-निकालपत्र-
(पारित दिनांक- 19 नोव्हेंबर, 2020)
(पारीत व्दारा-श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.पिठासीन सदस्य)
01 तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार उपरोक्त नमुद विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंक ऑफ बडोदा विरुध्द दोषपूर्ण सेवा दिल्या बाबत ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, भंडारा यांचे समोर दाखल केलेली आहे.
तक्रारी मधील थोडक्यात तपशिल खालील प्रमाणे-
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे तो उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून शेती व दिव्यरत्न राईसमिलचा प्रोप्रायटर म्हणून काम करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडून कर्ज घेतले असल्याने व त्या बाबत व्याज दिले असल्याने तो विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होतो. त्याला कर्ज रकमेची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा भंडारा यांचेकडे तारण ठेऊन कॅश क्रेडीट लोन सुविधा घेतली होती त्यानुसारसारषा त्याचे खाते क्रं-3647050000042 मध्ये दिनांक-29.11.2011 रोजी कर्जाची रक्कम रुपये-5,00,000/- जमा करण्यात आले होते. त्याने सदर कर्जाची व्याजासह रितसर परतफेड विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये केली होती. त्यानंतर त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये ना-देय-प्रमाणपत्राची मागणी केली असता विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी त्यांचे दिनांक-21.04.2018 रोजीचे नोटीसव्दारे त्याचे कडे रुपये-2,51,713/- थकबाकी असल्याचे दर्शवून ती भरण्या बाबत नमुद केले. त्यानंतर त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके मध्ये चौकशी केली परंतु योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेतील कर्ज खात्याचा उतारा पाहिला असता त्याचेकडे रुपये-20,00,000/- कर्ज दर्शविले, त्यापैकी रुपये-5,00,000/- त्याचे खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आणि उर्वरीत रुपये-15,00,000/- रक्कम त्याचे खाते क्रं-ZZ22808387 मध्ये वळती करण्यात आले. असे जरी असले तरी त्याचे खात्यावर कर्ज रकमेची संपूर्ण रक्कम रुपये-20,00,000/- थकबाकी दर्शवित होती. त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके मध्ये माहितीचे अधिकारा खाली दिनांक-13.06.2018 रोजी अर्ज केला परंतु आज पर्यंत कर्ज रक्कम व केलेल्या परतफेडी बाबत माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यानंतर विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे त्याला पुन्हा दिनांक-18.09.2018 रोजीची नोटीस देण्यात आली असता तिला त्याने उत्तर दिले. अशाप्रकारे कॅश क्रेडीट लोनची संपूर्ण परतफेड करुनही त्याचे कडून रुपये-2,51,713/- वसुली बाबत विरुध्दपक्ष बॅकेनी नोटीस बजावली. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याला कर्ज खात्याचा उतारा सुध्दा दिलेला नाही. विरुध्दपक्ष बॅंकेची ही दोषपूर्ण सेवा असून त्यामुळे त्याला शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा यांचे समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याच्या कॅश क्रेडीट लोन संबधाने कर्ज खात्याचा उतारा पुरविण्याचे आदेशित व्हावे तसेच तक्रारकर्त्याचे विरुध्द प्रस्तावित कर्ज वसुली रक्कम रुपये-2,51,713/- ची कार्यवाही थांबविण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्या कडून अतिरिक्त कर्ज परतफेडीपोटीची रक्कम तसेच व्याजाची रक्कम वसुल केली असल्यास ती रक्कम विरुध्दपक्ष बॅंकेनी परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षा कडश्रून देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंके तर्फे एकत्रित लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष पान क्रं 24 ते 30 वर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याने फक्त रुपये-5,00,000/- कर्ज रकमेची मागणी केली होती ही बाब विशेषत्वाने नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष बॅंकेचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचे व्यवसायासाठी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके कडून त्याचे व्यवसायासाठी एकूण रुपये-20,00,000/- एवढया रकमेची सी.सी. लिमिट घेतली होती, त्यापैकी त्याने रुपये-15,00,000/- एवढी रक्कम फीक्स डिपॉझीट म्हणून त्याचे खाते क्रं-3647030000255 मध्ये दिनांक-29.11.2011 ते दिनांक-28.07.2014 या कालावधी करीता गुंतविली होती आणि सदरचे कालावधीत त्याला बॅंके तर्फे रुपये-3,45,953/- एवढी व्याजाची रक्कम दिली. अशाप्रकारे मूळ रक्कम रुपये-15,00,000/- आणि व्याजाची रक्कम रुपये-3,45,953/- असे मिळून तक्रारकर्त्याचे खात्यात एकूण रक्कम रुपये-18,45,359/- विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-28.07.2014 रोजी जमा केली होती. तक्रारकर्त्याचे कर्ज प्रकरण दिनांक-29.11.2011 रोजी मंजूर केले होते व त्याचे खाते क्रमांक-3647030000255 मध्ये त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक-29.11.2011 रोजी रक्कम जमा करण्यात आली होती परंतु हे म्हणणे नामंजूर आहे की, तक्रारकर्त्याचे खात्यामध्ये फक्त रुपये-5,00,000/- एवढीच रक्कम जमा करण्यात आली होती. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याचे खात्यात रुपये-20,00,000/- जमा केले होते, त्यापैकी तक्रारकर्त्याने रुपये-15,00,000/- फीक्स डिपॉझीट मध्ये वळती केले. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंके कडून पैसे उकळण्याचे दृष्टीने खोटे विधान करीत आहे की, त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडून फक्त रुपये-5,00,000/- एवढया रकमेची सी.सी.लिमिट घेतली होती. तक्रारकर्त्याचे खात्यामधून एकूण रुपये-20,00,000/- पैकी रुपये-15,00,000/- फीक्स डिपॉझीट मध्ये वळती केल्या नंतर उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- ची उचल त्याने वेळोवेळी बॅंके मधून केली. अशाप्रकारे त्याने एकूण रुपये-20,00,000/- रकमेची उचल केली असल्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या नियमा नुसार व्याजाचे रकमेची आकारणी करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम रुपये-20,00,000/- वापरलेली असल्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला या संपूर्ण रकमेवर व्याजासह रक्कम वसुल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्त्याला SARFASI ACT चे कलम-13 (2) खाली दिनांक-21.04.208 रोजीची नोटीस देऊन तीव्दारे रुपये-2,51,713/- एवढया रकमेची मागणी केली होती. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी माहिती पुरविली असल्याने त्याला माहिती दिली नाही ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्याचे सांगण्या वरुन रुपये-15,00,000/- एवढी रक्कम टेम्पररी खाते क्रं-ZZ22808387 मध्ये वर्ग केली व त्या खात्यातील एफ.डी.बाबत कायम क्रमांक-36470300000255 देण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याला एफ.डी. केलेल्या रकमे बाबत खते उतारा सुध्दा देण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याने दिनांक-13.06.2018 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 कडून माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती मागीतली होती हे म्हणणे खरे आहे. तक्रारकर्त्याचे मागणी प्रमाणे त्याला वेळोवेळी खाते उतारे देण्यात आले होते. तक्रारकर्त्यास पुन्हा कर्ज परतफेडी बाबत दिनांक-18.09.2018 रोजीची नोटीस दिली होती हे म्हणून नाकबुल केले. तक्रारकर्त्याने वकीलांचे मार्फतीने नोटीसला उत्तर दिले होते ही बाब मंजूर केली.
विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे लेखी उत्तरात पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याने दिनांक-28.07.2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंके मध्ये पत्र दिले होते, त्या पत्रामधील विनंती नुसार सी.सी.अकाऊंटचे एफ.डी.असलेले रुपये-15,00,000/- व त्यावरील व्याज रुपये-3,45,953/- असे एकूण रुपये-18,45,953/- जमा करण्यात आले होते व त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याने सी.सी.अकाऊंट मध्ये रुपये-3,00,000/- नगदी जमा केले होते व उर्वरीत रक्कम व्याजासह जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते परंतु तसे काही तक्रारकतर्याने केले नाही, त्यामुळे सी.सी.अकाऊंट आजतागायत सुरु आहे आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-2,51,713/- व्याज व ईतर शुल्कासह विरुध्दपक्ष बॅंकेला घेणे आहे.
आपल्या विशेष कथनात विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याचे बचत खाते नसून ते कर्ज खाते असल्याने तो ग्राहक होऊ शकत नाही. त्याची जी काही तक्रार असेल ती त्याने बॅंकींग ओम्बडसमन यांचेकडे करावयास पाहिजे होती. तक्रारकर्त्याने व्यवसायासाठी एकूण रुपये-20,00,000/- ची सी.सी.लिमिट घेतली होती व तसे दस्तऐवज त्याने बॅंकेला करुन दिले होते. विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्त्याला SARFASI ACT चे कलम-13 (2) खाली दिनांक-21.04.208 रोजीची नोटीस दिली होती व त्यानंतर मा.जिल्हाधिकारी भंडारा यांचेकडे सदर कायदया खाली गहाण मालमत्तेचा कब्जा मिळण्या करीता दावा सुध्दा दाखल केला होता, त्यामध्ये मा.जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी आदेश पारीत केला परंतु त्या आदेशा विरुध्द तक्रारकर्त्याने अपिल न करता खोटी तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे. कर्ज खात्याचे प्रकरणात न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार ग्राहक मंचास नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत पान क्रं 10 वरील दस्तऐवज यादी प्रमाणे विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-21.04.2018 रोजीची दिलेली नोटीस, तक्रारकर्त्याने माहिती अधिकारा अंतर्गत दिलेला अर्ज, तक्रारकर्त्याने वकीलां मार्फतीने बॅंकेला पाठविलेले उत्तर अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 70 ते 72 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद पान क्रं 119 ते 123 वर दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंके तर्फे एकत्रित लेखी उत्तर पान क्रं 24 ते 30 वर दाखल केले. तसेच पान क्रं 32 वरील दस्तऐवज यादी नुसार तक्रारकर्त्याने कर्ज मंजूरी बाबत केलेला अर्ज, विरुध्दपक्ष बॅंके कडे केलेला विनंती अर्ज, प्रपोजल फार अॅडव्हान्सेस, गहाणखत, कर्ज खात्याचा उतारा अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे पान क्रं 112 ते 114 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद पान क्रं 115 ते 117 वर दाखल केला. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे पान क्रं 125 वरील दस्तऐवज यादी नुसार जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा यांचे आदेश, सरफेसी अॅक्ट अनुसार दिलेली नोटीस, पझेशन नोटीस, पेपर पब्लीकेशन अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
06. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री विनय भोयर तर विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे वकील श्री एस.बी.चव्हाण यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. उभय पक्षांचे कथन, लेखी निवेदन तसेच उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन ग्राहक मंचा तर्फे करण्यात आले, त्यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होतो काय. | -होय- |
02 | सरफेसी अॅक्ट अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण झाल्या नंतर ग्राहक मंचास कार्यवाही करण्याचे अधिकारक्षेत्र येते काय. | -नाही- |
03 | काय आदेश. | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व निष्कर्ष-
मुद्दा क्रं 1 ते 3
08. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी पान क्रं 33 ते 47 वर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये त्याचे व्यवसायासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखल केली. सदर अर्जाचे अवलोकन केले असता तो दिनांक-10.11.2011 रोजी केलेला आहे, त्यामध्ये कॅश क्रेडीट रुपये-20.00 लाख वर्कींग कॅपीटल असा उल्लेख आहे व यासाठी जमानतदार तसेच जमीन गहाण ठेवलेली आहे. तसेच पान क्रं 57 ते 59 वर तक्रारकर्त्याचे खात्याचा उतारा दाखल केलेला आहे. सदर खाते दिनांक-29.11.2011 रोजी उघडलेले असून खात्याचा क्रमांक-36470300000255 असा असून खाते दिनांक-28.07.2014 रोजी बंद केल्याचे नमुद आहे. दिनांक-29.11.2011 रोजी रुपये-15,00,000/- क्रेडीट दर्शविले असून त्याच दिवशी सदर रक्कम खाते क्रं-A/C ZZ22808387 मध्ये वळती केलेली आहे. दिनांक-28.07.2014 रोजी खाते बंद केले असून त्यामध्ये डेबीट अमाऊंट रुपये-18,19,423/- आणि रुपये-26,530/- असे मिळून एकूण रुपये-18,45,953/- खर्ची दाखवून खाते बंद केलेले आहे. वरील दस्तऐवजा वरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडून कर्ज सुविधा घेतली होती व त्या मोबदल्यात व्याजाची परतफेड करीत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होतो म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
09. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी लेखी उत्तरात मूळ रक्कम रुपये-15,00,000/- आणि व्याजाची रक्कम रुपये-3,45,953/- असे मिळून तक्रारकर्त्याचे खात्यात एकूण रक्कम रुपये-18,45,359/- दिनांक-28.07.2014 रोजी जमा केली होती असे नमुद केलेले आहे. येथे महत्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, तक्रारकर्त्याचे क्रेडीट खात्याची लिमिट रुपये-20,00,000/- होती ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे परंतु तक्रारकर्त्याने लिमिट प्रमाणे संपूर्ण रक्कम रुपये-20,00,000/- त्याचे व्यवसायासाठी त्याने उचल केलेली नव्हती. विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या उत्तरा नुसार त्याने रुपये-5,00,000/- रकमेची वेळोवेळी उचल केली होती. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी त्यांचे दिनांक-21.04.2018 रोजीचे नोटीसव्दारे त्याचे कडे रुपये-2,51,713/- थकबाकी असल्याचे दर्शवून ती भरण्या बाबत नमुद केले. सदर नोटीस पान क्रं 11 ते 13 वर दाखल आहे. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी पान क्रं 126 ते 129 जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा यांनी Application U/S 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 अंतर्गत दिनांक-05 फेब्रुवारी, 2019 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली. सदर आदेश हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचे बाजूने मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये वसुलीसाठी तक्रारकर्त्याची गहाण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आणि पोलीस सुरक्षा देण्याचे आदेशित करण्यात आलेले आहे. जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा यांचे आदेशा नुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेनी पझेशन नोटीस पान क्रं 133 वर तसेच पान क्रं 134 वर अचल संपत्ती ताबा सुचना वृत्तपत्रातील कात्रण पुराव्या दाखल सादर केलेले आहे.
10. उपरोक्त दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, SARFASI ACT खाली तक्रारकर्त्या विरुध्द कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तक्रारकर्त्याला योग्य वाटल्यास तो सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा अधिकार राहील असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
11. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
-आदेश-
(01) तक्रारकर्ता श्री गंगेश वासुदेव रामटेके यांची विरुध्दपक्ष क्रं 1) शाखा व्यवस्थापक, बॅंक ऑफ बडोदा शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2) मुख्य व्यवस्थापक, बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा सदर नागपूर यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
(04) तक्रारकर्त्याला ब व क संचाच्या फाईल्स परत करण्यात याव्यात.