्यवस्थापक पदावर कार्यरत नव्हते व तसा पुरावा विरुध्द पक्षाने सादर केलेला नाही. सदर टी.डी.आर. द्वारे दिनांक 13/02/1991 ते 13/02/1994 पर्यंत एकूण 36 महिन्याकरीता रुपये 1,00,000/- 11 टक्के व्याजदर तक्रारकर्त्याच्या नावे बँकेत जमा करण्यात आल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दिनांक 03/10/2018 चे वर्णन यादीनुसार त्याचे विरुध्द पक्ष बँकेतील बचत खाते क्रमांक (006033) सी-3 ची छायाकिंत प्रत दाखल केली आहे. सदर बचत खात्यातुन दिनांक 13/02/1991 रोजी रुपये 1,00,000/- एस.टी.डी.आर. करीता वळते करण्यात आल्याची नोंद आहे. यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/02/1991 रोजी विरुध्द पक्ष बँकेत रुपये 1,00,000/- रक्कम सावधी जमा केली होती. त्याची देय दिनांक 13/02/1994 अशी होती व त्याकरीता विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला एस.टी.डी.आर. प्रमाणपत्र जारी केले होते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला टी.डी.आर. प्रमाणपत्र दिले नव्हते या विरुध्द पक्षाच्या आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही.
07. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारकरर्ता हा सेवानिवृत्तीनंतर सामाजिक व धार्मिक कार्यात व्यस्त असल्यामुळे व बालाघाट येथे मंदिराचे बांधकामात व्यस्त असल्यामुळे टी.डी.आर. च्या रकमेची मागणी करण्याचे विसरुन गेला. परंतु त्याला सदर रकमेची गरज पडली त्यामुळे तक्रारकर्त्याने बँक अधिका-यांशी सदरहू रकमेबाबत विचारणा केली. तसेच दिनांक 21/07/2015 ला अर्ज करुन विरुध्द पक्षाकडे सदर टी.डी.आर. च्या रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने त्यांच्याकडे टी.डी.आर.चा अभिलेख आढळून येत नसल्याबाबत कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने बँकींग लोकपाल मार्फत भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई यांच्याकडे दिनांक 07/08/2015 रोजी तक्रार अर्ज केला. त्यानुसार बँकींग लोकपाल यांनी विरुध्द पक्ष बँकेला तक्रारकर्त्याच्या प्रकरणांत लक्ष देण्याचे सुचविले व तक्रारकर्त्याने टी.डी.आर.चे प्रमाणपत्र विरुध्द पक्ष बँकेत देण्याचे कळविले होते. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्द पक्ष बँकेत लेखी व तोंडी विनंती करुन टी.डी.आर. ची रक्कम देण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर टी.डी.आर.ची रक्कम दिली नसून सेवेत त्रुटीपूर्ण व्यवहार केला आहे.
08. याउलट विरुध्द पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने टी.डी.आर. प्रमाणपत्र फार जुने असून तक्रारकर्त्याने तब्बल 21 वर्षे सदर टी.डी.आर. च्या रकमेची मागणी केली नाही किंवा सदर रकमेची मुदत पुढे वाढविण्याबाबत देखील विरुध्द पक्ष बँकेला कळविले नाही. तक्रारकर्त्याच्या टी.डी.आर. प्रमाणपत्र अभिलेख जुना असल्यामुळे बँकेत आढळून येत नाही तसेच बँकींग नियमानुसार सदरचा रेकॉर्ड 10 वर्षेपर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याचा रेकॉर्ड जुना असल्यामुळे बँकेत उपलब्ध नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष सदर टी.डी.आर. ची रक्कम देवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्यानेटी.डी.आर. ची मुळ प्रत विरुध्द पक्ष बँकेला सादर केली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेने टी.डी.आर. ची रक्कम न देवून सेवेत त्रुटी केली नाही.
09. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडे पहिल्यांदा दिनांक 21/07/2015 ला लेखी तक्रार देवून टी.डी.आर. रकमेची मागणी केली आहे व त्यानंतर बँकेच्या मागणीनुसार टी.डी.आर.ची छायाकिंत प्रत तसेच मुळ प्रत बँकेत सादर केली आहे. त्याचप्रमाणे बँकेच्या मागणीनुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिनांक 21/11/2015 रोजी त्यांचे शपथपत्र देखील दिल्याचे दिसून येते. सदर शपथपत्राद्वारे तक्रारकर्त्याने सदर टी.डी.आर.च्या रकमेबाबत Indemnity bond देखील लिहून देल्याचे कबुल केलेले आहे. विरुध्द पक्षाच्या मागणीनुसार कागदपत्र सादर करुन बँक सदर टी.डी.आर. ची रक्कम अदा करणार या आश्वासनावरुन तक्रारकर्त्याने टी.डी.आर. प्रमाणपत्राचे मागील बाजुस “Received the amount by transfer to my SB AC No. 11244679548” असा शेरा लिहून सही केल्याचे दिसून येते. परंतु त्यानंतरही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर टी.डी.आर.ची रक्कम न देता मुळ टी.डी.आर. प्रमाणपत्र परत दिले. त्यामुळेच तक्रारकर्त्याने सदर प्रमाणपत्राची छायाकिंत प्रत प्रकरणांत दाखल केली आहे. मंचाचे निरीक्षणाकरीता टी.डी.आर.ची मुळ प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष सादर केले. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याला आजपर्यंत टी.डी.आर. वर लिहून दिल्यानुसार टी.डी.आर. ची रक्कम मिळाली नाही हे दर्शविण्यासाठी त्याच्या विरुध्द पक्ष बँकेतील खाते क्रमांक 11244679548 चे अकाऊंट स्टेटमेंट अभिलेखावर दाखल केले आहे. सदर अकाऊंट स्टेटमेंट वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने जरी प्रमाणपत्रावर Amt received असे नमुद केले तरी त्याचे खात्यात आजपर्यंत सदर रक्कम जमा झालेली नाही. सदर बाब विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तरात नमुद कथनावरुन देखील सिध्द होते. कारण विरुध्द पक्षाने बँकेत सदर टी.डी.आर.चा अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे टी.डी.आर. ची रक्कम देवू शकत नाही असे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्ष बँकेत टी.डी.आर.चा अभिलेख उपलब्ध नसल्याबाबत पुष्टी मिळण्यास विरुध्द पक्ष बँकेने रिझर्व बँकेचे नियम दिनांक 19/11/2009 तसेच Notification दिनांक 16/01/2019 चे वर्णन यादीनुसार अभिलेखावर दाखल केले आहेत. त्यामध्ये कार्यालयीन दस्तावेज जतन करण्याच्या कालावधीची यादी जोडली आहे. सदर दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये Term Deposit Register हे 20 वर्षे पर्यंत जतन करण्याचे प्रावधान नमुद आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेने टी.डी.आर. बाबतचा अभिलेख 20 वर्षे पर्यंत जतन करणे आवश्यक होते. व सदरचा अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला त्याबाबत कळविणे आवश्यक होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचा unclaimed TDR बाबत टी.डी.आर.च्या मुदतीनंतर तक्रारकर्त्याला कळविणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्ष बँकेने तसे तक्रारकर्त्याला कळविल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष सादर केलेला नाही.
10. याउलट तक्रारकर्त्याने मुळ टी.डी.आर. प्रमाणपत्र विरुध्द पक्ष बँकेत सादर केल्यावरही केवळ त्याबाबतचा अभिलेख विरुध्द पक्ष बँकेत मिळून येत नसल्याचे कारण दाखवून तक्रारकर्त्याला त्याने टी.डी.आर. मध्ये जमा केलेली रक्कम रुपये 1,00,000/- देण्याचे नाकारणे ही विरुध्द पक्ष बँकेची सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेत दिनांक 13/02/1991 ते 13/02/1994 या कालावधीसाठी रुपये 1,00,000/- विरुध्द पक्ष बँकेत सावधी जमा (Term Deposit) द.सा.द.शे 11 टक्के व्याजदराने जमा केले होते ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष बँकेकडून सदर टी.डी.आर.ची मुळ परिपक्वता राशी रुपये 1,33,000/- व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याची सदर रक्कम प्रदिर्घ कालावधीकरीता विरुध्द पक्ष बँकेत जमा होती व बँकेने सदर रकमेचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा सदर रक्कम रुपये 1,33,000/- वर 14/02/1994 पासून म्हणजेच टी.डी.आर. च्या मुदतीनंतर ते प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे 9 टक्के व्याजदाराने मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच विरुध्द पक्ष बँकेच्या सेवेतील त्रुटीमळे तक्रारकर्त्याला निश्चितपणे शारीरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
वरील प्रमाणे विवेचनानुसार मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांचेकडून मुळ टी.डी.आर.प्रमाणपत्र स्विकारुन परिपक्वता राशी रक्कम रुपये 1,33,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख तेहत्तीस हजार फक्त) वर दिनांक 14/02/1994 पासून म्हणजेच टी.डी.आर. च्या मुदतीनंतर ते प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे 9 टक्के व्याजदाराने द्यावे.
(03) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 च्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये- 5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी तक्रारकर्त्याला वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरित्या द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकाराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.