(पारीत व्दारा श्री. भास्कर बी. योगी, मा. अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–20 जुलै, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द त्याचे मुदतीठेवीची रक्कम परत मिळण्या बाबत ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचा भाऊ श्री गोची परतेकी याचा अपघाती मृत्यू झाला होता, त्या संबधात तक्रारकर्ता आणि त्याच्या पुतणीने मोटर वाहन अपघात प्राधिकरण भंडारा येथे न्यायीक प्रकरण दाखल केले होते. सदर अपघात प्रकरणा मध्ये मोटर वाहन अपघात दावा प्राधिकरण भंडारा यांचे आदेशान्वये तक्रारकर्त्याला व त्याचे पुतणीला मृतक श्री गोची परतेकी याचे अपघाती मृत्यू संबधात पैसे मिळाले होते. सदर नुकसान भरपाईची रक्कम तक्रारकर्त्याने त्याचे खात्यात तसेच त्याचे पुतणीचे खात्यात मुदतीठेवीं मध्ये गुंतवणूक केली होती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याला मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमे बाबत त्याने विरुध्दपक्ष बँक ऑफ इंडीया शाखा भंडारा येथे दिनांक-24.04.1996 ला स्वतःचे नावाचे बचत खाते उघडले होते, सदर खात्याचा क्रमांक-015108 असा आहे. सदर खात्यामध्ये त्याने दिनांक-25.04.1996 रोजी रुपये-12000/-एवढी रक्कम मुदतठेव क्रं-184 अन्वये गुंतवणूक केले होते त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बँकेचा ग्राहक आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दरम्यानचे काळात सदर मुदतठेवीची रक्कम बँकेतच जमा असल्याने व त्याला पैशाची गरज नसल्याने त्याने मुदतठेवी संबधी विरुध्दपक्ष बँके मध्ये जाऊन चौकशी केली नाही परंतु दिनांक-25.04.2016 रोजी विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला एक पत्र पाठवून त्याव्दारे त्याचे बँक खाते हे निष्क्रीय असल्याचे नमुद करुन ते पुन्हा सुरु करण्यासाठी आधारकॉर्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पॅनकार्ड व दोन फोटो अशा दस्तऐवजाची मागणी केली होती, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने स्वतः सदर मागणीची पुर्तता विरुध्दपक्ष बँकेच्या शाखेमध्ये भेट देऊन केली आणि मुदतठेव रकमेची विचारणा केली असता रेकॉर्ड पाहून ठेवतो, नंतर या असे उत्तर विरुध्दपक्ष बँके तर्फे मिळाले. परंतु त्या नंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बँके मध्ये वेळोवेळी भेटी देऊन मुदतठेवीची रक्कम मिळण्यास विनंती केली असता टाळाटाळ करण्यात आली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याची मुदतठेवीची रक्कम ही 03 वर्षा करीता गुंतवणूक केल्या मुळे दिनांक-25.04.1996 पासून ते दिनांक-25.04.1999 ला ती परिपक्व झाली होती. तक्रारकर्ता हा अशिक्षीत असल्याने परिपक्वता तिथी उलटून गेल्या नंतर सदर मुदतठेवीची रक्कम पुर्नगुंतवणूक करावी लागते याची त्याला कल्पना नव्हती. विरुध्दपक्ष बँकेनीच परिपक्वता तिथी उलटून गेल्या नंतर मुदतठेवीचा कालावधी वाढविण्या बाबत माहिती माहिती तक्रारकर्त्याला देणे क्रमप्राप्त होते. दरम्यानचे काळात तक्रारकर्त्याला मुदतठेवीचे रकमेची आवश्यकता नसल्याने त्याने सुध्दा विरुध्दपक्ष बँके मध्ये जाऊन रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला नव्हता परंतु दिनांक-13.12.2016 रोजी तक्रारकर्त्याला मुदतठेवीच्या रकमेची गरज भासल्याने त्याने त्या दिवशी व नंतर वेळोवेळी विरुध्दपक्ष बँकेत जाऊन सदर मुदतठेवीच्या रकमेची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्ष बँके तर्फे सदर मुदतठेवीची रक्कम देण्यास प्रत्येक वेळी टाळाटाळ करण्यात आली. शेवटी विरुध्दपक्ष बँके कडून दिनांक-03.05.2017 रोजी सदर मुदतठेवीचे कागदपत्रे दिसत नसल्याचे कारण सांगून रक्कम देण्यास नकार देण्यात आला, म्हणून शेवटी तक्रारर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्ष बँकेला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बँकेत मुदतठेव क्रं-184 अन्वये गुंतवणूक केलेली रक्कम रुपये-12,000/- मुदतठेव गुंतवणूक दिनांक-25.04.1996 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-13 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावेत.
(02) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष बँकेनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
(03) विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च देण्याचे आदेशित व्हावे.
(04) या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष बँकेच्या नावाने उपरोक्त नमुद पत्त्यावर ग्राहक मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर ग्राहक मंचाची रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस विरुध्दपक्ष बँकेला मिळाल्या बाबत मूळ रजिस्टर पोच पान क्रं 21 वर दाखल असून सदर नोटीस बँकेला मिळाल्या बाबत त्यावर विरुध्दपक्ष बँकेचा शिक्का व सही आहे. परंतु ग्राहक मंचाची रजि.नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष बँके तर्फे कोणीही ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा कोणतेही लेखी निवेदन ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-04.01.2019 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 13 वरील यादी नुसार अक्रं 1 ते 03 प्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने मुदतठेवीची पावती प्रत, विरुध्दपक्ष बँकेनी त.क.चे नावे दिनांक-25.04.2016 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत तसेच त.क.च्या नावाचे आधारकॉर्डाची प्रत अशा दस्तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 23 ते 26 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच पान क्रं 27 ते 31 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05 तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री पी.एन.संगीडवार यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष बँके तर्फे कोणीही मौखीक युक्तीवादाचे वेळी उपस्थित नव्हते. विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द प्रकरणात यापूर्वीच एकतर्फी आदेश पारीत झालेला आहे.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व त्याने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन मंचाव्दारे करण्यात आले, त्यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 14 वर मुदतठेवीची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली, त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता श्री पंडी जीवन परतेकी याने त्याचे नावाने विरुध्दपक्ष बँक ऑफ इंडीया येथे मुदतठेव पावती क्रं-184 अन्वये रुपये-12,000/- एवढी रककम दिनांक-25.04.1996 ला गुंतवणूक केली होती आणि सदर मुदतठेवीवर परिपक्वता तिथी 25.04.1999 (एकूण तीन वर्ष) अशी नमुद केलेली असून व्याजाचा दर प्रतीवर्ष 13 टक्के नमुद आहे. तीन वर्षा नंतर सदर मुदतठेवीवर परिपक्वता मुल्य (Maturity Value) रुपये-17,616/- असे नमुद केलेले आहे.
08. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 15 वर विरुध्दपक्ष बँक ऑफ इंडीया शाखा भंडारा यांचे दिनांक-25.04.2016 रोजीचे तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेले एक पत्र दाखल केले त्यामध्ये KYC करण्या बाबत आधारकॉर्ड, निवडणूक ओळखपत्र, राशन कॉर्ड, पॅन कॉर्ड असेल तर त्याची प्रतीक्षा आणि दोन फोटो अशा दस्तऐवजांची मागणी करण्यात आल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने त्याचे नावाची पान क्रं 16 वर आधारकॉर्डची प्रत दाखल केली.
09. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याचे नावाने विरुध्दपक्ष बँक ऑफ इंडीया येथे मुदतठेव पावती क्रं-184 अन्वये रुपये-12,000/- एवढी रक्कम दिनांक-25.04.1996 ला एकूण तीन वर्षा करीता वार्षिक 13 टक्के दराने गुंतवणूक केली होती आणि परिपक्वता तिथी 25.04.1999 रोजी सदर मुदतठेवीची परिपक्व रक्कम रुपये-17,616/- त्याला मिळणार होती.
10. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याला रकमेची आवश्यकता नसल्याने पुढे त्याने मुदतठेवीची परिपक्वता तिथी उलटून गेल्या नंतर विरुध्दपक्ष बँकेत जाऊन मुदतठेवीची चौकशी केली नाही आणि ती रक्कम तशीच बँकेत पडून होती. नंतर त्याने दिनांक-13.12.2016 रोजी मुदतठेवीच्या रकमेची विरुध्दपक्ष बँकेत जाऊन मागणी केली परंतु रेकॉर्ड पहावा लागेल, नंतर या अशी कारणे विरुध्दपक्ष बँकेव्दारे देण्यात आलीत व दिनांक-13.05.2017 रोजी रेकॉर्ड दिसत नसल्याचे कारण पुढे करुन मुदतठेवीची रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष बँके कडून नकार देण्यात आला. परंतु या आरोपाचे संदर्भात तक्रारकर्त्याने दिनांक-13.12.2016 रोजी विरुध्दपक्ष बँकेत जाऊन मुदतठेव रकमेची मागणी केल्या बाबत कोणताही लेखी पुरावा (विरुध्दपक्ष बँकेला रकमेची मागणी करणारे पत्र इत्यादी ) दाखल केलेला नाही.
11. तक्रारकर्त्याचे प्रामुख्याने असे म्हणणे आहे की, तो अशिक्षीत आहे व बँकींग व्यवहार त्याला समजत नसल्याने मुदतठेवीचा कालावधी संपल्या नंतर त्याने विरुध्दपक्ष बँकेत जाऊन मुदतठेवीच्या रकमेची पुर्नगुंतवणूक केली नाही परंतु विरुध्दपक्ष बँकेनी त्याला त्याचे मुदतठेव रकमे बाबत लेखी अवगत करणे आवश्यक होते परंतु विरुध्दपक्ष बँकेनी तसे लेखी कळविले नाही त्यामुळे तो मुदतठेव पावती मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मुदतठेव जमा रक्कम प्रत्येक वर्षी वार्षिक 13 टक्के दराने व्याजासह मिळण्यास हक्कदार आहे. ईतकेच नव्हे तर विरुध्दपक्ष बँके तर्फे मुदतठेव पावती दिसत नसल्याने दिनांक-13.05.2017 रोजी मुदतठेवीची रक्कम देण्याचे नाकारण्यात आले असा त्याचा आरोप आहे.
12. विरुध्दपक्ष बँकेला ग्राहक मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळाल्या बाबत रजि. पोच अभिलेखावरील पान क्रं 21 दाखल आहे. परंतु विरुध्दपक्ष बँके तर्फे कोणीही ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही तसेच कोणतेही लेखी निवेदन ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेले नाही वा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. याउलट तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारकर्त्याने केलेली तक्रार, त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज व त्याचे शपथेवरील पुराव्याचे आधारावर ही तक्रार गुणवत्तेवर (On Merit) निकाली काढण्यात येत आहे.
13. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बँक ऑफ इंडीया शाखा भंडारा येथे त्याचे नावाने मुदतठेव पावती क्रं-184 अन्वये रुपये-12,000/- एवढी रककम दिनांक-25.04.1996 ला एकूण तीन वर्षा करीता गुंतवणूक केली होती आणि मुदती नंतर दिनांक- 25.04.1999 रोजी (Maturity date) प्रतीवर्ष 13 टक्के दरा पमाणे तीन वर्षा नंतर सदर मुदतठेवी बाबत (Maturity Value) रुपये-17,616/- त्याला मिळणार होते ही बाब अभिलेखावरील पान क्रं 14 वर दाखल असलेल्या मुदतठेवीच्या झेरॉक्स प्रती वरुन दिसून येते.
14. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष बँके तर्फे मुदतठेव पावती दिसत नसल्याने दिनांक-13.05.2017 रोजी मुदतठेवीची रक्कम देण्याचे नाकारण्यात आले या संबधात विरुध्दपक्ष बँकेचे कोणतेही लेखी निवेदन दाखल झालेले नसल्याने योग्य तो खुलासा ग्राहक मंचा समोर आलेला नाही.
15. मंचाचे मते, मुदतठेवीचा कालावधी संपल्या नंतर विरुध्दपक्ष बँकेनी मुदतठेवी बाबत त्या मुदतठेवीची रक्कम पुढील कालावधी करीता पुर्नगुंतवणूक करावयाची किंवा कसे? या बाबत तक्रारकर्त्याला लेखी कळवावयास पाहिजे. आता बँकींग व्यवहारात मुदतठेव संपल्या नंतर संबधित ग्राहकाचे भ्रमणध्वनीवर वा ईमेल वर सुचना देण्याची संगणीकीय व्यवस्था बँकेकडून करण्यात आलेली आहे परंतु तक्रारकर्ता हा एक ग्रामीण भागात राहणारा अशिक्षीत व्यक्ती आहे व त्याचे जवळ अद्दायावत भ्रमणध्वनी असण्याची वा त्याचे जवळ ईमेल आयडी असण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे या प्रकरणा मध्ये तक्रारकर्त्याला त्याचे मुदतठेवीचा कालावधी उलटून गेल्या नंतर लेखी कळविण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष बँकेची होती. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याला आज पर्यंत तसे काहीही विरुध्दपक्ष बँके तर्फे लेखी कळविलेले नाही, ईतकेच नव्हे तर परिपक्वता कालावधी उलटून गेल्या नंतर व मागणी केल्या नंतरही विरुध्दपक्ष बँकेनी रेकॉर्ड दिसत नसल्याचे कारण सांगून मुदतठेवीची रक्कम देण्यास नकार दिला. विरुध्दपक्ष बँकेला ग्राहक मंचाची रजिस्टर नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांचे तर्फे कोणीही ग्राहक मंचा समोर उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीतून विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष बँके कडून दिनांक-03.05.2017 रोजी मुदतठेवीची पावती दिसत नसल्याने रक्कम देण्यास नकार देण्यात आला होता असा आरोप तक्रारकर्त्याने तक्रारीतून विरुध्दपक्ष बँके विरुध्द केलेला आहे परंतु विरुध्दपक्ष बँके कडून सदर आरोप खोडून काढण्यात आलेला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच शपथेवरील पुरावा यावरुन तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही त्याचे मुदतठेवीची रक्कम विरुध्दपक्ष बँकेनी न दिल्याने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
16. उपरोक्त नमुद घटनाक्रम, प्रकरणात दाखल पुरावे आणि वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बँके कडून मुदतठेव पावती क्रं 184 अन्वये गुंतवणूक रक्कम रुपये-12000/- वर दिनांक-25.04.1996 ते दिनांक-25.04.1999 (Maturity date) या कालावधी करीता परिपक्व मुल्य (Maturity Value) म्हणून रुपये-17,616/- आणि या रकमेवर पुढील कालावधी पासून म्हणजे दिनांक-26.04.1999 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-13 टक्के दराने (मुदतठेव पावती वर नमुद केलेल्या दरा नुसार) व्याज मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष बँकेच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
17. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष बँक ऑफ इंडीया शाखा भंडारा तर्फे तिचे शाखा व्यवस्थापक यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष बँकेला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास मुदतठेव पावती क्रं 184 अन्वये गुंतवणूक रक्कम रुपये-12000/- वर दिनांक-25.04.1999 रोजी (Maturity date) परिपक्व मुल्य (Maturity Value) म्हणून रुपये-17,616/- (अक्षरी रुपये सतरा हजार सहाशे सोळा फक्त) एवढी रक्कम द्यावी आणि सदर रकमेवर पुढील कालावधी करीता म्हणजे दिनांक-26.04.1999 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो मुदतठेवीवर नमुद केलेल्या व्याजा प्रमाणे म्हणजे द.सा.द.शे.-13 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
- विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष बँकेनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रमाणित उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.