::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/05/2016 )
माननिय सदस्य श्री. ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे वाशिम जिल्‍हयातील रहिवाशी असून शेती करतात. तक्रारकर्ता हे मागील 5 ते 6 वर्षापासुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे खातेदार ( पिक कर्ज ) आहेत. ते विरुध्द पक्ष बॅंकेतून मागील 5 ते 6 वर्षापासुन पीक कर्ज घेत आहेत व त्‍याची नियमीत परतफेड करीत आहेत. परंतु मागील दोन ते तीन वर्षापासुन सततच्‍या नापिकीमुळे वर्ष 2014-15 चे पिक कर्ज भरु शकले नाही. शेतीचे पेरणी व पुढील मशागतीकरिता तक्रारकर्त्यांना सन 2015-16 चे पिक कर्ज, शासनाच्या राजपत्रानुसार / योजनेनुसार मिळणे न्‍यायोचित होते. परंतु विरुध्द पक्ष बँकेने त्यांना पिक कर्जापासून वंचीत ठेवले. दिनांक 21/09/2015 ला खाते क्र. 700701510000863 मध्ये रुपये 2,09,020/- अनुदान जमा झालेले आहे, सदरहू अनुदान रक्‍कम विरुध्द पक्षाने कर्ज खात्‍यात वळती केली तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी अनुक्रमे दिनांक 07/08/2013 रोजी 1,61,000/- व दिनांक 12/06/2014 रोजी रुपये 1,32,000/- या खात्‍यामध्‍ये कर्जापोटी जमा केले. तक्रारर्त्‍यांनी त्याबाबत विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 20/08/2015, 08/09/2015 व 06/10/2015 रोजी अर्ज दिले व पिक कर्ज देणेबाबत विनंती केली. तक्रारकर्त्‍यांनी दिनांक 08/09/2015 रोजी विरुध्द पक्ष बँकेत जावून पिक कर्ज खाते अनुक्रमे क्र. 700735101002767 व 68 या खात्‍याचे सन 2015-16 साठी पिकाचे पुर्नगठण करुन नवीन पिक कर्ज मिळणेबाबत विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्षाने कर्ज पुनर्गठण केले नाही. तक्रारकर्त्यांना पिक कर्जापासुन वंचीत ठेवले. परिणामत: तक्रारकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षांनी सेवा देण्‍यास कसूर केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्याला सन 2015-16 चे पिक कर्ज मंजूर करणेबाबत आदेश पारित व्‍हावा व सन 2014-15 च्या पिक कर्जाचे पुर्नगठन पुढील तीन वर्षात करण्‍यात यावे. तक्रारकर्त्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानापोटी, तक्रार दाखल करण्‍याचा खर्च, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,00,000/- नुकसान भरपाई देणेबाबतचा आदेश करावा,तसेच ईष्‍ट व न्याय दाद तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितावह द्यावी. अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत निशाणी-4 कागदपत्राची यादीप्रमाणे एकंदर 12 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब -
निशाणी क्र. 15 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने त्‍यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीतील त्‍यांच्‍याविरुध्‍दचा बहुतांश मजकूर अमान्‍य केला व थोडक्‍यात नमूद केले की, कर्ज देणे अथवा न देणे हे वित्तीय संस्थेचे हक्क आहेत आणि कोणत्याही राजपत्राने शासनाने सदर हक्क हिरावुन घेतलेले नाहीत. उभय पक्षामधील पत्रव्‍यवहार हा रेकॉर्डचा भाग असल्‍यामुळे त्‍यावर उत्‍तर देण्‍याची गरज नाही. तक्रारकर्ता हे दिलेल्‍या मुदतीत शाखेकडे कर्ज पुन:गठनाकरिता न पोहचल्यामुळे तसेच शाखा स्‍तरावर दिलेल्‍या निर्देशाचे पालन न केल्यामुळे कर्ज पुन:गठन करुन घेण्‍यापासुन वंचित राहलेले आहेत. त्यामुळे फक्त तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केल्यामुळे नुकसान झाले असे म्‍हणता येणार नाही. शिवाय कथीत कर्जाकरिता लागणारे पुर्ण दस्‍तऐवज विरुध्द पक्षाला पुरविल्‍याशिवाय तक्रारकर्ता कर्ज घेण्‍यास पात्र होत नाहीत. दिनांक 08/09/2015 रोजी तक्रारकर्ता बँकेत आला आणि कागदपत्र भरुन दिली आणि पिक कर्ज पुन:गठित करण्यास सांगीतले इतपतचे कथन बरोबर आहे, परंतु त्‍यापुढे सर्व पिक कर्ज पुन:गठन करणा-या शेतक-यांना सदर कर्ज रक्‍कम ही दोन लाखापेक्षा जास्‍त होत असल्‍यामुळे नोंदणीकृत तारण खत करुन आणण्‍याचे सांगितले असता, तक्रारकर्त्‍याने तारण खत आणण्‍या ऐवजी सदर फिर्याद दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने नियमाप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यामुळे त्‍याचे स्‍वत:वे वर्तनामुळे तो पिक कर्ज पुन:गठीत करुन घेण्यापासून वंचित राहला, विरुध्द पक्षाने कधीही त्‍यास पिक कर्ज पुन:गठीत करुन देण्‍यास नकार दिलेला नाही. तक्रारकर्त्याला कर्ज पुन:गठीत करुन न मिळाल्यामुळे पिक विमा करुन घेता आला नाही हे म्हणणे सपशेल खोटे असुन वि. मंचाची दिशाभुल करण्‍याकरिता केलेले कथन आहे. तक्रारकर्त्‍याने नुकसानासंबंधी कागदोपत्री पुरावे देण्‍याचेही टाळले आहे. सदर फिर्याद ही वि. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे ए.आई.आर 2002 (एस.सी.) पान 568 सिन्‍को इंडस्‍ट्रीज – विरुध्द – भारतीय स्‍टेस्‍ट बँक प्रमाणे सदर प्रकरण हे वि. मंचाकडे चालू शकत नाही. तक्रारकर्ता हा ग्राहक या प‍रीभाषेत कोणत्याही प्रकारे मोडत नाही. या सर्व तांत्रीक कारणावरुनही सदर तक्रार वि. मंचासमोर चालू शकत नाही व ती खर्चासह खारिज होण्‍यास पात्र आहे.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्‍त लेखी जबाब, लेखी युक्तिवाद तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज व न्‍यायनिवाडे यांचा सखोल अभ्‍यास करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
उभय पक्षांना मान्य असलेली बाब म्हणजे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून सन 2009 पासून एकाच खात्यावर आजपर्यंत वारंवार पिक कर्ज घेतलेले आहे. म्हणून तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत.
तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ते हे मागील 2 ते 3 वर्षाच्या नापीकीमुळे वर्ष 2014-15 चे पिक कर्ज भरु शकलेले नाहीत. याबाबत तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडे पीक कर्ज पुर्नगठीत करुन वर्ष 2015-16 चे पिक कर्जाची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांचे कर्जाचे पुर्नगठन केलेले नाही व पिक कर्ज न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला आर्थीक नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली.
विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाकडे पुर्नगठना करिता मुदतीत न पोहचल्यामुळे कर्ज पुर्नगठन करुन घेण्यापासून वंचित राहीलेले आहेत तसेच कर्ज देणे अथवा न देणे वित्तीय संस्थेचे हक्क आहेत व कोणत्याही राजपत्राने शासनाने सदर हक्क हिरावून घेतलेले नाहीत. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी नुकसानीसंबंधी कुठलेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. वि. मंचाची दिशाभूल करणारी विधाने करुन खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे.
कागदपत्रांचे सखोल अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, तक्रारकर्ते हे नियमीत पीक कर्ज घेत आहेत, त्यांच्या कर्ज खात्याच्या उता-या वरुन असे दिसते की, ते फक्त नापिकीमुळे 2014-15 चे पीक कर्ज भरु शकलेले नाहीत, बाकी इतर वर्षाचे कर्ज त्यांनी नियमीत भरले आहे. शासनाने शासन निर्णय क्र. सी.एल.एस. 2014 प्रकरण क्र. 118/म-3 दिनांक 20 मार्च 2014 व परिपत्रक दिनांक 24/03/2014 अन्वये शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत.
शेती पीक कर्जाबाबत –
- बाधीत शेतक-याकडून संबंधीत बँकांनी डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत सक्तीने कर्ज वसुली करु नये व डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत शेती पीकांच्या कर्जाची परतफेड करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी.
ब. सन 2013-14 या कालावधीकरिता बाधीत शेतक-यांच्या शेतीच्या कर्जाचे व्याज राज्य शासनामार्फत भरण्यात येईल.
क. बाधीत शेतक-यांच्या कर्जाचे 3 वर्षाकरिता म्हणजेच 2014-15,2015-16 व 2016-17 या कालावधी करिता शेती पीक कर्जाचे
पुर्नगठन करण्यांत येईल.
तसेच भारतीय रिझर्व बँक, माष्टर सर्क्युलर दिनांक 1 जुलै 2014 मध्ये शेती कर्ज व पीक कर्ज याबाबत निर्देश देण्यांत आलेले आहेत. त्यामध्ये सुध्दा नवीन पीक कर्ज देण्याबाबत व अस्तीत्वात असलेले पिक कर्ज पुर्नगठीत करण्यांबाबत सुचीत करण्यांत आलेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडे सन 2015-16 च्या पिक कर्जासाठी दिनांक 20/08/2015, 08/09/2015 रोजी अर्ज करुन पिक कर्जाची मागणी केलेली आहे. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 22/08/2015, 11/09/2015 रोजी ऊत्तर पाठविलेले आहे. वरील सर्व कागदपत्र प्रकरणात दाखल आहेत, त्यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाचे म्हणणे की, तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाच्या शाखेकडे एकदाही आलेले नाहीत व त्यामुळे पिक कर्जापासून वंचित राहिले, ही बाब, खोटी ठरते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी सन 2015-16 च्या कालावधीकरिता 11/09/2015 च्या पत्रान्वये सुचीत केले आहे की, पिक कर्जाकरिता वाढीव गहाणखत करणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबीवरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्ते हे शासनाच्या धोरणानुसार व नियमीत थकबाकीदार नसल्यामुळे पिक कर्ज पुर्नगठन करुन व सन 2015-16 या कालावधीकरिता पिक कर्ज मिळण्यास पात्र होते. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या अधीकारापासून वंचित ठेवलेले आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना 2015-16 मध्ये पिक कर्ज मंजूर न केल्यामुळे शेतीच्या कामाकरिता वेगळी आर्थीक तरतूद करावी लागली व त्यामुळे त्यांना आर्थीक नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी रुपये 3,50,000/- आर्थीक नुकसानीची मागणी केलेली आहे, परंतु त्यांनी त्याबाबत लेखी कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे, तक्रारकर्ते हे शारिरीक, मानसिक व आर्थीक नुकसानापोटी व प्रकरणाच्या खर्चासाठी एकंदरीत फक्त रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र ठरतात, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी नियमाप्रमाणे तक्रारकर्ते यांच्याकडून कागदपत्रे स्वीकारुन सन 2016-17 चे पिक कर्ज दयावे व सन 2014-15 च्या पिक कर्जाचे पुर्नगठन करावे.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थीक नुकसानापोटी व प्रकरणाच्या खर्चासाठी एकंदरीत फक्त रुपये 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) दयावेत.
- तक्रारकर्ते यांच्या ईतर मागण्‍या फेटाळण्‍यांत येतात.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
