(श्री नितीन एम. घरडे - मा.सदस्य.) (पारित दिनांकः- 31 मार्च, 2021) |
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1) बँक आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी विरुध्द त्याचे गादीचे कारखान्यास लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या नुकसानी बाबत विमा रक्कम मिळावी यासाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली आहे- 02. तक्रारीचा संक्षीप्त आशय असा आहे की- तक्रारकर्त्याचे मौजा सानगडी तालुका साकोली जि. भंडारा येथे ताज रुई पिंजनालय कापसाचे गादी बनविण्याचे दुकान असुन दिनांक 29/07/2011 च्या ठरावा नुसार ग्रामपंचायत सानकडीने त्याला सदर दुकान चालविण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडे बँकेत खाते असून त्याचा खाते क्रं. 50183011000023 असा आहे. दिनांक 13/04/2013 त्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँके कडून 1,25,000/- एवढया रकमेचे कर्ज व्यवसायाकरीता घेतले होते. तसेच वि.प. क्रं. 1 बँकेच्या मार्गदर्शनानुसार त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 नॅशनल इंन्सुरंन्स कंपनी लि. शाखा भंडारा यांचेकडून (स्टॅर्डड फायर अॅन्ड स्पेसीयल पेरिल्स) विमा पॉलीसी काढलेली असून सदरचा पॉलीसी क्रं. 281303/11/17/3100000365 असा असून सदर पॉलीसी अनुसार देय विमा रक्कम रुपये 2,00,000/- अशी होती. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, सदर व्यवसाया करीता त्याने दिनांक 22/11/2011 रोजी रुपये 28,125/- मध्ये कॉर्डीगं मशिन विकत घेतली होती तसेच दिनांक 10/04/2019 व दिनांक 13/04/2019 रोजी अनुक्रमे रुपये 45,080/- व रुपये 40,940/- एवढया किमतीचा कापूस राजश्री ट्रेडींग कंपनी नागपूर यांच्याकडून विकत घेतला होता तसेच दिनांक 16/04/2019 रोजी रुपये 45,590/- एवढया किमती मध्ये दरीयाव टेक्सटाईल नागपूर यांचे कडून कापूस विकत घेतला होता. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये सन 2013 पासून त्याचे व्यवसायाची विमा पॉलीसी असून दरवर्षी पॉलीसी हप्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँक त्याच्या खात्यामधुन कपात होत होती व विरुध्दपक्ष क्र. 2 विमा कंपनी मध्ये जमा होत होती. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँकेनी सन 2018 ते 2019 करीता पॉलीसी हप्त्याची रक्कम कपात केली नाही आणि विरुध्दपक्ष क्रं. 2 विमा कंपनी मध्ये सदर विमा रक्कम जमा झालेली नाही आणि ही विरुध्दपक्ष कं. 1 बँकेच्या सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक 20/04/2019 रोजी त्याच्या कारखान्यातील र्इलेक्ट्रीक मिटरमध्ये शॉट शर्कीट झाल्यामुळे आग लागल्याने कारखान्यातील कापूस, मशिन, सायकल व इतर एकूण वस्तु जळाल्यामुळे त्याचे रुपये 1,25,000/- नुकसान झालेले आहे. सदर अपघाती घटने बाबत त्याने पोलीस विभागाकडे तक्रार दिली असता पोलीसांनी चौकशी केली व विरुध्दपक्ष यांना माहिती दिली. त्याचे कारखान्यातील आगीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करीता विरुध्दपक्ष क्रं. 2 विमा कंपनी कडे विमा पॉलिसी असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँकेच्या मार्फत विमा दावा पाठवावा अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके मध्ये केली होती परंतु विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँकेनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे त्याने दिनांक 10/05/2019 रोजी अधिवक्ता श्री. एस. के. बोरकर यांचे मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँकेला नोटीस पाठवून दावा पाठविण्या बाबत विनंती केली परंतु त्यांनी अधिवक्ता श्री. सी.ए.बोरकर मार्फत उत्तर कळविले की, 2018 ते 2019 या कालावधीचा पॉलीसीचा हप्ता न भरल्यामुळे नुकसान भरपाई देता येणार नाही तसेच दिनांक 12/06/2019 रोजी त्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 2 विमा कंपनीला अधिवक्ता श्री.एम. जी. हरडे यांच्या मार्फतीने नोटीस पाठवून क्लेम फॉर्म पुरवून विमा दावा मंजूर करण्याची विनंती केली होती. सदर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं. 2 विमा कंपनीला प्राप्त होवूनही त्या बाबत कोणतीही पुर्तता केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याने त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रकारच्या मागण्या विरुध्दपक्षां विरुध्द केल्यात- प्रार्थनाः- - तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह मंजूर करावी.
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याच्या सेवेत त्रृटी व निष्काळजीपणा केल्याचे जाहीर करावे.
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला पॉलीसी क्र- 281303/11/17/3100000365 मध्ये नमुद केलेली देय रक्कम रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) व त्यावर दिनांक-20.04.2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेला शारीरीक मानसिक त्रासाबद्दल रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशीत करावे.
03. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्या नंतर जिल्हा ग्राहक आयोगा मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व 2 यांना आयोगाची नोटीस बजावण्यात आली. 04. विरुध्दपक्ष क्रं.1 बँके तर्फे लेखी उत्तर सादर करुन त्यात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँके कडून दिनांक-13/04/2013 ला व्यवसायाकरीता रुपये 1,25,000/- कर्ज घेतले होते. तसेच त्याच्या दुकानाला शॉट शर्कीटमुळे आग लागली होती याबाबत लेखी स्वरुपात सुचना दिली नव्हती कारखाना जळाल्या बाबत माहिती दिली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.- 1 बँके मध्ये स्टॉक स्टेटमेंट सुध्दा दिलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याने दुकान हे स्वतःच्या घरी लावलेले होते व सदर दुकानाला स्टॅाक स्टोअरेज करीता खोली सुध्दा नव्हती. त्याला 5 वर्षाचे सी.सी. लिमीट दिलेली होती व 5 वर्षानंतर तक्रारकर्त्याने सी.सी. लिमीटचे नुतणीकरण केलेले नव्हते. त्याने विरुध्दपक्ष क्रं. 1 बँके मध्ये पोलीस रिपोर्टची कॉपी, कोणता स्टॅाक होता याबाबत कोणतीही लेखी तसेच शॉट शर्कीटने आग लागल्याचे म.रा.वि.वि.कं.लि. यांचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नव्हते तसेच फायर इक्वीपमेंट ठेवले नव्हते. तक्रारकर्त्याने सन 2018-2019 या कालावधीकरीता विमा काढून घेतला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-1 बँके विरुध्द सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली. |
05. विरुध्दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं-55 ते 59 वर दाखल करण्यात आले. त्यांनी परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना परिच्छेदातील मजकूर हा अभिलेखाचा भाग असून त्यातील मजकूर नाकारलेत. त्यांनी उत्तरातील विशेष कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांचे नावे विमा पॉलिसी क्रं-281303/11/17/3100000365 काढली असून सदर पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-17.06.2017 ते 16.06.2018 असा होता ही बाब मान्य केली. दिनांक-20.04.2019 रोजी आगीमुळे अपघात झालेला आहे परंतु अपघाती घटनेच्या दिवशी मूळात विमा पॉलिसी अस्तित्वात नव्हती. विमा पॉलिसीचा कालावधी दिनांक-16.06.2018 रोजी संपल्या नंतर पुढील कालावधीसाठी कुठल्याही विमा हप्त्याची रक्कम तक्रारकर्त्या कडून विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला प्राप्त झालेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्ये आगीचे घटनेच्या दिवशी कुठलाही विमा करार नव्हता. आगीचे घटनेच्या दिवशी विमा पॉलिसीच अस्तित्वात नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून कुठलीही नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही त्यामुळे वि.प.क्रं 2 विमा कंपनीने कुठलीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्त्याला दिलेली नाही. करीता प्रस्तुत तक्रार वि.प.क्रं 2 विमा कंपनी विरुध्द खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्त्यास या सर्व बाबींची कल्पना असताना सुध्दा त्याने विनाकारण ही खोटी तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली असल्याने तक्रारकर्त्यावर रुपये-10,000/- एवढा खर्च ठोठावून तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे नमुद करण्यात आले. |
06. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 12 वरील दस्तऐवज यादी नुसार अक्रं 01 ते 15 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने विमा पॉलिसीची प्रत, वि.प.क्रं 1 बँकेचे स्टेटमेंट, तलवाडी टेक्नीकल्स, नागपूर यांचे बिल, कोटेशन, टॅक्स इन्व्हाईस, पोलीसांचा घटनास्थळ पंचनामा, घटनास्थळाचे फोटो, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या, रजिस्टर पोच, विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके तर्फे नोटीसला दिलेले उत्तर अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 60 वर पुरसिस दाखल करुन त्याचे तक्रारीलाच शपथपत्र समजावे असे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 73 ते 75 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी पान क्रं 77 वरील दस्तऐवज यादी नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेचे स्टेटमेंट दिनांक-30.10.2019 रोजीचे दाखल केले. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केलेत.
07. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 49 ते 54 वर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके तर्फे त्यांचे विरुध्द बिना पुराव्या शिवाय तक्रार पुढे चालविण्याचा आदेश रद्द करुन त्यांना शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी द्दावी असा अर्ज पान क्रं 62 वर दाखल केला होता परंतु त्याचा अर्ज जिल्हा ग्राहक आयोगास त्यांचे पारित आदेशा मध्ये रिव्हीजनचे अधिकार नसल्याचे कारणावरुन अर्ज नामंजूर करण्यात आला. वि.प.क्रं 1 बँके तर्फे लेखी युक्तीवाद पान क्रं 69 व 70 वर दाखल करण्यात आला.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं-55 ते 57 वर दाखल करण्यात आले. तसेच पान क्रं 58 व 59 वर विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वरिष्ठ व्यवस्थापक यांनी पुराव्या दाखल शपथपत्र दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी युक्तीवाद पान क्रं 71 व 72 वर दाखल करण्यात आला तसेच पान क्रं 90 ते 92 वर विमा पॉलिसीची प्रत दाखल करण्यात आली.
09. उभय पक्षांचा युक्तीवाद, दाखल साक्षीपुरावे आणि अभिलेखावरील दस्तऐवज यावरुन सदर प्रकरणा मध्ये न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे काय | -होय- |
02 | तक्रारकर्त्यास विमा दाव्याची रक्कम न मिळाल्याने दोषपूर्ण सेवा मिळाल्याची बाब सिध्द होते काय आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे. | -होय- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
::कारणे व मिमांसा::
मुद्दा क्रं 1 व 2
10. या प्रकरणातील विवाद हा अत्यंत संक्षीप्त मुद्दावर आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे व्यवसायासाठी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून कर्ज घेतले होते आणि कर्ज रकमेच्या सुरक्षीतते करीता विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेनी, विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून त्याचे व्यवसायाचे मालाचा विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून विमा काढला होता. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याने त्यांचे कडे विमा पॉलिसी क्रं-281303/11/17/3100000365 काढल्याची आणि पॉलिसीचा कालावधी दिनांक-17.06.2017 ते 16.06.2018 असा असल्याची बाब मान्य केलेली आहे. मात्र विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे म्हणण्या प्रमाणे दिनांक-20.04.2019 रोजी आगीमुळे अपघात झालेला आहे परंतु अपघाती घटनेच्या दिवशी मूळात विमा पॉलिसी अस्तित्वात नव्हती. विमा पॉलिसीचा कालावधी दिनांक-16.06.2018 रोजी संपल्या नंतर पुढील कालावधीसाठी कुठल्याही विमा हप्त्याची रक्कम तक्रारकर्त्या कडून विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीला प्राप्त झालेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्ये आगीचे घटनेच्या दिवशी कुठलाही विमा करार नव्हता. आगीचे घटनेच्या दिवशी विमा पॉलिसीच अस्तित्वात नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून कुठलीही नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही असा बचाव घेतलेला आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्रं.1 बॅंकेनी लेखी उत्तरात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने त्यांचे बँके मधून दिनांक 13/04/2013 ला व्यवसायाकरीता रुपये 1,25,000/- कर्ज घेतले होते. परंतु त्याच्या दुकानाला शॉट शर्कीटमुळे आग लागल्या बाबत लेखी स्वरुपात सुचना दिली नाही तसेच स्टॉक स्टेटमेंट सुध्दा सादर केलेले नाही. त्याला 5 वर्षाची सी.सी. लिमीट दिलेली होती व 5 वर्षानंतर त्याने सदर सी.सी. लिमीटचे नुतणीकरण केलेले नव्हते. त्याने पोलीस रिपोर्टची प्रत, शॉट शर्कीटने आग लागल्याचे म.रा.वि.वि.कं.लि. यांचे प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. त्याच बरोबर फायर इक्वीपमेंट ठेवले नव्हते. तक्रारकर्त्याने सन 2018-2019 या कालावधीकरीता विमा काढून घेतला नाही.
12. थोडक्यात विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेनी दिनांक-20.04.2019 रोजी आगीचे घटने बाबत तक्रारकर्त्याने सन-2018-2019 या वर्षा करीता त्यांचे बँके मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून विमा पुढे नुतनीकरण केलेला नाही असा बचाव घेतलेला आहे.
13. या संदर्भात तक्रारकर्त्या तर्फे त्यांचे वकीलांनी लेखी आणि मौखीक युक्तीवादाचे वेळी सांगितले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक स्वतःहून विम्याचे हप्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्ये पाठवित होती, त्यासाठी तक्रारकर्ता स्वतःहून काहीही करत नव्हता. आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने त्याचे दिनांक-17.04.2013 ते 30.10.2019 कालावधीचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून प्राप्त खाते उत्ता-यावर आपली भिस्त ठेवली. सदर बँक खाते उतारा पान क्रं-78 ते 87 वर दाखल आहे. सदर खाते उता-याचे अवलोकन केले असता त्यावरुन अर्जदाराचे खात्या मधून सन-2013 पासून ते सन-2017 पर्यंत विम्याचे हप्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडे कपात होऊन जमा झाली असल्याचे दिसून येते. परंतु सन-2018-2019 मध्ये तक्रारकर्त्याचे बँक खात्यात रक्कम रुपये-50,000/- शिल्लक असताना देखील विम्याचे रकमेची कपात विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून झालेली नाही. परंतु त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेनी तक्रारकर्त्याचे खात्या मधून सन-2019-2020 करीता दिनांक-24.04.2019 रोजी विम्याचे हप्त्याची रक्कम रुपये-750/- कपात केल्याचे दिसून येते.
14. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक स्वतःहून त्याचे खात्या मधून विम्याचे हप्त्याची रक्कम कपात करुन विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी मध्ये जमा करीत होती. सन-2013 ते सन-2017 पर्यंत अशी कपात त्याचे खात्यामधून झालेली आहे परंतु सन-2018-2019 मध्ये त्याचे बँक खात्यात रक्कम रुपये-50,000/- शिल्लक असताना देखील विम्याचे रकमेची कपात विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून झालेली नाही. परंतु त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेनी तक्रारकर्त्याचे खात्या मधून सन-2019-2020 करीता दिनांक-24.04.2019 रोजी विम्याचे हप्त्याची रक्कम रुपये-750/’- कपात स्वतःहून केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे या कथनात जिल्हा ग्राहक आयोगास त्याचे बँक खात्याचे उता-यावरुन पुष्टी मिळते. सन-2018-2019 चे विम्याचे हप्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेनी जर तक्रारकर्त्याचे बँक खात्यामधून वेळीच कपात करुन विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीकडे पाठविली असती तर तक्रारकर्त्याची विमा पॉलिसी सन-2018-2019 मध्ये सुरु राहिली असती आणि त्याला विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी कडून विमा दाव्याची रक्कम मिळाली असती परंतु तसे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेनी केलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणात जी काही चुक आहे ती विरुध्दपक्ष क्रं 1) बँकेची आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानी संबधाने भरपाई देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेची आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर “होकरार्थी” नोंदवित आहोत.
नुकसान भरपाई संबधात विमा रकमे बाबत-
15. तक्रारकर्त्याने आपले नुकसानी संबधात पोलीस घटनास्थळ पंचनामा पान क्रं 25 ते 28 वर दाखल केला. सदर पोलीस पंचनाम्या मध्ये कापसाचे बंडल, मोटर चालविण्याची मशीन, सोफासेट, गादीचे कपडे असे मिळून एकूण रुपये-1,25,000/- एवढया किमतीचा माल जळाल्याचे नमुद आहे. या शिवाय तक्रारकर्त्याने घटनास्थळावर आगीमुळे झालेल्या नुकसानीचे फोटो पान क्रं 29 व 30 वर दाखल केले. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 14 वर विमा पॉलिसीची प्रत दाखल केलेली आहे, त्यानुसार रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेची विमा जोखीम विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने उचललेली असल्याचे दिसून येते.
16. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, तो ताज रुई पिंजनालय या नावाने कापसाची गादी बनविण्याचा व्यवसाय करतो आणि सदर व्यवसाया करीता त्याने दिनांक-22.12.2011 रोजी रुपये-28,125/- एवढया किमतीची कार्डींग मशीन विकत घेतली होती, या बद्दल पुराव्या दाखल त्याने पान क्रं 19 वर तलवंडी टेक्नीकल्स नागपूर यांचे बिल दाखल केले. दिनांक-10.04.2019 आणि दिनांक-13.04.2019 रोजी अनुक्रमे रुपये-45080/- व रुपये-40940/- एवढया किमतीचा कापूस राजश्री ट्रेडींग कंपनी मधून विकत घेतला होता या बद्दल पुराव्या दाखल राजश्री ट्रेडींग कपंनी यांच्या टॅक्स इन्व्हाईसच्या प्रती पान क्रं 21 व 22 वर दाखल केल्यात. तसेच दिनांक-16.04.2019 रोजी दरीयाव टेक्सटाईल्स नागपूर येथून रुपये-45590/- एवढया किमतीचा कापूस विकत घेतला होता या संदर्भात पुराव्या दाखल पान क्रं 24 वर टॅक्स इन्व्हाईसची प्रत दाखल केली. या सर्व बिलांची एकूण बेरीज ही रुपये-1,59,735/- एवढी येते.
17. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी आपले तक्रारीचे समर्थनार्थ खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
- Hon’ble Supreme Court-2020 (5) Mh.L.J. Page No.-511-514-“Hemiben Ladhabhai Bhandari-Versus-Saurashta Gramin Bank and another”.
सदर निवाडया मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रमाणे मत नोंदविले-
There is a specific finding of fact that it was the failure of the Bank to deduct the premium and to pay it over the insurer which resulted in the insurer repudiating the claim on the ground that no insurance cover existed. No insurance cover came into existence. Evidently, there was a deficiency of service on the part of the Bank in failing to forward the application form to the insurer and in deducting the insurance premium on time.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा लागू पडतो. हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्त्याचे विमा हप्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष बँकेनी कपात न केल्याने विमा पॉलिसी आगीचे घटनेच्या वेळी अस्तित्वात नसल्याने नुकसान भरपाई संबधात विम्याची रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळालेली नाही.
- 2009 (3) Mh.L.J. Page No.539 -546-“United India Insurance Co. Ltd.Parbhani-Versus- Sayaji Masuji Shinde and others”
या ठिकाणी प्रकाशित निवाडया मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
Evidence Act, SS. 74 and 76- Public documents-Admissibility in evidence-Certified copies of the F.I.R., spot panchanama and inquest panchanama produced by petitioners-They are public documents-Since they are certified copies they can be read in evidence without additional proof.
उपरोक्त न्यायनिवाडया प्रमाणे पोलीसांनी तयार केलेले एफ.आय.आर., पंचनामा हे सार्वजनिक दस्तऐवज असून ते पुराव्यासाठी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने आगीचे नुकसानी संबधात पोलीस घटनास्थळ पंचनाम्याची प्रत दाखल केलेली असून सदर पुरावा विचारात घेतल्या जाऊ शकतो.
18. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारी मधील परिच्छेद क्रं 6 मध्ये आगीचे घटने मुळे त्याचे कारखान्या मध्ये इलेक्ट्रिक मीटर मध्ये शार्टसर्कीट झाल्याने लागलेल्या आगीमुळे कापूस मशीन, सायकल व इ्रतर साहित्य अंदाजे रुपये-1,25,000/- जळाल्याचे नमुद केलेले आहे आणि पोलीस घटनास्थळ पंचनाम्यात सुध्दा रुपये-1,25,000/- एवढया रकमेचे नुकसान झाल्याचे नमुद आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्त्यास रुपये-1,25,000/- एवढया नुकसानीचे 75 टक्के रुपये-93,750/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून नुकसान भरपाई दाखल मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. या शिवाय त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर “होकारार्थी” आल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 3 अनुसार प्रकरणात अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
19. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा-सानगडी, तालुका-साकोली, जिल्हा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा-सानगडी, तालुका-साकोली, जिल्हा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे कारखान्यास लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या नुकसानी संबधात भरपाई म्हणून विमा रक्कम रुपये-93,750/- (अक्षरी रुपये त्र्याण्णऊ हजार सातशे पन्नास फक्त) एवढी रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी आणि सदर रकमेवर तक्रार दाखल दिनांक-08.07.2019 ते रकमेच्या प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
03) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा-सानगडी, तालुका-साकोली, जिल्हा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा रकमा तक्रारकर्त्यास अदा कराव्यात.
04) विरुध्दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय-भंडारा तर्फे शाखा प्रबंधक यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा-सानगडी, तालुका-साकोली, जिल्हा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत करावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास उपरोक्त नमुद विमा रक्कम रुपये-93,750/- (अक्षरी रुपये त्र्याण्णऊ हजार सातशे पन्नास फक्त) आणि सदर रकमेवर तक्रार दाखल दिनांक-08.07.2019 ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने दंडनीय व्याज अशा रकमा तक्रारकर्त्यास देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँकेची जबाबदारी राहिल.
- प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
7 उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त संच त्या–त्या पक्षकारास परत करण्यात यावेत.