(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक-27 ऑगस्ट, 2021)
01. उभय तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी आणि ईतर विरुध्द विमा पॉलिसी अंतर्गत अपघात विमा रक्कम व इतर अनुषंगीक मागण्यां संबधात दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
उभय तक्रारदार उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहततात त्यांनी त्यांचा मुलगा सुमीत साखरकर याचे नावाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कडून जीवन सरल ही विमा पॉलिसी दिनांक-14 मे, 2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा प्रतिनिधी (एंजट कोड-0134191226) यांचे मार्फतीने काढली होती. सदर विमा पॉलिसीचा क्रमांक-978340682 असा आहे. तक्रारदारांचे मुलाचे नावाने काढलेल्या विमा पॉलिसीचे हप्ते नियमित जमा करण्यात येत होते. तक्रारदारांचा मुलगा सुमीत याचा दिनांक-15.10.2017 रोजी अपघाता मुळे मृत्यू झाला, सदर घटनेची नोंद पोलीस स्टेशन मौदा येथे करण्यात आली. सदर घटनेची माहिती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आणि तिचे एजंट विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना देण्यात आली, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कार्यवाही करुन तक्रारकर्ता क्रं 1 यांचे नावाने रुपये-2,92,000/- जमा केले परंतु विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार पॉलिसीच्या दुप्पट रक्कम व विमा पॉलिसीपोटी भरलेली रक्कम सुध्दा मिळणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणे विमा पॉलिसीची दुप्पट रक्कम रुपये-5,00,000/- आणि विमा पॉलिसी पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-48,000/- व त्यावर मिळणारे अपघाती फायदे तक्रारदारांना देणे जरुरीचे होते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कपंनीने तेवढी रक्कम न देता फक्त रुपये-2,92,000/- एवढीच रक्कम दिली. तक्रारदारांनी या संदर्भात वेळोवेळी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला परंतु उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आलीत. म्हणून तक्रारदाराने दिनांक-15 जानेवारी, 2018 रोजी वकील श्री पी.एच.आठवले यांचे मार्फत विरुध्दपक्षास कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे कोणतीही कार्यवाही केली नाही वा नोटीसला उत्तर सुध्दा दिले नाही. म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना त्यांचे मुलाचे विमा पॉलिसी संबधात रक्कम रुपये-2,50,000/- व त्यावर मिळणारे फायदे देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी तक्रारदारांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारदारांचा मुलगा सुमीत साखरकर हयातीत असताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून जीवन सरल लाभसहीत ही विमा पॉलिसी दिनांक-14 मे, 2013
रोजी काढली होती व त्या पॉलिसीचा क्रं-978340682 असा होता. सदर विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्रं 2 ज्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधी आहेत त्यांचे मार्फतीने काढली होती व त्यांचा कोड क्रं-0134191226 असा आहे. विमा पॉलिसी काढते वेळी विमाधारक श्री सुमीत हा अज्ञान होता त्यामुळे विमा पॉलिसीचा करार हा त्याचे वडील तक्रारकर्ता क्रं 1 यांचे सोबत करण्यात आला होता. विमा पॉलिसीचे हप्ते नियमित भरलेले आहेत ही बाब मान्य आहे. तक्रारदारांचा मुलगा सुमीत सुनिल साखरकर याचा दिनांक-15.10.2017 रोजी अपघाती मृत्यू झाला होता व त्याची नोंद पोलीस स्टेशन मौदा येथे करण्यात आली होती ही बाब मान्य आहे. तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-20 जानेवारी, 2018 रोजी उत्तर दिलेले आहे. विमाधारक सज्ञान झाल्या नंतर त्याने अपघात विमा संदर्भात मागणी केली नव्हती तसेच अपघात विम्यासाठी अतिरिक्त आवश्यक हप्ते सुध्दा भरलेले नव्हते. विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी दिसून येते की, केवळ विमा पॉलिसी परिपक्व झाल्या नंतर देय विमा रक्कम किंवा पॉलिसी परिपक्व होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार रक्कम देय होती. अपघात विमा दाव्याची रक्कम पॉलिसीचे दस्तऐवजावर कुठेही नमुद नाही. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार दुप्पट विम्यासाठी विमाधारकाने तशी मागणी केलेली असणे तसेच त्या विषयीचे लाभ मिळण्यासाठी विमा पॉलिसी प्रमाणे रुपये-3062/- त्रैमासिक हप्ते भरणे गरजेचे होते. परंतु विमाधारकाने अपघात विमा दाव्याची मागणी केली नाही किंवा अपघात विमा दाव्यासाठी अतिरिक्त हप्ता भरलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदारांनी केलेली मागणी ही मूळातच चुकीची आहे. अपघात विम्या संबधी लाभ मिळण्यासाठी तक्रारदार हे पात्र नसल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-19.12.2017 व दिनांक-27.01.2018 रोजी रितसर कळविलेले आहे. विमा पॉलिसी मध्ये नामांकनाची सोय नव्हती. असे असताना त्यांनी कायदेशीर बाबींची पुर्तता करवून तक्रारकर्ती क्रं 2 ला विमा कायदा 1938 चे कलम 39 अनुसार विमाधारकाचे मृत्यूपःश्चात संपूर्ण देय विमा रक्कम रुपये-2,92,000/- दिनांक-28 नोव्हेंबर, 2017 रोजी दिली. सबब उपरोक्त नमुद परिस्थितीत तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
04. तक्रारदारांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज आणि तक्रारकर्ता क्रं 1 यांचे पुराव्याचे शपथपत्र तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद ईत्यादीचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारदारां तर्फे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्हते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती सुषमा सिंग यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. प्रकरणातील अभिलेखा वरुन तसेच युक्तीवादा वरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रारीचे न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारदारांना त्यांचा मुलगा सुमीत याचे अपघाती मृत्यू संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने देय अपघात विमा रक्कम नाकारुन तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय ? | -नाही- |
2 | भारतीय जीवन बिमा कंपनी कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारदारांना दोष पूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -नाही- |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 ते 3 बाबत-
05. सदर तक्रारी मध्ये तक्रारदारांचा वादाचा मुद्दा असा आहे की, त्यांचा मुलगा सुमीत याचा अपघाती मृत्यू झाल्या नंतरही अपघाती मृत्यू संबधीची देय रक्कम रुपये-2,50,000/- त्यांना विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी कडून मिळालेली नाही, जेंव्हा की, अपघाती मृत्यू मुळे ते सदर रक्कम मिळण्याचे हक्कदार आहेत. विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने त्यांना विम्या संबधात फक्त रुपये-2,92,000/- एवढी रक्कम दिली. या संदर्भात विरुध्दपक्ष कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, अपघाती मृत्यू संबधी लाभ मिळण्यासाठी विमाधारकाने तो सज्ञान झाल्या नंतर कधीही मागणी केलेली नाही वा त्या संबधी लाभ मिळण्यासाठी अतिरिक्त विमा प्रिमीयमची रक्कम भरलेली नसल्याने अपघाती मृत्यू लाभ मिळण्यास तक्रारदार हे पात्र नसल्याने तसे त्यांना दोन वेळा लेखी कळविण्यात आलेले आहे.
06 विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदारांचा मुलगा नामे सुमीत सुनिल साखरकर याचे नावे काढलेल्या विमा पॉलिसीची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, त्याचे अवलोकन करण्यात आले असता खालील बाबी दिसून आल्यात-
मृतक श्री सुमीत सुनिल साखरकर याचा विमा पॉलिसी क्रं-978340682 असा असून विमा पॉलिसी परिपक्व राशी रुपये-2,81,060/- असून विमा हप्ता रुपये-3000/- दर्शविलेला आहे. पॉलिसी मध्ये विमाधारकाचे मृत्यू पःश्चात रुपये-2,50,000/- विमा रक्कम देण्याची तरतुद असल्याचे नमुद आहे परंतु सुमीत याने घेतलेल्या पॉलिसी मध्ये सदर अपघात विमा हप्ता हा 00 शुन्य रकमेचा दर्शविलेला आहे. यावरुन ही बाब दिसून येते की, तक्रारदारांनी त्यांचा मुलगा सुमीत सुनिल साखरकर याचे नावाने, जी विमा पॉलिसी काढली होती त्यामध्ये अपघात विमा हप्ता भरलेला नव्हता त्यामुळे सुमीतचे अपघाती मृत्यू नंतर अपघात विमा देय लाभ मिळण्यास त्याचे कायदेशीर वारसदार तक्रारदार हे पात्र नाहीत. या शिवाय आणखी स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारदारांनी त्यांचा मुलगा नामे सुमीत याचे नावाने अपघात विमा मिळण्यासाठी अपघात विमा बाबत देय रकमेचा विमा हप्ता भरल्या बाबत कोणताही पुरावा हातातील प्रकरणात दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थितीत योग्य त्या पुराव्या अभावी तक्रारदारांची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्दपक्ष जीवन बिमा निगम कंपनी आणि तिचे प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होत नाही, त्या अनुषंगाने आम्ही मुद्दा क्रं -1 व क्रं -2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं-1 व क्रं 2 चे उत्तर नकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं-3 अनुसार तक्रार खारीज होण्यास पात्र् आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्यावरुन आम्ही तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारदारांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 शाखा व्यवस्थापक, भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी, शाखा तुमसर, जिल्हा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्रीमती संध्या दिनानाथ तिमांडे, अधिकृत प्रतिनिधी, भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
4. उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जाव्यात.